सॉफ्टवेअरचे केंद्रीकरण की अधिकारांची पळवापळवी? निवडणूक आयोगाच्या एकामागोमाग एक यू-टर्नमागील सत्य कथा!

निवडणूक आयोगाचा मोठा यू-टर्न! ईसीआय-नेट सॉफ्टवेअरवरून अंतर्गत वाद उघडकीस; सर्वोच्च न्यायालय अन् उच्च न्यायालयाचा मोठा दणका! 

लोकशाहीच्या अंपायरचे यू-टर्न आणि स्वायत्ततेचा प्रश्न

सकाळच्या नित्यनियमाप्रमाणे आपल्या दैनंदिन आयुष्यात जशा काही गोष्टी ठरलेल्या असतात, तसाच देशातील लोकशाहीचा सर्वात मोठा अंपायर मानल्या जाणाऱ्या भारतीय निवडणूक आयोगाचाही एक नवा दैनंदिन कार्यक्रम सुरू झाल्याचे दिसते—आणि तो म्हणजे स्वतःच घेतलेल्या प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णयांवर वारंवार यू-टर्न घेणे. इंडियन एक्सप्रेसच्या शोधपत्रकारतेत आणि खुलाशांनंतर निवडणूक आयोग सध्या सातत्याने कोर्स करेक्शन मोडमध्ये आल्याचे स्पष्ट चित्र समोर आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंघ संधू व विवेक जोशी यांच्यातील अंतर्गत मतभेद, १४ पेक्षा जास्त अंतर्गत नोंदपत्रे आणि उच्च प्रशासकीय वर्तुळातील तक्रारी यामुळे निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. केवळ निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कारभारातील त्रुटी उघडी पडल्या आहेत असे नाही, तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या विविध कायदेशीर निकालांनी आयोगाला बचावात्मक भूमिकेत जाण्यास भाग पाडले आहे.

डीजी आयटी सीमा खन्ना आणि सनदी अधिकाऱ्यांचा वाद: प्रशासकीय गुंतागुंत की यू-टर्न?

निवडणूक आयोगातील वादग्रस्त कारभाराचे ताजे उदाहरण म्हणजे आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांच्यावरील प्रशासकीय देखरेखीचा वाद होय. ४ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने कामकाजाच्या वाटपाचा एक नवीन आदेश जारी केला. या नव्या आदेशानुसार, वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त पवन कुमार शर्मा यांच्याकडे आयटी आणि आयसीटी विभागाचा प्रभार देण्यात आला. यामुळे आता डीजी आयटी सीमा खन्ना यांना त्यांच्या सर्व फाइल्स शर्मा यांच्यामार्फतच पुढे पाठवाव्या लागतील. हा निर्णय म्हणजेच निवडणूक आयोगाचा आणखी एक मोठा यू-टर्न मानला जात आहे. कारण २८ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या एका आदेशाद्वारे आयटी विभागाचा प्रभार उप निवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांच्याकडून काढून थेट सीमा खन्ना यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. म्हणजेच, कोणत्याही उप निवडणूक आयुक्तांची देखरेख न ठेवता त्या थेट तीन सदस्यांच्या पूर्ण आयोगाला रिपोर्ट करतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती.

या जुलैच्या निर्णयावर दोन्ही निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंघ संधू आणि विवेक जोशी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. प्रकाश येतुरू हे प्रशासकीय विभागाचे प्रभारी अधिकारी रजेवर असताना, वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांनी २८ जुलैचा आदेश घाईघाईने काढला होता. संधू यांनी स्पष्ट नमूद केले की, ही फेररचना त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा न करता करण्यात आली. या अभूतपूर्व संघर्षानंतर २९ जुलै रोजी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी देशातील सर्वात वरिष्ठ सनदी अधिकारी असणाऱ्या कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्र पत्रे लिहून मनीष गर्ग यांच्या आदेशाला कायद्याचे उल्लंघन ठरवत कारवाईची मागणी केली.

