जिंकताना लोकशाही, हरताना गदारोळ? वाराणसीतील मतमोजणी केंद्रात नेमकं काय घडलं? राजकीय भूकंपाचे संकेत विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालांनी भारतीय जनता पक्षाच्या मोठ्या दाव्यांची आणि कथित ‘अभेद्य बालेकिल्ल्यांची’ अशी काही परीक्षा घेतली आहे की, महाराष्ट्रापासून ते उत्तर प्रदेशपर्यंतच्या राजकारणात मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. ज्या नागपूरला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गृहक्षेत्र मानले जाते, तिथे काँग्रेसने भाजपचा धुव्वा उडवला आहे. तर दुसरीकडे, खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी या संसदीय क्षेत्रात समाजवादी पक्षाने शिक्षक मतदारसंघात भाजपचा दणदणीत पराभव करत आपली जागा राखली आहे. याच सोबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या लखनऊ संसदीय क्षेत्रातही सपाने भाजपला झटका देत पदवीधर जागा खिशात घातली आहे. परंतु, ही राजकीय कथा केवळ जय-पराजयापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. पूर्ण निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर विरोधकांची, विशेषतः काँग्रेसची चेष्टा करणारी पोस्ट केली होती. मात्र, नागपुरात काँग्रेसचा विजय होताच देवेंद्र फडणवीस यांच्या अकाऊंटवरून ती पोस्ट अचानक गायब झाली. यानंतर वाराणसीतील मतमोजणी केंद्रावर भाजप समर्थकांनी गोंधळ घालत मतमोजणी निरीक्षक आयएएस अधिकारी प्रांजल यादव यांच्यावर पक्षपाताचे आणि जातीवादी स्वरूपाचे आरोप लावून रोष व्यक्त केला. जिंकल्यावर निवडणूक प्रक्रिया आणि यंत्रणांचे कौतुक करायचे आणि पराभव होताच ‘मतचोरी’चे रडगाणे गात सनदी अधिकाऱ्यांच्या जातीवर बोट ठेवायचे, या दुटप्पी राजकीय भूमिकेवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नागपूरचा बालेकिल्ला ढासळला: संघ मुख्यालय आणि फडणवीसांच्या गृहभूमीत काँग्रेसचा विजय नागपूर विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल हा केवळ एका जागेचा कौल नव्हता, तर ती भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची आणि अस्मितेची लढाई होती. नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय आहे, तसेच हे शहर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गृहक्षेत्र मानले जाते. ज्या नागपूरला भाजप आपला अभेद्य गड मानत होती आणि जिथे पक्षाच्या बड्या नेत्यांनी प्रचारात ताकद पणाला लावली होती, तिथे काँग्रेस उमेदवाराने भाजपचा ३,२७१ मतांच्या फरकाने पराभव केला. ही मतमोजणी तब्बल ४० तासांमागे चालली होती. सुरुवातीच्या फेऱ्यांमध्ये भाजप उमेदवार आघाडीवर दिसत होता; परंतु पसंतीक्रमाच्या मतांची मोजणी सुरू होताच चित्रात नाट्यमय बदल झाला आणि काँग्रेसने बाजी मारली. या निकालाने भाजपच्या त्या नेत्यांना अत्यंत अस्वस्थ केले, जे निकाल येण्यापूर्वीच विरोधकांना ‘शून्य’ ठरवत होते. २८ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर चार राज्यांतील २८ जागांचा संदर्भ देत एक पोस्ट केली होती. मतपत्रिकेद्वारे झालेल्या या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला किती जागा मिळाल्या? असा टोमणा त्यांनी मारला होता. उसी धर्तीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही काँग्रेसला झिरो दाखवणारी एक तंजयुक्त पोस्ट केली होती. परंतु, राजकारणात कधीकधी पूर्ण निकाल येण्याआधी मारलेला बाण स्वतःवरच उलटतो. नागपुरात काँग्रेसचा अधिकृत विजय घोषित होताच देवेंद्र फडणवीस यांच्या अकाऊंटवरून ती पोस्ट डिलीट करण्यात आली. काँग्रेसने या डिलीट केलेल्या पोस्टचे स्क्रीनशॉट शेअर करत सवाल केला की, पूर्ण निकाल हाती येण्याआधीच काँग्रेसला शून्य ठरवण्याची एवढी घाई का होती? जेव्हा काँग्रेसने नागपुरात विजय मिळवला, तेव्हा ती पोस्ट डिलीट करण्याची वेळ का आली? उत्तर प्रदेशात भाजपला धक्का: पंतप्रधान अन् संरक्षणमंत्र्यांच्या गढात सपाची मुसंडी महाराष्ट्रातील नागपूरपाठोपाठ उत्तर प्रदेशातही भाजपला त्यांच्या सर्वात मजबूत गढामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. वाराणसी शिक्षक मतदारसंघ: वाराणसी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संसदीय मतदारसंघ असून तो भाजपचा अभेद्य गड मानला जातो. मात्र, येथील विधान परिषदेच्या शिक्षक जागेवर समाजवादी पक्षाचे उमेदवार लाल बिहारी यादव यांनी भाजपच्या डॉ. प्रमोद मिश्रा यांचा पराभव करत आपली जागा बरकरार ठेवली. या निवडणुकीत सपाच्या लाल बिहारी यादव यांना १०,६१२ मते मिळाली, तर भाजपच्या डॉ. प्रमोद मिश्रा यांना ६,५९७ मते मिळाली. म्हणजेच समाजवादी पक्षाने सुमारे ५,००० मतांच्या मोठ्या फरकाने भाजपचा पराभव केला. लखनऊ पदवीधर मतदारसंघ: उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ ही देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे संसदीय क्षेत्र आहे. येथील पदवीधर मतदारसंघात समाजवादी पक्षाच्या क्रांती सिंह यांनी भाजपचे विद्यमान आमदार अवनीश कुमार सिंह यांचा पराभव केला. नागपुरात काँग्रेसने भाजपला त्यांच्या मुख्यालयाच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात धक्का दिला, तर वाराणसी व लखनऊमध्ये सपाने पंतप्रधान व संरक्षणमंत्र्यांच्या गढात विजय मिळवला. या निकालांवरून हे स्पष्ट होते की, भाजपचे अभेद्य मानले जाणारे बालेकिल्ले आता सोपे राहिलेले नाहीत. वाराणसीतील मतमोजणी केंद्र आणि आयएएस प्रांजल यादव यांच्यावरील जातिवादी आरोप वाराणसीतील पदवीधर जागेच्या मतमोजणीदरम्यान निर्माण झालेला वाद आणि गदारोळ हा या संपूर्ण निवडणुकीतील सर्वात वादग्रस्त टप्पा ठरला. वाराणसीतील मतमोजणी केंद्रावर भाजप उमेदवार केदारनाथ सिंह आणि त्यांच्या समर्थकांनी निवडणूक निर्णय प्रक्रिया आणि निवडणूक निरीक्षक आयएएस अधिकारी प्रांजल यादव यांच्यावर थेट पक्षपाताचा आरोप केला. भाजप कार्यकर्त्यांनी मतमोजणी केंद्राबाहेर जोरदार निदर्शने केली आणि निरीक्षक प्रांजल यादव यांना हटवण्याची मागणी केली. निदर्शनादरम्यान प्रांजल यादव आणि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली, आणि काही कार्यकर्ते सुरक्षेचे बॅरिकेड्स तोडून थेट मतमोजणी केंद्राच्या आत घुसले. येथे सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो: जर भाजपला मतमोजणीत काही अनियमितता किंवा गडबडीची शंका होती, तर त्यांनी पुराव्यांसह निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदवायला हवी होती. सनदी अधिकाऱ्याला घेराव घालणे, घोषणाबाजी करणे आणि राजकीय दबाव आणणे हा योग्य मार्ग असू शकतो का? कालपर्यंत विरोधी पक्ष पराभवानंतर ‘मतचोरी’चे रडगाणे गातात म्हणून ज्यांच्यावर भाजप टीका करत होती, आज स्वतः भाजपचे कार्यकर्ते पराभव दिसू लागताच तेच रडगाणे गाताना दिसत आहेत. पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा यांनी सोशल मीडियावर दावा केला की, भाजपने निरीक्षक प्रांजल यादव यांच्यावर जातिवादी आरोप लावून पुन्हा मोजणी करण्यास भाग पाडले. त्यांच्या पोस्टनुसार, पुनर्मोजणीत सपाला ४ आणि भाजपला ३ मते मिळाली. परंतु, सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे सनदी अधिकारी प्रांजल यादव यांच्या जातीवरून त्यांना लक्ष्य केले गेले. काही लोकांचा आरोप होता की, ते यादव असल्यामुळे समाजवादी पक्षाची जीत झाली. यावर आता राजकीय वर्तुळातून सवाल विचारला जात आहे की, जर अधिकाऱ्याच्या जातीवरून निकालावर संशय घेतला जात असेल, तर मग निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचे काय? अधिकाऱ्याच्या निर्णयांवर किंवा प्रक्रियेवर आक्षेप असू शकतो, पण त्याच्या जातीवर बोट ठेवणे कितपत योग्य आहे? निष्कर्ष: लोकशाहीत घोषणा नव्हे, तर पुराव्यांची गरज! या संपूर्ण निवडणुकीच्या घडामोडींमधून तीन मुख्य राजकीय चित्रे समोर येतात: १. नागपुरात संघाच्या मुख्यालयात काँग्रेसने मिळवलेला विजय आणि त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियावरील पोस्ट डिलीट करणे. २. पंतप्रधानांच्या वाराणसी मतदारसंघात सपाने शिक्षक जागेवर मिळवलेला मोठा विजय. ३. पराभवाचे खापर फोडण्यासाठी वाराणसीतील मतमोजणी निरीक्षकांवर केलेले जातिवादी आरोप आणि मतमोजणी केंद्रावर झालेला गदारोळ. भाजपला जर मतमोजणीत खरोखरच काही गैरप्रकार आढळले असतील, तर त्यांनी पुरावे समोर ठेवून निवडणूक आयोगाकडे निष्पक्ष चौकशीची मागणी करावी. परंतु, जिंकलो तर लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रिया महान, आणि हरलो तर मतचोरी व अधिकाऱ्यांवर पक्षपाताचे आरोप हा दुटप्पी पणा लोकशाहीला मारक आहे. अहंकाराच्या भरात पूर्ण निकाल येण्याआधीच विरोधकांना शून्य ठरवण्याची घाई असो, किंवा वाराणसीतील पराभवानंतर आयएएस अधिकाऱ्याला लक्ष्य करणे असो; लोकशाहीत जनता हीच अंतिम न्यायमूर्ती असते. निवडणूक निकालांची उत्तरे ही रस्त्यावरील घोषणाबाजीने किंवा अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून दिली जात नाहीत, तर ती तथ्ये आणि पारदर्शकतेच्या आधारे दिली जातात. चोर मचाए शोर या म्हणीप्रमाणे पराभवाचे खापर अधिकाऱ्यांवर फोडून स्वतःचे बालेकिल्ले ढासळण्यापासून वाचवता येणार नाहीत, हाच या निवडणुकीचा स्पष्ट संदेश आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 24 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation शिवजी की बारात अन् ५ लाखांचा जनसमुदाय: येत्या ५ दिवसांत दिल्लीच्या राजकारणात मोठा भूकंप?
