आंदोलन रोखणे आता सत्ताधाऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर! दिपकेंच्या आवाहनानंतरही पेटणार असंतोषाची शेगडी!

उत्तर ते दक्षिण पेटला असंतोष: २३ ऑक्टोबरपासून देशात आंदोलनाचे नवे वादळ; सरकारची धुकधुक वाढली!

अँटी-नॅशनलच्या नावाखाली लोकशाहीचा गळा आवळला? अश्विनी वैष्णवांच्या त्या फतव्याने उठली संतापाची लाट!

आंदोलनाची मशाल एकदा पेटली की ती कोणत्याही एका नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या आदेशाने विझवता येत नसते, हा इतिहासाचा नियम आहे. वोट चोर गद्दी छोड़ या घोषणांनी दिल्लीच्या वेशी हादरवून सोडणाऱ्या आंदोलनाला सत्ताधारी वर्गाने सुरुवातीला केवळ कॉकरोच जनता पार्टी किंवा अभिजीत दिपके यांच्यापुरते मर्यादित मानण्याची घोडचूक केली. दिपके यांनी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर तरुणांना आपापल्या घरांकडे आणि बॅरेकमध्ये परतण्याचे आवाहन केले असले तरी, आंदोलनाची धग कमी होण्याऐवजी अधिकच तीव्र झाली आहे. आंदोलनातून मागे हटण्याचा मार्ग आता कोणासाठीच उरलेला नाही. सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रश्न संपुष्टात आल्याचा सुटकेचा निश्वास टाकला होता, पण प्रत्यक्षात असंतोषाचा हा वणवा संपूर्ण देशात पसरत चालला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून छात्र नेते सौरभ आणि आशुतोष यांची जामिनावर सुटका झाली. न्यायाधीशांच्या वक्तव्यांची आणि टिप्पण्यांची चर्चा नेहमीच रंगते, जिथे अनेकदा विशिष्ट राजकीय दृष्टिकोन पाहायला मिळतो. जामीन देताना जंतरमंतरवर लोकांना न जमवण्याची आणि शांतता राखण्याची अट घालण्यात आली असली तरी, तुरुंगातून बाहेर पडताच या तरुणांनी दिलेला लढाऊ संदेश स्पष्ट होता. इंकलाब जिंदाबाद च्या घोषणा देत घराकडे परतताना त्यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा अधिक आक्रमक असेल हेच स्पष्ट केले आहे. ज्या आंदोलनाला केवळ दिल्लीच्या रस्त्यांवरची गनिमी काव्याची लढाई समजले जात होते, त्यात आता देशातील मोठे विचारवंत, शेतकरी आणि सामाजिक धुरंधर उतरले आहेत.सत्ताधाऱ्यांच्या उरात धडकी भरवणारी सर्वात मोठी घडामोडी २३ ऑक्टोबर रोजी घडणार आहे. दिल्लीत पीपल्स अगेन्स्ट एसआयआर च्या बॅनरखाली एक प्रचंड मोर्चा उभा ठाकत आहे. या मोर्चाचे वैशिष्ट्य म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर हे स्वतः सरकारच्या धोरणांविरोधात रस्त्यावर उतरत आहेत. त्यांच्यासोबत प्रकाश राज, प्रशांत भूषण, राकेश टिकैत, नेहा बोरा आणि तुषार गांधी यांसारखे मोठे चेहरे या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार आहेत. कॉकरोच जनता पार्टीचा सहभाग नसला तरी देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष आणि बुद्धिजीवी या व्यासपीठावर एकत्र येत आहेत.

इतकेच नव्हे तर २३ ऑक्टोबरलाच दक्षिण भारतात आंदोलनाचा मोठा स्फोट होणार आहे. कर्नाटकातील सर्व ३१ जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आणि दलित संघटना रस्त्यावर उतरून रस्ते रोको आणि निदर्शने करणार आहेत. आजवर राष्ट्रीय माध्यमांच्या कॅमेऱ्यांच्या परिघात राहणारे हे आंदोलन आता गल्लीबोळात आणि जिल्हास्तरावर पसरले आहे. दिल्लीत बसून मुख्य प्रवाहातील मीडियाच्या आधारे जनमत नियंत्रित करू पाहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांसाठी हा दक्षिण भारतातील उठाव मोठा दणका ठरत आहे.

या असंतोषाची मालिका येथेच थांबणारी नाही. १ नोव्हेंबर रोजी रामलीला मैदानावर विरोधी पक्षांची आणि इंडिया आघाडीची भव्य रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. ज्या रामलीला मैदानावर जयप्रकाश नारायण यांनी ऐतिहासिक भाषण देऊन इंदिरा गांधींच्या तत्कालीन सत्तेला हादरा दिला होता आणि ज्यानंतर देशात आणीबाणी लागू झाली होती, त्याच मैदानावर आता राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांचे नेते जनसमुदायाला संबोधित करणार आहेत. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर रोजी संयुक्त किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली शेतकरी पुन्हा एकदा ट्रॅक्टर आणि बैलगाड्या घेऊन देशाच्या आणि राज्यांच्या राजधानींना वेढा घालणार आहेत. शेतकरी, मजूर, तरुण आणि विचारवंत एकत्र आल्याने सत्तेच्या वर्तुळात तीव्र अस्वस्थता पसरेल यात शंका नाही.

