राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू

नांदेड(प्रतिनिधी)-सन 2005 मध्ये शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याचे आदेश शासन निर्णयाद्वारे निर्गमित करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे कार्यासन अधिकारी अविनाश जाधव यांची या शासन निर्णयावर डिजिटल स्वाक्षरी आहे.
1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे 2005पुर्वीचे अधिकारी आणि कर्मचारी आणि त्यानंतरचे यामध्ये मोठा फरक झाला.डॉ.कैलास वसराम राठोड यांनी या प्रकरणाला एक वेळ पर्याय या सदरात पाठपुरावा केला. याशिवाय राज्यभर अधिकारी व कर्मचारी वेळोवेळी वेगवेगळी आंदोलने करत होते.
या सर्वांना अनुसरून महाराष्ट्र राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सर्व साधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998 व अनुशंगीक नियमांच्या तरतुदी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1984 मधील तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. या नवीन तरतुदीमुळे भविष्य निर्वाह निधी(जीपीएफ) खाते तात्काळ उघडण्यात यावे. तसेच राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (एपीएस) मधील खाते बंद करून त्यातील कर्मचाऱ्यांच्या हिशाची देय रक्कम व्याजासह नवीन भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात जमा करावी असे आदेश या शासन निर्णयात दिले आहेत. राज्य शासनाने हा शासन निर्णय संकेतांक क्रमांक 202407051116469217 प्रमाणे राज्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे.