मुलाखत: एसीपी मनस्वी वशिष्ठ – कर्तव्य, संघर्ष आणि सस्पेंशन

कायद्याचे रक्षकच सस्पेंड! वकिलांची दादागिरी, ५०० पोलिसांचा एल्गार आणि एसीपी मनस्वी वशिष्ठ यांची exclusive मुलाखत

सौरभ द्विवेदी: नमस्कार, इंडियन एक्सप्रेस हिंदीमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत दिल्ली पोलीस दलातील अधिकारी एसीपी मनस्वी वशिष्ठ. नुकतीच त्यांच्यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सस्पेंशनची कारवाई करण्यात आली आहे. २ नोव्हेंबर रोजी दिल्ली पोलीस मुख्यालयाबाहेर ५०० हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांनी वकिलांच्या कथित अराजकतेविरोधात केलेल्या आंदोलनानंतर ही कारवाई झाल्याचे म्हटले जात आहे. मनस्वीजी, जेव्हा तुम्ही यूपीएससी उत्तीर्ण होऊन सेवेत आलात, तेव्हा एसीपी पदासोबत सस्पेंडेड असा ठप्पा लागेल असे कधी वाटले होते का?

मनस्वी वशिष्ठ: नाही, त्या वेळी असा विचार कधीच केला नव्हता. पण आज आपण या वळणावर येऊन पोहोचलो आहोत.

सौरभ द्विवेदी: आपण या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊया. २३ ऑक्टोबरच्या दिवशी नक्की काय घडले होते?

मनस्वी वशिष्ठ: २३ ऑक्टोबरला मी गीता कॉलनी पोलीस ठाण्यात स्थानिक आमदारांच्या एका कमिटी मीटिंगमध्ये होतो. माझ्याकडे शाहदरा आणि गांधीनगर एसीपीचा अतिरिक्त कार्यभार होता. त्याच वेळी शाहदरा पोलीस ठाण्याचे एसएचओ अरुण कुमार यांचा मला फोन आला. त्यांनी सांगितले की, पार्किंगच्या वादावरून काही लोक पोलीस ठाण्यात येऊन भांडण व गोंधळ घालत आहेत. मी बैठकीतून निघण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, आमदारांच्या सेक्रेटरीने मध्यस्थी करून ते प्रकरण तात्पुरते सांभाळल्याचे कळाले.

सौरभ द्विवेदी: या घटनेत नेमका काय वाद झाला होता आणि पोलीस ठाण्यात काय घडले?

मनस्वी वशिष्ठ: पार्किंगवरून दोन गटांत भांडण झाले होते. त्यात काही उपद्रवी एकत्र आले. पोलीस ठाण्यात आल्यावर त्यांनी ज्याच्याशी वाद झाला होता त्याला मारहाण केली. त्या गोंधळात ललित बन्सल नावाच्या एका वकिलाच्या डोक्याला दुखापत झाली. ती मारहाण स्वसंरक्षणात झाली होती. तिथे उपस्थित असलेल्या एका आठ महिन्यांच्या गरोदर महिलेशीही धक्कामुक्की झाली होती. पण वकिलांनी आमच्यावर दबाव आणला की पोलिसांवरच कलम ३०७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करा. रात्री १० ते १०:३० पर्यंत हा वाद सुरू होता. डीसीपी आर. पी. मीना यांच्याशी चर्चा करून आम्ही ठरवले की, खोटा गुन्हा किंवा बेकायदेशीर अटकेचा दबाव आम्ही स्वीकारणार नाही.

सौरभ द्विवेदी: त्यानंतर २४ ऑक्टोबरला परिस्थिती कशी बिघडली?

मनस्वी वशिष्ठ: २४ ऑक्टोबरच्या सकाळी अमूल्य रतन शर्मा नावाचा वकील पोलीस ठाण्यात आला आणि उसने एसएचओला थेट धमकी दिली की आता तुमचे काय होते ते बघा, कोर्टात या मग दाखवतो. त्यानंतर कडकडडूमा न्यायालयात तपासासाठी गेलेल्या आमच्या हेड कॉन्स्टेबल अमितला वकिलांनी पकडून ठेवले. एसएचओने तिथे यावे आणि त्याला सोडवून न्यावे, अशी धमकी देण्यात आली. जेव्हा मला हे कळाले, तेव्हा मी स्वतः तिथे जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सुरक्षेचा विचार करून मी हेड कॉन्स्टेबलला सोडवून पोलीस ठाण्यात आणण्याचे निर्देश दिले.

