अराजकता की जनआक्रोश? गोदी मीडियाचे नॅरेटिव्ह विरुद्ध १ नोव्हेंबरचा ऐतिहासिक एल्गार!

गोदी मीडियाच्या सुपाऱ्या आणि १ नोव्हेंबरचा मोर्चा: राहुल गांधींचा तो अल्टीमेटम अन् भाजपची अस्वस्थता!

चित्रा त्रिपाठींच्या त्या थंबनेलवरून गदारोळ: काँग्रेस आक्रमक, बिनशर्त माफी की थेट कायदेशीर कारवाई?

दिल्लीतील महामेळावा आणि लोकशाहीचा नवा अध्याय

भारतीय लोकशाहीच्या पटलावर १ नोव्हेंबर हा दिवस अत्यंत निर्णायक आणि ऐतिहासिक वळण घेणारा ठरताना दिसत आहे. इंडिया आघाडी आणि काँग्रेस पक्षाच्या वतीने दिल्लीच्या भूमीवर एका भव्य महारॅली आणि ऐतिहासिक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशातील विविध राज्यांतून विशेषतः कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून ट्रेन आणि विविध वाहनांमधून हजारो-लाखो लोक दिल्लीच्या दिशेने आगेकूच करत आहेत. मिंटो गेटपासून सुरू होऊन कॅनॉट प्लेस आणि पुढे रामलीला मैदानापर्यंत हा ऐतिहासिक मोर्चा काढला जाणार असून, रामलीला मैदानावर देशभरातून जमलेल्या अथांग जनसागराला विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते संबोधित करणार आहेत. या महारॅलीच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी दिलेला २४ तासांचा अल्टीमेटम आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी नियोजित असलेली मॉक पार्लमेंट सध्या देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या मॉक पार्लमेंटच्या माध्यमातून निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता यांच्याविरोधात एक प्रकारे प्रतिकात्मक महाभियोग चालवला जाणार आहे. पावसाच्या व्यत्ययामुळे हा कार्यक्रम २४ तासांसाठी पुढे ढकलला गेला असला, तरी विरोधी पक्षाचा हा अभिनव आणि आक्रमक उपक्रम सत्ताधाऱ्यांसाठी चिंतेची मोठी बाब ठरला आहे.

गोदी मीडियाचा कट आणि अराजकता सेटचा वादग्रस्त नॅरेटिव्ह

विरोधी पक्षांच्या या अभूतपूर्व जनजुटानीमुळे सत्ताधारी भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांना पाठींबा देणारा तथाकथित गोदी मीडिया कमालीचा हादरल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मुख्य प्रवाहातील एका मोठ्या वृत्तवाहिनीच्या प्रमुख अँकर चित्रा त्रिपाठी यांनी त्यांच्या कार्यक्रमाच्या थंबनेलवर राहुल गांधींचा फोटो लावून 1 नवंबर की डेट अराजकता SET? असे चिथावणीखोर आणि प्रश्नचिन्हांकित शीर्षक वापरले. एका सनदशीर, लोकशाही मार्गानं होणाऱ्या आणि लाखो नागरिक एकत्र येणाऱ्या महारॅलीला थेट अराजकता ठरवण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत संतापजनक आणि निषेधार्ह मानला जात आहे. यावर काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेडा यांनी अतिशय कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. भाजपच्या सांगण्यावरून विरोधी पक्षांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी आणि संभाव्य अराजकतेचा आळ आधीच विरोधाकांवर घालण्यासाठी हा प्रपोगंडा रचला जात आहे का? असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणी काँग्रेसच्या युथ विंगसह अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांनी आणि सोशल मीडिया युजर्सनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. संबंधित वृत्तवाहिनीने आणि अँकरने कोणतीही अट न ठेवता तातडीने बिनशर्त माफी मागावी; अन्यथा त्यांच्यावर कठोर फौजदारी व कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा काँग्रेसने दिला आहे. शांततापूर्ण लोकशाही आंदोलनाला अराजकतेचे लेबल लावून बदनाम करणे ही भारतीय माध्यमांची ढासळती पातळी दाखवणारी घटना आहे.

