फ्रान्समधील हिंसक आंदोलनाचे खरे मूळ काय? आर्थिक संकट, बेरोजगारी अन् ८२% जनतेचा मॅक्रॉन यांच्यावर तीव्र संताप! ट्रम्प यांचा आंतरराष्ट्रीय भ्रमनिरास! ९% मुस्लिम लोकसंख्येचा फ्रान्स मुस्लिम शहर कसा होणार? पेरिस (खास प्रतिनिधी) – युरोपमधील प्रमुख आणि ऐतिहासिक देश असलेला फ्रान्स सध्या प्रचंड जनक्षोभ, हिंसक आंदोलने आणि आगजनीच्या ज्वालांनी होरपळून निघत आहे. पेरिससह फ्रान्समधील प्रमुख शहरांमध्ये रस्त्यांवर उतरलेले तरुण, विद्यार्थी आणि कामगार यांच्या उग्र निदर्शनांमुळे तेथील सरकार हादरले आहे. परंतु, या गंभीर आर्थिक व सामाजिक संकटाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या हिंसेचा वापर स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी करून खोटे नॅरेटिव्ह पसरवण्याचा आक्रमक प्रयत्न सुरू झाला आहे. यामध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत खळबळजनक आणि तथ्यहीन दावा करत या आंदोलनाला धार्मिक व इमिग्रेशनचे म्हणजे स्थलांतरितांचे वळण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा अन् उजव्या विचारसरणीचा प्रचार पेरिस आणि फ्रान्समधील इतर शहरांमध्ये झालेल्या हिंसक चकमकींनंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील उजव्या विचारसरणीचे नेते डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट एक विधान केले. ट्रम्प यांनी दावा केला की, पेरिस लवकरच एक मुस्लिम शहर बनेल. फ्रान्समध्ये पसरलेली हिंसा ही राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्या शिथिल इमिग्रेशन धोरणाचा प्रत्यक्ष परिणाम आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. ट्रम्प यांनी स्वतःच्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आणि कठोर हद्दपारीच्या धोरणांचे कौतुक करत असे म्हटले की, आठ वर्षांपूर्वीच त्यांनी मॅक्रॉन यांना परदेशी नागरिकांना मोठ्या संख्येने फ्रान्समध्ये प्रवेश देण्याबाबत इशारा दिला होता. ट्रम्प यांच्या मते, फ्रान्स सरकारने वेळीच ही चूक न थांबवल्यामुळे आज तेथे आगजनी आणि तोडफोड करणारे बहुतांश लोक बाहेरून आलेले स्थलांतरितच आहेत. सोशल मीडियावर आणि भारतासह जगभरातील उजव्या विचारसरणीच्या गटांमध्ये ट्रम्प यांचे हे विधान अत्यंत वेगाने पसरवण्यात आले आणि पेरिसला मुस्लिम बनवण्याचे षडयंत्र असा खोटा प्रचार सुरू करण्यात आला. लोकसंख्येचे वास्तव: केवळ ९% मुस्लिम लोकसंख्येचा देश मुस्लिम शहर कसा बनेल? डोनाल्ड ट्रम्प आणि उजव्या विचारसरणीच्या या आक्रमक नॅरेटिव्हची जेव्हा फ्रान्सच्या अधिकृत जनगणना आणि धर्मनिहाय लोकसंख्येच्या आकडेवारीशी तुलना केली जाते, तेव्हा ट्रम्प यांच्या दाव्यांमधील पोकळपणा लगेच उघडा पडतो. फ्रान्सच्या अधिकृत लोकसंख्येची आकडेवारी पाहता: मुस्लिम लोकसंख्या: फ्रान्सच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण केवळ ९% एवढेच आहे. ख्रिश्चन लोकसंख्या: फ्रान्समध्ये सुमारे ४६% लोक ख्रिश्चन मुख्यत्वे कॅथलिक धर्माचे पालन करतात. नास्तिक: फ्रान्समधील तब्बल ४३% लोक नास्तिक आहेत, जे कोणत्याही धर्माला मानत नाहीत. इतर धर्मीय: हिंदू, बौद्ध आणि इतर धर्म मानणाऱ्यांचे प्रमाण सुमारे १% आहे. १८ ते ६० वयोगटातील ताज्या सर्वेक्षणाचा विचार केला असता, तेथे ५१% लोकांनी आपण कोणत्याही धर्माशी बांधील नाही म्हणजे नास्तिक असे स्पष्टपणे नोंदवले आहे, तर २९% लोकांनी स्वतःला कॅथलिक ख्रिश्चन आणि केवळ १०% लोकांनी मुस्लिम म्हणून ओळख दाखवली आहे. युरोपमधील अनेक आधुनिक शहरांमध्ये धर्म न मानणाऱ्या किंवा स्वतःची धार्मिक ओळख न सांगणाऱ्या नास्तिकांचे प्रमाण वेगाने वाढताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये, ज्या देशात किंवा शहरात तब्बल ९१% लोकसंख्या गैर-मुस्लिम किंवा नास्तिक आहे, तो देश किंवा पेरिस शहर रातोरात मुस्लिम शहर कसे बनू शकते? असा खणखणीत सवाल तथ्यांच्या आधारे विचारला जात आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, ट्रम्प यांनी कसलेही संशोधन किंवा अभ्यास न करता निव्वळ राजकीय द्वेष पसरवण्यासाठी हे विधान केले आहे. फ्रान्स पेटण्यामागची खरी कारणे: महागाई, बेरोजगारी अन् ९८ लाख गरिबांचा असंतोष मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जर हे आंदोलन धार्मिक नाही, तर फ्रान्समधील पेरिस आणि इतर शहरे पेटण्यामागचे खरे मूळ काय आहे? याचे उत्तर फ्रान्समधील बिघडलेली आर्थिक परिस्थिती, शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा आणि महागाईमध्ये दडलेले आहे. १. महागाई अन् बेरोजगारीचा भडका: फ्रान्समध्ये सध्या रोजच्या जगण्याच्या वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. रोजगाराच्या संधी मिळेनाशा झाल्यामुळे तरुणांमध्ये प्रचंड राग आहे. २. शिक्षकांची तीव्र कमतरता: शाळांमध्ये शिक्षकांची प्रचंड कमतरता आहे आणि शैक्षणिक सोयीसुविधांचा दर्जा घसरल्यामुळे विद्यार्थी आणि जेन झी युवा वर्ग रस्त्यावर उतरला आहे. ३. भीषण गरिबीची आकडेवारी: फ्रान्सच्या अधिकृत राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था INSEE च्या २०२४ मधील ताज्या अहवालानुसार, फ्रान्समध्ये ९८ लाख लोक गरिबी रेषेखाली जीवन जगत आहेत. ही संख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १५.४% एवढी प्रचंड आहे. ४. आर्थिक विषमता: देशाची एकूण संपत्ती वाढली असली, तरी सर्वसामान्यांच्या हातात पैसा उरलेला नाही. या आंदोलनाचे नेतृत्व उजव्या विचारसरणीचे किंवा इमिग्रंट्स करत नसून, डाव्या विचारसरणीचे नेते करत आहेत. विशेष म्हणजे, हे डावे नेते स्वतः ख्रिश्चन धर्मीय आहेत आणि ते मॅक्रॉन सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर, बेरोजगारीवर व महागाईवर तीव्र टीका करत आहेत. त्यामुळे आर्थिक संकटाचे रूपांतर धार्मिक संघर्षात दाखवणे हा निव्वळ दिशाभूल करणारा स्टंट ठरला आहे. २४०० हून अधिक अटकेत, शहरांमध्ये कर्फ्यू आणि मॅक्रॉन यांची घसरती लोकप्रियता शनिवारी १७ ऑक्टोबर रोजी फ्रान्समध्ये झालेल्या आंदोलनाला अत्यंत हिंसक वळण लागले. पेरिससह विविध शहरांमधील जुन्या ऐतिहासिक इमारती आणि टाऊन हॉल सारख्या सरकारी वास्तूंना आंदोलकांनी आगीच्या स्वाधीन केले. या हिंसेनंतर फ्रेंच पोलिसांनी धडक कारवाई करत २४०० हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी आपत्कालीन बैठक बोलावली. पेरिस, लिली, नीस यांसारख्या शहरांमध्ये सोमवार संध्याकाळपासून