नांदेड- जिल्हा परिषदेने काळया यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेले याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. तथापि काही कंत्राटदार यासंदर्भात चुकीची माहिती माध्यमांना देत असून हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असा खुलासा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत देण्यात आला आहे.
जल जीवन मिशन हा शासनाचा कालबद्ध महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असल्याने विहीत कालावधीत कामे पूर्ण करून घेण्याचा दृष्टीकोनातून कंत्राटदारांना वेळोवेळी झालेल्या आढावा बैठकामध्ये पत्र देवून, नोटिसा देवून भ्रमणध्वनीद्वारे सुचीत करूनही कंत्राटदारांनी कामे सुरू न केल्याने काळ्या यादीत टाकण्याकरीता 15 कंत्राटदारांची शिफारस त्या-त्या कंत्राटदारांच्या नोंदणी करणाऱ्या यंत्रणांकडे शिफारसीत करण्यात आलेली आहे. ज्या कामांची मुदत कंत्राटदारांच्या काम कमी गतीने करण्याच्या कारणामुळे संपलेली होती अशा कंत्राटदारांना जिल्हा परिषदेने घटित केलेल्या मुदतवाढ समितीने शिफारसीत केल्यानुसार दंड आकारून व जी कामे जागेच्या अडचणींमुळे व इतर स्थानिक कारणांमुळे विलंब झाला ती कामे दंडाशिवाय, 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती.
या प्रक्रियेस काही कंत्राटदारांनी मिळून छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. 1796/2024 व रिट याचिका क्र. 1795 / 2024 नुसार आव्हान देण्यात आलेले होते. परंतू उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेने केलेल्या कार्यवाहीला उचीत गृहीत धरून 50 टक्के इतका दंड जमा करण्याचे आदेश पारीत केले आहेत. दुसऱ्या याचीकेमध्ये काळ्या यादीत टाकावयाच्या कंत्राटदारांची नावे नोंदणी करणाऱ्या यंत्रणेकडे शिफारसीत करण्यात आलेले असल्याने, सन्माननीय न्यायालयाने दोनही बाजूंचे म्हणने ऐकुन घेवून सदरील याचीकेमधे कुठलीही स्थगिती न देता सदरील याचीका फेटाळुन लावली आहे.
यात काही कंत्राटदारांनी निकाल आपल्या बाजूने लागला असल्याचे दर्शविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करुन माध्यमांमध्ये चुकीची बातमी छापून आणली. न्यायालयाचा हा अवमान आहे. प्रशासनाच्या विरोधात वातावरण तयार करण्याचा जाणूनबुजून प्रयत्न ते करत आहेत. या दोनही याचिकेमध्ये प्रशासनाने घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचे न्यायालयाच्या आदेशावरून स्पष्ट होते.तसेच ५०% दंडाची रक्कम याचिकेच्या निकालाच्या आधीन राहून जमा करण्यास सांगणे याचाच अर्थ याचिकाकर्त्यांचा याचिका दाखल करण्याचा उद्देश सफल झाला नाही हे प्रतित करते.व दुसऱ्या याचिकेमध्ये कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याकरिता त्या-त्या यंत्रणा जसे सदस्य सचिव म. जी. प्रा. मुंबई, मुख्य अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर, अधिक्षक अभियंता म.जी.प्रा. मंडळ नांदेड अशा विविध यंत्रणांकडे योग्य ती कार्यवाही करण्याकरीता शिफारस करण्यात आलेली असल्याने मा. उच्च न्यायालयाने या याचीकेवर कुठलिही स्थगिती न देता याचिका फेटाळून लावली आहे, असा खुलासा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल पाटील यांनी केला आहे.