एरोगन्स ऑफ इन्फिरिऑरिटी आणि भाजपा विरुद्ध भारत

या संपूर्ण राजकीय घडामोडींवर ज्येष्ठ पत्रकार निरंजन टकले यांनी अत्यंत सडेतोड आणि खोलवर विश्लेषण केले आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या आजच्या वर्तनाचे वर्णन त्यांनी मनोविज्ञानशास्त्रानुसार एरोगन्स ऑफ इन्फिरिऑरिटी म्हणजेच न्यूनगंडातून आलेला अहंकार असे केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भाषणांमधील आणि वक्तव्यांमधील अस्वस्थता, तसेच त्यांच्याकडून व्यक्त होणारा फोलपणा स्पष्टपणे दिसून येत आहे. बनासकांठामध्ये महिलांना उभे करून मोदी कुठंही जाणार नाहीत असे वदवून घेणे किंवा अमित शाह यांनी निवडणुकीच्या निकालांविषयी केलेली अवाजवी वक्तव्ये, ही त्यांच्या मनातील भीती आणि हताशपणा लपवण्याचे अपुरे प्रयत्न आहेत. १ नोव्हेंबरला दिल्लीत निर्माण होणारे चित्र हे केवळ एका राजकीय पक्षाच्या रॅलीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ही लढाई आता थेट भाजपा विरुद्ध भारत अशी बनली आहे. गेल्या १२ वर्षांच्या काळात कल्चर ते ॲग्रीकल्चर (संस्कृतीपासून शेतीपर्यंत) प्रत्येक क्षेत्रात या सरकारने जनतेला केवळ दुःखाच्या आणि हालअपेष्टांच्या खाईत लोटले आहे.

• शेतकऱ्यांचे हाल: महाराष्ट्रातील ३०० हून अधिक तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना, सरकारने शेतकऱ्यांना दिवाळी साजरी करण्यासाठी केवळ ५,००० रुपयांची तोकडी मदत देऊन त्यांची थट्टा केली आहे. शेतकरी दिवाळी साजरी करण्यासाठी नव्हे, तर पुढील दिवाळीपर्यंत जिवंत राहण्यासाठी न्यायाची मागणी करत आहेत.
• विद्यार्थी आणि कामगार वर्ग: देशातील ९१ हून अधिक शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली आहेत. दुसरीकडे, उत्पादक क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा २०१४ मधील १७-१८% वरून घसरून १२-१३% वर आला आहे.
• भाजपचा गडांमधील पराभव: नागपूर या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयात आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच नितीन गडकरी यांच्या होम ग्राउंडवर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपचा झालेला दारुण पराभव हा सत्ताधाऱ्यांचा हक्काचा मतदारही आता त्यांच्यापासून दूर गेल्याचा स्पष्ट पुरावा आहे.

जन सुनावणी आणि मॉक पार्लमेंटचे घटनात्मक व कायदेशीर महत्त्व

विरोधी पक्षांनी दिल्लीत आयोजित केलेल्या मॉक पार्लमेंटकडे केवळ एक राजकीय स्टंट म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. कायद्याच्या आणि लोकशाहीच्या चौकटीत जन सुनावणी या संकल्पनेला अत्यंत महत्त्वाचे आणि कायदेशीर स्थान आहे. ज्या वेळी देशाच्या संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जात नाही, संसदेत विरोधी पक्षाच्या ३०० हून अधिक खासदारांना बोलू दिले जात नाही, आणि निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांमधील मनमानी कारभारावर चर्चा टाळली जाते, त्या वेळी लोकशाही वाचवण्यासाठी लोकसंसदेच्या बाहेर जन सुनावणी घेण्याचा अधिकार जनतेला आणि लोकप्रतिनिधींना प्राप्त होतो.पर्यावरणाशी संबंधित किंवा स्थानिक प्रकल्पांमधील जन सुनावणीच्या निर्णयांची दखल जशी सरकार आणि न्यायालयाला घ्यावी लागते, तद्वतच १ नोव्हेंबरला लाखो नागरिकांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या जन सुनावणीची गंभीर दखल देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेला घ्यावीच लागेल. हा केवळ विरोधी पक्षांचा दिखावा नसून, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या दिग्गज कायदेतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने घेतलेला एक अत्यंत कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्ग आहे.

