वाहेगुरूजींची कृपा म्हणून दुर्घटना टळली; आता महानगरपालिका जागी होणार की दुर्घटनेचीच वाट पाहणार?

दसरा महल्ला मिरवणुकीत धोकादायक पादचारी उड्डाणपुलावर हजारोंची गर्दी; पूल बांधताना विकासाचा गाजावाजा, पाडताना खर्चाचा विक्रम आणि सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर प्रशासनाचे मौन!

नांदेडमध्ये प्रशासनाच्या कारभाराचा अजब नमुना; नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या व्यवस्थेला आणखी किती इशारे हवेत?

नांदेड (नांदेड) –  दसरा म्हटला की आनंद, उत्साह, भक्ती आणि परंपरेचा संगम! मात्र, यंदाच्या दसरा महल्ला मिरवणुकीत सचखंड श्री हजूर साहेबांच्या दर्शनासाठी आणि मिरवणुकीचा भव्य सोहळा डोळ्यांत साठवण्यासाठी जमलेल्या हजारो भाविकांच्या गर्दीने महानगरपालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. एकीकडे श्रद्धेचा महासागर रस्त्यावर उसळलेला, दुसरीकडे पादचारी उड्डाणपुलावर तुडुंब गर्दी आणि त्याच पुलाच्या सुरक्षिततेबाबत आधीपासूनच उपस्थित असलेले प्रश्न! अशा परिस्थितीत कोणतीही दुर्घटना घडली नाही, हे नक्कीच समाधानकारक; पण त्याचे श्रेय प्रशासनाच्या दूरदृष्टीला द्यायचे की वाहेगुरूच्या कृपेला, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे.

सचखंड श्री हजूर साहेब येथून निघणारी महल्ला मिरवणूक ही नांदेडच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरेतील अत्यंत महत्त्वाची मिरवणूक आहे. देश-विदेशातून भाविक या सोहळ्याला उपस्थित राहतात. मिरवणुकीचे दर्शन घेण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होते. गुरुद्वारा चौक परिसरात श्री हजूर साहिब ते लंगर साहिब या मार्गावर भाविकांच्या सोयीसाठी पादचारी उड्डाणपूल उभारण्यात आला. मात्र, हा पूल तयार झाल्यापासूनच त्याच्या बांधकामावर आणि उपयुक्ततेवर आक्षेप घेतले जात असल्याची चर्चा होती. तरीही प्रशासनाची चक्रे आपल्या गतीने फिरत राहिली. नेत्यांना विकासकामाचे श्रेय घेण्याची संधी मिळाली आणि नागरिकांना मिळाला एक उड्डाणपूल!

पण या विकासाच्या उड्डाणाला फार काळ लाभला नाही. काही वर्षांतच या पुलाला वापरासाठी अयोग्य घोषित करण्यात आले आणि पुलावर दोन्ही बाजूला हा पूल धोकादायक असल्याचे बोर्ड लावण्यात आले. मनपा प्रशासनला वाटले आपली जबाबदारी आता संपली. आता प्रश्न असा की, एवढ्या मोठ्या खर्चातून उभारलेला पूल काही वर्षांतच वापरासाठी अयोग्य ठरत असेल, तर बांधकामाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी नेमकी कोणाची? पूल उभारताना ज्या यंत्रणांनी मंजुरी दिली, ज्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली आणि ज्या लोकप्रतिनिधींनी विकासाचा गजर केला, त्यांच्याकडे या प्रश्नांची उत्तरे आहेत का? की उद्घाटनाच्या वेळी श्रेय घेण्यासाठी अनेक हात पुढे येतात, पण जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली की तेच हात खिशात जातात?

बांधायला लाखो, पाडायला त्याहून अधिक! विकासाचा हा कोणता गणिती चमत्कार?

या पुलाच्या कहाणीतील सर्वांत रंजक भाग म्हणजे त्याला पाडण्यासाठी काढण्यात आलेले कंत्राट. उपलब्ध माहितीनुसार, पूल उभारण्यासाठी जितका खर्च झाला, त्यापेक्षा काही लाख रुपये अधिक खर्च त्याच्या पाडा कामासाठी मंजूर करण्यात आल्याची बाब चर्चेत आहे. अर्थात, बांधकाम आणि पाडकामाचे खर्च स्वतंत्र निकषांवर ठरत असले, तरी या आकड्यांची पारदर्शक माहिती नागरिकांसमोर येणे गरजेचे आहे. कारण सामान्य नागरिकाला हा साधा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे की, एखादी गोष्ट बांधण्यासाठी जितका खर्च होतो, त्यापेक्षा जास्त खर्च ती तोडण्यासाठीच करावा लागत असेल, तर नियोजनाच्या नावाखाली नेमके काय सुरू आहे? पहिल्यांदा पूल बांधा, नंतर तो वापरासाठी अयोग्य ठरवा, मग तो पाडण्यासाठी निविदा काढा आणि त्यानंतर पाडकाम रखडले तर त्याकडे दुर्लक्ष करा! हा सगळा प्रकार पाहता विकासकामांच्या व्यवस्थापनाचा नवा नमुनाच नागरिकांसमोर उभा राहतो. अर्थात, प्रत्येक टप्प्यावर संबंधित कागदपत्रे आणि अधिकृत नोंदी तपासूनच जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. पण सार्वजनिक पैशाचा हिशेब मागणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे, कोणावर उपकार नव्हेत. विशेष म्हणजे, पाडकामाचे कंत्राट दिल्यानंतरही आजपर्यंत प्रत्यक्ष कारवाई पूर्ण झाली नसल्याचे सांगितले जाते. पाडकाम रखडण्यामागे तांत्रिक अडचणी आहेत, प्रशासकीय अडथळे आहेत की कंत्राटदाराची दिरंगाई, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे. कारण नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असताना कारणांची यादी देण्यापेक्षा ठोस कृती अधिक महत्त्वाची असते.

