आयडीबीआय बँक ते रेल्वे, विमानतळ; देश विकायचा डाव? राहुल गांधींनी उघड केली मोदी सरकारची फाईल!”

सार्वजनिक संपत्तीचे खाजगीकरण की राष्ट्रनिर्माणाचा पराभव? राहुल गांधींच्या खुलाशाने पेटले राजकीय रणकंदन

खाजगीकरणाचे धोरण आणि विरोधाचा वाढता तीव्र सूर

भारताच्या आर्थिक आणि राजकीय पटलावर सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था आणि बँका या नेहमीच राष्ट्रनिर्माणाचा मुख्य कणा मानल्या गेल्या आहेत. सर्वसामान्यांच्या करातून उभ्या राहिलेल्या या संस्था देशातील गोरगरीब, मध्यमवर्ग आणि तरुण पिढीला रोजगारासह सामाजिक सुरक्षेचे कवच पुरवत आल्या आहेत. मात्र, सध्याच्या केंद्र सरकारकडून एकामागून एक सार्वजनिक संस्था कौडीमोल भावाने आणि अत्यंत स्वस्त दरात खाजगी व परदेशी कंपन्यांच्या हातात सोपवण्याची खौफनाक योजना आखली जात असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. रेल्वेचे व्यवस्थापन असो, बंदरे, विमानतळ, वीज क्षेत्र असो वा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका; देशाच्या महत्त्वाच्या संपत्तीची ही विक्री म्हणजे सार्वजनिक संपत्तीची उघडउघड लूट असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी थेट मैदानात उतरून मोदी सरकारविरोधात खाजगीकरणाच्या मुद्द्यावरून सरकारला चहूबाजूंनी घेरले आहे.

आयडीबीआय बँकेची विक्री: नफ्यातील संस्थेचा परदेशी कंपनीशी सौदा

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा आणि धक्कादायक टप्पा म्हणजे आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाचा निर्णय होय. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या बँकेतील केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांची एकत्रित ६०.७२% हिस्सेदारी कॅनडाच्या फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स या परदेशी कंपनीला ५२,८७८ कोटी रुपयांना विकण्यास मंजुरी दिली आहे.येथे सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा उपस्थित होतो की, ही बँक खरोखरच तोट्यात होती का? राहुल गांधी यांनी बँक कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या उघड्या पत्रात या व्यवहारामागील अत्यंत धक्कादायक वास्तव समोर आणले आहे. अवघ्या सात वर्षांपूर्वी जी आयडीबीआय बँक तोट्यात चालली होती, तिला सावरण्यासाठी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी रात्रंदिवस एक करून प्रचंड मेहनत घेतली. कर्मचाऱ्यांच्या या अथांग परिश्रमामुळेच गेल्या वर्षी या बँकेने तब्बल १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा मिळवून दिला. नियमानुसार कोणतीही संस्था जेव्हा तोट्यात असते, तेव्हा ती सावरण्यासाठी किंवा तिचे नुकसान कमी करण्यासाठी तिचे पुनर्गठन केले जाते. परंतु, जी सार्वजनिक बँक स्वतःच्या बळावर हजारो कोटींचा नफा कमवून देत आहे, तिला अचानक एका परदेशी कंपनीच्या घशात का घातले जात आहे? जनता आणि कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाने नफ्यात आलेल्या बँकेला अशा प्रकारे स्वस्तात परदेशी भांडवलदारांच्या स्वाधीन करणे हा देशातील जनतेशी आणि कर्मचाऱ्यांशी केलेला सर्वात मोठा विश्वासघात आहे, असा थेट आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.

सामाजिक न्याय आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा: आरक्षणाचा शेवट?

खाजगीकरणाचा हा लढा केवळ एका बँकेच्या मालकीपुरता मर्यादित नसून, तो देशातील कोट्यवधी तरुणांच्या सामाजिक आणि आर्थिक हक्कांशी थेट जोडलेला आहे. राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, एखादी सरकारी संस्था किंवा बँक खाजगी हातात गेली की तिथली सार्वजनिक सेवा-शर्ती आणि नोकरीची सुरक्षा संपुष्टात येते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, खाजगीकरणामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना मिळणारे घटनात्मक आरक्षण पूर्णपणे संपुष्टात येईल. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण हे केवळ रोजगाराचे साधन नसून ते सामाजिक समानतेचे आणि न्यायाचे माध्यम आहे. जर सर्व सार्वजनिक संस्था, बँका आणि उद्योग एकामागून एक खाजगी क्षेत्राच्या हातात दिले गेले, तर मागासवर्गीय आणि वंचित घटकांतील तरुणांसाठी सरकारी नोकऱ्यांचे दरवाजे कायमचे बंद होतील. याशिवाय, सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती बदलल्या जातील आणि त्यांच्या पेन्शनची सुरक्षाही धोक्यात येईल. बँकेचे कर्मचारी या अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत; परंतु सरकार हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमे या आंदोलनाला कव्हरेज देत नाहीत, असा घणाघाती आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. यासाठीच त्यांनी आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना पत्र लिहून, मी तुमच्या या लढ्यात पूर्ण ताकदीने सोबत उभा आहे, तुम्ही लढा! असा थेट पाठिंबा जाहीर केला आहे.