३० जुलै रोजी संधू आणि जोशी यांनी संयुक्तपणे गर्ग यांचा तो आदेश रद्द केला. निवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा यांनी आरटीआय द्वारे मिळवलेल्या नोंदींनुसार, कॅबिनेट सचिवालयाने ३ आणि ४ ऑगस्ट रोजी या पत्रांवर चर्चा केली. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असल्याने सरकारच्या थेट हस्तक्षेपास नकार देण्यात आला; मात्र हिमाचल कॅडरचे आयएएस अधिकारी असणाऱ्या मनीष गर्ग यांच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागातील सेवा पुस्तिकेत या घटनेची नोंद घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले, ज्यामुळे भविष्यात त्यांच्या कारकिर्दीवर याचा प्रभाव पडू शकतो. जरी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात असा दावा केला की २८ जुलैचा आदेश अंमलात आलाच नव्हता, तरी तीन महिन्यांनंतर ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा नवीन आदेश काढून सीमा खन्ना यांच्यावर उप निवडणूक आयुक्तांचे नियंत्रण बहाल करावे लागणे, हा आयोगाचा स्पष्ट यू-टर्न दर्शवतो.

ईसीआय-नेट (ECI-NET) सॉफ्टवेअर आणि मतदार अधिकारांचे केंद्रीकरण

या वादाच्या केंद्रस्थानी २२ जानेवारी २०२६ रोजी सुरू करण्यात आलेले निवडणूक आयोगाचे ईसीआय-नेट  हे नवीन सॉफ्टवेअर आहे. जवळपास १ अब्ज मतदारांचा डेटा एकत्रित आणणाऱ्या या सॉफ्टवेअरमध्ये ४० हून अधिक ॲप्स आणि पोर्टल एकाच छताखाली आणण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांनी हे सॉफ्टवेअर कायद्याच्या कडक पालनासाठी बनवल्याचे सांगितले, तर डीजी आयटी सीमा खन्ना यांनी यामुळे पारदर्शकता वाढेल असा दावा केला. परंतु प्रत्यक्षात काय घडले? लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम १९६० नुसार, मतदार यादी तयार करणे, नावे जोडणे, वगळणे किंवा अर्जांवर निर्णय घेणे ही कायदेशीर जबाबदारी मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याची असते. ईआरओ हा सहसा उपविभागीय अधिकारी दर्जाचा स्थानिक अधिकारी असतो. ही विकेंद्रित व्यवस्था यासाठी ठेवली आहे जेणेकरून कोणत्याही एका केंद्रीय अधिकाऱ्याला किंवा सॉफ्टवेअरला मतदार यादीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवता येऊ नये. परंतु, इंडियन एक्सप्रेसच्या तपासणीनुसार, दिल्लीतील सीमा खन्ना यांच्या नियंत्रणाखालील आयटी विभागाने बनवलेल्या या सॉफ्टवेअरने स्थानिक ईआरओ, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे हात पार बांधून ठेवले. सॉफ्टवेअर स्थानिक ईआरओंच्या मंजुरीचे अधिकारच नाकारत होते.

या कारभारावर खुद्द निवडणूक आयोगाच्या आतून जोरदार विरोध झाला:

• ४ नोव्हेंबर २०२५ व २ जानेवारी २०२६: उप निवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांनी सीमा खन्ना यांना पत्र लिहून कायद्यानुसार ईआरओंचे अधिकार अबाधित ठेवण्याचे निर्देश दिले.
• १६ एप्रिल: आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांनी अत्यंत कडक शब्दांत नोंदवले की, आयटी विभागाने नवीन मॉड्युल्स तयार केले पण त्याची माहिती आयोगाला दिलीच नाही; त्यांना या नवीन बदलांची माहिती थेट प्रसारमाध्यमांतून मिळाली.
• २९ मे: आयुक्त विवेक जोशी यांनी मतदार यादी डेटाबेसच्या हळूहळू होणाऱ्या केंद्रीकरणावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि डेटाबेसमधून कायदेशीर अधिकाऱ्यांशिवाय कुणालाही फेरफार करता येऊ नये यासाठी आयआयटीच्या बाह्य तज्ज्ञांकडून तांत्रिक ऑडिट करण्याची मागणी केली.
• १३ जुलै व १४ ऑगस्ट: संधू यांनी या ऑडिट प्रस्तावाचे समर्थन करत स्थानिक अधिकाऱ्यांचे सॉफ्टवेअर ॲक्सेस तातडीने पुनरुज्जीवित करण्याचे निर्देश दिले.

