राजकारण, राष्ट्रवाद आणि सुरक्षा संघर्ष : भारतीय लोकशाहीपुढील नवीन संस्थात्मक आव्हाने

भारतीय राजकारणाचा इतिहास आणि लष्करी सामर्थ्य यांचा संबंध नेहमीच घनिष्ठ राहिला आहे. स्वतंत्र भारताच्या विविध कालखंडांत वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि मुख्यतः सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वाने सैन्याच्या शौर्याचा आणि लष्करी कारवायांचा राजकीय व नैतिक आधार घेतला आहे. परंतु, अलिकडच्या काळात राजकारण, राष्ट्रवाद, घटनात्मक संस्था आणि देशाची अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा यांच्यातील सीमा धूसर होऊ लागल्या असून एका नवीन राजकीय व सामाजिक संघर्षाचे संकेत मिळत आहेत. पुण्य प्रसून वाजपेयी यांच्या सखोल राजकीय विश्लेषणावर आधारित प्रस्तुत संपादकीय लेखात भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासातील सैन्याचा वापर, राष्ट्रवादाची राजकीय व्याख्या, अंतर्गत सुरक्षा आणि घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता यावर निर्माण झालेल्या गंभीर आव्हानांचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले आहे.

भारतीय पंतप्रधान आणि सैन्याचे नाते: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात जेव्हा जेव्हा भारतीय सैन्याचा आणि लष्करी संघर्षाचा उल्लेख होतो, तेव्हा तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाचे निर्णय ऐतिहासिक मानले गेले आहेत.

• इंदिरा गांधी (१९७१): पूर्व पाकिस्तानवरील लष्करी कारवाई आणि त्यानंतर बांगलादेशची निर्मिती हा जागतिक भू-राजकीय नकाशा बदलणारा ऐतिहासिक क्षण ठरला. भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली भारतीय सैन्याने मिळवलेला हा विजय इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदवला गेला.
• लाल बहादूर शास्त्री (१९६५): १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान सामाजिक आणि आर्थिक अडचणींशी सामना करत असताना पंतप्रधान शास्त्रीजींनी ‘जय जवान, जय किसान’ चा नारा देऊन देशातील सैनिक आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांना राष्ट्रनिर्मितीच्या केंद्रस्थानी आणले.
• जवाहरलाल नेहरू (१९६१-६२): १९६१-६२ च्या चीन युद्धाच्या वेळी चीनने केलेल्या विश्वासघातानंतर जवाहरलाल नेहरू आणि भारतीय सैन्याने ज्या धैर्याने परिस्थितीचा सामना केला, त्याने भारताला सहजासहजी झुकवता येत नाही हा संदेश जगाला दिला.
• अटलबिहारी वाजपेयी (१९९९): लाहोर बसयात्रेच्या माध्यमातून पाकिस्तानसोबत संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच पाकिस्तानच्या लष्कराने कारगिलमध्ये पाठीत खंजीर उपसला. त्यावर पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भारतीय सैन्याला पूर्ण स्वातंत्र्य देऊन कारगिलच्या शिखरांवर विजय मिळवून दिला.

नरेंद्र मोदी कालखंडातील लष्करी कारवाया आणि ऑपरेशन सिंदूर

मौजूदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कालखंडात भारतीय सैन्याने पाकिस्तानच्या हद्दीत आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राईक करत दहशतवादी अड्डे नष्ट केले. भारताच्या इतिहासात थेट सीमेपार जाऊन केलेली ही कारवाई अभूतपूर्व मानली जाते. याच काळात ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान अमेरिकन हस्तक्षेप समोर आला. अमेरिकेच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी अण्वस्त्र युद्धाची शक्यता वर्तवत मध्यस्थीचा दावा केला, ज्यावर भारतीय प्रशासनाने मौन बाळगणे पसंत केले.

