जेव्हा हुकूमशाह गुडघ्यावर येतात! अमेरिका ते भारतापर्यंत लोकशाहीच्या नव्या पर्वाचा प्रारंभ!

सत्तेचा अहंकार अन् जनतेचा दणका: जागतिक राजकारणात तानाशाहीच्या अंताची नांदी?

पैशांची ताकद, यंत्रणांचा गैरवापर आणि तानाशाही: जागतिक सत्ताधीशांसाठी धोक्याची घंटा!

सत्ता आणि लोकशाहीचा सार्वभौम संघर्ष जगात जेव्हा-जेव्हा सत्तेचा अतिरेक होतो, तानाशाही प्रवृत्ती बाळगणारे राज्यकर्ते लोकशाही संस्थांना धाब्यावर बसवून कारभार करू लागतात, तेव्हा लोकशाहीचा आत्मा स्वतःचा मार्ग शोधून काढतो. आज जागतिक राजकीय पटलावर जे बदल घडत आहेत, ते स्पष्टपणे सांगत आहेत की जनतेचा कौल आणि लोकशाही मूल्यांची ताकद कोणत्याही हुकूमशहाच्या अहंकारापेक्षा मोठी असते. अमेरिकेतील सत्ताकारणात झालेला राजकीय डेमोग्राफीचा बदल असो किंवा जगातील इतर देशांमधील वाढता असंतोष असो, तानाशाही आणि द्वेषाच्या राजकारणाला आता उतरती कळा लागली आहे.

अमेरिकन राजकारणातील बदल: कागजी शेर ठरलेले हुकूमशाही नेतृत्व अमेरिकेच्या राजकीय पटलावर नुकत्याच झालेल्या घडामोडींनी संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अमेरिकेत हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांमध्ये झालेल्या राजकीय परिवर्तनामुळे एकाधिकारशाही चालवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नेत्यांची पकड सैल झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांना वाटत होते की ते आपल्या इच्छेनुसार धोरणे लादू शकतात, परंतु जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी त्यांना दणका दिला. ज्या नेत्यांकडे पूर्वी अथांग सत्ता होती, ते आता दंतहीन आणि नखहीन कागजी शेर बनले आहेत. वित्तीय अधिकार आणि राजकीय पाठबळ गमावल्यामुळे आता त्यांना लोकशाही कौलासमोर मान झुकवावी लागत आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात आणीबाणीसारख्या घटना घडल्या असल्या तरी, आजच्या काळात तिथे कोणताही अध्यक्ष जनतेच्या इच्छेविरोधात जाऊन मनमानी करू शकत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

द्वेष, नस्ली भेदभाव आणि युद्धखोर राजकारणाचा पराभव गेल्या काही वर्षांत जागतिक राजकारणात नफरत, वर्णद्वेष आणि युद्धखोरपणाचे वातावरण तयार केले गेले होते. इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षात अमेरिकेला ओढून करदात्यांचा पैसा आणि शांतता पणाला लावली गेली होती. परंतु, अमेरिकेच्या जनतेने दाखवून दिले की ती युद्धाच्या आणि आर्थिक संघर्षाच्या बाजूने नाही. या बदलाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे द्वेषमूलक कथनाचा पराभव. अमेरिकेत अल सय्यद यांच्यासारख्या मुस्लीम प्रतिनिधीची सिनेटमध्ये झालेली निवड ही स्पष्ट करते की, वर्णद्वेष आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचे दिवस आता संपत आले आहेत. बराक ओबामांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी मांडल्याप्रमाणे, लोकशाहीत सर्वांना एकत्र घेऊन शांतता आणि विकासासाठी काम करणेच शाश्वत ठरते.

जागतिक अर्थकारण आणि आंतरराष्ट्रीय समीकरणांवर होणारा परिणाम अमेरिकेतील राजकीय समीकरणांच्या बदलाचा परिणाम केवळ तिथल्या देशापुरता मर्यादित नसून त्याचा प्रभाव खाडी देश, युरोप आणि आशियावरही पडत आहे. विविध देशांवर लादले गेलेले ताणतणाव, आर्थिक शुल्क (Tariffs) आणि दादागिरीची भूमिका आता रोखली जाईल. बेनेझुएलासारखी परिस्थिती इतर देशांमध्ये निर्माण करण्याची किंवा दुसऱ्या देशांच्या धोरणांमध्ये असंविधानिक हस्तक्षेप करण्याची प्रवृत्ती आता रोखली जात आहे.