या डिजिटल केंद्रीकरणाचा सर्वात भयानक फटका जमिनीवरील कामाला बसला. गोव्यामध्ये चुकून वगळण्यात आलेल्या ९७ वैध मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी गोव्याच्या सीईओने निवडणूक आयोगाला ७ दिवसांत तब्बल ८ पत्रे लिहिली, ज्याची प्रत सीमा खन्ना यांना पाठवली होती. मात्र, सॉफ्टवेअरने परवानगी न दिल्याने आणि दिल्लीतून प्रतिसाद न मिळाल्याने शेवटी ती मतदार यादी ९७ मतदारांच्या नावांशिवायच प्रसिद्ध करावी लागली. महाराष्ट्राच्या सीईओनेही २४ सप्टेंबर रोजी पत्र लिहून अधिकारी सॉफ्टवेअर वापरू शकत नसल्याची तक्रार केली होती. शेवटी चौफेर टीकेनंतर आयोगाने आता ईआरओंचे अधिकार पूर्ववत केले आहेत, तज्ज्ञ समितीद्वारे सॉफ्टवेअर ऑडिटचे आश्वासन दिले आहे आणि बूथ लेव्हल ऑफिसरला थेट मतदारांच्या घरी पाठवून कागदपत्रे गोळा करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) मधील अडथळे आणि न्यायालयाचा दणका

निवडणूक आयोगाचा आणखी एक प्रशासकीय पराभव न्यायालयाच्या मैदानात झाला. गोव्यातील सांता क्रूझ मतदारसंघातील परेश वसंत साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील ५ सदस्यांनी राहते घर बदलल्यानंतर बीएलओच्या सांगण्यावरून फॉर्म ८ भरला होता. परंतु, ड्राफ्ट मतदार यादीतून त्यांची नावेच गायब झाली आणि ईसीआय-नेट सॉफ्टवेअरने त्यांचे अर्ज आपोआप रद्द केले. आयोगाने त्यांना नव्याने फॉर्म ६ भरणे भाग पाडले. कुटुंबाने याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली. फॉर्म ६ हा पहिल्यांदाच मतदार होणाऱ्यांसाठी असतो; आधीच नोंदणीकृत मतदारांनी तो भरणे म्हणजे खोटी घोषणा करण्यासारखे होते. ५ नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेन्सेस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचा तांत्रिक युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि १० दिवसांच्या आत साळगावकर कुटुंबाची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे कडक आदेश दिले. आयोगाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी स्थगिती मागितली असता, उच्च न्यायालयाने ती देण्यास साफ नकार दिला. यासोबतच, देशभरात थांबलेले स्पेशल समरी रिव्हिजन पुन्हा सुरू करण्यावरूनही आयोगात मोठा वाद झाला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार कायदेशीर सल्ल्यासाठी थांबले होते, तर संधू आणि जोशी हे रिव्हिजन त्वरित सुरू करण्याच्या बाजूने होते. अखेर १४ ऑक्टोबर आणि ४ नोव्हेंबर रोजी आयोगाने २१ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये समरी रिव्हिजन जाहीर केले.

