३८ हजार जवानांचा पहारा, बंद मेट्रो अन् बसच्या खिडकीवर आपटणारे हात: दिल्लीत लोकशाहीचा गळा घोटणारी दडपशाही! बसच्या खिडकीतून उंचावलेली मुठ अन् पोलिसांच्या लाठ्या: दिल्लीतल्या सीजेपी २.० आंदोलनाचा हादरवणारा थेट रिपोर्ट! राजधानीला सैनिकी छावणीचे स्वरूप देशाची राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा दडपशाहीच्या आणि भीतीच्या छायेत ढकलली गेली आहे. जंतर-मंतर हे केवळ एक भौगोलिक ठिकाण नसून देशातील सामान्य नागरिक, विद्यार्थी आणि कष्टकऱ्यांच्या संघर्षाचे आणि संविधानाने दिलेल्या निषेध नोंदवण्याच्या हक्काचे प्रतीक मानले जाते. मात्र, सीजेपी २.० या शांततापूर्ण आंदोलनाची हाक दिली जाताच संपूर्ण दिल्लीला एखाद्या सैनिकी छावणीत रूपांतरित करण्यात आले. राजधानीच्या रस्त्यांवर तब्बल ३८,००० सुरक्षा कर्मचारी तैनात करून केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी जनतेच्या लोकशाही अधिकारांचा सर्रास संकोच केला आहे. बीएनएसएसच्या कलम १६३ अंतर्गत जमावबंदी लागू करून कोणत्याही दोन-तीन नागरिकांना किंवा विद्यार्थ्यांना एकत्र उभे राहण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. हा सर्व फौज्जाफाटा गुन्हेगारांवर किंवा दंगलखोरांवर पकड मिळवण्यासाठी नाही, तर आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी शांततेने रस्त्यावर उतरू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना रोखण्यासाठी वापरला जात आहे. ही परिस्थिती पाहून आज सामान्य नागरिकांच्या मनात एकच सवाल उभा ठाकला आहे – देशात नक्की काय चालले आहे? ही लोकशाही आहे की अघोषित आणीबाणी? काकोरी डाक्यासारखी भीती आणि ३८ हजार सैनिकांची नाकेबंदी दिल्लीच्या कनॉट प्लेस आऊटर सर्कलपासून ते जंतर-मंतर, अशोका रोड आणि संसद मार्गाकडे जाणाऱ्या प्रत्येक रस्त्यावर सिमेंटचे भलामोठे बॅरिकेड्स, दोऱ्या आणि लोखंडी कटडे उभारून रस्ते पूर्णपणे सील करण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिस, सीआरपीएफ जवान, पीएसी तुकड्या आणि कमांडोज्‌ना थेट रस्त्यावर उतरवण्यात आले आहे. इंडिया गेटच्या चार किलोमीटरच्या क्षेत्रात इंटरनेट सेवा अचानक बंद करण्यात आली, जेणेकरून आंदोलक एकमेकांशी संपर्क साधू शकणार नाहीत. दिल्ली-नोएडा सीमेवर सिमेंटचे बॅरिकेड्स लावून येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक गाडीची झाडाझडती घेतली जात होती. इंदूरसारख्या दूरच्या शहरांतून आलेल्या एका विद्यार्थ्याने अत्यंत उद्विग्नतेने सांगितले की, आम्ही आंदोलनाला जात आहोत की काकोरी ट्रेन लुटायला चाललो आहोत, अशी भीती आमच्या मनात निर्माण केली गेली आहे. रात्रीच्या वेळी गुपचूप यावे लागणे, कॅब ड्रायव्हरला देण्यासाठी पेटीएम बंद असणे आणि पोलिसांच्या भीतीपोटी मित्रांच्या घरी आश्रय घ्यावा लागणे, ही आज देशाच्या राजधानीतील तरुणांची भीषण वास्तवता बनली आहे. जेव्हा एखाद्या देशातील तरुणाला स्वतःच्याच राजधानीत फिरताना अशी भीती आणि मानसिक ताण सहन करावा लागतो, तेव्हा ती राज्यकर्त्यांच्या अपयशाची सर्वात मोठी कबुली ठरते. जबरदस्तीने धरपकड, बसच्या खिडक्यांवर आपटणारे हात अन् इंकलाबच्या घोषणा जंतर-मंतरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर जो कोणी संशयित वाटेल किंवा ज्याने हातात आंदोलनाचे फलक धरले असतील, त्याला कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय थेट ताब्यात घेतले जात होते. दोन-तीन विद्यार्थी रस्त्यावर उभे असलेले दिसले तरी पोलिस त्यांना गाडीत कोंबत होते. नागरी वाहतुकीच्या डीटीसी बसेस आणि पोलिसांच्या कायदेशीर कोठडीच्या गाड्या वेगवेगळ्या डेपोंमधून मागवून आंदोलकांना कोंबण्यासाठी वापरल्या गेल्या. बसच्या आत डांबलेले विद्यार्थी आणि महिला आंदोलक खिडक्यांवर हात आपटून आपला संताप व्यक्त करत होत्या. खिडकीच्या तावदानांवर मारल्या जाणाऱ्या हातांचा थरकाप उडवणारा