सैनिकांसोबत दिवाळी साजरी करण्याची परंपरा आणि २०२६ मधील धोरणात्मक बदल

२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दरवर्षी भारतीय सैनिकांसोबत दिवाळी साजरी करण्याची एक अनोखी परंपरा सुरू केली. रक्षा मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय (MHA) यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विविध दलांचा हा प्रवास खालीलप्रमाणे राहिला आहे:

२०२६ मधील महत्त्वाचा बदल: सीमा सोडून बस्तरमध्ये उपस्थिती

२०२६ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी सीमावर्ती सैन्याऐवजी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या आणि गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या अर्धसैनिक दलांच्या (CRPF व कोब्रा कमांडो) मध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. नक्षलवादविरोधी मोहिमेत व्यस्त असलेल्या या दलांसमोर पंतप्रधानांची उपस्थिती ही भारतीय राजकारणातील एका नव्या वळणाची नांदी ठरली.

३. दिमागी नक्षलवादी विधान आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा भडका

छत्तीसगडच्या बस्तर येथील करणपूर भागात सैनिकांसमोर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक अत्यंत वादग्रस्त राजकीय विधान केले. त्यांनी नमूद केले की, जंगलातील सशस्त्र नक्षलवाद्यांचा खात्मा झाला असला तरी धोके टळलेले नाहीत. अनेक राजकीय पक्ष आणि संस्थांमध्ये दिमागी नक्षलवाद्यांनी  घुसखोरी केली असून, ते देशद्रोही वृत्तीने संविधान आणि लोकशाहीच्या विरोधात लोकांना भडकावत आहेत.

राहुल गांधींचे सडेतोड प्रत्युत्तर आणि खुले आव्हान

पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तात्काळ सोशल मीडियावर सीआरपीएफच्या जवानांना उद्देशून अत्यंत आक्रमक संदेश जारी केला:

1. जवानांच्या चेहऱ्यांचे वाचन: राहुल गांधी यांनी दावा केला की, पंतप्रधानांच्या भाषणादरम्यान कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या सीआरपीएफ जवानांच्या चेहऱ्यांवरील हावभाव स्पष्ट सांगत होते की त्यांना पंतप्रधानांच्या या दाव्यांवर विश्वास नाही.
2. देशद्रोही कोण? यावर चर्चेचे आव्हान: राहुल गांधींनी पंतप्रधानांना खुले आव्हान दिले की, कोण देशद्रोही आहे आणि कोण परदेशी ताकतोंच्या इशार्यावर चालत आहे, यावर कोणत्याही ठिकाणी, कोणत्याही वेळी माझ्याशी थेट चर्चा करा.
3. थेट आरोप: राहुल गांधी यांनी असा दावा केला की पंतप्रधान मोदी हे परदेशी ताकदींच्या (माजी अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या) दबावाखाली काम करत असून, अवघ्या ५ मिनिटांच्या चर्चेत ते पंतप्रधानांचा ‘देशद्रोह’ सिद्ध करू शकतात.
4. जवानांसमोर उभे राहण्याचे आव्हान: राहुल गांधी यांनी स्पष्ट लिहिले की, या वादानंतर पंतप्रधानांमध्ये एकाही जवानासमोर उभे राहण्याची हिंमत उरणार नाही.

लोकशाही संस्थांचा संकोच आणि राजकीय राष्ट्रवाद

बीते १२ वर्षांत (२०१४ नंतर) भारतीय राजकारणात दोन प्रमुख प्रवाह अत्यंत वेगाने पुढे आले आहेत:

1. धर्म आणि हिंदुत्वाचे राजकारण: उघडपणे एका विशिष्ट धर्माच्या आधारावर मतपेढी तयार करणे आणि भाजपसारख्या राजकीय पक्षाने मुस्लिम मतांची गरज नसल्याचे उघडपणे जाहीर करणे, जे संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांना आव्हान ठरते.
2. राजकीय राष्ट्रवाद (Political Nationalism): सत्तेला असा राजकीय अधिकार देणे, ज्याद्वारे सत्ताधारी पक्षाच्या विचारांशी असहमती दर्शवणाऱ्या कोणत्याही घटकाला किंवा राजकीय विरोधकाला थेट ‘देशद्रोही’ किंवा ‘राजद्रोही’ ठरवले जाऊ शकते.