सार्वजनिक संपत्तीची विक्री, कॉर्पोरेट वाद आणि लहान व्यावसायिकांची कोंडी

मोदी सरकारकडून सुरु असलेली ही विक्री केवळ एका क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून, देशातील संपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेली आहे. रेल्वे व्यवस्थापन, बंदरे, विमानतळ, वीज क्षेत्र आणि नफा कमावणाऱ्या सार्वजनिक बँकांचा यात समावेश आहे. देशातील ही मौल्यवान संपत्ती मूठभर आणि चुनिंदा उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी पणाला लावली जात आहे. केवळ दोन उद्योगपतींच्या हातात संपूर्ण देशाची आर्थिक सूत्रे सोपवली जात असून, टाटांसारख्या मोठ्या आणि जुन्या औद्योगिक घराण्यांच्या उद्योगांनाही यामुळे फटका बसत आहे. याच मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक पटलावर जोरदार वाद पाहायला मिळाला. सरकारने आखलेल्या धोरणांमुळे देशातील लहान-मोठ्या व्यावसायिकांचे आणि व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. एका बाजूला दोन मोठ्या उद्योगपतींना सर्व संसाधने सोपवली जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला लहान उद्योग आणि सामान्य व्यापारी उद्ध्वस्त होत आहेत. म्हणूनच राहुल गांधी यांनी केवळ बँक कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर देशातील लहान-मोठ्या उद्योगपतींना, व्यापाऱ्यांना आणि उद्योग जगताला आवाहन केले आहे की, त्यांनी पुढे येऊन मोदी सरकारच्या या धोरणांविरोधात उघडपणे आवाज उठवला पाहिजे. आज जर तुम्ही मौन बाळगले, तर उद्या तुमचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, असा सूचक इशारा त्यांनी दिला आहे.

राजकीय परिणाम: वाढता जनआक्रोश आणि भाजपला राजकीय फटका

आर्थिक आघाडीवर सुरू असलेल्या या ढिसाळ कारभारामुळे आणि खाजगीकरणाच्या धोरणांमुळे जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. या जनआक्रोशाचे पडसाद आता थेट निवडणुकीच्या राजकारणातही उमटू लागले आहेत. महाराष्ट्रात नागपूर एमएलसी निवडणुकीत भाजपला मिळालेला दारुण पराभव आणि उत्तर प्रदेशातील वाराणसीच्या क्षेत्रात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेला फटका, हे याचेच जिवंत उदाहरण आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीवरून आणि मतदार यादीतील घोळाच्या आरोपांवरून सरकार आधीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे आहे. त्यातच आता खाजगीकरण, महागाई आणि अर्थव्यवस्थेच्या दुरवस्थेमुळे देशातील युवा वर्ग, बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारी, लहान व्यापारी आणि शेतकरी सरकारविरोधात एकवटत आहेत. सत्ताधाऱ्यांची पोकळ आश्वासने आता अपूर्ण पडू लागली असून, सामान्य जनता या धोरणांना त्रासली आहे, हेच या निवडणुकीच्या निकालांवरून स्पष्ट होत आहे.

निष्कर्ष: लोकशाही आणि राष्ट्रीय संपत्तीचे रक्षण काळाची गरज

सार्वजनिक संस्था या कोणत्याही एका पक्षाच्या किंवा सरकारच्या मालकीच्या नसून, त्या देशातील सामान्य नागरिकांच्या करातून उभारल्या गेलेल्या राष्ट्रीय संपत्ती आहेत. जर नफ्यात चालणाऱ्या संस्थाही विदेशी आणि खाजगी भांडवलदारांच्या हातात टेकवल्या जाणार असतील, तर उद्या देशाच्या तिजोरीत आणि अर्थव्यवस्थेत काय उरणार? हा राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अत्यंत रास्त आणि विचार करायला लावणारा आहे. आज देशातील बँक कर्मचारी, तरुण, व्यापारी आणि नागरिक जर या अन्यायाविरोधात एकत्र आले नाहीत, तर देशाची संपूर्ण आर्थिक स्वायत्तता आणि मागासवर्गीयांचे हक्क धोक्यात येतील. राहुल गांधी यांनी उघड केलेला हा खाजगीकरणाचा डाव आणि त्याला दिलेले आव्हान यामुळे देशाच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. आता वेळ आली आहे की देशातील नागरिकांनी आपल्या हक्कांबद्दल आणि राष्ट्रीय संपत्तीच्या संरक्षणाबद्दल जागरूक होऊन उघडपणे भूमिका घेतली पाहिजे, कारण हा प्रश्न केवळ एका बँकेचा नसून संपूर्ण देशाच्या भवितव्याचा आहे.

Kanthak Suryatal