१० आमदार, २ मंत्री पणाला लावूनही महायुतीचा पराभव! अध्यादेश काढून गोकुळवर डाका? बॉम्बे हायकोर्टात रंगणार थरार!

: गोकुळ दूध संघ निवडणूक विवाद आणि महायुती सरकारविरोधात भव्य जनआक्रोश मोर्चा

कोल्हापूर (खास प्रतिनिधी) – दिवाळीचा सण संपताच महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि सहकार क्षेत्रात एक मोठा राजकीय भूकंप पाहायला मिळाला आहे. कोल्हापूरच्या रस्त्यांवर दिवाळीच्या दुसऱ्याच दिवशी हजारो लोकांचा प्रचंड जनसैलाब लोटला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वात मोठी आणि प्रतिष्ठीत सहकारी दूध संस्था असणाऱ्या गोकुळ (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) च्या अध्यक्षीय निवडणुकीवरून उद्भवलेला विवाद आणि राज्य सरकारच्या विवादित अध्यादेशाविरोधात हा भव्य विरोध मोर्चा काढण्यात आला. काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या जनआक्रोश मोर्चामुळे सत्ताधारी महायुती सरकारवर प्रचंड राजकीय दबाव निर्माण झाला असून सहकार क्षेत्रातील वातावरण कमालीचे तापले आहे.

गोकुळ संघ निवडणूक निकाल: १० आमदार आणि २ मंत्री पणाला लावूनही महायुतीचा पराभव

कोल्हापूरची गोकुळ दूध संस्था ही केवळ एक सहकारी संस्था नसून पश्चिम महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा मानली जाते. या दूध संघाच्या संचालक मंडळाच्या २५ जागांसाठी १९ ऑक्टोबर रोजी मतदान पार पडले होते. सुमारे ५.५ लाखांपेक्षा जास्त दूध उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांचे भवितव्य या संस्थेशी थेट जोडलेले असल्यामुळे ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनली होती. सत्ताधारी महायुतीने (भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस) ही निवडणूक जिंकण्यासाठी आणि गोकुळवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी तब्बल १० आमदार आणि २ कॅबिनेट मंत्र्यांची फौज निवडणूक मैदानात उतरवली होती. मात्र, १९ ऑक्टोबरच्या मतमोजणीनंतर समोर आलेल्या निकालांनी सत्ताधाऱ्यांना मोठा धक्का दिला. काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील ‘राजर्षी शाहू शेतकारी आघाडी’ पॅनेलने २५ पैकी १३ जागांवर दणदणीत विजय मिळवून स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. तर सत्ताधारी महायुती समर्थित पॅनेलला अवघ्या १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. विरोधकांनी अवघ्या १ जागेच्या आघाडीने सत्ताधाऱ्यांचा पराभव करत गोकुळवरील आपला ताबा सिद्ध केला होता.

अध्यादेशाचा खेळ, कोरम आणि बहुमताची पळवापळवी

गोकुळच्या निवडणुकीत थेट मतपेटीतून पराभव झाल्यानंतर ३० ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयावरून या संपूर्ण वादाला मोठे तोंड फुटले. गोकुळ दूध संघाच्या नियमानुसार अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आणि अधिकृत बैठक घेण्यासाठी संचालक मंडळातील किमान १४ संचालकांची उपस्थिती म्हणजेच कोरम पूर्ण असणे बंधनकारक असते. विरोधकांकडे १३ संचालक तर सत्ताधाऱ्यांकडे १२ संचालक असल्याने दोन्हीपैकी कोणाकडेही एकट्याने १४ चा कोरम पूर्ण नव्हता. या परिस्थितीत सत्ताधारी महायुतीला मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने एका नव्या अध्यादेशाचा वापर केला. राज्य शासनाच्या नियमानुसार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संस्थांमध्ये सरकारला स्वतःहून ५ संचालक (निदेशक) नियुक्त करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. या अधिकाराचा वापर करत राज्य सरकारने ३ ते ४ नवीन सरकारी सदस्यांची थेट नियुक्ती करण्याचा आदेश जारी केला. या अध्यादेशामुळे महायुती समर्थित १२ संचालकांची संख्या थेट १६ पर्यंत वाढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. विरोधकांचा असा गंभीर आरोप आहे की, जे पराभूत झाले त्यांनी मागच्या दाराने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आणि नामांकित सदस्यांना आत घुसवून निवडून आलेल्या सतेज पाटील गटाचे स्पष्ट बहुमत हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बॉम्बे हायकोर्टात आव्हान आणि राहुल गांधींचा थेट हल्लाबोल

राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाला आणि बहुमताच्या राजकीय पळवापळवीला सतेज पाटील गटाने कोर्टात आव्हान दिले आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा अधिकार डावलून अध्यादेशाद्वारे संख्याबळ वाढवणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत सतेज पाटील पॅनेलने बॉम्बे हायकोर्टात  याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता या लढाईचा नवा अंक उच्च न्यायालयात रंगणार आहे. दरम्यान, कोल्हापुरातील या सहकार लढ्याचे पडसाद राष्ट्रीय स्तरावरही उमटले आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर सोशल मीडियावर ट्विट करत महायुती सरकार आणि भाजपावर जोरदार हल्ला चढवला. राहुल गांधी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले की, निवडणुकीत जनतेने दिलेला कौल नाकारत सरकारने पराभवानंतर नियमांमध्ये अचानक बदल केला. अतिरिक्त संचालक लादून १२ चे १६ सदस्य करण्यात आले आणि स्पष्ट बहुमत चोरण्यात आले. हा केवळ निवडणूक नियमांचा भंग नसून कोल्हापूरच्या हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मतांवर घातलेला थेट दरोडा आहे.

दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय: कोल्हापुरात अथांग जनआक्रोश मोर्चा

राज्य सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात आणि शेतकरी जनादेशाच्या संरक्षणासाठी सतेज पाटील यांनी कोल्हापुरात भव्य विरोध मोर्चाचे आवाहन केले होते. दिवाळीचा सण अवघ्या एका दिवसावर संपलेला असताना आणि सणाचा माहौल असतानाही कोल्हापूरच्या रस्त्यांवर ऐतिहासिक गर्दी पाहायला मिळाली. कोल्हापुरातील ऐतिहासिक दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयादरम्यान काढण्यात आलेल्या या जनआक्रोश मार्चमध्ये हजारो दूध उत्पादक शेतकरी, दुग्ध व्यावसायिक आणि विरोधकांचे पाठीराखे उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. हातात निषेधाचे फलक आणि सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी संपूर्ण रस्ता व्यापून टाकला होता. गोकुळ दूध संघाशी ५.५ लाखांपेक्षा जास्त दूध उत्पादक शेतकरी जोडलेले असल्याने हा प्रश्न प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घराशी संबंधित बनला आहे. “निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनाच अध्यक्ष ठरवण्याचा अधिकार असला पाहिजे, सरकारी हस्तक्षेपाने दूध उत्पादकांची दिशाभूल करू नका, असा आक्रमक पवित्रा आंदोलकांनी घेतला.

महायुतीतील अंतर्गत राजकीय संघर्ष आणि राजकीय परिणाम

हा जनआक्रोश मोर्चा केवळ एका सहकार संस्थेपुरता मर्यादित नसून त्याचा थेट फटका महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीला बसताना दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानपरिषद निवडणुकीत नागपूर पदवीधर मतदारसंघात भाजपचा पराभव झाल्यानंतर महायुतीत अंतर्गत तणाव वाढला होता. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी उघडपणे शिंदे यांच्या नेतृत्वाची पुनर्रचना करण्याची मागणी लावून धरली होती. अशा नाजूक राजकीय परिस्थितीत कोल्हापूरसारख्या सहकार क्षेत्राच्या बालेकिल्ल्यात दिवाळीच्या दुसऱ्याच दिवशी विरोधकांनी एवढा मोठा जनसैलाब रस्त्यावर उतरवून आपली ताकद दाखवून दिली आहे. यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारवर प्रचंड मानसिक आणि राजकीय दबाव निर्माण झाला असून शेतकरी आणि सहकार क्षेत्रातील असंतोष उघडा पडला आहे.