दिल्लीत दमनशाहीवर सुप्रीम कोर्टाचा हातोडा! आंदोलक, पत्रकार आणि वकिलांच्या अटकेवरून केंद्र सरकारला अवमाननेची नोटीस!

नागरिकांचे हक्क तुडवाल तर गाठ आमच्याशी! सुप्रीम कोर्टाचे कठोर ताशेरे; १३ ऑक्टोबरला सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश!

दमनशाहीविरुद्ध न्यायव्यवस्थेचा खंबीर अंकुश

लोकशाहीमध्ये शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे आणि सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु, दिल्लीत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या शांततापूर्ण आंदोलकांना दडपण्यासाठी पोलिस बळाचा आणि प्रशासकीय यंत्रणांचा ज्या निर्दयपणे वापर केला गेला, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी विशेष सुनावणी घेऊन सणसणीत चपराक लगावली आहे. पोलिसांच्या जोरावर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य चिरडण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या अंगलट आला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे सत्तेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. दिल्ली मेट्रो सेवा बंद करणे, इंटरनेट खंडित करणे आणि निष्पाप आंदोलकांसह पत्रकारांना व वकिलांना ताब्यात घेणे, या सर्व प्रकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.

रस्त्यावर पोलिसांचा नंगानाच; पत्रकारांसह वकिलांवरही अत्याचार

दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सह विविध संघटना आणि नागरिकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी निदर्शने केली होती. ही निदर्शने दडपण्यासाठी दिल्ली पोलिस आणि निमलष्करी दलांनी दमनशाहीचा अत्यंत गंभीर मार्ग अवलंबला. आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या निष्पक्ष पत्रकारांना अमानुषपणे तुडवण्यात आले, तर निष्पाप वकिलांना थेट न्यायालयांच्या आवारातून आणि रस्त्यांवरून उचलून वाहनांत फेकण्यात आले.

वरिष्ठ वकील शादान फरासत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पोलिसांच्या या भयानक कृत्याचा पाढाच वाचला. मला स्वतःला पोलिसांनी पकडले, मारहाण केली आणि चालत्या बसमध्ये फेकून दिले, असा धक्कादायक दावा त्यांनी न्यायालयासमोर केला. वकिलांच्या अधिकारांपुरता हा मुद्दा मर्यादित नसून, देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या हक्कावर हा थेट हल्ला आहे, असे सांगत आपण पोलिस स्टेटपासून अवघ्या एक पावलाच्या अंतरावर उभे आहोत, असा गंभीर इशारा त्यांनी न्यायालयाला दिला.

या आंदोलनादरम्यान केवळ सामान्य नागरिकच नव्हे, तर पी. विजयन, ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यासह चार माजी व आजी मुख्यमंत्र्यांना प्रतिबंधात्मक कोठडीत घेण्याचा मनमानी प्रकार घडला. शांततापूर्ण आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार दाबण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कोठडीचा असा गैरवापर केला जाऊ शकत नाही, हा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी ठळकपणे मांडला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष खंडपीठ आणि पोलिसांना सणसणीत चपराक

९ ऑक्टोबर रोजीच वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनामुळे वाहतूक आणि मेट्रो सेवा पूर्णपणे न रोखण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, १० ऑक्टोबर रोजी दिल्ली पोलिसांनी आणि प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची उघडपणे अवमानना करत मेट्रो स्थानके बंद ठेवली आणि इंटरनेट खंडित केले.

या अवमाननेवर सर्वोच्च न्यायालय अत्यंत संतप्त झाले. टीएमसी खासदार व वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यासाठी जस्टिस जॉय माल्या बागची आणि जस्टिस व्ही. मोहन यांच्या विशेष खंडपीठाची स्थापना रविवारी करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, गोपाळ शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी, संजय हेगडे आणि शादान फरासत यांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला, तर सरकारची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे ऐकून घेत दिल्ली पोलिस, केंद्र सरकार आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले. न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही आदेशांचे उल्लंघन का झाले? असा सवाल करत न्यायालयाने केंद्र सरकार, दिल्ली पोलिस आणि DMRC ला अवमाननेची नोटीस बजावली असून, १३ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मेट्रो स्थानके, इंटरनेट आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे कलम १६३

सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ३०३ पैकी केवळ ४५ मेट्रो स्थानके बंद होती आणि ४,१५७ फेऱ्या चालवल्या गेल्याचा दावा करत पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, न्यायमूर्ती जॉय माल्या बागची यांनी हा दावा उडवून लावला. केवळ बंद स्थानकांची संख्या सांगणे पुरेसे नाही; मेट्रो मार्गावरील मधलीच स्थानके बंद ठेवल्यामुळे प्रवाशांचे आणि नागरिकांचे प्रचंड हाल होतात, असा रोकडा सवाल न्यायालयाने केला. न्यायालयाने DMRC ला १० ऑक्टोबरच्या मेट्रो प्रवासाचा आणि उघड्या-बंद स्थानकांचा पूर्ण नकाशा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालय परिसराभोवती लावलेले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६३ चे बंदीचे फलक तात्काळ हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले, जेणेकरून वकील आणि नागरिकांना न्यायालयात पोहोचण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर शस्त्रहीन व शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला कोणत्याही परिस्थितीत ताब्यात घेतले जाऊ नये, असा स्पष्ट हुकूम खंडपीठाने दिला.

CJP नेत्यांची सुटका आणि आंदोलनाचा विजयी एल्गार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर पवित्र्यापूर्वीच मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने सीजेपी (CJP) नेते अभिजित दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष राका यांची रविवारी सकाळी १० वाजताच सुटका करण्याचे आदेश दिले. हे तिन्ही नेते तब्बल २३ तास पोलिसांच्या बेकायदेशीर कोठडीत होते. त्यांना १ वर्षासाठी शांतता राखण्यासाठी ₹५० चा जामीन रोखा भरण्यास सांगण्यात आले असले, तरी यामुळे त्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर कोणतीही गदा येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर दिल्ली प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले. बंद केलेली मेट्रो स्थानके उघडण्यात आली, इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्यात आली आणि सुरक्षा दलांना पत्रकार व वकिलांच्या कामात अडथळा न आणण्याची कडक ताकीद देण्यात आली. मेट्रो सुरू होताच तरुणांचा आणि आंदोलकांचा जनसैलाब मध्य दिल्लीच्या दिशेने पुन्हा उसळला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आंदोलकांचे मनोबल उंचावले असून, ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.

निष्कर्ष: लोकशाहीत हुकूमशाहीला जागा नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक भूमिकेने हे सिद्ध केले आहे की, पोलिस बळाचा वापर करून किंवा इंटरनेट व वाहतूक बंद करून लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न लोकशाहीत यशस्वी होऊ शकत नाही. १३ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. जंतरमंतर आंदोलकांसाठी पूर्णपणे खुले करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यास, ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत प्रचंड वाढ होणार हे निश्चित आहे. सत्तेच्या गुर्मीत नागरिकांचे हक्क पायदळी तुडवणाऱ्या प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा इशारा देशातील लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.

Kanthak Suryatal