निवडणूक आयोगावरील वाढता दबाव आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात संपूर्ण देशात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे. विरोधी पक्ष आणि इंडिया आघाडीने ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात पुरावे गोळा करून महाभियोग आणण्याची आणि लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करण्याची तयारी दर्शवली होती. जरी अर्णव चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेल्या वाईट हवामानामुळे निश्चित केलेला मॉक पार्लमेंट कार्यक्रम तहकूब करावा लागला असला, तरी १ तारखेला दिल्लीत आयोजित करण्यात येणाऱ्या महा रॅलीची तयारी मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. देशातील वाढता जनआक्रोश आणि सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका यामुळे निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार कमालीच्या दबावात आले असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म-७ च्या गैरवापराबाबत आणि विविध राज्यांतील मतदार याद्यांमधून नावे वगळण्याबाबत दाखल याचिकांवर निवडणूक आयोगाला चौकशी करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या दणक्यानंतर निवडणूक आयोगाने ६ राज्यांमध्ये विशेष माहिती दुरुस्ती प्रक्रियेची मुदत, हरकती नोंदवण्याची तारीख आणि अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीख वाढवली आहे. फॉर्म-७ चा गैरवापर आणि १३ कोटी मतदारांचे गायब होणे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर सर्वात मोठा प्रश्नचिन्ह फॉर्म-७ च्या बेकायदेशीर वापराने निर्माण केला आहे. कर्नाटकात काँग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांनी खुलासा केल्याप्रमाणे, भाजप कार्यकर्त्यांनी एकाच अर्जाचा वापर करून हजारो अल्पसंख्याक आणि विरोधी समर्थकांची नावे मतदार यादीतून कापण्याचा प्रयत्न केला, ज्यावर एफआयआर देखील नोंदवण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांनी पुराव्यांसह दाखवून दिले की एकाच व्यक्तीच्या स्वाक्षरीचा वापर करून ५५० मतदारांची नावे कापण्यात आली, तर दुसऱ्या एका व्यक्तीच्या नावाने १५० बोगस मते नोंदवली गेली. दिल्लीतही माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजप कार्यकर्त्यांनी २५०-२५० फॉर्म-७ भरून नागरिकांचे मताधिकार हिरावून घेतल्याचा आरोप केला था. संपूर्ण देशाचा विचार करता सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे याद्यांमधून गायब करण्यात आल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप उपस्थित करण्यात आला आहे. यावर निवडणूक आयोगाकडून आणि सत्ताधारी पक्षाकडून हे मतदार मृत झाले आहेत किंवा अन्यत्र स्थलांतरित झाले आहेत असा दावा केला जात आहे. परंतु, राजकीय विश्लेषक आणि प्रोफेसर अखिल स्वामी यांनी या दाव्याचे वाभाडे काढताना विचारले आहे की, देशात कोणतीही महामारी किंवा प्लेग पसरलेला नसताना अचानक १३ कोटी नागरिक कुठे गायब झाले? जर हे नागरिक इतर राज्यांत स्थलांतरित झाले असतील, तर बिहार किंवा उत्तर प्रदेशात मतदार कमी होऊन महाराष्ट्र किंवा दिल्लीत वाढायला हवे होते; परंतु सर्वच राज्यांत मतदार संख्या का घटत आहे, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. गरीब आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची घरे पाडून त्यांना मतदार यादीतून बेदखल केले जात आहे, तर दुसरीकडे सत्ताधारी नेत्यांच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिले जात आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे. राज्यांमधील निवडणुकांतील कथित धांदली आणि एमएलसी निकालांचे वास्तव निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमितता केवळ मतदार याद्या पुरती मर्यादित नसून प्रत्यक्ष मतदान आणि मतमोजणीतही गैरप्रकार झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आणि बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे लोकशाही प्रक्रियेवर डाग लागल्याचा दावा केला जात आहे. बिहारमध्ये निवडणुकांच्या काळात महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ₹१०,००० ची रक्कम थेट वाटली गेली आणि त्यांना मतदानासाठी प्रभावित करण्यात आले, ज्यावर निवडणूक आयोगाने कोणतीही बंदी घातली नाही; याउलट राजस्थानमध्ये विरोधकांनी जाहीर केलेल्या अशाच योजनांवर आयोगाने त्वरित स्थगिती आणली होती. उत्तर प्रदेशातील नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषद निवडणुकांमध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मनमानीचा मोठा फटका बसल्याचे समोर आले आहे. लखनौ आणि वाराणसीमध्ये भाजपला पराभवाचा धक्का बसला. गोरखपूरमधील समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराने आरोप केला की मतमोजणीत अत्यंत चुरस असताना शेवटच्या