भारतीय राजकारणातील पडसाद: बैसाखी सरकार आणि विरोधी पक्षाची आक्रमकता अमेरिकेत घडलेल्या या लोकशाही परिवर्तनाचे थेट पडसाद भारतातही उमटत आहेत. भारतातील सत्ताधारी पक्ष, जो स्वतःला पूर्ण बहुमताचा दावा करत होता, त्याला जनतेने पूर्ण बहुमत न देता बैसाख्यांवर आणून ठेवले आहे. परदेशी पाठबळ किंवा यंत्रणांच्या जोरावर सत्ता चालवण्याच्या दाव्यांना आता आव्हान दिले जात आहे. विरोधी पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी सरकारला थेट संसदेत आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवर आव्हान दिले असून, परदेशी कनेक्शन, भ्रष्टाचार आणि ॲपस्टीन फाइल्स  यांसारख्या मुद्द्यांवरून सरकारची कोंडी केली आहे. पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्र्यांना विरोधी पक्षाच्या थेट चर्चेच्या आव्हानाला सामोरे जाण्याचे धैर्य उरलेले नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

यंत्रणांचा गैरवापर, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनावरील दबाव गेल्या दशकभरात विरोधी पक्षातील नेत्यांवर ईडी, सीबीआय यांसारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून, त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून किंवा त्यांच्या खासदारक्या रद्द करून लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, राजकीय वारे बदलत असताना आता प्रशासकीय अधिकारी आणि न्यायव्यवस्था देखील सतर्क झाली आहे. लॅटरल एंट्री किंवा राजकीय दबावातून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता समजले आहे की सत्ता अमर नसते आणि भविष्यात त्यांच्या मनमानी कारभाराचा हिशोब घेतला जाईल. त्याचप्रमाणे, निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्थेतील याचिकांच्या माध्यमातून निष्पक्षतेची मागणी जोर धरत आहे. अग्निवीर योजनेसारख्या वादग्रस्त निर्णयांमधील बदल किंवा परिसीमन विधेयकावरील ताण हे स्पष्ट करतो की सरकार अब बचावात्मक भूमिकेत आले आहे.

सामाजिक समरसता आणि द्वेषयुक्त कथनाचा फुगा भारतात अल्पसंख्याकांना राजकीय प्रवाहातून बाहेर फेकण्याचा आणि मुस्लिम-विहीन लोकशाही तयार करण्याचा जो अजेंडा चालवला जात होता, त्याला भारताची विविधता आणि लोकशाही परंपरा नकार देत आहे. भारताने फक्रुद्दीन अली अहमद आणि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्यासारख्या महान अल्पसंख्याक नेत्यांना राष्ट्रपतीपदावर बसवले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यातील संबंध जगजाहीर असले, तरी सत्तेच्या जोरावर सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या आणि गैरबराबरी पसरवणाऱ्या धोरणांचा हिशोब जनता नक्कीच मागेल. विरोधकांनी स्पष्ट केले आहे की सूडबुद्धीचे राजकारण केले जाणार नाही, परंतु गेल्या १२ वर्षांत झालेल्या भ्रष्टाचाराचा आणि लोकशाहीच्या हत्येचा हिशोब नक्कीच घेतला जाईल.

जनतेचा रोष, महागाई आणि राजकीय अहंकाराचा अंत नेत्यांचा अहंकार कितीही मोठा असला, तरी महागाई, बेरोजगारी आणि जनतेचे शोषण या गोष्टी जेव्हा विळखा घालतात, तेव्हा सत्तेचा गड कोसळतो. आकाशात होणाऱ्या आतषबाजीच्या संदेशांप्रमाणे आज जनता स्पष्टपणे सांगत आहे की, द्वेष चालणार नाही, तानाशाही चालणार नाही! राजकीय विश्लेषक आणि कवींनी अत्यंत मार्मिक शब्दांत म्हटले आहे की: ऐसे ही लतियाए जाओगे बेटा, कितना प्याज और अब खाओगे बेटा… अर्थात, सत्तेच्या मस्तीत हवेत उडणाऱ्या नेत्यांना जनतेचा दणका बसून जमिनीवर यावेच लागते. लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या आणि स्वतःचे खिसे भरणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या कारनाम्यांचा घडा आता भरला आहे.

निष्कर्ष: तानाशहांना लोकशाहीचा अंतिम इशारा एकंदरीत, अमेरिकेतील राजकीय बदलाने जगभरातील तानाशहांना आणि एकाधिकारशाही चालवणाऱ्या राज्यकर्त्यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे. लोकशाही ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नसून ती मानवी हक्क, विविधता आणि सामाजिक न्यायाचे प्रतीक आहे. जर राज्यकर्ते जनमताचा आदर करणार नाहीत, नफरतीचे राजकारण सोडणार नाहीत आणि सर्वांना सोबत घेऊन चालणार नाहीत, तर त्यांचे भवितव्यही ट्रम्प किंवा नेतान्याहू यांच्यासारखेच शोचनीय होईल. तानाशाहीचे दिवस भरले असून लोकशाहीचा सूर्य पुन्हा एकदा तळपत आहे, हाच आजच्या जागतिक राजकारणाचा मुख्य संदेश आहे.

Kanthak Suryatal