न्यायालयीन चाबूक: सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निर्णय व सुनावण्या

निवडणूक आयोगाव्यतिरिक्त, इतर काही महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रकरणांमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला कडक धारेवर धरले:

१. अटकेच्या २४ तासांची कायदेशीर मर्यादा: अमली पदार्थ तस्करीच्या एका प्रकरणात पोलिसांनी ४ आरोपींना २९ सप्टेंबर रोजी दुपारी २ वाजता ताब्यात घेतले होते, पण कागदोपत्री त्यांची औपचारिक अटक ३० सप्टेंबर रोजी सकाळी १ वाजता दाखवली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा बनाव घटनात्मक कलम २२ चा थेट भंग ठरवला. न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना स्पष्ट केले की, अटकेची २४ तासांची मुदत ही प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासूनच सुरू होते, औपचारिक नोंदणीच्या वेळेपासून नाही. न्यायालयाने चारही आरोपींची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले. 

२. नीट (NEET) पेपर लीक आंदोलन व पोलिसांची कारवाई: कॉकरोच जनता पार्टीच्या २० जुलैच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस हिंसाचाराबाबत न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या उच्चस्तरीय तपास समितीचा अहवाल ३१ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला. न्यायालयाने सीबीआय/पोलीस कारवाईवर सनियंत्रण ठेवताना स्पष्ट केले की, समिती स्थापन केली म्हणून पोलीस चुकीचे काम करणाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्यास मोकळे आहेत. 

३. यूजीसी समता नियम २०२६ : रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या मातांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर अधिसूचित केलेल्या २०२६ च्या नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीत स्थगिती दिली होती. ५ नोव्हेंबर रोजी सॉसिरिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार या नियमांवर पुनर्विचार करण्यासाठी नवी समिती स्थापन करत आहे.

राजकीय कलगीतुरा आणि स्थानिक घडामोडी

या सर्व कायदेशीर आणि घटनात्मक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरणही तापलेले पाहायला मिळाले:

• अमित शाह विरुद्ध राहुल गांधी: कर्नाल येथील रॅलीत गृहमंत्री अमित शाह यांनी राहुल गांधी यांना एसआयआरच्या मुद्द्यावर हरियाणातील कोणत्याही चौकात उघड्या चर्चेचे आव्हान दिले, तसेच गरज पडल्यास संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्याची तयारी दर्शवली.
• राहुल गांधी विरुद्ध भगवंत मान: पंजाबमधील संगरूर येथे राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यावर दारूच्या व्यसनावरून थेट हल्ला चढवला, तर आम आदमी पक्षाने सोशल मीडियावर राहुल गांधी यांना पप्पू म्हणून हिणवत प्रत्युत्तर दिले.
• चावडी बाजार दुर्घटना: जुन्या दिल्लीतील चावडी बाजार येथे अवैध तीन मजली इमारत कोसळून २ कामगारांचा मृत्यू झाला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी तत्काळ निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या दोन महापालिका अभियंत्यांना निलंबित केले आणि कंत्राटदारावर एफआयआर नोंदवला.

 निष्कर्ष: स्वायत्त संस्थांचे उत्तरदायित्व आणि लोकशाहीचा पाया

भारतीय लोकशाहीची ताकद ही तिच्या घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर, पारदर्शकतेवर आणि निष्पक्षतेवर अवलंबून असते. निवडणूक आयोगासारख्या सर्वोच्च संस्थेने आपल्या तंत्रज्ञानाचा आणि धोरणांचा वापर अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्यासाठी न करता, मतदारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी केला पाहिजे. अंतर्गत मतभेद दडपून ठेवण्याऐवजी, अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर वेळेत वेसण घालणे आणि न्यायालयांच्या चाबकाची वाट न पाहता लोकशाहीची मूल्ये जपणे हीच काळाची गरज आहे. निवडणूक आयोगाने घेतलेले सातत्यपूर्ण यू-टर्न हे संस्थात्मक आत्मपरीक्षणाची आणि उत्तरदायित्वाची स्पष्ट हाक देत आहेत.