नांदेड(प्रतिनिधी)-तहसीलदार कक्षावर नाव बोथीकरांचे आणि कक्षात बसलेले वारकड असतात. अशाच पध्दतीने प्रभारी नायब तहसीलदार पुरवठा विभागाचे काम पाहतात आणि कार्यालयाच्या वेळेला वगळून जनतेचे मोदक प्रसादानंतर ऑनलाईन काम होतात. पण इतर वेळेस सांगितले जाते की, साईड स्लो आहे. या सर्व प्रकारात पुरवठा विभागाचा मोदक सुगंध समाविष्ठ असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे आणि नायब तहसीलदारांचे काम करण्यासाठी कोतवाल कार्यरत आहे. अशा या तहसील कामामुळे शासकीय योजनांच्या लाभर्थी कुटूंबांना धान्य मिळणे दुरापास्त झाले आहे. या विभागाचे मुख्य प्रमुख जिल्हाधिकारी असतात. त्यांना तर वाताणुकूलीत कक्षात या बाबी कळतीलच असे म्हणता येणार नाही.
नांदेड तहसील कार्यालयात स्वप्नील डिगलवार हे पुरवठा विभागाचे प्रभारी नायब तहसीलदार आहेत. मुळात त्यांची नियुक्ती महसुल विभागावर आहे. त्यांचा सर्वात महत्वपुर्ण सहकारी कोतलवाल पदावर नियुक्त असलेला सचिन हुंडनकर आहे. कोतलवाल असतांना हा व्यक्ती ऑनलाईनची कामे करतो. त्याला ते पुर्ण अधिकार आहेत काय हा प्रश्न उपस्थित होत.
1400 हे पीएचएच योजनेचे राशन कार्ड कार्यालयाच्या चुकीमुळे डिलिट झाले होते. लाभार्थ्यांनी ओरड केल्यानंतर हे कार्ड पुन्हा प्रस्तापित करण्यात आहे. पण त्यांना पीएचएच योजनेऐवजी एनपीएच योजनेत समाविष्ट केले. त्यामुळे त्यांना धान्य मिळत नाही असे छोटेसे पाप तहसील कार्यालयाने केले आहे. काही लोकांना आपले राशन कार्ड विभक्त करून हवे असतात असे लाभार्थी तहसील कार्यालयात आले तर त्यांना हुंडलकर आणि डिगलकर प्रतिसाद देत नाहीत आणि त्यांना सेतु सुविधेमार्फत अर्ज करा असे सुचविले जाते. अनेक कारणांनी सेतु सुविधा चालविणाऱ्या चालकांची आणि तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची तार मोदक प्रसादामुळे आपसात जुडलेली असते. तेंव्हा त्यांच्याकडूनच जेंव्हा अर्ज येतो. त्याच अर्जाला मान्यता मिळते. नसता लाभार्थी आपल्या वाहणा तहसील कार्यालयाच्या उंबरठ्यावर झिजवतात पण त्यांना काही यश येत नाही.
तहसील कार्यालयाच्या तहसीलदार कक्षावर तहसीलदारांचे नाव बोथीकर आहे. कोणी व्यक्ती तक्रार करण्यासाठी गेला तर कक्षात मात्र बोथीकर ऐवजी वारकड आहेत हा प्रकार अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. काय आहे हा प्रकार याचा काही उलगडा होत नाही.
काही शेतकऱ्यांना स्वत: धान्याचे एपीएल कार्ड आहे. या एपीएल कार्डवर शेतकऱ्यांच्या कुटूंबाची जेवढी नावे असतील त्यांना प्रत्येकी 500 रुपये मिळतात. पण पीएचएच योजनेत हे कार्ड बदलले तर धान्य मिळते आणि ते धान्य 500 रुपयांपेक्षा जास्त असते म्हणून काही मोदकांचा प्रसाद घेतल्यावर अनेक शेतकऱ्यांचे एपीएल कार्ड पीएचएच योजनेत बदलून देण्याचे पुण्य तहसील कार्यालय घेत असते. नवीन आलेल्या राशन कार्डवर हे कार्ड कोणताही पुरावा, ओळख, किंवा शासनाच्या इतर योजनांमध्ये वापरता येणार नाही अशी नोटीस त्यावर लिहिलेली आहे आणि शेजारी तहसीलदार यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीसाठी जागा आहे. पण नोटीस असलेल्या चौकटीवर भारताची राजमुद्रा हा शिक्का मारतांना त्याचा पुर्णपणे अवमान होत आहे. तसेच तहसीलदारांच्या डिजिटल स्वाक्षरीच्या जागी नायब तहसीलदार स्वाक्षरी करीत आहेत. भारतीय न्याय संहितेतील फसवणूक, खोटे कागदपत्र, खोटे असतांना खरे भासवणे या सदरात हे सर्व काम बसतात असे विधीज्ञानी सांितले.
राशन कार्ड आणि त्याच्या नोंदी ह्या ऑनलाईन झाल्यामुळे सर्वात साधा उपाय तहसील कार्यालयाकडे आहे की साईड स्लो आहे. पण ज्या लोकांकडून मोदकांचा प्रसाद घेतला त्यांची कामे कार्यालयीन वेळ वगळता सुध्दा ऑनलाईन झालेली आहेत. याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. मग त्यावेळी साईड स्लो नसते का? पण त्यावेळेस साईड स्लो नसण्यामागे मोदकांचा प्रसाद कारणीभुत असतो. इतर तालुक्यांमध्ये ही साईड सुरू आहे आणि त्यावर जनतेची कामे होत आहेत. ज्या राशनकार्ड लाभार्थ्यांना पीएचएच योजनेत आपले नाव आणयचे असेल त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्याप्रकारे 3-4-8 मोदकांचा दर ठरला आहे.
तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागत सुरू असलेला हा गोंधळ सर्वसामान्य लाभार्थ्याच्या त्रासाचा मुख्य स्त्रोत आहे. भारतीय प्रशासनिक सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी हे भारताच्या संविधानाप्रमाणे सर्वसामान्य व्यक्तीला केंद्र बिंदु माणून काम करण्यासाठी आहे. परंतू मोदक प्रसादाच्या फंद्यात अडकलेली नोकरशाही सर्वसामान्य माणसाला नेहमीच त्रास देते असे या तहसील कार्यालयातील कामामुळे दिसत आहे.
