नांदेड-राज्यातील तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठी सर्वकाष धोरण आखणे या सह विविध धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी 14 मार्च 2023 च्या शासन निर्णय अनुसार एक समिती स्थापन करण्यात आली होती त्यानंतर शिफारस केलेले व अभिप्राय विचारात घेऊन आवश्यक सुधारणा सह अनेक धोरण आखण्यात आले असून सदर प्रस्तावावर 11 मार्च 2024 च्या मंत्रिमंडळ बैठकात चर्चा केली आणि आवश्यक सुधारणा सह सदरील धोरण जाहीर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या ट्रांसजेंडर व्यक्ती हक्काचे संरक्षण कायदा 2019 आल्यापासून संपूर्ण देशभरामध्ये विविध राज्यात वेगवेगळे धोरण आणि कायद्यात बदल करण्यात येत आहेत या मध्ये ट्रान्सजेंडरची ओळख, भेदभाव हटवणे, त्यांना प्रमाणित करणे व सगळ्या सवलती उपलब्ध करून देणे हे प्रामुख्याने त्याचा उद्देश्य आहे. यात आता महाराष्ट्राने ही भर घेत या धोरणामध्ये ठळक असे काही मुद्दे मांडून राज्यातील तृतीयपंथीयांसाठी कल्याणकारी काम करण्याचं पाऊल उचललेला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील तृतीयपंथ्यांची लोकसंख्याची तपासणी करणे. आरोग्य सेवे साठी विशेष मोहीम राबवणे त्यात वेगळे वॉर्ड व उपचारासाठी लागणारे विविध योजना यांना अमलात आणण्यासाठी काम करणार आहे त्यासोबतच रोजगार मिळवून देण्यासाठी शासनाच्या वतीने मदत करणे व कुठल्याही भेदभाव न होता नोकरीमध्ये समावेश करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे एक तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे व कल्याणात्मक दृष्टिकोनाने विविध कार्यक्रम आयोजित करणे समावेशता करण्यासाठी विशेष मोहीम व कार्यक्रमाच्या माध्यमाने प्रोत्साहन देणे असे अनेक तरतूद असले तरी आरक्षण चा मुद्दा अद्यापही अमलात येणार नाही असे यामध्ये नमूद केले आहे. यामध्ये तृतीयपंथी कल्याण मंडळ नवीन स्थापन करणे जिल्हा निहाय विभागीय निहाय आणि राज्य पातळीवर देखील विचाराधीन आहे. सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये तृतीयपंथी साठी विशेष वार्ड सुरू करण्याचे देखील यात म्हटले आहे यामुळे आरोग्य सेवेमध्ये तृतीयपंथी यांना याचा फार मोठा लाभ होईल.
सामाजिक कार्यकर्ता व तृतीयपंथी कल्याण मंडळ सदस्य डॉ. सान्वी जेठवणी यांनी स्वागत केले आहे व तृतीयपंथी यांना अनेक योजनांचे लाभ लवकरच मिळेल ही अपेक्षा करत आरक्षण देखील मिळायला पाहिजे या अपेक्षेने आम्ही पुन्हा शासनाकडे बघत आहोत असे मत या धोरणाविषयी आपले मत मांडत असताना त्यांनी मांडले.
