Category: देश

न्यायमूर्ती आशिष विद्यार्थीने राहुल गांधींच्या खटल्यातून स्वतःला वेगळे केले ; असे चालले आहे भारत देशात

सध्याच्या काळात भारतीय न्यायपालिकेसमोर निर्माण झालेले संकट हे केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचे नसून ते नैतिक आणि वैयक्तिक अखंडतेशी निगडित आहे. स्त्रोतांनुसार, न्यायव्यवस्थेतील निष्पक्षता आणि राजकीय प्रभाव यांमधील धूसर होत चाललेली रेषा…

५०० रुपयांच्या नोटांचे भवितव्य आणि चलनाचा वाद

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकारला ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत पुन्हा एकदा मोठ्या बदलांची चर्चा सुरू झाली आहे.…

खंडेलवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाराष्ट्र प्रदेश संघटन पर पाखंड का झूठा आरोप लगाया

काम करने वालों की आलोचना – बेकार लोगों का राष्ट्रीय खेल; खुद को बुद्धिमान कहने वाले लोग जो काम शुरू होते ही जाग जाते थे नांदेड़ – अक्षय तृतीया। सोना…

पवन खेडा यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यास स्थानिक न्यायालयाचा नकार;आसाम पोलिसांना कायदेशीर चपराक

गुवाहाटी (प्रतिनिधी)- आसाममधील राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष आता एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. काँग्रेस नेते पवन खेडा यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्याची आसाम पोलिसांची विनंती स्थानिक न्यायालयाने फेटाळून…

तृणमूलने सर्वाधिक महिलांना मोठी पदे दिली तरी ममता दीदी महिलांची विरोधक कशी 

भारतीय लोकशाहीत राजकीय वक्तृत्वाला नेहमीच महत्त्वाचे स्थान राहिले आहे. निवडणुका, सार्वजनिक सभा, माध्यमांमधील मुलाखती आणि सरकारी प्रचार यांमधून सत्ताधारी पक्ष स्वतःची कार्यक्षमता, धोरणात्मक यश आणि जनहिताचे वचन सातत्याने मांडत असतो.…

विधेयक पडले तर .. त्या साठी स्क्रिप्ट अगोदरच तयार होते

लोकशाहीचा नवा ‘रंगमंच’ आणि शिष्टाचाराचा ‘इव्हेंट’ संसदेचे सभागृह म्हणजे देशाच्या धोरणांवर चर्चा करण्याचे पवित्र ठिकाण, असे आपण आजवर पुस्तकात वाचत आलो आहोत. परंतु, अलीकडच्या काही घटना पाहता, हे सभागृह आता…

राष्ट्राला संबोधन करतांना पंतप्रधान विलाप करीत होते 

प्रस्तावना १७ एप्रिल २०२६ हा दिवस भारतीय संसदीय इतिहासात एक अत्यंत महत्त्वाचा वळणबिंदू ठरला. या दिवशी मोदी सरकारचे महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. ज्येष्ठ…

आगामी सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर माध्यम प्रतिनिधींसाठी आचारसंहिता जाहीर

नवी दिल्ली – भारतीय निवडणूक आयोग यांनी 2026 मधील आगामी सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर माध्यम प्रतिनिधींसाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे. मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रांवर वार्तांकन करण्यासाठी माध्यम प्रतिनिधींना अधिकृत…

लोकशाहीचा विजय आणि महिला अधिकारांचा लढा-प्रियांका गांधींची भूमिका

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात महिला आरक्षणाचा मुद्दा नेहमीच कळीचा ठरला आहे. अलीकडेच संसदेत सादर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकावर काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी मांडलेली भूमिका केवळ राजकीय विरोध नसून, ती…

महिला आरक्षण विधेयक : सक्षमीकरण’ की राजकीय सर्कस? — संसदेत घडलेले खरे राजकारण

देशभरात मोठ्या आवाजात सांगितले जात आहे की महिला आरक्षणाला विरोधकांनी विरोध केला. काही ठिकाणी तर अशी हवा तयार करण्यात आली की महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या ऐतिहासिक संधीवर विरोधकांनी पाणी फेरले. पण…

error: Content is protected !!