इंग्रजांच्या काळातील राजद्रोह कायद्याचा वापर सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर मंदावला असला, तरी आता राजकीय विरोधकांना ‘दिमागी नक्षलवादी’ ठरवून अंतर्गत सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप विश्लेषकांनी केला आहे.

संस्थांमधील अंतर्गत तणाव

• निवडणूक आयोग : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळातील एसआयआर (SIR) प्रक्रिया आणि निवडणुकांमधील पारदर्शकतेवर विरोधकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
• सर्वोच्च न्यायालय : संविधानाचा बचाव करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकांवर चर्चा सुरू आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांच्या वेळी कोर्टाने केलेली टिप्पणी असो किंवा इतर याचिका, न्यायपालिकेच्या भूमिकेवर राजकीय सावट पडत असल्याचे दिसते.
• अर्धसैनिक दलांचा राजकीय वापर: शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आंतरिक सुरक्षेसाठी असलेल्या सीआरपीएफ व इतर अर्धसैनिक दलांच्या व्यासपीठाचा वापर राजकीय संदेश देण्यासाठी होणे हा एक धोकादायक पायंडा मानला जात आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि सामाजिक समीकरणांचे संकेत

या संपूर्ण राजकीय गदारोळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (RSS) भूमिकाही अत्यंत सूक्ष्म आणि महत्त्वाची आहे. नागपूर येथील एका कार्यक्रमात सरसंघचालकांनी दिलेले संकेत राजकीय तणावाकडे इशारा करतात. “काही लोक तोडण्यात गुंतले आहेत, तर काही जोडण्यात; बिघाडाचा वेग आणि सुधाराचा वेग यांच्यात शर्यत लागली आहे,” या त्यांच्या विधानातून संघालाही सद्यस्थितीतील राजकीय आणि सामाजिक विघटनाची चिंता असल्याचे स्पष्ट होते. सध्या सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री आणि नेते हातात तिरंगा घेऊन राष्ट्रवादाचे प्रदर्शन करत असले, तरी लोकशाही आणि संविधानाची व्याख्या बदलून सत्तेलाच राष्ट्र मानण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे.

निष्कर्ष: सामाजिक संघर्ष आणि लोकशाहीचे भवितव्य

भारतीय संविधानाने सत्ता, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग आणि लष्कर यांच्यात स्पष्ट कार्यविभागणी  केली आहे. परंतु, जेव्हा निवडणुका जिंकण्यासाठी किंवा सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी संविधानाने राजकारणापासून अलिप्त ठेवलेल्या संस्थांना  विशेषतः सैन्याला व अर्धसैनिक दलांना राजकीय पटलावर ओढले जाते, तेव्हा लोकशाहीचा पाया डळमळीत होतो. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील हा संघर्ष आता केवळ संसदीय चर्चेपुरता किंवा निवडणुकीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो थेट समाजाच्या आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या मानसिकतेत उतरवला जात आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि संसद या लोकशाहीच्या दोन महत्त्वाच्या स्तंभांचे महत्त्व कमी करून ताकदीचा आणि यंत्रणांचा वापर वाढवणे हे भारतीय लोकशाहीसमोरील अत्यंत गंभीर संकट आहे. सत्तेत असणे म्हणजे संपूर्ण राष्ट्र असणे नव्हे, हा संविधानाचा मूळ आत्मा जपला गेला नाही, तर भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एक शांतताप्रिय आणि मजबूत लोकशाही देश म्हणून असलेली ओळख धोक्यात येऊ शकते.

Kanthak Suryatal