ज्ञानेश कुमारांची खुर्ची धोक्यात? सीमा खन्नांच्या राजीनाम्याची चर्चा अन् राहुल गांधींचा सरप्राईज प्लॅन!

तांत्रिक त्रुटींच्या नावाखाली न्यायाला विलंब? सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग आणि दिल्लीतील सत्तानाट्य!

देशाच्या राजधानीत सध्या केवळ राजकीय बैठकांचा धुरळा उडालेला नाही, तर भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य ठरवणाऱ्या रणनीतींची जुगलबंदी सुरू आहे. एकीकडे सुप्रीम कोर्टाच्या पायऱ्यांवर कायद्याचे डावपेच खेळले जात आहेत, दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या बंद दारांआड आपली पत वाचवण्याची धडपड सुरू आहे, तर तिसरीकडे इंडिया आघाडी आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वात रस्त्यावरील आंदोलनाची नवी बिसात बिछवली जात आहे. देशातील लोकशाही संस्थांच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना, आता शांत बसण्याचा किंवा वातानुकूलित कक्षात बसून भाषणे ठोकण्याचा काळ संपला आहे. संसद आणि सरकार तेव्हाच सरळ रेषेत चालतात, जेव्हा त्यांना रस्त्यावरील जनतेची भीती वाटते याच तत्त्वावर आता पुढचा महासंग्राम आकारास येत आहे.

व्हीआयपी राजकारणाचा अंत आणि इंडिया आघाडीचा रस्त्यावरील संघर्ष

गेल्या काही दिवसांत दिल्लीत घडलेल्या घडामोडींनी एका नव्या राजकीय संघर्षाची नांदी दिली आहे. ४ तारखेला सुरू झालेले आंदोलन अत्यंत कौशल्याने १२-१३ तारखेपर्यंत ताणून धरत विरोधकांनी सरकारला बचावात्मक भूमिकेत ढकलले आहे. दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत तेजस्वी यादव, संजय राऊत, सुप्रिया सुळे, महुआ मोईत्रा यांच्यासह नागरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र आले होते. या बैठकीचा रोख स्पष्ट होता—आंदोलनाला सतत नावीन्यपूर्ण आणि आक्रमक रूप देणे. आता कलफ लावलेले कडक कुर्ते घालून, फॉर्च्युनर किंवा स्कॉर्पिओ गाड्यांमधून फिरून नेत्यांसोबतच्या बैठकीचे फोटो फेसबूकवर पोस्ट करण्याचे दिखाऊ राजकारण संपले आहे. डाव्या पक्षांच्या धर्तीवर अत्यंत शिस्तबद्ध आणि आक्रमक पद्धतीने जनआंदोलन उभारण्याची रणनीती आखली जात आहे. आता ५०-५० कार्यकर्त्यांची पथके तयार करून गल्लीबोळात, घराघरांत आणि दुकानांमध्ये जाऊन व्होट चोरी आणि मतदार याद्यांमधील हेराफेरीचा एसआयआर पर्दाफाश करणारे पत्रकवाटप केले जाणार आहे. यानंतर प्रत्येक शहरात कॉर्नर सभा, मिरवणुका आणि भव्य रॅलींचा धडाका उडवून दिला जाईल. हा लढा केवळ एका निवडणुकीचा राहिलेला नसून थेट लोकशाही वाचवण्याचा रेझिस्टन्स लढा बनला आहे.

सुप्रीम कोर्ट, तांत्रिक त्रुटी आणि सामान्य माणसाच्या न्यायाची शोकांतिका

दिल्ली पोलिसांकडून आंदोलकांवर होणारी बेछूट लाठीमार आणि धरपकड सुप्रीम कोर्टाच्या कडक ताशेऱ्यांनंतर काहीशी थंडावली आहे. केंद्रीय गृहसचिव आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांवर अवमाननेची टांगती तलवार असल्याने प्रशासकीय दडपशाहीला काही प्रमाणात आबाक बसला आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या स्वतःच्या कार्यपद्धतीवर आणि तिथल्या तांत्रिक अडथळ्यांवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. देशातील ८० टक्के जनता, जी ८० कोटी रेशनवर जगते, तिला सुप्रीम कोर्टाच्या याचिकेत लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या तांत्रिक बारकाव्यांची काय माहिती असणार? केवळ फोटोकॉपी अस्पष्ट आहे किंवा कोर्ट फीमध्ये अवघे २०४ रुपये कमी आहेत, अशा क्षुल्लक तांत्रिक कारणावरून राष्ट्रहिताची आणि निवडणुकीतील हेराफेरीची याचिका फेटाळली जाणे किंवा परत पाठवणे हे देशातील ८० टक्के सामान्य जनतेला न्यायापासून वंचित ठेवण्यासारखेच आहे. इतकेच नाही तर, १० तारखेच्या दिल्ली बंद आणि प्रशासकीय अनास्थेवर कारणे दाखवा नोटीस असतानाही न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचे आजारपण आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अतिरिक्त वेळ मागितल्यामुळे १५ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली गेली आहे. ९ ऑक्टोबरच्या आदेशांची अंमलबजावणी न होताही १५ ऑक्टोबरपर्यंत तारीख पे तारीख देऊन वेळकाढूपणा केला जात आहे, जेणेकरून जनतेच्या मनातील असंतोष शांत व्हावा.

निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार आणि पत वाचवण्याची धडपड

निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता आज देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या संकटातून जात आहे. सरन्यायाधीश असोत की एखादा पंच, जर एका पक्षाने तुमच्यावर आमचा विश्वास नाही असे सांगितले तर निष्पक्षतेच्या तत्त्वानुसार त्या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर देशातील बहुतांश राजकीय पक्षांचा आणि जनतेचा विश्वास उरलेला नाही. एकाच मतदाराचे अनेक मतदारसंघात नाव असणे, ४० दिवसांच्या आत बूथ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग नष्ट करण्याचे आदेश देऊन पुराव्यांची होळी करणे, आणि एसआयआरच्या माध्यमातून मतदारांचे हक्क हिरावून घेणे अशा अनेक संशयास्पद कारवायांमुळे निवडणूक आयोगाची पत धुळीस मिळाली आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या आयटी प्रमुख सीमा खन्ना यांनी राजीनामा दिल्याची बातमी सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाली. हा राजीनामा म्हणजे जनतेची प्रतिक्रिया अजमावण्यासाठी सोडलेला चाचणी फुगा असू शकतो. पण सध्याच्या तापलेल्या वातावरणात सीमा खन्ना किंवा ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा झाला, तर तो केंद्र सरकार आणि मोदी-शहा यांच्या उरल्यासुरल्या प्रतिमेचा पार कचरा करेल, याची सत्ताधाऱ्यांना भीती आहे. म्हणूनच, आगामी नवरात्र, दसरा आणि दिवाळीच्या सण-उत्सवाच्या काळात जेव्हा जनता आनंदात व्यस्त असेल, तेव्हा हा विषय थंड करून किंवा सणांच्या गडबडीत राजीनामे देऊन फजिती टाळण्याचा वेळकाढूपणा निवडणूक आयोग करत आहे.

आंदोलनावरील गदा आणि घटनेचा हुकमी एक्का

विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी सरकारने जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचा नैतिक हक्क हिरावून घेतला आहे आणि नवीन दिल्लीत आंदोलनासाठी कोणतीही जागा ठेवलेली नाही. रामलीला मैदान २४ ते २८ डिसेंबर सोडल्यास सण, आतिषबाजी आणि मेळ्यांसाठी पूर्णपणे बुक आहे. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जर सरकार आंदोलनासाठी नियुक्त जागा देणार नसेल, तर देशाच्या राजधानीत विरोध करायचाच नाही का? इथेच घटनात्मक हक्काचा हुकमी एक्का बाहेर येतो! जर सरकारने नियुक्त केलेली जागाच शिल्लक ठेवली नाही, तर संपूर्ण नवी दिल्लीच आंदोलनाची जागा बनते. राहुल गांधी ज्या सरप्राईजची भाषा करत आहेत, ते हेच असू शकते. जर जंतर-मंतर किंवा रामलीला मैदान मिळाले नाही, तर विरोधक थेट बोट क्लब किंवा इंडिया गेटवर धडक मारून संपूर्ण दिल्लीत ठिय्य आंदोलन करू शकतात. राज्यघटनेने दिलेला निषेधाचा हक्क कोणतीही हुकूमशाही हिरावून घेऊ शकत नाही.

अंतिम निष्कर्ष: संघर्षाची मशाल विझणार नाही!

आज सरकारचे दडपशाहीचे शस्त्र बोथट झाले आहे आणि त्यांची प्रोपगंडा यंत्रणाही उघडी पडली आहे. उजव्या विचारसरणीचे आणि सत्ताधाऱ्यांचे समर्थकही आता हे मान्य करू लागले आहेत की, हे ते सरकार नाही ज्याला त्यांनी मत दिले होते. येणारा काळ हा केवळ कायदेशीर लढायांचा नाही, तर रस्त्यावरील संघर्षाचा आहे. सणांच्या काळात कार्यकर्त्यांचा उत्साह शांत पडू न देता प्रत्येक जिल्ह्यात, गल्लीत आंदोलनाची मशाल पेटती ठेवणे हेच विरोधकांपुढील मुख्य आव्हान आहे. संसद आणि घटनात्मक संस्थांना जर पुन्हा एकदा लोकशाहीच्या चौकटीत काम करायला भाग पाडायचे असेल, तर रस्त्यावरील आंदोलन जिवंत ठेवावेच लागेल. कारण इतिहास साक्ष आहे जेव्हा जेव्हा संसद मौन बाळगते आणि संस्था गुडघे टेकतात, तेव्हा केवळ रस्त्यावरील संघर्षच लोकशाहीचे रक्षण करतो!

Kanthak Suryatal