राजस्थानमध्ये लोकशाहीची हत्या! मध्यरात्री लाठीहल्ला; लेकीच्या न्यायासाठी झिरो FIR मागितली तर फोडली कार्यकर्त्यांची डोकी! जयपूरच्या रस्त्यावर रक्ताचा सडा: मध्यरात्रीचा पाशवी लाठीहल्ला राजस्थानच्या गुलाबी शहरात, जयपूरमध्ये, मध्यरात्री लोकशाहीचा गळा आवळणारी आणि कायद्याचे धिंडवडे काढणारी एक अत्यंत भयानक घटना घडली आहे. डबल इंजिन भाजप सरकारच्या अमलाखाली असलेल्या जयपूर पोलिसांनी पोलीस आयुक्तालयाबाहेर शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेस आणि एनएसयूआय कार्यकर्त्यांवर मध्यरात्रीच्या अंधारात अमानुष लाठीहल्ला चढवला. ज्या पोलिसांचे कर्तव्य जनतेचे रक्षण करणे आहे, त्यांनीच गुंडांसारख्या लाठ्या चालवून एका तरुणाचे डोके फोडले आणि अनेक कार्यकर्त्यांचे हात-पाय तोडले. एनएसयूआयच्या एका कार्यकर्त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे त्याला रक्ताच्या थारोळ्यात तातडीने एसएमएस रुग्णालयात दाखल करावे लागले. हा लाठीहल्ला केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, तर तो एका अन्यायग्रस्त मुलीला न्याय नाकारण्याचा पोलिसांचा आणि भाजप सरकारचा पाशवी प्रयत्न आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा गुन्हा इतकाच होता की, ते गेल्या ४५ तासांपासून पोलीस आयुक्तालयासमोर ठिय्या देऊन एका पीडित मुलीसाठी फक्त झिरो एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करत होते. परंतु संवाद साधण्याऐवजी, तक्रार नोंदवून घेण्याऐवजी आणि संविधानिक हक्कांचा सन्मान करण्याऐवजी, मद्यधुंद आणि निरंकुश झालेल्या पोलिसांनी मध्यरात्रीची वेळ साधून पळणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पाठीमागून लाठ्यांनी बदडून काढले. पोलीस प्रशासनाने नंतर बॅरिकेड्सवरून पडून कार्यकर्ते जखमी झाले असा अत्यंत केविलवाणा आणि धादांत खोटा बनाव रचण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंनी पोलिसांच्या या पाशवी कृत्याची पोलखोल केली आहे. रीतू बराला प्रकरण: झिरो एफआयआरचा तांत्रिक बहाणा आणि अमित शाहंचे अदृश्य हुकूम या संपूर्ण संघर्षाच्या केंद्रस्थानी राजस्थानची मुलगी आणि एनएसयूआय पदाधिकारी रीतू बराला हिच्यावर झालेला अमानुष अत्याचार आहे. दिल्लीत रीतू बराला हिच्यावर महिला पोलिसांनी अत्यंत निर्दयपणे मारहाण केली होती. त्या अत्याचाराविरोधात जेव्हा ती दिल्लीत तक्रार दाखल करायला गेली, तेव्हा तिथल्या पोलिसांनी तिला तासन् तास फिरवून ठेवले. जेव्हा ती आपल्या गृहमूल राजस्थानमध्ये परतली आणि जयपूर पोलिसांकडे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १७३ च्या उपकलम १ अंतर्गत झिरो एफआयआर नोंदवण्याची विनंती करू लागली, तेव्हा जयपूरच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत हात वर केले. पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, दिल्लीतील कनॉट प्लेस पोलीस ठाण्यात एक अर्ज प्रलंबित असल्याने जयपूरमध्ये एफआयआर दाखल होऊ शकत नाही. हा युक्तिवाद म्हणजे कायद्याचा मुडदा पाडणारा आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंग डोटासरा आणि विरोधी पक्षनेते टीकाराम जुली यांनी अत्यंत आक्रमकपणे पोलिसांच्या या बनावट कायद्यावर सवाल उपस्थित केले. संविधानाने देशातील कोणत्याही नागरिकाला, कोणत्याही राज्यात घडून