पूल उभारण्याचा उत्साह, पाडकामाचा खर्च आणि कारवाईची संथ गती या तिन्ही गोष्टींचा हिशेब जनतेला मिळणार तरी कधी?

कालचा थरार: पुलावर हजारोंची गर्दी; खाली मिरवणूक, वर धोक्याची टांगती तलवार!

कालच्या दसरा हल्ला महल्ला मिरवणुकीदरम्यान या पुलाचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले. मिरवणुकीचे दर्शन घेण्यासाठी हजारो नागरिक पादचारी उड्डाणपुलावर उभे राहिल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले. श्रद्धेचा उत्साह इतका मोठा होता की संपूर्ण पूल गर्दीने खचाखच भरल्याचे चित्र दिसून आले. अनेक भाविकांसाठी ही मिरवणूक पहिल्यांदाच पाहण्याची संधी असते. काही जण दूरवरून येतात, काही कुटुंबासह उपस्थित राहतात, तर काहींना या ऐतिहासिक सोहळ्याचे दर्शन आपल्या डोळ्यांत साठवून ठेवायचे असते. पुलावरून मिरवणुकीचा मोठा परिसर दिसत असल्याने नागरिक तेथे उभे राहण्यास प्राधान्य देतात. ही भावना समजण्यासारखी आहे; मात्र श्रद्धेच्या उत्साहाला सुरक्षिततेची जोड नसेल, तर त्याचे रूपांतर संकटात होऊ शकते. याहून गंभीर बाब म्हणजे, काही वेळा पोलिसांकडून भाविकांना या पुलावर जाण्यास मज्जाव केला जात असे पण काल पोलीस तेथे हजर नव्हते. म्हणूनच भाविक  एवढ्या मोठ्या संख्येने पुलावर उभे राहिले.  गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची होती? पुलाच्या सुरक्षिततेबाबत काही निर्बंध असतील, तर ते पाळले गेले का? आणि पूल खरोखरच वापरासाठी अयोग्य असेल, तर मिरवणुकीच्या दिवशी त्यावर नागरिकांची गर्दी होऊ नये यासाठी कोणती व्यवस्था करण्यात आली होती? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे अत्यावश्यक आहे.

वाहेगुरूजींची कृपा म्हणून संकट टळले; पण प्रत्येक वेळी चमत्काराचीच अपेक्षा ठेवायची का?

काल कोणतीही दुर्घटना घडली नाही, ही दिलासादायक बाब आहे. मात्र, एखादी दुर्घटना घडली नाही म्हणून परिस्थिती सुरक्षित होती, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. कल्पना करा, गर्दीने भरलेल्या पुलाला काही तांत्रिक बिघाड झाला असता किंवा त्याचा एखादा भाग कोसळला असता, तर काय झाले असते? खाली मिरवणुकीत भाविकांची प्रचंड गर्दी आणि वर पुलावर हजारो नागरिक! अशा परिस्थितीत जीव वाचवण्यासाठी धावपळ झाली असती, तर लोकांना बाहेर पडण्यासाठी पुरेशी जागा मिळाली असती का? गर्दीत चेंगराचेंगरीचा धोका निर्माण झाला असता का? बचावकार्य किती कठीण झाले असते? हे प्रश्न केवळ कल्पनेतले भय दाखवण्यासाठी नाहीत, तर संभाव्य दुर्घटनेची तीव्रता समजून घेण्यासाठी आहेत. दुर्घटना घडण्यापूर्वी खबरदारी घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असते. दुर्घटना घडल्यानंतर पंचनामे, चौकशा, समित्या, मदतीच्या घोषणा आणि जबाबदारी ढकलण्याचे प्रकार सुरू होतात. मात्र, मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांचे प्राण कोणतीही चौकशी परत आणू शकत नाही.

म्हणूनच प्रश्न असा आहे की, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासन आधी जागे होणार की दुर्घटनेनंतर जागे झाल्याचा देखावा करणार?