क्षणी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी एक नवीन मोजणी कक्ष उघडला आणि तेथे ९५% मते भाजपच्या बाजूने दाखवून अवघ्या ३५० मतांनी त्यांचा पराभव घोषित केला. बरेली एमएलसी निवडणुकीतही ३५% मते बोगस असल्याचा दावा सपा उमेदवाराने केला. वाराणसीत विरोधकांचा विजय निश्चित असताना निकालपत्रक जारी करण्यास ४८ तासांचा विलंब लावला गेला. या घटना हेच दर्शवतात की जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांवर फोन करून निकाल बदलण्याचे दबाव तंत्र वापरले जात आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आरोप आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूतकाळातील आणि वर्तमानातील कारभारावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालात आणि विरोधी पक्षांच्या दाव्यांनुसार, केरळमध्ये आयएएस अधिकारी असताना ज्ञानेश कुमार यांनी पक्षपातीपणे काम केले होते. निवडणूक आयोगामध्ये इतर दोन आयुक्तांना डावलून त्यांनी मनमानी कारभार चालवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. इतके गंभीर आरोप होत असताना आणि त्यांच्या घराबाहेर विरोधकांनी निदर्शने करूनही ज्ञानेश कुमार यांनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही किंवा स्वतःची बाजू मांडलेली नाही, ज्यामुळे हे आरोप ते मौनपणे स्वीकारत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तथापि, केंद्र सरकार त्यांना वाचवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील फॉर्म-७ मधील गैरव्यवहारांवर कडक भूमिका घेत निवडणूक आयोगाला सर्व तक्रारींची सखोल चौकशी करण्याचे आणि न्यायालयात अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे निवडणूक आयोग बचावात्मक भूमिकेत आला असून त्यांना आपली उत्तरे न्यायालयात द्यावी लागणार आहेत. जनआंदोलन, विद्यार्थ्यांचा गांधीवादी लढा आणि १ नोव्हेंबरची महा रॅली निवडणूक प्रक्रियेतील या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात संपूर्ण देशात जनआक्रोशाची लाट उसळली आहे. १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत आयोजित महा रॅलीमध्ये सहभागी होण्यासाठी झारखंड, छत्तीसगड, तेलंगणा आदी राज्यांमधून शेकडो बसेस आणि वाहनांचा ताफा दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाला आहे. तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री स्वतः या बसेसना हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करत आहेत. सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडून रेल्वे बुकिंग रद्द करणे, आंदोलकांना परवानग्या नाकारणे आणि दिल्लीत येण्याचे मार्ग रोखण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. दुसरीकडे, दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया आणि इतर संस्थांमधील युवा विद्यार्थ्यांनी लोकशाही वाचवण्यासाठी पूर्णपणे अहिंसक आणि गांधीवादी मार्गाने आंदोलन उभारले आहे. पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, खिळे ठोकलेल्या काठ्यांचा वापर आणि पेलेट गनने हल्ले करण्यात आले, तरीही विद्यार्थ्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारला नाही. सत्ताधारी नेत्यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना देशद्रोही किंवा आतंकवादी ठरवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु विद्यार्थ्यांनी आपला संयम ढळू दिला नाही. ७४ वर्षांचे प्रोफेसर अखिल स्वामी यांच्यासारखे हजारो ज्येष्ठ नागरिक आणि व्यावसायिक स्वतःच्या खर्चाने या आंदोलनात सहभागी होत असून देशाच्या संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी पुढे येत आहेत. निष्पक्ष निवडणुकांसाठी बॅलेट पेपरची मागणी आणि उत्तरदायित्व लोकशाहीची पुनर्रचना आणि निवडणुकांवर जनतेचा विश्वास पुनस्थापित करण्यासाठी अत्यंत कठोर पावलांची गरज व्यक्त केली जात आहे. ईव्हीएम ऐवजी जुन्या बॅलेट पेपर पद्धतीने निवडणुका घेतल्या जाव्यात आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली संपूर्ण मतदार यादीची पुनर्रचना केली जावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. जुन्या निवडणुकांमधील धांदलीची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे आणि त्यांना तुरुंगात पाठवले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले जात आहे. १ नोव्हेंबरची रॅली ही केवळ राजकीय पक्षांची नसून देशातील सामान्य जनतेची लोकशाही वाचवण्यासाठीची सनदशीर लढाई बनली आहे. जनता आता जागरूक झाली असून निवडणूक आयोग आणि सरकारला आपल्या मूलभूत हक्कांचा हिशोब द्यावाच लागेल, हाच संदेश या जनआंदोलनातून स्पष्ट होत आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 110 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation टाटा समूहावर कोणाचा डोळा? १५८ वर्षांच्या साम्राज्यात रंगले मोठे राजकीय व कॉर्पोरेट नाट्य!