आलेल्या गुन्ह्याविरुद्ध देशातील कोणत्याही पोलीस ठाण्यात झिरो एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. मग राजस्थानच्या लेकीला हा अधिकार का नाकारला जात आहे? डोटासरा यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर गंभीर आरोप करताना स्पष्ट केले की, भाजपशासित राज्यांमध्ये कलम १७३ १ अंतर्गत झिरो एफआयआर दाखल करू नका, असे तोंडी आदेश गृह मंत्रालयातून देण्यात आले आहेत. जर आज भाजपशासित राज्यात असे गुन्हे दाखल झाले, तर २०२८ च्या राजस्थान विधानसभा आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे राजकीय दुकान बंद होईल, याच भीतीने अमित शाह यांच्या इशाऱ्यावर पोलीस प्रशासन एका पीडित मुलीला न्याय नाकारत आहे. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील दुटप्पीपणा आणि अँटायर पोलिटिकल सायन्सचे पोलीस! जयपूर पोलिसांच्या या तांत्रिक बहाण्यातील दुटप्पीपणा उघड करण्यासाठी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचे उदाहरण अत्यंत बोलके ठरते. जेव्हा सुशांत सिंह राजपूत यांचा मुंबईत मृत्यू झाला आणि मुंबई पोलीस या प्रकरणाचा रीतसर तपास करत होते, एफआयआर दाखल होती, तरीही बिहारच्या पाटणा पोलीस ठाण्यात झिरो एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन भाजप नेत्यांनी आणि केंद्र सरकारने या पाटणातील झिरो एफआयआरचे जोरदार समर्थन केले होते आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले असता न्यायालयानेही ती एफआयआर वैध ठरवली होती. मग आज तोच कायदा जयपूर पोलिसांना का आठवत नाही? पाटण्यात बिहारच्या मुलासाठी झिरो एफआयआर दाखल होऊ शकते, मग जयपूरमध्ये राजस्थानच्या लेकीसाठी झिरो एफआयआर का होऊ शकत नाही? अँटायर पोलिटिकल सायन्सच्या तालावर नाचणारे हे पोलीस अधिकारी आणि त्यांचे राजकीय आका केवळ राजकीय सोयीनुसार कायदे बदलत आहेत. बिहारमध्ये निवडणुका होत्या आणि महाराष्ट्रातील सरकारला बदनाम करायचे होते, म्हणून तिथे झिरो एफआयआर वैध ठरवली गेली; पण राजस्थानमध्ये स्वतःच्याच पक्षाचे सरकार असल्याने एका मुलीच्या अब्रूवर आणि न्यायावर तुळशीपत्र ठेवले जात आहे. राजस्थान का निवडले? – भाजप प्रदेशाध्यक्षांची निर्लज्जता आणि राजस्थानी स्वाभिमानाचा अपमान या सर्व घटनेवर भाजपचे राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठोड यांनी दिलेली प्रतिक्रिया म्हणजे निर्लज्जतेचा आणि असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. ते म्हणाले, घटना घडली दिल्लीत, मग आंदोलनासाठी राजस्थान का निवडले? हे काँग्रेसचे नाटक आहे, सण-उत्सव खराब करण्याचे कारस्थान आहे. ज्या राजस्थानी मातीला महिलांच्या मान-सन्मानासाठी, स्वाभिमानासाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी स्वतःचे प्राण अर्पण करण्याचा दैदिप्यमान इतिहास लाभला आहे, त्याच राजस्थानच्या भाजप प्रदेशाध्यक्षाला आपल्याच राज्यातील लेकीसाठी न्याय मागणे नाटक वाटते, ही अत्यंत शरमेची बाब आहे! राजस्थानची मुलगी जेव्हा रक्ताळलेल्या अवस्थेत अन्यायाविरोधात आवाज उठवते, तेव्हा तिला राजस्थान का निवडले? असा सवाल विचारणारा नेता राजस्थानी जनतेचा प्रतिनिधी असूच शकत नाही. यांची निष्ठा राजस्थानच्या मातीशी आणि इथल्या लोकांशी नसून केवळ गुजराती आकांशी आणि सत्ता उपभोगण्याशी आहे, हेच या