जनतेचा रोष अन् सत्ताधाऱ्यांची तटबंदी: ज्ञानेश कुमारांच्या कार्यालया बाहेरचा आक्रोश काय सांगतो?

ट्रॉलिंग अन् एफआयआरची भीती संपली! ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी देश पेटला; सत्ताधाऱ्यांची झोप उडाली!

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) –  मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत देशाची राजधानी दिल्लीसह देशाच्या कानाकोपऱ्यात जनतेचा असंतोष उफाळून आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या दफ्तराबाहेर सुरक्षा भिंती उभ्या करून, पोलीस बळाचा वापर करून किंवा आंदोलकांना अडवून हा जनक्षोभ दाबता येईल, या भ्रमात सत्ताधाऱ्यांनी राहू नये. जेव्हा देशातील नागरिक हातात तिरंगा घेऊन, कुर्सी का क्या काम है जब जनता परेशान है असे बॅनर झळकावत रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा समजून जावे की लोकशाहीतील संयमाचा बांध आता फुटला आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाभोवती पोलिसांचा मोठा ताफा तैनात करावा लागणे आणि अधिकाऱ्यांना पसीना सुटणे, हीच प्रशासकीय हतबलतेची आणि वाढत्या जनक्षोभाची स्पष्ट साक्ष आहे.

पालम ते केरळ… देशाच्या कानाकोपऱ्यात आंदोलनाची धग

ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलन थंड पडले आहे, असा दावा करणाऱ्यांना जमिनीवरील परिस्थितीने चोख उत्तर दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी हिमाचल प्रदेशातील पालम येथे आक्रमक मार्च काढून या लढ्याची मशाल पेटवली. रद्द करो, रद्द करो… तुमको जाना होगा! च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. दुसरीकडे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, माजी सनदी अधिकारी आशिष जोशी आणि आयशा (AISA) चे शेकडो कार्यकर्ते दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरले. हातात तिरंगा घेऊन इलेक्शन कमिशनच्या दफ्तराकडे कूच करणाऱ्या या जनसमुदायाला बांगला साहिब गुरुद्वाराजवळ पोलिसांनी अडवले आणि त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. परंतु, केवळ दिल्लीतच नव्हे, तर केरळमध्ये ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी अभूतपूर्व निदर्शने झाली. तमिळनाडूत डाव्या संघटना आणि विद्यार्थी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार शक्तीप्रदर्शन केले. हे आंदोलन केवळ एका शहरापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ही संपूर्ण देशात पसरणारी असंतोषाची लाट आहे.

फक्त निवडणूक आयोग नाही, संपूर्ण सिस्टमविरुद्ध उफाळलेला राग

हा लढा केवळ ज्ञानेश कुमार यांच्या एका पदापुरता किंवा एका राजीनाम्यापुरता उरलेला नाही. देशातील तरुण, शेतकरी आणि कामगार आज संपूर्ण व्यवस्थेवर म्हणजेच सिस्टमवर नाराज आहेत. महाराष्ट्रात आज हजारो शेतकरी, कामगार आणि महिला अत्यंत भीषण दुष्काळाच्या काळात मदतीसाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. दुसरीकडे, देशातील तरुण शिक्षणातील गोंधळ, सतत होणारे पेपर लीक आणि रोजगाराचा अभाव यामुळे कोलमडून पडला आहे. सरकारने कागदावर अँटी-पेपर लीक कायदा पास केला असला, तरी प्रत्यक्षात पेपर लीक होणे थांबलेले नाही. रोजगारनिर्मितीच्या नावाने पोकळ दावे केले जात आहेत. राजकीय विश्लेषक प्रशांत किशोर यांनी अगदी अचूक बोट ठेवले आहे की, मुद्दे बदलत राहतील, पण जंतर-मंतरवरून सुरू झालेला तरुणांचा हा रोष थांबणार नाही. सरकारने एखादा मुद्दा हाताळल्याचा आव आणला तरी मूळ समस्या संपत नाही, ती धुमसतीच राहते.

