गुन्ह्यात अटक करण्यासाठी नवीन एसओपी

नांदेड(प्रतिनिधी)-भारतीय संसदेने भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 हा अधिनियम निर्गमित केला असून त्याची अंमलबजावणी 1 जुलै 2024 पासून होणार आहे. या प्रक्रियेतील कलम 35 नुसार एखाद्याला अटक करतांना काय प्रमाणित कार्यपध्दती (एसओपी) असावी यासंदर्भाने राज्यभरातील पोलीस घटक प्रमुखांना पोलीस महासंचालकांच्या मान्यतेनंतर विशेष पोलीस महानिरिक्षक (का व सु) सुहास वारके यांनी ही एसओपी पाठविली आहे.
भारतीय संसदेने भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 हा अधिनिमय निर्गमित केला असून या कायद्याची अंमलबजावणी 1 जुलै 2024 पासून होणार आहे. भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेत कलम 34 अन्वये अटक करण्याबाबतच्या तरतुदी पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले अधिकार याबद्दल तरतुदी नमुद करण्यात आल्या आहेत. कलम 35(7) अन्वये तिन वर्षापेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आणि गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या किंवा 60 वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तीस पोलीस उपअधिक्षक दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्याच्या पुर्व परवानगीशिवाय कोणतीही अटक केली जाणार नाही अशी नोंद नव्याने करण्यात आली आहे.
या नवीन संहितेतील अटक करण्याची परवानगी देतांना प्रमाणित कार्यपध्दती (एसओपी) पुढील प्रमाणे आहे. गुन्ह्याच्या तपासक धिकाऱ्याने कलम 34(7)प्रमाणे अटकेची आवश्यकता भास्त असल्यास पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांच्या मार्फत लेखी अहवालाद्वारे अटकेबाबत परवागनी मागावी. अहवालात अटकेची आवश्यक असलेली कारणे सविस्तरपणे नमुद करावी. प्रभारी पोलीस ठाणे अधिकाऱ्याने मागणीची सत्यता पडताळावी. अटकेची नमुद कारणे योग्य असल्याची खातर जमा करूनच प्रभारी अधिकाऱ्याने ती मागणी पोलीस उपअधिक्षक/सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्याकडे अग्रेषित करावी. अटकेची नमुद कारणे योग्य असतील तरच पोलीस उपअधिक्षक/ सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांनी अटकेची परवानगी द्यावी. तपासात विलंब होवू नये याकरीता पोलीस उपअधिक्षक दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्यांनी अहवाल प्राप्त झाल्यापासून तीन दिवसाच्या आत योग्य कार्यवाही करावी. अटकेची परवानगी दिली असल्यास अथवा नाकारली असल्यास त्याची सविस्तर योग्य ती कारणे संचिकेमध्ये नमुद करून आदेश पारीत करावेत.
ही नवीन भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता राज्यातील प्रत्येक घटकप्रमुखाने आपल्या अधिनस्त अधिकारी व अंमलदारांना समजून सांगाव्यात असे आदेश सुहास वारके यांनी दिले आहेत.