वक्तव्यातून सिद्ध होते. अहंकार आणि दुष्टांच्या पाठीशी उभे राहा! – मुख्यमंत्र्यांचे सत्य की सत्तेचा माज? राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांची अवस्था तर याहून हास्यास्पद आणि भयंकर आहे. विजयादशमीच्या दसरा या पवित्र दिवशी, जेव्हा अधर्मावर धर्माचा आणि अहंकारावर सत्याचा विजय साजरा केला जातो, तेव्हा एका सार्वजनिक व्यासपीठावरून बोलताना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या तोंडून अनवधानाने का होईना, पण सत्तेचे खरे रूप बाहेर आले! त्यांनी जाहीर भाषणात सांगितले की, आपल्या सर्वांना मिळून या वाईट शक्तींच्या पाठीशी उभे राहायचे आहे, त्या अहंकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहायचे आहे! हा केवळ शब्द घसरल्याचा प्रकार नाही, तर भाजपच्या मनातील वास्तविक अजेंडा आहे. ज्या राज्याचा मुख्यमंत्री स्वतः रावणरुपी अहंकार आणि दुष्टतेच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन करतो, त्या राज्यात मध्यरात्री शांततापूर्ण आंदोलकांवर लाठ्या चालवल्या जातात यात आश्चर्य ते काय? ज्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देशातील सर्वात मोठा अॅक्टर म्हणून घोषित केले होते, त्यांच्या कारभारात कायदा-सुव्यवस्था ही केवळ एक नौटंकी बनली आहे. गोदी मीडियाचे मौन आणि काँग्रेसचा राज्यव्यापी हल्ला बोल या देशातील विकल्या गेलेल्या मुख्य प्रवाहातील गोदी मीडियाने जयपूरमधील या मध्यरात्रीच्या अमानुष लाठीहल्ल्याची बातमी पूर्णपणे गाडून टाकली. कोणत्याही वृत्तवाहिनीने सकाळच्या बुलेटिनमध्ये या रक्ताळलेल्या घटनेला स्थान दिले नाही. परंतु, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि काही प्रामाणिक डिजिटल पोर्टल्समुळे हा सत्य इतिहास देशासमोर आला आहे. जयपूर शहर काँग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा, आमदार रफीक खान, अर्चना शर्मा यांच्यासह हजारो कार्यकर्ते आता पोलिसांच्या दडपशाहीविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. काँग्रेसने आता संपूर्ण राजस्थानमधून सर्व जिल्ह्यांतील अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना जयपूरमध्ये पाचारण केले असून या अन्यायी सरकारविरोधात अंतिम हल्ला बोल आंदोलन छेडले आहे. निष्कर्ष: अन्यायाची लाट आणि संघर्षाचा ज्वालामुखी! जयपूरच्या रस्त्यावर सांडलेले कार्यकर्त्यांचे रक्त वाया जाणार नाही. भाजपचे डबल इंजिन सरकार जेवढ्या लाठ्या चालवेल, जेवढा पोलिसांचा दुरुपयोग करेल, तेवढाच जनतेचा रोष आणि संघर्षाचा ज्वालामुखी अधिक तीव्र होईल. काँग्रेसचा मूळ इतिहासच इंग्रजांसारख्या क्रूर हुकूमशहांविरुद्ध अडून लढण्याचा राहिला आहे, तर भाजपकडे केवळ शरणागती आणि दलालीचा इतिहास आहे. आज राजस्थानची जनता आणि देशातील प्रत्येक नागरिक जयपूरच्या या हुकूमशाहीविरुद्ध खंबीरपणे उभा आहे. जरी सत्तेच्या मस्तीत अंध झालेले पोलीस आणि नेते झिरो एफआयआर नोंदवण्यास नकार देत असले, तरी जनता या डबल इंजिन सरकारची गच्छंती करून झिरो टॉलरन्सचा न्याय लवकरच पूर्ण करेल! Kanthak Suryatal Post Views: 101 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation पोलिसच फिर्यादी अन् पोलिसच न्यायाधीश! – लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या पोलिस कोर्टाचा धगधगता भांडाफोड