जनतेच्या या प्रचंड उद्रेकाने हादरलेल्या सरकारने आता नेहमीप्रमाणे लोकशाहीचे मार्ग बंद करून दडपशाहीचा अवलंब सुरू केला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी देशातील सर्व न्यूज चॅनेल्ससाठी एक अत्यंत वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह एडव्हायझरी जारी केली आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वापरण्यात आलेली भाषा देशाचे संविधान आणि कायदेशीर तरतुदींना थेट आव्हान देणारी आहे. चॅनेल्सना अँटी-नॅशनल म्हणजेच देशविरोधी विचारसरणीला खतपाणी न घालण्याची ताकीद देण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता, भारताच्या संविधानात किंवा कोणत्याही कायद्यात अँटी-नॅशनल या शब्दाची कोणतीही व्याख्या अस्तित्वात नाही. स्वतः माजी माहिती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत ही गोष्ट मान्य केली होती. तरीही व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीतील शब्दांचा वापर सरकारी आदेशात करून माध्यमांवर दबाव आणला जात आहे.

या सरकारी फतव्यात थेट प्रक्षेपणावर बंदी, टीव्ही डिबेट्समधील वक्त्यांचा आवाज बंद करणे, थेट प्रक्षेपण मध्येच तोडणे आणि संपादकीय नियंत्रणाच्या नावाखाली सरकारच्या विरोधात जाणाऱ्या आवाजांना दाबण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ९/११ आणि दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी लागू करण्यात आलेल्या लाईव्ह कव्हरेजच्या नियमांचा गैरवापर करून आज सामान्य जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांचे वृत्तांकन रोखण्याचा कुटील डाव रचला जात आहे. सांप्रदायिक आणि द्वेषपूर्ण चर्चेला आळा घालण्याचे ढोंग रचणारे हेच सरकार स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी द्वेष पसरवणाऱ्या चॅनेल्सना मोकळे रान देते, मात्र जनआंदोलनाची बातमी दाखवणाऱ्यांवर कारवाईची तलवार टांगते. माध्यमांवरील ही पकड केवळ टीव्हीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. लॉरेन्स बिश्नोई प्रकरण असो, कॅनडाने केलेले गंभीर आरोप असोत वा गुन्हेगारीच्या बातम्या असोत, सरकार स्वतःच्या अपयशाचे वास्तव लपवण्यासाठी माध्यमांना धमकावत आहे. इतकेच नव्हे तर एआय म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून पोलिसांच्या अत्याचारावर भाष्य करणाऱ्या एका युट्यूबर तरुणाला थेट फेक न्यूजच्या नावाखाली जेलमध्ये डांबण्यात आले. नकाशामधील चुकीच्या तांत्रिक त्रुटी किंवा पीडितांच्या ओळखीचे जुने नियम उकरून काढून केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क रेग्युलेशन ॲक्ट १९९५ च्या नावाखाली डिजिटल आणि प्रिंट मीडियाचे कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

तंत्रज्ञानाच्या युगात गुगल न्यूजच्या सर्च रिझल्टमध्ये थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रेस रिलीज रेटल्या जात आहेत आणि फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून विशिष्ट विचारसरणीचा प्रचार रोखण्यासाठी आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी धमकावले जात आहे. युरोपमध्ये घडणाऱ्या जनक्षोभाच्या घटना पाहून दिल्लीतील सत्ताधारी कमालीचे घाबरले आहेत. परंतु, तिथे घडणाऱ्या घटना हा तेथील सरकारच्या धोरणांचा परिणाम आहे, हे समजून घेण्याऐवजी भारतीय सत्ताधारी येथे दडपशाहीचा मार्ग अवलंबत आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, सत्तेच्या अहंकारात गर्क असलेल्या सरकारची धुकधुक आता स्पष्टपणे दिसत आहे. रस्त्यांवर पेटलेला हा असंतोष केवळ टीव्ही चॅनेल्सच्या स्टुडिओमध्ये दडपता येणार नाही. जेव्हा शेतकरी, तरुण, मजूर आणि बुद्धिजीवी एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा कोणत्याही एडव्हायझरीने किंवा दडपशाहीने क्रांतीची पावले रोखता येत नाहीत. सरकार जेवढा दबाव वाढवेल, तितक्याच तीव्रतेने जनता या अन्यायाविरुद्ध पेटून उठेल!

Kanthak Suryatal