12 लाखापर्यंत करमुक्त झालेले करदाते एक आठवड्यानंतर नक्कीच रडणार

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात 12 लाख रुपये कमावणाऱ्यांना करमुुक्त करून दिलेला आनंद खोटारडा आहे. जास्तीत जास्त एका आवठवड्यात भारतीय आकर अधिनियम 1961 नवीन स्वरुपात येणार आहे आणि त्याचे स्वरुप बदलल्यानंतर करमुक्त झालेले आयकर दाते डोके बडवून रडणार आहेत. केेंद्र सरकारने आम्ही कर मुक्त केलेल्या करदात्यांमुळे 1 लाख कोटी रुपये घाट्यात आलो असे सांगून आपली छाती बडवत असले तरी लपवलेल्या आकड्यांमुळे हे स्पष्ट झाले की, केंद्र सरकार 1 लाख कोटी रुपये फटका खात असले तरी त्यापेक्षा 5 पट रक्कम कराच्या माध्यमातून आणि कमी केलेल्या खर्चातून मिळवणार आहे. तरी त्यांचे पोट भरलेले नाही. म्हणूनच आयकर अधिनयम पुढील आठवड्यात बदलले जाणार आहे अशी घोषणा अर्थसंकल्पात केली. कारण केंद्र सरकार लहान उत्पन्न असलेले गट मोठ्या स्वरुपात देशात जीवंत ठेवू इच्छीतो. कारण त्याच गटावर आपल्या राजकीय पोळ्या भाजता याव्यात यासाठी. अर्थात मध्यमवर्गीय हा कधीच उच्च वर्णीय होवू नये असे सरकारला वाटते.
7 लाख उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना मागील अर्थ संकल्पात कर नव्हता आता ती मर्यादा 12 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. शासकीय नोकरीवाल्यांना ही मर्यादा 12 लाख 75 हजार होईल. हे करत असतांना आम्हाला 1 लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे हे सांगतांना शासनाने आपली छाती ताणून, ढोल वाजवून त्याचा डांगोरा पिटला. म्हणूनच आम्ही कालच लिहिले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महेफिल लुटली. पण या लुटीमागे असलेले कट कारस्थान थोड्या अभ्यासानंतर समोर आले आहे. त्याची दुसरी कथा अशी आहे की, 1 लाख कोटींचा फटका शासनाला बसला असला तरी त्यापेक्षा पाच पट जास्त कर वसुल करणार आहेत. तो आयकरमधून असेल, जीएसटीद्वारे असेल, कार्पोरेट टॅक्स असेल, कस्टम, एक्ससाईज, सेस, सरचार्ज असेल या सर्वांची बेरीज केली तर ही वसुली 5 लाख कोटीपेक्षा जास्त जाईल. कोण देणार हा पैसा, कोणी बाहेरून माणुस येणार आहे की, तुमचा झालेला घाटा मी भरुन देईल, नाही नाही असे नसते. तो पैसा भारतीय नागरीकांकडूनच वसुल केला जाईल. पब्लिक सेक्टर अंडर टेकींग (पीएसयु) जी जनतेने आपल्या रक्ताने सिंचून प्रथम पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्या काळापासून सिंचन करून वाढवलेले आहे. त्यात गुंतवणूक कमी करून पैसे येणार आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प 50 लाख 65 हजार 345 कोटी रुपयांचा आहे आणि कर वसुली 48 लाख कोटींची आहे. बजेटमध्ये असलेला फरक जास्त नाही.
