या गुन्ह्याचा तपास पोलीस उप आयुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी केला होता
नांदेड(प्रतिनिधी)-सन 2024 मध्ये पोलीस आयुक्तालय ठाणे शहर येथे दाखल झालेल्या गुन्हा क्रमांक 742/2024 च्या सखोल तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यात सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अडकविण्यासाठी तो गुन्हा खोटा दाखल करण्यात आला होता असा आरोप आ.प्रविण दरेकर यांनी केल्यानंतर या एसआयटीची स्थापना झाली आहे. या एसआयटीचे प्रमुख सध्याचे पोलीस सहआयुक्त आणि नांदेडचे माजी पोलीस अधिक्षक सत्यनारायण चौधरी हे आहेत. गुन्हा क्रमांक 742 चा तपास सध्याचे पोलीस उपआयुक्त तथा नांदेड येथे शहर विभागाचे माजी पोलीस उपअधिक्षक असलेले लक्ष्मीकांत पाटील आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णय क्रमंाक शिकाना-1224/ प्र.क्रं.01/ पोल-2 दि.31 जानेवारी 2025 नुसार महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या सन 2024 च्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषद सदस्य आ.प्रविण दरेकर या ंनी राज्याचे सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरुध्द खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना अडकविण्याचा कट रचल्याबाबत अशा आशयाचा विषय पॉईंट ऑफ इन्फरमेशनद्वारे उपस्थित केला होता. पोलीस आयुक्तालय ठाणे येथील ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्हा क्रमांक 742/2024 मध्ये पोलीस अधिकारी आणि पदाचा दुरूपयोग करून फेर तपास करून फसवणूक केली. या आशयाची ती फिर्याद होती.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याकरीता बृहन्मुंबई येथील कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस सहआयुक्त सत्यनाराय चौधरी यांच्या अध्यक्षतेत विशेष तपास पथक एसआयटीची स्थापना करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. या तपास पथकात मुंबई येथील राज्य राखीव दलाचे पोलीस उपमहानिरिक्षक राजीव जैन, बृहन्मुंबई परिमंडळ-6 चे पोलीस उपआयुक्त नवनाथ ढवळे आणि मुंबई शहर विभागातील सहाय्यक पोलीस आयुक्त आदिकराव पौळ यांची सुध्दा नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पोलीस उपआयुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांच्या तपासाबाबत उपस्थितीत केलेल्या तक्रारीच्या अनुशंगाने तपास करून त्याबाबत शासनास शिफारस करण्याची कार्यवाही एसआयटी करेल. सभागृहात उपस्थितीत करण्यात आलेल्या सदस्यांच्या सर्व मुद्यांचा चौकशीत विचार केला जाईल. सभागृहातील सदस्यांना आणखी काही मुद्दे उपस्थितीत करायचे असतील त्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या तपास पथकासाठी मुंबई पोलीस आयुक्त आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देतील. एसआयटीने त्वरीत चौकशी पुर्ण करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करायचा आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने संकेतांक क्रमांक 202501311741458629 नुसार राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे. या शासन निर्णयावर गृहविभागाचे सहसचिव व्यंकटेश भट यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.
नांदेड(प्रतिनिधी)-सन 2024 मध्ये पोलीस आयुक्तालय ठाणे शहर येथे दाखल झालेल्या गुन्हा क्रमांक 742/2024 च्या सखोल तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यात सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अडकविण्यासाठी तो गुन्हा खोटा दाखल करण्यात आला होता असा आरोप आ.प्रविण दरेकर यांनी केल्यानंतर या एसआयटीची स्थापना झाली आहे. या एसआयटीचे प्रमुख सध्याचे पोलीस सहआयुक्त आणि नांदेडचे माजी पोलीस अधिक्षक सत्यनारायण चौधरी हे आहेत. गुन्हा क्रमांक 742 चा तपास सध्याचे पोलीस उपआयुक्त तथा नांदेड येथे शहर विभागाचे माजी पोलीस उपअधिक्षक असलेले लक्ष्मीकांत पाटील आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णय क्रमंाक शिकाना-1224/ प्र.क्रं.01/ पोल-2 दि.31 जानेवारी 2025 नुसार महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या सन 2024 च्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषद सदस्य आ.प्रविण दरेकर या ंनी राज्याचे सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरुध्द खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना अडकविण्याचा कट रचल्याबाबत अशा आशयाचा विषय पॉईंट ऑफ इन्फरमेशनद्वारे उपस्थित केला होता. पोलीस आयुक्तालय ठाणे येथील ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्हा क्रमांक 742/2024 मध्ये पोलीस अधिकारी आणि पदाचा दुरूपयोग करून फेर तपास करून फसवणूक केली. या आशयाची ती फिर्याद होती.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याकरीता बृहन्मुंबई येथील कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस सहआयुक्त सत्यनाराय चौधरी यांच्या अध्यक्षतेत विशेष तपास पथक एसआयटीची स्थापना करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. या तपास पथकात मुंबई येथील राज्य राखीव दलाचे पोलीस उपमहानिरिक्षक राजीव जैन, बृहन्मुंबई परिमंडळ-6 चे पोलीस उपआयुक्त नवनाथ ढवळे आणि मुंबई शहर विभागातील सहाय्यक पोलीस आयुक्त आदिकराव पौळ यांची सुध्दा नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पोलीस उपआयुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांच्या तपासाबाबत उपस्थितीत केलेल्या तक्रारीच्या अनुशंगाने तपास करून त्याबाबत शासनास शिफारस करण्याची कार्यवाही एसआयटी करेल. सभागृहात उपस्थितीत करण्यात आलेल्या सदस्यांच्या सर्व मुद्यांचा चौकशीत विचार केला जाईल. सभागृहातील सदस्यांना आणखी काही मुद्दे उपस्थितीत करायचे असतील त्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या तपास पथकासाठी मुंबई पोलीस आयुक्त आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देतील. एसआयटीने त्वरीत चौकशी पुर्ण करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करायचा आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने संकेतांक क्रमांक 202501311741458629 नुसार राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे. या शासन निर्णयावर गृहविभागाचे सहसचिव व्यंकटेश भट यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.