रात्रीचा कर्फ्यू लागू करण्यात आला असून, गरज पडल्यास देशव्यापी आणीबाणी घोषित करण्याचा सडेतोड इशारा प्रशासनाने दिला आहे. दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी तोडफोड आणि लुटालूट करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे आश्वासन दिले असले, तरी त्यांची राजकीय स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. मॅक्रॉन यांना सध्या फ्रान्सच्या इतिहासातील सर्वात कमकुवत आणि अनिर्णायक राष्ट्राध्यक्ष मानले जात आहे. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात केवळ १५% जनता मॅक्रॉन यांच्या बाजूने उभी असल्याचे समोर आले, तर तब्बल ८२% जनतेने त्यांच्या कारभारावर प्रचंड असंतोष आणि राग व्यक्त केला आहे. फ्रान्सचा जनआंदोलनांचा इतिहास: १७८९ ची क्रांती ते आजचा असंतोष फ्रान्समध्ये जनतेने रस्त्यावर उतरून सत्ताधीशांना आव्हान देणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. फ्रान्सच्या लोकशाहीत आणि राजकीय इतिहासात आंदोलनांचा मोठा वारसा राहिला आहे: १७८९ ची फ्रेंच क्रांती: राजा आणि श्रीमंत वर्गाच्या अन्यायाविरुद्ध झालेल्या या ऐतिहासिक क्रांतीने फ्रान्सची संपूर्ण राजकीय व्यवस्था बदलून समानता आणि मानवाधिकार प्रस्थापित केले. मे १९६८ चे विद्यार्थी आंदोलन: १९६८ मध्ये विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनात कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. तब्बल ७० लाखांहून अधिक लोक संपामध्ये उतरले होते, ज्यामुळे कारखाने आणि वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती अन् पुढे सत्तांतर घडले. १९९५, २०१८ अन् २०२३ ची आंदोलने: १९९५ मध्ये पेन्शन सुधारणांविरोधात, २०१८-१९ मध्ये महागाईविरोधात येलो व्हेस्ट आंदोलन, तर २०२३ मध्ये निवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या निर्णयाविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर उतरले होते. लोकशाही व्यवस्थेत जनतेने सरकारविरोधात विरोध दर्शवणे ही फ्रान्सच्या परंपरेची ताकद मानली जाते. त्यामुळे आजचा जनक्षोभ हा त्याच परंपरेचा भाग असून, त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धार्मिक रंगात रंगवणे चुकीचे आहे. निष्कर्ष: खोट्या नॅरेटिव्हचा आक्रमक पर्दाफाश डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय नेत्यांनी फ्रान्समधील हिंसेचे खापर मुस्लिमांवर किंवा इमिग्रंट्सवर फोडण्याचा जो प्रयत्न केला, तो पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. तथ्य हेच सांगते की, ९% मुस्लिम लोकसंख्या असलेला फ्रान्स मुस्लिम शहर बनणार नाही. फ्रान्समधील हिंसक आंदोलनाचे मूळ हे वाढती महागाई, १५.४% गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षकांची कमतरता आणि मॅक्रॉन सरकारच्या अपयशात दडलेले आहे. खोट्या अफवा आणि द्वेषपूर्ण नॅरेटिव्हपेक्षा अधिकृत आकडेवारी आणि तथ्येच फ्रान्समधील संघर्षाची खरी बाजू जगासमोर मांडतात. Kanthak Suryatal Post Views: 69 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation मणिपूरमध्ये रक्ताची नदी अन् दिल्लीत ५ हजार पोलिसांची तटबंदी; गृहमंत्रालयाचे अपयश की संवेदनहीनता?