आयकर या माध्यमातून मागील वर्षी 12 लाख 31 हजार कोटी रुपये वसुली झाली. या बजेटनंतर ही वसुली 14 लाख 38 हजार कोटी रुपये होणार आहे. अर्थात जवळपास 2 लाख कोटी पेक्षा जास्त आयकर वाढणार आहे. जी.एस.टी. मागच्या वेळेस 10 लाख 30 हजार कोटी रुपये झाली. यंदाच्या बजेटनंतर ती 11 लाख 78 हजार कोटी रुपये होणार आहे. आयकर देणाऱ्यांमध्ये फक्त 22 लोक असे आहेत. ज्यांच्या ताब्यात भारताची 50 टक्के संपत्ती आहे. त्यांच्याकडून कार्पोरेट कराच्या माध्यमातून 10 लाख 80 हजार कोटी रुपये वसुल होणार आहेत. मागील वर्षी ही वसुली 9 लाख 70 हजार कोटी होती. कस्टम या माध्यमाने मागील वर्षी 2 लाख 35 हजार कोटी रुपये वसुली झाली. यंदा ती वसुली 2 लाख 40 हजार कोटी होणार आहे. एक्ससाईज माध्यमातून यंदा 2 लाख 50 हजार 250 कोटी रुपये जास्त वसुली होणार आहे. सेस अर्थात यात टोल समाविष्ट नाही. त्या माध्यमातून 66 हजार 750 कोटी रुपये वसुल होणार आहेत. केंद्र शाशीत प्रदेशांकडून मागील वर्षी 8 ते 9 हजार कोटी रुपये वसुल करण्यात आले होते. यंदा ही वसुली 10 हजार कोटींची होणार आहे. एकूण 42 लाख 65 हजार 133 कोटींची वसुली प्रस्तावित आहे आणि अर्थसंकल्प 50 लाख 65 हजार 365 कोटींचा आहे. अर्थात यात फरक राहिला 8 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प म्हणजे काय? वर्षभराची आपली आवक आणि जावक एका कागदावर दाखवणे याला साध्या भाषेत अर्थसंकल्प म्हणतात. आता उर्वरीत 8  लाखांचा फरक असा पुर्ण होणार. तो काय कोणी दुसरा देणार नाही तर तो नागरीकांकडूनच वसुल होईल. नॉन टॅक्स रेव्हून्यु असतो. त्याला साध्या भाषेत सेवा कर असे म्हणतात. त्यात दुरसंचार विभागाकडून 83 हजार 443 कोटी, वाहतुक विभागाकडून 37 हजार 636 कोटी, उर्जा विभागातून 22 हजार 656 कोटी, इतर सेवा या विभागातून 16 हजार 55 कोटी वसुल होणार आहेत. डिव्हीडंट प्रॉफिट देणाऱ्या बॅंका, आरबीआय, पीएसयु यांच्याकडून 3 लाख 25 हजार कोटी वसुल होणार आहेत. या संस्थांवर सरकारचे लक्ष नाही. खरे तर लक्ष देणे आवश्यक आहे. पण जनता फसलेली राहावी, कराच्या माध्यमाने दबलेली राहावी म्हणून याकडे लक्ष दिले जात नाही. नॉन टॅक्स रेव्हून्यु एकूण वसुली 5 लाख 83 हजार कोटी रुपये वसुली होणार आहे. म्हणजे अर्थसंकल्पात 48 लाख कोटींची वसुली आहे.
हा पैसा कसा खर्च होणार, हा पैसा जनतेवर खर्च करायला हवा, जनतेच्या सुविधांसाठी खर्च करायला हवा.परंतू केंद्र शासनाने आपला प्रशासनिक खर्च 1 लाख 65 हजार 24 कोटी रुपयांनी वाढविला आहे. आस्थापना खर्च 3 लाख 91 हजार 945 कोटींनी वाढविला आहे. मंत्रीमंडळाचा खर्च 1 लाख 86 हजार कोटींनी वाढविला आहे. केंद्र शासनतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी 1 लाख 16 हजार 716 कोटींनी वाढविला आहे. रेल्वे, संरक्षण या विभागात 3 हजार 818 कोटी रुपये कमी करण्यात आले आहेत. खतांच्या सबसीडीवर 22 हजार 892 कोटी रुपये कमी केले आहेत. पब्लिक सेक्टरच्या गुणतवणुकीत शासनाने 12 हजार 840 रुपये कमी केले आहेत. खरे तर तेथे पैसे लावायला हवेत. शहरी विभागात घरे वाटपाच्या योजनेत 52 टक्के खर्च वाढविला आहे. त्यात 50 हजार 324 कोटी रुपये वाढवून दिले आहेत. केंद्रीय प्रायोजित योजनांचा खर्च  5 लाख 41 हजार 800 कोटी रुपये  केला आहे. त्यात 1 लाख 65 हजार कोटी वाढले आहेत. काही योजनांमध्ये राज्यांचा हिस्सा असतो. तो कोण्या योजनेत 60-40 असतो तर कोण्या योजनेमध्ये 50-50 असतो. या योजनांमध्ये 30 टक्यांची वाढ झाली आहे.