महानगरपालिकेला दुर्घटनेची वाट पाहायची आहे का?

एखाद्या सार्वजनिक बांधकामाबाबत सुरक्षिततेचे प्रश्न उपस्थित होत असतील, त्याच्या वापरावर आक्षेप असतील आणि तो पाडण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात असेल, तर अशा संरचनेवर नागरिकांची गर्दी होऊ देणे ही गंभीर बाब ठरू शकते. विशेषतः महल्लासारख्या लाखो भाविकांचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या धार्मिक सोहळ्याच्या वेळी अधिक दक्षता अपेक्षित असते. महानगरपालिका प्रशासनाने या पुलाबाबत तातडीने स्पष्ट भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. पूल वापरण्यास सुरक्षित आहे की नाही? त्याचे अधिकृत संरचनात्मक सुरक्षा परीक्षण झाले आहे का? तो वापरासाठी अयोग्य घोषित केला असेल, तर नागरिकांना त्यावर प्रवेश कसा मिळाला? पाडकामाचे कंत्राट कोणाला देण्यात आले, त्याची किंमत किती आहे आणि काम पूर्ण होण्यास विलंब का होत आहे? हे प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे प्रशासनावर विनाकारण टीका करणे नव्हे. उलट, सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे होय.आणि जर पूल खरोखरच असुरक्षित असेल, तर त्याला तातडीने सर्वसामान्यांच्या प्रवेशापासून बंदिस्त करून आवश्यक सुरक्षा उपाय करणे ही पहिली प्राथमिकता असली पाहिजे. पाडकामासाठी लागणारी पुढील प्रक्रिया स्वतंत्रपणे पूर्ण करता येईल; परंतु तोपर्यंत नागरिकांचा जीव धोक्यात घालून प्रतीक्षा करण्याचे कोणतेही समर्थन होऊ शकत नाही.

आता तरी प्रशासनाने जागे व्हावे; पुढील हल्ला महल्ल्यापूर्वी पुलाचा प्रश्न निकाली काढावा!

नांदेडच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेला मोठा वारसा लाभला आहे. महल्ला मिरवणूक ही केवळ एक मिरवणूक नाही, तर हजारो भाविकांच्या श्रद्धेचा, आनंदाचा आणि सामूहिक भावनेचा उत्सव आहे. या सोहळ्याचे वैभव टिकवायचे असेल, तर भाविकांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड करता कामा नये. महानगरपालिका प्रशासनाने पुढील महल्ला मिरवणुकीची वाट न पाहता या पादचारी उड्डाणपुलाबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. संबंधित तज्ज्ञांकडून सुरक्षा तपासणी करून घ्यावी, तो वापरण्यास असुरक्षित असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यावरील प्रवेश तत्काळ रोखावा आणि नियमानुसार पाडकामाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. त्याचबरोबर पाडकामाच्या खर्चाचा, कंत्राटाचा आणि विलंबाचा तपशील जनतेसमोर मांडावा. या प्रकरणात कोणाची चूक आहे, हे ठरवण्यासाठी आवश्यक चौकशी झालीच पाहिजे. पण चौकशीच्या नावाखाली सुरक्षा उपायांना विलंब होता कामा नये. कारण प्रश्न केवळ एका पुलाचा नाही. प्रश्न आहे सार्वजनिक पैशाच्या योग्य वापराचा, प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा आणि हजारो नागरिकांच्या जीविताच्या सुरक्षेचा.

आज पूल उभा आहे आणि नागरिक सुरक्षित आहेत, म्हणून उद्याही तसेच होईल याची हमी कोणी देऊ शकत नाही.

नेत्यांनी विकासकामांचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे येणे जितके सोपे आहे, तितकेच त्या कामांच्या सुरक्षिततेची आणि गुणवत्तेची जबाबदारी स्वीकारणेही आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी फाईल पुढे सरकवण्याबरोबरच प्रत्यक्ष परिस्थितीवर लक्ष ठेवले पाहिजे. आणि महानगरपालिकेने नागरिकांच्या सुरक्षेला कागदोपत्री प्रक्रियेपेक्षा प्राधान्य दिले पाहिजे. अन्यथा उद्या एखादी दुर्घटना घडली, तर पुन्हा चौकशी समिती नेमली जाईल, निवेदनांची देवाणघेवाण होईल आणि जबाबदार कोण, यावर चर्चा रंगेल. पण त्या वेळी नुकसान भरून काढता येईलच असे नाही.

वाहेगुरूजींची कृपा काल होती, म्हणून आज प्रशासनाने निष्काळजी राहावे का? श्रद्धेचा उत्सव सुरक्षिततेच्या सावलीतच साजरा व्हायला हवा. पुढील महल्ला मिरवणुकीपूर्वी हा धोकादायक ठरू शकणारा पूल हटवण्याची ठोस कारवाई करा; अन्यथा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेला जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा प्रकारच म्हणावे लागेल!

 संबंधित व्हिडीओ ….