नेतन्याहू अन् ट्रम्प यांची राजकीय कोंडी: अमेरिकन जनतेने जुमलेबाजी आणि द्वेषाच्या राजकारणाला कसा लावला पूर्णविराम?

सत्तेची हवा आणि बदललेली अमेरिकन राजकीय हवा

जागतिक पटलावर स्वतःची ‘५६ इंची’ प्रतिमा उभारू पाहणारे आणि इराण-फिलिस्तीन मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजकीय अधिकारांची हवा आता पूर्णपणे निघून गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सहकाऱ्यांच्या मदतीने लष्करी दबाव आणि राजकीय जुमलेबाजीचे खेळ खेळणाऱ्या ट्रम्प यांना अमेरिकन जनतेने संसदीय निवडणुकांमध्ये अत्यंत स्पष्ट आणि जोरदार संदेश दिला आहे. रिपब्लिकन पार्टीने अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सदनांमधील म्हणजेच सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमधील आपले बहुमत गमावले आहे. गेल्या वर्षी २० जानेवारी रोजी ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. त्यांच्या या दुसऱ्या कार्यकाळाची दोन वर्षे अद्याप शिल्लक आहेत; परंतु संसदेतील बहुमत निघून गेल्यामुळे ही उर्वरित दोन वर्षे अब त्यांच्यासाठी एक अत्यंत जड आणि हताश करणारा राजकीय बोजा ठरणार आहेत. ज्या बडबोलेपणावर, सनकी निर्णयांवर आणि अल्पसंख्याकांविरोधात चालवलेल्या नफरतीच्या मोहिमांवर ट्रम्प यांनी आपली राजकीय इमारत उभारली होती, त्या सर्व बकवासांना अमेरिकन जनतेने मतपेटीच्या माध्यमातून झटकून दिले आहे.

दीड महिन्यांची उलटगणती आणि केवळ ‘तीन आठवड्यांचे’ कार्यकारी अध्यक्षपद

सध्या अमेरिकेत सुरु असलेल्या लंगड्या सत्रात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे स्वतःच्या मर्जीने निर्णय घेण्यासाठी आणि स्वतःचा अजेंडा रेटण्यासाठी केवळ दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. ९ नोव्हेंबरपासून सुरु झालेल्या या अंतिम सत्रात जुनेच खासदार काम करत आहेत. परंतु, प्रत्यक्ष कामाचे दिवस मोजले तर ट्रम्प यांच्या हातात अगदीच मर्यादित वेळ आहे. या दीड महिन्यांच्या काळात तब्बल १४ दिवस शनिवार आणि रविवारी निघून जाणार आहेत. त्यातच ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या दीर्घ सुट्ट्या येणार आहेत. याचा हिशोब लावल्यास अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे पूर्ण अधिकारांसह काम करण्यासाठी केवळ तीन आठवड्यांचा कालावधी उरला आहे. ३ जानेवारी २०२७ रोजी दुपारी ठीक १२:०० वाजता अमेरिकेची १२० वी नवी संसद  अधिकृतपणे अस्तित्वात येईल. त्याच दिवशी प्रतिनिधी गृहाचे  नवीन निवडून आलेले खासदार आणि सिनेटचे नवे सदस्य अधिकृत शपथ घेतील, तसेच नवीन अध्यक्षांची  निवड होईल. ३ जानेवारीच्या या मुहूर्तानंतर व्हाईट हाऊसमध्ये बसलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची स्थिती एखाद्या ‘रबर स्टॅम्प’ किंवा साधारण कारकुनापेक्षा जास्त राहणार नाही. प्रत्येक नव्या विधेयकासाठी किंवा धोरणासाठी त्यांना संसदेतील विरोधी पक्ष असलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाचे तोंड पाहावे लागेल.