सौरभ द्विवेदी: पोलीस ठाण्यात वकिलांनी येऊन गोंधळ घातल्याचे आणि तुम्ही पिस्तूल दाखवून धमकी दिल्याचे आरोप आहेत. यात काय तथ्य आहे?

मनस्वी वशिष्ठ: हे पूर्णपणे असत्य आहे. मी सुरक्षेसाठी दोन एसएचओ यांना अतिरिक्त फोर्ससह बोलावले होते. माझ्याकडे माझी अधिकृत सर्व्हिस पिस्तूल होती. नियमानुसार शस्त्रास्त्रांचे राउंड्स मोजावे लागतात. मी माझ्या केबिनमध्ये मॅगझिनमधून गोळ्या काढून मोजत होतो आणि शस्त्र आर्मरी इंचार्जकडे जमा करत होतो. उसी वेळी विशाल शर्मा आणि इतर वकील केबिनमध्ये घुसले आणि शिवीगाळ करू लागले. वकिलांना शांत करण्यासाठी मी शस्त्र जमा करत असल्याचे सांगितले. AK-47 ने धमकी दिल्याची चर्चा पूर्णपणे अफवा आणि मनघडंत आहे.

सौरभ द्विवेदी: केबिनमध्ये वकिलांचे वर्तन कसे होते आणि त्यांनी कोणावर हात टाकला?

मनस्वी वशिष्ठ: कडकडडूमा बार असोसिएशनचे सेक्रेटरी नरवीर डबास आणि विशाल शर्मा यांच्यासह अनेक जण माझ्या केबिनमध्ये आले. ते अत्यंत आक्रमक होते. ते एसएचओला भ्रष्ट म्हणत होते आणि जमुनापारमध्ये आमचेच चालते असे सांगून माझ्या टेबलावर हात मारत होते. विशाल शर्माने मला आव्हान दिले की तुमच्या एसएचओला आत्ताच इथे मारतो. मी त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण उसने माझ्यासमोरच एसएचओचा हात पकडून खेचले आणि बदसलूकी केली. नरवीर डबास यांनी आता पोलीस अधिकाऱ्यांचे डोके फुटणार अशी उघड धमकी दिली. हा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या स्वाभिमानावर आणि सुरक्षेवर थेट हल्ला होता.

सौरभ द्विवेदी: या घटनेनंतर एफआयआर दाखल करताना काय अडचणी आल्या?

मनस्वी वशिष्ठ: मी एसएचओला घटनेचा इन्सिडेंट रिपोर्ट बनवायला सांगितला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून एफआयआर नोंदवण्याचे ठरले. मात्र, वकिलांच्या भीतीपोटी एसएचओ अरुण कुमार यांनी तक्रारदार बनण्यास आणि एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिला. ते म्हणाले की वकील मला न्यायालयात मारतील, घसीटतील. त्यामुळे मी स्वतः तक्रारदार बनलो आणि २६ ऑक्टोबरला वकिलांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला.

सौरभ द्विवेदी: एफआयआर दाखल झाल्यानंतर वकिलांची काय प्रतिक्रिया होती आणि प्रशासनाने काय केले?

मनस्वी वशिष्ठ: एफआयआर दाखल होताच वकिलांनी संपूर्ण दिल्लीतील न्यायालयांमध्ये अनिश्चित काळासाठी संप पुकारला. त्यांची मागणी होती की माझी आणि एसएचओची हकालपट्टी किंवा सस्पेंशन व्हावे, आणि एफआयआर रद्द करावा. दुर्दैवाने, आपल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी वकिलांसोबत चर्चा करून एफआयआर ७ दिवसांत बंद करण्याचे आश्वासन दिले आणि माझी तडकाफडकी स्पॅवॅक विभागात बदली केली. मला या तडजोडीचे खूप दुःख झाले.

