द सायलेंट स्पीकर: घटनात्मक मौन, सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस आणि लोकशाहीची ससेहोलपट

अध्यक्ष महोदय आहेत कुठे? ६ खासदारांच्या विलिनीकरणावर सुप्रीम कोर्टाचा थेट सवाल; लोकशाहीची उघडी पडलेली नवी तगडी! 

खासदारांच्या गुपचूप विलिनीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात घमासान!

देशाच्या राजकीय पटलावर पक्ष फोडाफोडी आणि लोकप्रतिनिधींची पळवापळवी आता अत्यंत नेहमीची गोष्ट बनली आहे. परंतु, या साऱ्या घडामोडींमध्ये जेव्हा राज्यघटनेचे रक्षक मानले गेलेले सर्वोच्च पीठ निमुटपणे आणि अगतिकतेने पाहत बसते आणि घटनात्मक पदावर बसलेले जबाबदार अधिकारी न्यायाधीशांच्या नोटिसांना केराची टोपली दाखवतात, तेव्हा हा प्रश्न केवळ एका राजकीय पक्षाचा उरत नाही; तो थेट या देशातील लोकशाहीच्या आणि न्यायव्यवस्थेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. ठाकरे गटाच्या ६ खासदारांच्या कथित विलिनीकरणाच्या प्रकरणात सध्या नेमका हाच प्रकार घडताना दिसत आहे. जुलै २०२६ मध्ये घडून आलेल्या या बंडाला तब्बल तीन महिने उलटून गेले तरी, अध्यक्ष महोदय आहेत कुठे? असा उद्विग्न सवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठाला विचारावा लागणे ही आपल्या लोकशाहीच्या स्वायत्त संस्थांची झालेली सर्वात मोठी अवहेलना आहे.

६ खासदारांचे बंड आणि परिपत्रकाचा जादूचा प्रयोग

प्रकरणाची पार्श्वभूमी अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आहे. यवतमाळचे संजय देशमुख, परभणीचे संजय जाधव, मुंबई ईशान्येचे संजय दिना पाटील, हिंगोलीचे नागेश आष्टीकर, धाराशिवचे ओमप्रकाश निंबाळकर आणि शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचरे हे ६ खासदार शिवसेनेच्या मशाल या अधिकृत चिन्हावर निवडून आले होते. जुलै महिन्यात या ६ खासदारांनी पक्षादेश डावलून एक वेगळी चूल मांडली आणि ते एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झाले. १८ जुलै २०२६ रोजी लोकसभा सचिवालयाच्या एका सेक्रेटरीच्या स्वाक्षरीने एक साधे परिपत्रक जारी करण्यात आले. या परिपत्रकात असे नमूद केले होते की, संबंधित ६ खासदारांची लोकसभेतील आसन व्यवस्था बदलण्यात येत आहे. आश्चर्य म्हणजे, केवळ या एका आसन व्यवस्था बदलणाऱ्या परिपत्रकाच्या आधारे या ६ खासदारांचे शिंदे गटात विलिनीकरण झाले असल्याचे गृहीत धरले गेले आणि संपूर्ण देशासमोर तसे चित्र उभे करण्यात आले. या परिपत्रकामुळे लोकसभेतील पक्षीय संख्याबळाचे गणितच बदलून गेले. ठाकरे गटाचे संख्याबळ ९ वरून थेट ३ वर घसरले, तर शिंदे गटाचे खासदार ७ वरून १३ वर पोहोचले.परंतु, हे विलिनीकरण नक्की कोणत्या कायदेशीर आधारावर मान्य केले? दहाव्या अनुसूचीतील कोणत्या नियमावलीचा वापर यासाठी करण्यात आला? आणि या निर्णयामागे लोकसभा अध्यक्षांचे कायदेशीर तर्कशास्त्र काय होते? यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर सार्वजनिक करण्यात आलेले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका आणि सायलेंट अध्यक्षांची भूमिका

लोकसभा सचिवालयाच्या या मनमानी कारभाराविरोधात ठाकरे गटाच्या वतीने खासदार अरविंद गणपत सावंत यांनी २० जुलै २०२६ रोजी संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २२ जुलै २०२६ रोजी न्यायमूर्ती नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि इतर प्रतिवादींना कारण दाखवा नोटीस बजावली. या याचिकेत ठाकरे गटाने तीन महत्त्वाच्या मागण्या केल्या होत्या: १. १८ जुलैचे बेकायदेशीर परिपत्रक तातडीने रद्द करण्यात यावे. २. या ६ खासदारांच्या कथित विलिनीकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती द्यावी. ३. मूळ राजकीय पक्षाच्या आदेशाशिवाय झालेले विलिनीकरण हे बेकायदेशीर घोषित केले जावे. परंतु, २२ जुलै रोजी बजावलेल्या नोटीसनंतर ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर असे तब्बल तीन महिने उलटून गेले तरी लोकसभा अध्यक्षांकडून सर्वोच्च न्यायालयाला एक ओळीचेही उत्तर पाठवण्यात आलेले नाही. १० ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या मौनावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यावेळी न्यायालयाने अध्यक्षांना उत्तर देण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली होती. मात्र, २७ ऑक्टोबर रोजी पार पडलेल्या सुनावणीतही अध्यक्षांच्या वतीने किंवा सचिवालयाच्या वतीने न्यायालयात कोणीही उपस्थित राहिले नाही.