हे सर्व करत असतांना केंद्र सरकारने आपली छाती ठोकून सांगितले की, आम्ही 1 लाख कोटी रुपयांच्या तोट्यात आहोत आणि हा उपरोक्त हिशोब पाहिला तर सरकारचा दावा किती खोटा आहे हे सिध्द होते. भारतात 1 लाखपर्यंत उत्पन्न वाढविण्यात देशातील 17 राज्य पाठीमागे आहेत. त्यातील बिहार राज्याची अवस्था ही सर्वात वाईट आहे. मग हे सर्व करत असतांना सरकारकडे कर वसुलीशिवाय दुसरा पर्याय नाही काय? ज्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. तसे नाही यावर विचार केला तर भारत व्याज किती देतो हा सुध्दा एक मोठा प्रश्न आहे. 1 लाख 30 हजार कोटी एवढे व्याज देणे शिल्लक आहे. राज्यांवर 42 हजार 730 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. केंद्र सरकारवर 2 लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज आहे. आजच्या परिस्थितीत जागतीक बॅंक आणि आयएमएफ भारताला लाल झेंडा दाखविण्याच्या तयारीत आहे. व्याजाचा खर्च 12.2 टक्यांनी वाढला आहे. एकूण 12 लाख 76 हजार 338 कोटी रुपये व्याज देणे शिल्लक आहे. पण पुढे निवडणुका आहेत. विविध राज्यांमध्ये होणाऱ्या घोषणा आणि त्या दाखविल्या जाणाऱ्या रक्कमा कधी तरी पुर्ण होतांना दिसत नाहीत. भारतीय जनतेने खरे तर कधी तरी मंत्र्यांना किंबहुना वित्त मंंत्र्यांना हे विचारायला हवे की, आपण किती जास्त कर वसुल करणार आहात. तुम्हाला दाखवलेल्या फायद्यापेक्षा ते पाच पटीने जास्त कर वसुल करणार आहेत.
हा सर्व आनंद बहुदा एका आठवड्याचा आहे. कारण एका आठवड्यात आयकर कायदा 1961 आणि डीटीसी कायदा बदलणार आहे. ज्यावर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड देखरेख करते. सध्या 5 फेबु्रवारी रोजी दिल्ली विधानसभेची निवडणुक आहे. दिल्लीमध्ये 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न कमावणारे सर्वाधिक करदाते आहेत. ते मतदार पण आहेत. त्यांच्या मतांवर परिणाम व्हावा म्हणून आयकर कायदा एका आठवड्यानंतर बदला जाणार आहे. आर्थिक सर्व्हेक्षणातून अर्थ व्यवस्थेचे आरोग्य कळते. मागील दहा वर्षात या सर्व्हेक्षणात कंपन्यांचा फायदा सर्वाधिक झाला आहे. पुरूषांचे उत्पन्न 6.4 टक्यांनी कमी झाले आहे. महिलांचे उत्पन्न 12.5 टक्यांनी कमी झाले आहे. तुम्हाला दाखवलेला शुन्य कराचा फायदा खरेदीच्या माध्यमातून पुन्हा जीएसटीच्या रुपाने शासनाकडेच पोहचणार आहे. देशात जीएसटीची वसुली केंद्र सरकार करते आणि त्यातील हिस्सा राज्यांना मिळतो. देशात असे 23 राज्य आहेत की, ज्यांचा अर्थसंकल्प जीएसटीमुळे येणाऱ्या हिस्यावर अवलंबून असतो. जीएसटीचा हिस्सा केंद्र सरकारने दिला नाही तर त्या राज्यांची चुल पेटणार नाही. म्हणूनच क्रय शक्ती वाढविण्यासाठी करमुक्ती द्यावी लागते म्हणूनच तो 12 लाखांचे गाजर दाखविण्यात आले आहे. एका आठवड्यानंतर डीटीसी आणि आयकर बदलेल तेंव्हा पुन्हा एकदा करदात्यांना रडण्याची बारी येणार आहे. बदलणाऱ्या डीटीसी आणि आयकरद्वारे विम्यासाठी भरला जाणार हप्ता सुध्दा त्या कायद्यातील येईल. देशात कमी उत्पन्न प्राप्त करणारा मोठा गट कायम राहावा. जेणे करून आपल्या राजकीय पोळ्या त्यावर भाजता येतील म्हणून 2025 च्या अर्थसंकल्पात हत्तीचे दात खायचे एक आणि दाखवायचे एक असा प्रकार आहे.
सोर्स:पुण्य प्रसुन वाजपेयी आणि अभिषेककुमार.