सौरभ द्विवेदी: २ नोव्हेंबर रोजी दिल्ली पोलीस मुख्यालयाबाहेर झालेल्या आंदोलनाचे स्वरूप काय होते? तुम्ही चिथावणी दिली का?

मनस्वी वशिष्ठ: मी कोणालाही चिथावणी दिली नाही. खालच्या दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वकिलांच्या गुंडगिरीविरुद्ध प्रचंड रोष होता. जेव्हा मला मेसेज आणि पोस्टर मिळाले, तेव्हा मी व्हिडिओ संदेश जारी करून आवाहन केले की आपण शिस्तबद्ध पद्धतीने पोलीस आयुक्तांसोबत संपर्क सभा आयोजित करूया. २ नोव्हेंबरच्या सकाळी ५०० हून अधिक पोलीस कर्मचारी मुख्यालयाबाहेर जमा झाले. आम्ही कोणतीही युनियन बनवली नाही किंवा बंड केले नाही. आम्ही आमच्या दलाचे प्रमुख यांच्याकडे आमचे गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी संपर्क सभा मागितली होती.

सौरभ द्विवेदी: त्या संपर्क सभेत काय घडले आणि तुमच्या मागण्या काय होत्या?

मनस्वी वशिष्ठ: सभेत पोलीस कर्मचाऱ्यांनी, विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांनी वकिलांकडून होणाऱ्या छळाचे भयावह अनुभव सांगताना अश्रू ढाळले. एका महिला कर्मचाऱ्याने सांगितले की एका वकिलाने तिला थेट अश्लील भाषेत धमकी दिली होती. मी आयुक्तांसमोर ५ प्रमुख मागण्या ठेवल्या: १. पोलीस आणि वकिलांमधील संवादासाठी बार कौन्सिलसोबत स्पष्ट एसओपी तयार करावी. २. ५ पेक्षा जास्त वकील एकत्र येऊन गोंधळ घालत असतील तर त्याला अनलॉफुल असेम्ब्ली घोषित करून नियमानुसार बळाचा वापर करण्याची परवानगी असावी. ३. एसएचओ अरुण कुमार यांची बदली रद्द व्हावी. ४. दाखल झालेल्या एफआयआरचा निष्पक्ष तपास व्हावा. माझ्या स्वतःच्या बदलीबाबत मी कोणतीही रद्द करण्याची मागणी केली नाही, कारण ती धोरणात्मक बाब होती.

सौरभ द्विवेदी: त्यानंतर लगेचच तुम्हाला सस्पेंड करण्यात आले. पोलीस सर्व्हिस रूल्सचे उल्लंघन केल्याचा ठपका तुमच्यावर ठेवण्यात आला आहे. यावर तुमचे काय म्हणणे आहे?

मनस्वी वशिष्ठ: मला नियमांची पूर्ण जाणीव आहे. मी कोणतेही नियम मोडलेले नाहीत असे मला वाटते. गृह मंत्रालयाने आणि प्रशासनाने घेतलेला सस्पेंशनचा निर्णय हा त्यांचा धोरणात्मक निर्णय आहे. मी या निर्णयाविरोधात किंवा सस्पेंशनविरोधात कोर्टात गेलेलो नाही. माझ्यावर एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे आणि मी कोर्टात माझी बाजू स्वतः मांडणार आहे. मी कायदेशीर चौकशीला सामोरे जाण्यास पूर्णपणे तयार आहे.

सौरभ द्विवेदी: सध्या तुम्ही या लढ्यात एकटे पडला आहात असे वाटत नाही का?

मनस्वी वशिष्ठ: मी अजिबात एकटा पडलेलो नाही. ही लढाई वैयक्तिक नसून पोलीस दलाच्या सन्मानाची आणि कायद्याच्या राज्याची आहे. सत्य माझ्यासोबत आहे आणि कोर्टात मी कायदेशीर मार्गाने सर्व आरोपांना चोख उत्तर देईन.

Kanthak Suryatal