घटनात्मक पेच आणि ठाकरे गटाचे कायदेशीर युक्तिवाद

ऑक्टोबरच्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी न्यायालयासमोर घटनात्मक मुद्द्यांची सरबत्ती केली. त्यांनी उपस्थित केलेले प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

• अपात्रता याचिका प्रलंबित नसताना विलिनीकरण कसे?: कामत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, या ६ खासदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात कोणताही प्रश्न किंवा याचिका अध्यक्षांसमोर प्रलंबित नव्हती. जर अपात्रतेची सुनावणीच सुरू नसेल, तर अध्यक्षांना स्वतःहून अशा प्रकारे विलिनीकरणाला मान्यता देण्याचा स्वतंत्र अधिकार संविधानाने दिलेला आहे का?
• मूलभूत राजकीय पक्ष विरुद्ध विधिमंडळ गट: संविधानातील पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, विलिनीकरणाचा अधिकार हा मूळ राजकीय पक्षाचा असतो, केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा नसतो. मूळ पक्षाच्या अधिकृत निर्णयाशिवाय ६ खासदारांनी स्वतःच्या मर्जीने घेतलेला निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अवैध ठरतो.
• नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचा उघड भंग: ठाकरे गटाने पूर्वखबरदारी म्हणून १८ जुलैच्या निर्णयापूर्वीच अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली होती. अरविंद सावंत, संजय राऊत आणि अनिल देसाई यांनी अध्यक्षांची भेट घेऊन आमचे खासदार फुटण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे अशी विनंती केली होती. तरीही कोणतीही माहिती न देता किंवा बाजू मांडण्याची संधी न देता एकतर्फी परिपत्रक काढले गेले.
• राजेन्द्रसिंग राणा खटल्याचा दाखला: या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने २००७ मधील राजेन्द्रसिंग राणा विरुद्ध स्वामीप्रसाद मौर्य या प्रसिद्ध खटल्याचा हवाला देण्यात आला, ज्यामध्ये अशाच प्रकारच्या बेकायदेशीर विलिनीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले होते.

वेळकाडूपणाचा खेळ आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेचा संकोच

महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात जो वेळकाडूपणा आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहिला, तोच प्रकार आता लोकसभेतही पुनरावृत्त केला जात आहे. सुप्रीम कोर्टात तारखांवर तारखा पडत राहतात आणि सत्ताधारी गट आपल्या कार्यकाळाचा कार्यक्षमतेने उपभोग घेत राहतो. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल आणि सिद्धार्थ भटनागर यांनी कोर्टात बाजू मांडली, परंतु अध्यक्षांच्या कार्यालयाने मात्र पूर्णपणे अंग काढून घेतले आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांबद्दल सोशल मीडियावर किंवा सार्वजनिक व्यासपीठावर काही वक्तव्ये केल्यास पत्रकार आणि खासदारांवर तातडीने गुन्हे दाखल केले जातात. मात्र, दुसरीकडे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार नोटीस बजावूनही घटनात्मक पदावरील व्यक्ती जर उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखवत नसेल, तर हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि न्यायासन पद्धतीचा सर्वात मोठा अपमान नाही का? ‘आम्ही स्वायत्त संस्था आहोत’ या प्रशासकीय युक्तिवादाच्या नावाखाली देशातील सर्वोच्च न्यायालयाला आणि जनतेला अंधारात ठेवले जात आहे.

पुढील दिशा आणि लोकशाहीसमोरील आव्हान

सध्या महाराष्ट्रातील मुख्य सत्तासंघर्षाची सुनावणी दिवाळीनंतर २३ नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर निश्चित झाली आहे. दुसरीकडे, या ६ खासदारांच्या विलिनीकरणाची टांगती तलवारही त्याच कायदेशीर निकालांवर अवलंबून असणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या चिन्हाबाबतच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर या ६ खासदारांचे भवितव्य ठरेल. परंतु, या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा पराभव कोणाचा झाला असेल, तर तो लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा आणि घटनात्मक मूल्यांचा झाला आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतलेल्या या मौनामुळे लोकशाहीचा आत्मा मानल्या जाणाऱ्या चेक्स अँड बॅलन्सेस या संकल्पनेलाच मोठा धक्का बसला आहे. जर घटनात्मक पदांवर बसलेल्या व्यक्तीच न्यायालयाला उत्तर देणार नसतील आणि कायदेशीर प्रक्रियांचा असा संकोच करणार असतील, तर देशातील सामान्य जनतेने न्यायासाठी कोणाकडे पाहावे, हा प्रश्न आज देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात गुंजत आहे.

Kanthak Suryatal