३ जानेवारी २०२७ नंतरचे चित्र: डेमोक्रॅट्सचे वर्चस्व आणि तपासाचा फास

नवी संसद अस्तित्वात आल्यानंतर विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाला संसदेच्या सर्व महत्त्वाच्या समित्यांवर पूर्ण नियंत्रण मिळणार आहे. या नियंत्रणाचा थेट फटका ट्रम्प प्रशासनाला बसणार आहे:

• प्रशासकीय निर्णयांची चौकशी: डेमोक्रॅटिक पक्ष ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या सर्व मनमानी आणि संशयास्पद निर्णयांची कसून चौकशी करू शकेल.
• अधिकाऱ्यांना समन्स व दस्तऐवज: सरकारी उच्च अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी संसदेसमोर हजर राहण्याचे समन्स जारी केले जाऊ शकतील आणि गोपनीय दस्तऐवज सादर करण्याचे आदेश दिले जातील.
• एपस्टीन फाइल्सचा पिटारा: आतापर्यंत ट्रम्प प्रशासन ज्या वादग्रस्त ‘एपस्टीन फाइल्स’ (Epstein Files) दाबून बसले होते, त्या फाइल्सचा पिटारा आता संसदेच्या माध्यमातून उघडण्याची पूर्ण शक्यता निर्माण झाली आहे.
• महत्त्वाच्या नियुक्त्यांवर रोख: सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट्सचे बहुमत असल्यामुळे न्यायमूर्ती, लष्करी अधिकारी आणि मोठ्या सरकारी पदांवर ट्रम्प यांच्या पसंतीच्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रोखणे किंवा त्या लांबणीवर टाकणे विरोधकांसाठी अत्यंत सोपे होणार आहे.
• इराण युद्ध आणि परराष्ट्र धोरणावर कडक अंकुश: इराण आणि मध्य पूर्वेतील युद्धासाठी दिले जाणारे प्रचंड सैन्य फंडिंग, शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा आणि लष्करी कारवायांवर डेमोक्रॅट्स कडक सवाल उपस्थित करतील.

लंगड्या सत्रात ट्रम्प यांचे ४ घाईघाईचे अंतिम अजेंडे

३ जानेवारी २०२७ रोजी सत्ता गमावण्यापूर्वी, उरलेल्या या अल्प कालावधीत रिपब्लिकन पक्ष आणि ट्रम्प प्रशासन संसदेतून ४ अत्यंत महत्त्वाचे कायदे आणि बजेट पॅकेज मंजूर करून घेण्यासाठी प्रचंड घाई करत आहेत:

1. इराण युद्धासाठी अतिरिक्त सैन्य निधी : इराण आणि मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे अमेरिकेचा लष्करी खर्च अफाट वाढला आहे, ज्यातून अमेरिकेला कोणताही थेट फायदा झालेला नाही. अमेरिकन जनता या युद्धाला ट्रम्प यांची ‘व्यक्तिगत सनक’ मानत आहे. परंतु, चालू लष्करी मोहिमा, शस्त्रास्त्रे आणि सैनिकांच्या गरजा भागवण्यासाठी रिपब्लिकन खासदार एक विशेष अतिरिक्त बजेट पॅकेज मंजूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
2. संरक्षण व शस्त्रास्त्र खरेदी कायदे : लष्कराच्या दैनंदिन गरजा, नवीन अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची खरेदी आणि दीर्घकालीन सैन्य कार्यक्रमांसाठी कायदेशीर मंजुरी मिळवून देणे हा रिपब्लिकनचा दुसरा मोठा प्रयत्न आहे, जेणेकरून नवीन संसदेच्या मंजुरीशिवाय सैन्य प्रकल्प सुरू राहू शकतील.
3. पुढील आर्थिक वर्षाचे सरकारी बजेट : आगामी आर्थिक वर्षात सरकारी विभाग, सैन्य आणि विविध केंद्रीय योजनांवर किती निधी खर्च केला जाईल, याचे सर्वसमावेशक बजेट पास करून घेणे ही रिपब्लिकनची प्राथमिकता आहे. जर हे बजेट आता पास झाले नाही, तर जानेवारीत डेमोक्रॅट्स त्यावर पुनर्विचार करतील आणि निधी कपात करू शकतील.
4. शेतकरी व गरीब कल्याणकारी योजनांची मंजुरी : अमेरिकेतील शेतकरी आणि कमी उत्पन्न असलेल्या गरीब कुटुंबांशी जोडलेल्या महत्त्वाच्या आर्थिक योजनांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारी थेट मदत, मोफत अन्न साहाय्य (Food Assistance) आणि पोषण कार्यक्रमांचा समावेश आहे. रिपब्लिकन खासदार या तरतुदींना आताच पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

