नांदेड(प्रतिनिधी)-फ्लिपकार्ड इंडिया प्रा.लि.पॅनॉसॉनिक 190 सेंटी मिटरचा टी.व्ही. देण्याची ऑर्डर स्विकारून काही दिवसांत ऑर्डर रद्द केल्याची माहिती देत ग्राहकाला झालेल्या त्रासासाठी नांदेड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने फ्लिपकार्डला ग्राहकाचा टी.व्ही. देण्यात यावा आणि सोबतच ग्राहकाला 10 हजार रुपये मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून द्यावेत असे आदेश दिले आहेत.
नांदेड येथील हरमितसिंघ जसपालसिंघ बत्रा यांनी 29 सप्टेंबर 2023 रोजी फ्लिपकार्डच्या संकेतस्थळावर पाहिलेल्या जाहीरातीनुसार 190 सीएमचा पॅनॉसॉनिक टी.व्ही. बुक केला. जाहीरातीलतील रक्कमेप्रमाणे 29 सप्टेंबर 2023 रोजीच तक्रारदार बत्रा यांनी आपले बॅंक अकाऊंट सचखंड पेट्रोलियम (बॅंक एसबीआय) ऑनलाईन 16 हजार 980 रुपये भरले. पैसे भरल्याबाबत आणि फ्लिपकार्ड कंपनीला भेटल्याबाबत कंपनीने पाठविलेला ईमेल बत्रा यांना प्राप्त झाला. दि.4 ऑक्टोबर 2023 रोजी टी.व्ही.ची ऑर्डर रद्द केल्याबाबत फ्पिकार्डने बत्रा यांना ईमेल पाठविला आणि बत्रा यांनी भरलेली 16 हजार 980 रुपये रक्कम सुध्दा ऑनलाईन परत केली.
यानंतर बत्रा यांनी फ्पिकार्ड सोबत मला टी.व्ही. अत्यंत आवश्यक आहे, कंपनीच्या जाहीरातीप्रमाणे मी ऑर्डर दिली होती आणि पैसे भरले होते. म्हणून मला टी.व्ही. द्या असे वारंवार कळवले. परंतू फ्लिपकार्डने काहीच उत्तर दिले नाही. त्यानंतर बत्रा यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात ग्राहक तक्रार क्रमांक 1717/2024 दाखल केली आणि मला टी.व्ही. देण्यात यावा आणि शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी केली. या प्रकरणात फ्लिपकार्ड कंपनीच्यावतीने त्यांचा प्रतिनिधी हजर झाला. परंतू आपले काय म्हणणे या संदर्भाने आहे ते सादर केले नाही. म्हणून फ्लिपकार्ड कंपनीविरुध्द ही तक्रार एकतर्फी चालविण्यात आली. आयोगापुढे प्रश्न होते की, बत्रा हे फ्लिपकार्डचे ग्राहक आहेत काय? फ्लिपकार्ड कंपनीने बत्रा यांना त्रुटीयुक्ती सेवा दिली आहे काय? आणि बत्रा यांचा अर्ज मंजुर होण्याच पात्र आहे काय? या तिन्ही मुद्यांची उत्तरे आयोगाने सकारात्मक दिली आहेत.
या तक्रारीचा निर्णय देतांनाआयोगाने बत्रा यांना फ्लिपकार्डने 16 हजार 980 रुपये घेवून त्यांना टी.व्ही. द्यावा कारण त्यांची टी.व्हीची ऑर्डर रद्द का केली याचे उत्तरच दिलेले नाही. तसेच बत्रा यांना झालेल्या शारिरीक आणि मानसिक त्रासासाठी दहा हजार रुपये द्यावेत असेही आदेशात लिहिले आहे. आदेशाचे पालन 45 दिवसात व्हावे अशी वेळेचे मर्यादा आहे. आयोगाचे अध्यक्ष राहुल पाटील, सदस्य ज्ञानेश्र्वर पवार आणि सदस्या शलाका ठमढेरे यांनी हा आदेश पारीत केला आहे. या प्रकरणात हरमितसिंघ बत्रा यांची बाजू ऍड.एल.एल.भगत यांनी मांडली आहे.
ऍड.एल.एल.भगत