विचारधारेची लढाई: ब्राउन शर्ट्स, फॅसिझम आणि मीडियाचे उत्तरदायित्व

राहुल गांधी यांनी अलिकडेच एका प्रश्नाला उत्तर देताना संघावर अत्यंत मार्मिक टीका केली होती. पांढरा शर्ट आणि खाकी अथवा ब्राउन पँट घालून स्वतःला महिलांपेक्षा श्रेष्ठ समजणारे लोक हे देशातील सर्वात मोठे रेड फ्लॅग आहेत, असे राहुल गांधी म्हणाले होते. यावर बोलताना निरंजन टकले यांनी स्पष्ट केले की, ब्राउन शर्ट्स हा शब्दप्रयोग अतिशय विचारपूर्वक केला गेला आहे. इटलीचा फॅसिस्ट हुकूमशहा मुसोलिनी याच्या ब्राउन शर्ट्स या संघटनेकडून प्रेरणा घेऊन आणि डॉ. बी. एस. मुंजे यांनी इटलीत जाऊन घेतलेल्या प्रशिक्षणानंतर भारतात संघाची स्थापना व गणवेश तयार झाला होता. राहुल गांधींच्या या वक्तव्यामुळे जागतिक स्तरावर फॅसिझम आणि भारतातील सत्ताधारी विचारधारेचा संबंध स्पष्टपणे पोहोचतो. त्याच वेळी, गेल्या १२-१३ वर्षांपासून देशात द्वेष, असत्य आणि दिशाभूल करणारे नॅरेटिव्ह पसरवणाऱ्या गोदी मीडियाच्या पत्रकारांवरही भविष्यात कायदेशीर कारवाई होणे अत्यंत गरजेचे आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ज्याप्रमाणे जर्मनीमध्ये न्यूरेंबर्ग ट्रायल्स चालवून द्वेष पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती, तशीच न्यायिक प्रक्रिया भारतामध्ये खोटी माहिती पसरवणाऱ्या आणि लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या पत्रकारांवर चालवण्याची वेळ आता आली आहे.

निष्कर्ष: लोकशाही पुनर्स्थापनेचा ऐतिहासिक क्षण

काँग्रेस, इंडिया आघाडी आणि देशातील जनता आज ज्या आत्मविश्वासाने आणि आक्रमकतेने रस्त्यावर उतरत आहे, ते पाहता देशातील राजकीय व सामाजिक हवामान पूर्णपणे बदलल्याचे स्पष्ट होत आहे. भूतकाळात महात्मा गांधींना बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला, पंडित नेहरूंना, इंदिरा गांधींना, राजीव गांधींना आणि सोनिया गांधींना बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला; अगदी राहुल गांधींनाही पप्पू ठरवण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु, आज जनतेला वास्तवाची जाणीव झाली असून, लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी देश राहुल गांधींच्या नेतृत्वाकडे एक आशेचा किरण म्हणून पाहत आहे. १ नोव्हेंबरचा दिल्लीतील महामोर्चा हा केवळ सत्ता परिवर्तनाचा लढा नसून, तो देशातील शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, तरुण आणि लोकशाहीप्रिय नागरिकांचा आपल्या हक्कांसाठीचा एल्गार आहे. अराजकता पसरवण्याचा आरोप करणाऱ्या गोदी मीडियाला आणि सत्ताधाऱ्यांना १ नोव्हेंबरला रामलीला मैदानावर जमणारा अथांग जनसागर हेच दाखवून देईल की, लोकशाहीत जनता हीच अंतिम सत्ताधीश असते.

Kanthak Suryatal