भीतीचे साम्राज्य संपुष्टात! ट्रॉलिंग आणि एफआयआरला जनता आता घाबरत नाही

गेल्या १२ वर्षांत या देशात एक विशिष्ट प्रकारची भीती पेरली गेली होती. सरकारविरुद्ध बोलल्यास ट्रॉल केले जाईल, बदनामी केली जाईल, एफआयआर नोंदवला जाईल किंवा थेट तुरुंगात डांबले जाईल, असा धाक निर्माण करण्यात आला होता. परंतु आजच्या या आंदोलनाने सिद्ध केले आहे की, देशातील नागरी समाज आणि तरुण यांच्या मनातील ही भीती आता पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. आंदोलक आता एफआयआर रद्द करण्याची आणि थेट हक्क मागण्याची भाषा उघडपणे करत आहेत. भीतीचा आधार घेऊन तयार केलेले सत्तेचे बुरुज जेव्हा कोसळू लागतात, तेव्हाच नागरिक असे निर्भयपणे रस्त्यावर उतरतात. सोशल मीडियावरही एक असा मोठा वर्ग आहे, जो सुरक्षेच्या कारणास्तव उघडपणे लाईक करत नसेल, पण मनातून या अन्यायाविरुद्ध पेटून उठला आहे आणि या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे.

विरोधी पक्षांना पंचिंग बॅग बनवण्याचे राजकारण आता पुरे!

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची गेल्या १२ वर्षांतील सर्वात सोपी रणनीती म्हणजे  प्रत्येक अपयशाचे खापर विरोधी पक्षांवर, राहुल गांधींवर किंवा नेहरू-गांधींवर फोडणे. पण आता ही रणनीती संपली आहे. केंद्रात पूर्ण सत्तेत तुम्ही आहात. देशातील २१ ते २२ राज्यांमध्ये तुमचे डबल इंजिन सरकार चालत आहे. संपूर्ण देशात तुमचा भगवा ध्वज फडकत असताना, तुम्ही अजूनही विरोधी पक्षांना पंचिंग बॅग बनवून स्वतःची जबाबदारी टाळू शकत नाही. बेरोजगारी, महागाई, पेपर लीक आणि निवडणूक आयोगावरील अविश्वासाला थेट सत्ताधारी जबाबदार आहेत. ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाने कितीही पळ काढण्याचा प्रयत्न केला, तरी शेवटी निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यासाठी त्यांना माध्यमांसमोर म्हणजेच पत्रकार परिषदेत यावेच लागणार आहे. त्यावेळी त्यांना देशाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागतील. केवळ मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवर नियंत्रण मिळवून किंवा मुद्दे झाकून ठेवल्याने सत्य लपत नाही.

२०२७ आणि २०२९ ची राजकीय लढाई: विरोधकांसाठी मोठी परीक्षा

सत्ताधारी भाजप सध्या या सर्व जनक्षोभाला राजकीयदृष्ट्या हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहे. नागरी समाज आणि सामान्य जनता रस्त्यावर आहे, पण विरोधी पक्ष या असंतोषाचे राजकीय लाटेत रूपांतर कसे करतो, यावर देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा तत्कालीन काँग्रेस सरकारविरुद्ध देशात प्रचंड राग होता, तेव्हा नरेंद्र मोदी आणि आरएसएसने त्या जनक्षोभाचे मतात रूपांतर करून सत्ता मिळवली होती. आज पुन्हा एकदा तशीच सत्ताविरोधी लाट देशात आकार घेत आहे. २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका असोत की २०२९ ची लोकसभा निवडणूक, देशातील ही राजकीय धामधूम अशीच सुरू राहणार आहे. आता चेंडू विरोधकांच्या कोर्टात आहे. जर विरोधी पक्षांनी जनतेच्या या आक्रोशाला योग्य दिशा दिली आणि स्वतःला एक मजबूत पर्याय म्हणून सादर केले, तर सत्ताधाऱ्यांना पळता भुई थोडी होईल. पण जर विरोधक यात अपयशी ठरले, तर जनता या व्यवस्थेला कधीच माफ करणार नाही.

निष्कर्ष:

ज्ञानेश कुमारांच्या दफ्तराबाहेर लागलेली पोलिसांची गस्त आणि रस्त्यावर उतरलेली जनता हे स्पष्ट सांगते की, देशातील लोकशाही आता केवळ मतदानापुरती उरलेली नाही, तर ती स्वतःच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी मैदानात उतरली आहे. सरकार आणि प्रशासनाने हे लक्षात ठेवावे की, पोलिसी बळाचा वापर करून जनक्षोभ काही काळासाठी रोखता येईल, पण जनतेच्या मनात पेटलेली असंतोषाची मशाल विझवता येणार नाही!

Kanthak Suryatal