भारताच्या न्यायमूर्तींची निवड केंद्र सरकारच करेल, हा काहीतरी नियोजित डाव आहे का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात अद्याप संपूर्ण बाबी समोर आल्या नाहीत, त्यामुळे निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी होणे गरजेचे आहे. ही चौकशी संपूर्ण विश्वासार्हतेने आणि कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय पार पाडली जावी, असे आमचे मत आहे.
या प्रकरणामुळे उच्च न्यायालयाच्या कोलेजियम प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. न्यायमूर्तींची निवड प्रक्रिया विशिष्ट गटाच्या ताब्यात जावी, असे काहींना वाटत आहे का? जर तसे असेल, तर यास विरोध करणे अत्यावश्यक आहे. 14 मार्च रोजी सापडलेल्या जळालेल्या नोटांच्या बंडलचे पुढे काय झाले? कोलेजियम म्हणते की चौकशी सुरू आहे, पण न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीनंतर दुसरे काहीही करण्याची जबाबदारी कोलेजियमची नाही का?
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर चौकशीविषयी एक पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले, मात्र त्या पत्रावर कोणाचीही स्वाक्षरी नाही. जर हे पत्र अधिकृत नसेल, तर ते प्रसिद्ध करणाऱ्यांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. राफेल प्रकरणात केंद्र सरकारला क्लीन चिट देण्यात आली होती. तेव्हा देखील सीएजी रिपोर्ट उपलब्ध नसताना तो असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे अशा चौकशी प्रक्रिया आणि न्यायव्यवस्थेतील गोंधळ यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
आज न्यायालयांमध्ये ज्येष्ठ वकील आणि कनिष्ठ वकील यांच्यात मोठी दरी आहे. कनिष्ठ वकील चांगले काम करत असले तरी फेस व्हॅल्यू (प्रतिष्ठा) महत्त्वाची मानली जाते. पण जर कायद्याचे विश्लेषणच दुय्यम ठरत असेल, तर ही चिंतेची बाब आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील आरोप, त्यांची शैक्षणिक पात्रता यासंबंधी अनेक दावे केले गेले. मात्र त्यांची ठोस उत्तरे मिळाली नाहीत. एडव्होकेट मेहमूद प्राशा म्हणतात की, एखाद्यावर आरोप झाल्यास त्या व्यक्तीने त्याचे स्पष्ट उत्तर दिले पाहिजे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बेंचने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बदलीसंदर्भात पत्र जारी केले आहे. जर एखादा न्यायमूर्ती वादग्रस्त ठरत असेल, तर त्याला इतरत्र पाठवणे योग्य ठरणार नाही. कारण बार कौन्सिल हीच न्यायपालिकेची आई आहे – कारण वकिलांमधूनच न्यायमूर्ती निर्माण होतात.
जर कोणी न्यायमूर्तींच्या घरात 15 कोटी रुपये ठेवले असतील, तर त्यास जबाबदार कोण? या घटनेमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालय हा संविधानाचा रक्षक आहे. परंतु न्यायालयावरच संशय निर्माण झाल्यास लोकशाही धोक्यात येऊ शकते.
उपराष्ट्रपती जयदीप धनकड यांनी कोलेजियम प्रणालीवर आक्षेप घेत न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) पुन्हा अस्तित्वात आणण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. NJAC मध्ये सरन्यायाधीश अध्यक्ष असतील, दोन वरिष्ठ न्यायमूर्ती सदस्य असतील, कायदामंत्री आणि नागरिक समाजातील प्रतिनिधी असतील. या समितीत मागासवर्गीयांचेही प्रतिनिधित्व आवश्यक असल्याचे ठरवण्यात आले होते. 2014 मध्ये संसद आणि राज्यसभेत NJAC मंजूर झाला होता, मात्र नंतर तो रद्द करण्यात आला.
आज न्यायव्यवस्था हायजॅक होत आहे का? जर फक्त श्रीमंत आणि सत्ताधारीच खटले जिंकत असतील, तर गरीब आणि सामान्य नागरिकांचे काय? सरकारने 81 कोटी लोकांसाठी मोफत अन्नधान्य योजना जाहीर केली असली, तरी देशातील 70% जनता उपाशी आहे. न्यायपालिका संविधानाची रक्षक आहे. त्यामुळे जनतेने हा विषय गांभीर्याने घ्यायला हवा. म्हणूनच आम्ही हा मुद्दा मांडला आहे. आता अंतिम निर्णय वाचकांनी घ्यावा.