संसदेला बगल देण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारांचा  वापर

ब्लूमबर्ग आणि रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, संसदेतील बहुमत गमावल्यानंतरही ट्रम्प प्रशासन स्वतःचा अजेंडा लागू ठेवण्यासाठी वेगळ्या पळवाट शोधत आहे. ट्रम्प यांचे चीफ ऑफ Staff स्टीफन मिलर, बजेट संचालक रसेल वॉट आणि व्हाईट हाऊसच्या कायदेशीर सल्लागारांची टीम गेल्या एप्रिल महिन्यापासूनच अशा पर्यायांवर काम करत आहे, ज्यासाठी संसदेच्या मंजुरीची गरज पडणार नाही.

या प्रशासकीय पर्यायांमध्ये  प्रामुख्याने खालील ४ बाबींचा समावेश आहे:

• नवीन आयातीवर अतिरिक्त जकात/टॅरिफ (New Tariffs): इतर देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर, विशेषतः महत्त्वाचे खनिज (Critical Minerals) आणि पवन ऊर्जा (Wind Energy) शी संबंधित उपकरणांवर नवीन शुल्क किंवा टॅरिफ लागू करणे.
• व्हिसा नियमांमध्ये कडक बदल (Stricter Visa Rules): परदेशी विद्यार्थी आणि अमेरिकेत तात्पुरत्या स्वरूपात कामासाठी येणार्या परदेशी कामगारांसाठी व्हिसाचे नियम अत्यंत कडक करणे.
• गृहनिर्माण व घरांच्या किमतींबाबत नियम (Housing Rules Alterations): घरांच्या किमती कमी करण्याच्या नावाखाली मकान निर्मिती आणि रिअल इस्टेट संदर्भातील नियमांमध्ये थेट बदल करणे.
• सरकारी निधी खर्चाच्या पद्धतीत फेरबदल (Fund Reallocation): संसदेने मंजूर केलेल्या निधीचा वापर वेगवेगळ्या सरकारी योजनांवर कोणत्या पद्धतीने केला जावा, याचे नियम अंतर्गत प्रशासकीय आदेशांद्वारे बदलणे.

निष्कर्ष: जुमलेबाजीचा अंत आणि जागतिक लोकशाहीचा धडा

डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे जागतिक सहकारी बेंजामिन नेतन्याहू यांना कायम असे वाटत राहिले की देश फक्त पोकळ घोषणांनी, जुमलेबाजीने आणि द्वेषपूर्ण ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाने चालवता येतो. परंतु, अमेरिकन मतदारांनी रिपब्लिकन पक्षाचे दोन्ही सदनांमधील दात उपटून आणि जीभ मरोडून हे सिद्ध केले आहे की लोकशाहीत जनतेचा कौल हाच अंतिम असतो. ३ जानेवारी २०२७ नंतर ट्रम्प यांच्याकडे केवळ परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित काही स्वतंत्र अधिकार उरतील, परंतु देशांतर्गत धोरणांवर त्यांचे पंख पूर्णपणे छाटले गेले असतील. आता संपूर्ण जगाचे लक्ष याकडे लागले आहे की, राजकीयदृष्ट्या हाशियावर ढकलले गेलेले डोनाल्ड ट्रम्प या उरलेल्या दीड महिन्यात स्वतःच्या मनमानी कारभाराचे किती निर्णय रेटून नेण्यात यशस्वी होतात. अमेरिकन राजकारणातील हे स्थित्यंतर केवळ एका राष्ट्रापुरते मर्यादित नसून, जगभरातील हुकूमशाही प्रवृत्तींना आणि द्वेषाचे राजकारण करणाऱ्यांना दिलेला हा एक मोठा धडा आहे.

Kanthak Suryatal