न्यायालयीन प्रक्रियेत घोर गैरवर्तन केले म्हणून उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्याचा अर्ज दंडासह फेटाळला

या प्रकरणात आरोपीला जामीन मिळावा यास फिर्यादीने सहमती दर्शवली होती
नांदेड(प्रतिनिधी)-सन 2023 मध्ये एका व्यवसायीकाला खंडणी मागून त्या प्रसंगात पोलीसांवर जिवघेणा हल्ला झाला.त्या प्रकरणातील एका आरोपीने न्यायालयाच्या प्रक्रियेबद्दल घोरगैरवर्तन केले आहे अशी नोंद निकालात करून उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमुर्ती शैलेश ब्रम्हे यांनी त्या आरोपीला 25 हजार रुपये दंड लावून त्याचा अर्ज फेटाळला. याप्रकरणाच्या मुळ फिर्यादीने सुध्दा आरोपीला जामीन मिळावा म्हणून सहाय्य केले होते. पुढे या प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश उशा इंदापुरे यांनी या आरोपीचा अटकपुर्व जामीन सुध्दा नामंजुर केला आहे.
सन 2023 मध्ये चेतन तेजस लोहिया या गिट्टी के्रशर व्यवसायीकाला मी रिंदा बोलतोय असा कॉल व्हाटसऍपवर करून 1 कोटी रुपयांची खंडणी मागण्यात आली होती. वारंवार खंडणीचे फोन येत असल्यामुळे 29 जून 2023 रोजी दुपारी 12 वाजेच्यासुमारास 2 लाख रुपये देतो अशी मंजुरी तेजस लोहियाने दाखवली. पण त्याने याबाबत तक्रार सुध्दा केली. तेंव्हा तेजस लोहिया आपल्या कार क्रमांक एम.एच.26 सी.ई.8800 मध्ये बसून पैसे देण्यासाठी गिट्टी क्रेशर ढाकणी येथे गेला. त्यावेळी तेजस लोहियाच्या पाठीमागे पोलीस पथक सुध्दा होते. पैसे देत असतांना वजिरसिंघ फौजी आणि अंकिता कांबळे यांनी ते पैसे स्विकारले. पण पोलीस आल्याची चाहुल लागताच वजिरसिंघ याने पोलीसांकडे रोख करून आपल्या पिस्तुलमधून गोळी झाडली. तेंव्हा पोलीसांनी सुध्दा गोळीनेच प्रतिउत्तर दिले. त्यानंतर तेजस लोहियाच्या तक्रारीवरुन वजिरसिंघ फौजी अंकिता कांबळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम 307, 353, 384, 385, 386, 387, 507, 34 आणि भारतीय हत्यार कायद्याच्या कलम 3/25 आणि 27(2) प्रमाणे गुन्हा क्रमांक 81/2023 दाखल झाला. या प्रकरणात जयदेव आणि अंकिता यांना 30 जून रोजी अटक झाली. गुरदिपसिंघ संधूला 2 जुलै रोजी अटक झाली. वजिरसिंघला पोलीसांनी घटनास्थळीच पकडले होते. या सर्व पकडलेल्या आरोपींना काही दिवस पोलीस कोठडी आणि नंतर न्यायालयीन कोठडी आणि नंतर अनेक अटींवर जामीन सुध्दा मिळाला होता.
दरम्यान या प्रकरणातील आरोपी रणजितसिंघ अमरजिसिंघ गिल याने उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका क्रमांक 4540/2023 दाखल करून आपल्या विरुध्दची पोलीस प्राथमिकी रद्द करावी अशी मागणी केली. या अर्जातच या प्रकरणाचा फिर्यादी तेजस लोहिया याने सुध्दा रणजितसिंघ गिलला जामीन देण्यास सहमती दर्शवली होती. परंतू न्यायमुर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमुर्ती शैलेश ब्रम्हे यांनी प्रकरणाच्या तक्रारदाराने मंजुरी दिली म्हणून पोलीस प्राथमिकी रद्द करता येत नाही तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दल रणजितसिंघ गिलने घोर गैरवर्तन केले आहे आणि या एकाच कारणासाठी त्याचा अर्ज नामंजुर करतांना न्यायमुर्तींनी त्यास 25 हजार रुपये रोख दंड सुध्दा ठोठावला.
यानंतर रणजिसिंघ गिलने नांदेड जिल्हा न्यायालयात इतर फौजदारी जामीन अर्ज क्रमांक 50/2024 दाखल करून अटकपुर्व जामीन मागितली. या प्रकरणात सुध्दा अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश उषा इंदापुरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. या प्रकरणात फिर्यादी तेजस लोहीयाने आरोपी रणजितसिंघ गिलचा काही संबंध नाही असे दिलेले शपथपत्र आहे. या शपथपत्राचे विश्लेषण करतांना न्यायाधीश उषा इंदापुरे यांनी आरोपीचा संबंध या प्रकरणात नाही हे तेजस लोहिया अर्थात फिर्यादी आजच सांगत आहेत. त्याने या पुर्वी कधीही पोलीसांकडे याबद्दल सांगितलेले नाही अशी नोंद केली आहे. तसेच पोलीस कोठडीतील तपास आवश्यक आहे अशी नोंद करून रणजितसिंघ गिलचा अटकपुर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. या प्रकरणात सरकार पक्षाच्यावतीने ऍड.महेश कागणे यांनी बाजु मांडली.