नांदेड(प्रतिनिधी)-अत्यंत कर्तव्यदक्ष सर्वसामान्य नागरीकांचे त्रास पाहण्याची इच्छा असणाऱ्या जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्या नेतृत्वात नांदेड तहसील कार्यालयामध्ये कोतवाल असलेल्या सावकाराच्या हातात नायब तहसीलदाराला शिकवण देण्याचा नवीन कारभार सुरू झाला आहे. त्यामुळे स्वस्त धान्य लाभार्थ्यांची अडचण झाली आहे. 20 हजार इष्टांक असतांना पीएचएच आणि एएवायए या योजनांमध्ये नागरीकांना समाविष्ट करायचे असेल तर त्यांना मोदकांचा प्रसाद
द्यावा लागतो त्याशिवाय हे होतच नाही.
प्रत्येक जिल्ह्याचे तहसील कार्यालय हे लाभार्थी नागरीकांना भरपूर काही सुविधा देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. परंतू या कार्यालयामध्ये सुविधा देण्याऐवजी नागरीकांना कसे लुटता येईल याचीच खलबते तयार होतात. नांदेड तहसील कार्यालयामध्ये दोन तहसीलदार कार्यरत आहेत. एक बोथीकर ज् यांना शासनाने नांदेड तहसीलदार या पदावर पाठविले आहे. दुसरे संजय वारकड जे सन्माननिय जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्या आदेशाने तहसीलचा कार्यभार पाहतात. या दोन तहसीलदारांमुळे मोठी गम्मत या कार्यालयात चालत असते. या कार्यालयात आठ दिवस एक तहसीलदार आणि दुसरा तहसीलदार आ दिवस शा पध्दतीने काम चालत असल्याची माहिती नेहमी कार्यालयात वावरणाऱ्या खात्रीलायक सुत्रांनी दिली आहे.
याच कार्यालयात पुरवठा विभागाचे नायब तहसीलदार स्वप्नील बिगलवार आहेत. त्यांच्याकडे एक कोतवाल आहे. या सन्माननिय व्यक्तीचे नाव सचिन हुंडलकर आहे. प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पुरवठा विभागातील सर्व कारभार या कोतवालांच्या हातात आहे. मुळात कोतवालाच्या कामाची व्याख्या माहित असतांना सुध्दा आम्ही इथे लिहु इच्छीत नाही. सर्व प्रथम तर हुंडलकर कुटूंबियांची आरसी क्रमांक 272029271319 आहे. यामध्ये सचिन हुंडलकर यांचे नाव पाचव्या क्रमांकावर आहे. आरसीमध्ये त्यांचे वय 15 वर्ष दाखवले आहे. पण आता ते नोकरीला लागले आहेत. त्यामुळे त्यंाना स्वस्त धान्याच्या पीएचएच आणि एएवायए या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. तरीपण त्यांनी स्वत: अंगठा लावून धान्य घेतल्याची नोंद आरसीवर आहे. खरे तर नोकरी लागल्यानंतर एनपीएच योजनेत शिधा पत्रिका घ्यायला हवी. या शिधा पत्रिकेला धान्य मिळत नसते.इतरांना तुमच्या अर्जातील त्रुटी दाखवून मोदकांची इच्छा ठेवणाऱ्या लोकांनी आपण तरी बेकायदेशीर काम करू नये याची जाणिव ठेवायला हवी. या हुंडलकरवर कोण कार्यवाही करणार ? हे सर्व महसुल अधिकारी व कर्मचारी जिल्हाधिकाऱ्यांचे मातहत आहेत. म्हणजे तेच कार्यवाहीचे अधिकारी आहेत.
आजच्या परिस्थितीत नांदेड तहसील कार्यालयाअंतर्गत जवळपास 4400 स्वस्त धान्य योजनेत पीएचएच आणि एएवायए योजनांचे लाभार्थी होते. ऑनलाईन कार्यक्रम झाल्यानंतर या 4400 लाभार्थ्यांच्या आरसी संगणकातून डिलिट झाल्या आहेत त्या का झाल्या? याचा शोध कोण घेईल. शिधापत्रिका देतांना त्यावर उत्पन्न लिहिलेले असते. त्या शिधा पत्रिकेवर तहसीलदारांची स्वाक्षरी असते. मग त्यानंतर सुध्दा त्या लाभार्थ्याला उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मागल्या जाते आणि वेठीस धरल्या जाते आणि त्यातूनच या 4 हजार 400 आरसी डिलिट झाल्या आहेत. शिधा पत्रिकेसाठी अर्ज भरण्याची कार्यालयाबाहेर सुध्दा सेतु सुविधा कार्यालयामार्फत पध्दत आहे. या पध्दतीने आलेले सर्व अर्ज नायब तहसीलदार स्वप्नील डिगलकर हे त्वरीत मंजुर करतात अशी माहिती ात्रीलायक सुत्रांनी दिली. या माग काय कारण असेल याचा शोध जिल्हाधिकारी साहेबांनाच घ्यावा लागेल.स्वप्नील डिगलकर यांनी मागे दोन वाळूच्या गाड्या सोडल्या आणि नांदेड ग्रामीण पोलीसांनी पकडलेली धान्याची गाडी सुध्दा सोडायला लावली या संदर्भाने प्रसार माध्यमांनी आवाज उठविला होता. परंतू आजही स्वप्नील डिगलकरांवर कार्यवाही झालेली नाही आणि ज्या कोतवालाच्या सांगण्यावरून डिगलकरांचा कारभार चालतो त्याच्यावरही काही कार्यवाही झालेली नाही. असा चालला आहे नांदेड तहसील कार्यालयातील कारभार यावर लक्ष द्या जिल्हाधिकारी साहेब…
