बेअबु्र नुकसानीचा खटला पिडीत व्यक्तीनेच करावा लागतो; सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने खा.राहुल गांधी यांना दिलासा

विरोधी पक्ष नेता खा.राहुल गांधी यांना राजकीय जीवनातून पुर्णपणे उठविण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने रचलेला डाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर हाणून पाडला गेला आहे. ज्या व्यक्तीची बेअब्रु झाली त्याच व्यक्तीने तक्रार दाखल करायला हवी असा मुद्या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आणि खासदार राहुल गांधी विरुध्द केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांची बेअबु्र केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या खटल्याला रद्द करून तो खटला दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला नोटीस जारी केली आहे. या निर्णयानंतर आजही भारतीय न्याय व्यवस्था स्वतंत्र आहे हे दिसू लागले आहे.
झारखंड राज्यात एका कॉंगे्रस बैठकीदरम्यान खा.राहुल गांधी यांनी खूनी सुध्दा भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष होतात असे शब्द उल्लेखीत केले होते. त्यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे होते. तेंव्हा झारखंड राज्यातील भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 499 आणि 500 प्रमाणे न्यायालयात खटला दाखल केला होता. या खटल्यात पुढे उच्च न्यायालयाने प्राथमिक न्यायालयाने दिलेली प्रक्रिया पुर्ण करण्याचे आदेश दिले. याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले. या अपील प्रकरणात कॉंगे्रस पक्षाचे खा.ऍड.मनु सिंघवी यांनी खा.राहुल गांधी यांची बाजू मांडतांना सांगितले की, बेअबु्र अमित शाह यांची झाली. अशा प्रकरणात त्यांनी स्वत: तक्रार द्यायला हवी होती. परंतू ही तक्रार दुसऱ्या व्यक्तीने दिली आहे. म्हणून ही तक्रार चालविता येणार नाही. या मुद्याला ग्राहय मानुन सर्वोच्च न्यायालयाने खा.राहुल गांधींवरील तो खटला रद्द केला आणि झारखंड सरकारला तसेच त्यावेळी खा.राहुल गांधी विरुध्द खटला दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला नोटीस काढली आहे.
हा एकच प्रकार नव्हे तर सन 2014 पासून आजपर्यंत असे अनेक खटले खा.राहुल गांधी विरुध्द दाखल करण्यात आले. त्या खटल्यांवर सुध्दा आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा परिणाम होईल आणि ते खटले सुध्दा रद्दबातल होती. सुरतच्या एका न्यायालयाने राहुल गांधींना मोदी चोर आहेत या शब्दावर दोन वर्षाची शिक्षा दिली होती. तेंव्हा शिक्षेच्या निकालाची प्रत प्राप्त होण्याअगोदरच राहुल गांधी यांची खासदारकी संपविण्यात आली आणि त्वरीत प्रभावाने त्यांचे घर सुध्दा रिकामे करून घेण्यात आले. पण उच्च न्यायालयाने त्यात राहुल गांधी यांना दिलासा दिला आणि राहुल गांधी यांची खासदारकी वाचली आणि त्यांचे घर सुध्दा त्यांना परत मिळाले. सध्या दिल्ली येथे विधानसभा निवडणुक होत आहे. या निवडणुकीत सुध्दा अत्यंत जोरदारपणे कॉंग्रेस पक्षाची बाजु खा.राहुल गांधी मांडत आहेत. सोबतच बिहारमध्ये सुध्दा येणाऱ्या निवडणुकीत राहुल गांधी सक्रीय झाले आहेत. त्यामुळे अजूनही त्यांच्या निवडणुक पुर्व अटकेची चर्चा सुरू आहे.
सन 2014 ते 2024 दरम्यान राहुल गांधी यांच्यावर अनेक खटले दाखल करून त्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीने केला. ईडी चौकशी लावली. आजच्या परिस्थितीत खा.राहुल गांधी आणि खा.मल्लीकार्जुन खरगे, खा.प्रियंका गांधी हे असे काही व्यक्तीमत्व आहेत जे केंद्र शासनात सुरू असलेल्या चुकीच्या धोरणांबद्दल अत्यंत जोरदारपणे आणि समर्थपणे बाजु मांडतात. लोकशाहीमध्ये ती लोकशाही समर्थपणे चालविण्यासाठी विरोधी पक्ष सुध्दा समर्थ असावा असे म्हटले जाते. परंतू भारतीय जनता पार्टीने सन 2014 नंतर विरोधी पक्षच संपविण्याची रणनिती अंमलात आणत आहेत. त्याचे उदाहरण नागरीकांनी महाराष्ट्रात पण पाहिले. सध्या बिहारमध्ये तीच परिस्थिती सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सुध्दा त्या दृष्टीकोणातून वाटचाल करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करत आहे. अशा परिस्थितीत जगात प्रगल्भ लोकशाही म्हणून ओळखली जाणारी भारतीय लोकशाही कशी टिकेल. आता तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनॉल्ड ट्रम्प झाले आहेत. त्यांनी तर भारताच्या पंतप्रधानाना निमंत्रण पण दिले नाही. यावरुन भारताच्या लोकशाहीची जगातील किंमत लक्षात येते. आता तरी सुडाचे राजकारण करण्यापेक्षा प्रगल्भ राजकारण व्हावे आणि ते देशाच्या भल्यासाठी व्हावे अशीच अपेक्षा आहे.