टीएमसी आणि बीजेडीच्या निवेदनानंतर बीजेपीची चोर..चोर.. अशी ओरड

काल टीएमसी आणि बीजेडी या दोन राजकीय पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणुक आयुक्त कार्यालय दिल्ली येथे घुसून आपले निवेदन सादर करतांना निवडणुकीतील घोटाळ्यांना उघड केले. आजपर्यंत अशा कोणत्याच निवेदनावर गप्प राहणाऱ्या निवडणूक आयोगाला बोलावे लागले आहे. यावरून सध्याचे मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांचा सेवा कालावधी अत्यंत अडचणीचा होणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहे. बांग्लादेशी13 लाख एवढ्या संख्येत पश्चिम बंगालमध्ये मतदाता आहेत असा कांगावा करत भारतीय जनता पार्टीने सुध्दा चोर-चोर-चोर अशी ओरड केली आहे. या ओरडीनंतर मात्र केंद्र सरकारच त्रासात येण्याची चिन्हे आहेत. पाहुया काय निर्णय होतात आणि काय कार्यवाही होते.
हरीयाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली येथे विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर झालेल्या घोटाळ्यांबद्दल सर्व विरोधी पक्ष ओरड करत होते. पण ममता बॅनर्जीने माझा विश्र्वास बोलण्यावर नसून काम करण्यावर आहे. हे दाखवत काल त्यांच्या टीएमसी पक्षाचे प्रतिनिधी डेरेके ओब्रायन आणि कल्याण बॅनर्जी यांनी निवडणुक कार्यालयात घुसून निवेदन सादर केले. त्यंाच्या सोबत बीजु जनता दल (बीजेडी) या पक्षाचे प्रतिनिधी सुध्दा होते. बीजेडी कधीकाळी भारतीय जनता पार्टीचा राजकीय मित्र पक्ष होता. पण बीजेडीची वाट लावण्यात भारतीय जनता पार्टीने काहीच कसर शिल्लक ठेवली नाही. आता ते उघडपणे टीएमसीसोबत निवडणुक आयोगाकडे दाखल झाले. अशी शिष्टमंडळे निवडणुक आयोगाच्या कार्यालयात आल्याची माहिती मिळताच भारतीय जनता पार्टीने सुध्दा आपले प्रतिनिधी सुकांत मुजूमदार आणि आमित मालवीय यांना निवडणुक आयोगाच्या कार्यालयात पाठविले आणि त्यांनी सुध्दा चोर-चोर अशी ओरड केली. कारण त्यांच्या चोऱ्या उघड होत आहेत. म्हणूनच त्यांनी ही चोर-चोर ओरडण्याची परिस्थिती तयार केली. ज्यामुळे आपल्यावर काही आक्षेप येवू नये.
टीएमसी आणि बीजेडी यांच्या निवेदनानुसार अनेक ईपीक नंबर अनेक जणांना वाटण्यात आले आहेत. ईपीक नंबरमध्ये तीन अक्षरे आणि सात आकडे असतात. त्यामध्ये एफयुएसएन (फंक्शनल युनिक सिरियल नंबर) हा अद्वितीयच असावा. अशी त्यांची मागणी आहे. आधार क्रमांकामध्ये सुध्दा दुप्पटी पणा सुरू झाला आहे. कारण निवडणुक आयोगाने ईपीएक नंबर सोबत आधार नंबर लिंक केले आहेत. परंतू फॉर्म 6 मध्ये निवडणुक आयोगाने हे स्पष्ट केले नाही की, आधार नंबर टाकणे हा एच्छीक प्रकार आहे. तो आवश्यक नाही. पश्चिम बंगाल सहित अनेक राज्यांमध्ये अनेक मतदारांची नावे जोडली गेली आणि कमी केली. त्यात जोडलेल्या नावांची यादी आणि कमी केलेल्या नावांची यादी स्वतंत्र्यपणे देण्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. या उलट भारतीय जनता पार्टीने पश्चिम बंगालमध्ये 13 लाख अवैध मतदार आहे असा आरोप केला आहे आणि ते सर्व बांग्लादेशी आहेत. भारतीय जनता पार्टीचा हा आरोप खरा असेल तर त्यांनी पुरावे द्यायला हवे. त्यांच्या मते 8 हजार 415 बांग्लादेशी नागरीकांकडे ईपीक नंबर आहेत. जर भारतीय जनता पार्टी सांगत आहे की, 13 लाख मतदार हे अवैध आहेत. परंतू प्रश्न असाही उत्पन्न होतो की, मागील दहा वर्षापासून केंद्राची सरकार भारतीय जनता पार्टीच्या ताब्यात आहे. मग बांग्लादेशी घुसखोरांना त्यांनी कसे रोखले नाही. ती जबाबदारी तर केंद्र सरकारची होती. फक्त मुसलमान मतदारांनाच बांग्लादेशी म्हणायचे असेल तर हा भाग 10 वर्षाच्या केंद्राच्या कार्यकाळाचा सुध्दा आहे आणि तपासणीमध्ये हे 13 लाख मतदार बांग्लादेशीच ठरेल. मग त्यांना परत पाठविणार काय?
बीजेडीने आपल्या निवेदनात भारतातील संपुर्ण निवडणुक प्रक्रियेचे ऑडीट होणे आवश्यक असल्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रातील व्हीव्हीपॅडची तुलना व्हीव्हीएमसोबत आवश्यक आहे. जिल्हा निवडणुक अधिकाऱ्याने भारतातील कोणत्याही नागरीकाच्या मागणी नंतर फॉर्म 17 सी आणि व्हीव्ही पॅडच्या चिठ्‌ठ्यांच्या प्रती योग्य शुल्क भरून घेवून नागरीकांना देणे आवश्यक आहे. टीएमसी आणि बीजेडीनने केलेली मागणी अत्यंत महत्वाचा आहे. या मागणीवर काही दिवसांपुर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने शिका मोर्तब केला आहे. त्या निर्णयात न्यायालयाने सांगितलेले आहे की, मतदान प्रक्रिया ही सर्वसामान्य भारतीय नागरीकांसाठी आहे आणि मतदान प्रक्रियेतील प्रत्येक बाब जाणून घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे. हा अधिकार त्यांना मिळालाच पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आणि त्यानंतर टीएमसी आणि बीजेडीने दिलेले निवेदन आणि त्यानंतर निवडणुक आयोगाने स्वत:च्या वतीने जारी केलेले वक्तव्य यानुसार ज्ञानेशकुमार या निवडणुक आयुक्तांचा कार्यकाळ अवघड असणार आहे असे दिसते आहे. आजपर्यंत झालेल्या खेळाचे मैदान आता संकुचित होत चालले आहे. याचा परिणाम पुढे भारत देशावर कोणत्याही स्वरुपात भयंकर बनून आला नाही तरच भारताची लोकशाही जीवंत राहिल.

Kanthak Suryatal