आवाज संपूर्ण परिसरात घुमत होता. जेव्हा हे विद्यार्थी खिडकीतून आपली मुठ बाहेर काढून इन्कलाब जिंदाबादच्या घोषणा देत होते, तेव्हा पोलिस कर्मचारी त्यांच्या हातांवर आणि खिडक्यांवर थेट लाठ्या हाणून त्यांना आत ढकलत होते. महिला सीआरपीएफ जवानांनी शांततेत घोषणाबाजी करणाऱ्या महिला आंदोलकांना फरफटत नेऊन बसमध्ये कोंबले. सीएए आणि मतचोरी विरोधात आवाज उठवणाऱ्या या निष्पाप तरुणांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक दिली जात होती. सामान्य नागरिकांची गळचेपी आणि व्यवसाय ठप्प या भीषण सुरक्षेच्या आणि दडपशाहीच्या खेळात केवळ आंदोलकच भरडले गेले नाहीत, तर दिल्लीतील सामान्य नागरिक आणि कष्टकरी जनताही पूर्णपणे होरपळून निघाली. कनॉट प्लेस आणि जनपथ भागातील सर्व दुकाने, व्यावसायिक आस्थापने आणि बाजारपेठा प्रशासनाच्या आदेशानुसार बंद ठेवण्यात आल्या होत्या; केवळ आपत्कालीन सेवांनाच परवानगी होती. शहरात कोणताही अधिकृत लॉकडाऊन किंवा आणीबाणी घोषित नसताना तब्बल ५७ मेट्रो स्टेशन्स अचानक बंद करण्यात आली. त्यामुळे रोजच्या कामासाठी बाहेर पडलेल्या हजारो नोकरदारांचे, मजुरांचे आणि प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. एका दूध विक्रेत्याने आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, गावाकडून आलेले शेकडो लिटर दूध लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मी २ किलोमीटर फिरून आलो, तरीही पोलिस प्रत्येक रस्ता बंद करत आहेत. हे दूध वाया गेले तर होणाऱ्या नुकसानाचा भरपाई कोण देणार? अगदी कोरोना लॉकडाऊनच्या काळातही दुधासारख्या अत्यावश्यक सेवा चालू होत्या, पण या आंदोलनाला रोखण्यासाठी सरकारने सामान्यांचा रोजगाराचा आणि अन्नपाण्याचा मार्गही रोखला. वर्ल्ड क्लास टॅक्स, पण वागणूक गुलामांसारखी! – जनतेचा जळजळीत सवाल या संपूर्ण दडपशाहीच्या वातावरणात एका सामान्य नागरिकाने व्यक्त केलेला संताप हा आज प्रत्येक प्रामाणिक करदात्याच्या मनात पेटत असलेल्या असंतोषाची ठिणगी आहे. त्या नागरिकाने अत्यंत जळजळीत शब्दांत विचारले, आम्ही कॅनडा किंवा अमेरिकेसारख्या विकसित देशांप्रमाणे जागतिक दर्जाचा कर भरतो, पण त्या बदल्यात आम्हाला काय मिळते? मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली आणि पोलिसांच्या लाठ्या! त्याने पुढे अत्यंत वेदनादायी तुलना करताना सांगितले की, पुलवामा हल्ल्याच्या वेळी जेव्हा आपले ४४ जवान शहीद झाले, तेव्हा त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रवासासाठी एअरलिफ्टची मागणी केली गेली होती, पण ती दिली गेली नाही. मात्र, आज दोन-तीन शांततापूर्ण आंदोलक विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी यूपी, बिहार आणि इतर राज्यांतून हजारो पोलिसांचा फौजफाटा बोलावून संपूर्ण दिल्लीला वेढा घातला गेला आहे! ही तानाशाही नाही तर काय आहे? या देशातील व्यवस्थेमुळे माझे मन विषण्ण झाले आहे आणि हा देश सोडून जावेसे वाटत आहे, हे एका सामान्य नागरिकाचे उद्गार सत्ताधाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर ओढलेला मारक चाबूक आहे. स्वतंत्र पत्रकारितेची नाकेबंदी आणि पोलिसांची डिजिटल पाळत या दडपशाहीचे थेट वृत्तांकन करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांना आणि प्रसारमाध्यमांनाही सरकारने सोडले नाही. पत्रकारांना मुख्य रस्त्यावरून हटवून केवळ आऊटर सर्कलच्या फुटपाथवरून वृत्तांकन करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले होते. जेव्हा पत्रकार ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांशी बोलण्याचा किंवा बसजवळ जाण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा पोलिस त्यांना धक्के मारून मागे ढकलत होते. व्हीआयपी किंवा मोठ्या वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यांव्यतिरिक्त स्वतंत्र पत्रकारांना मुक्तपणे काम करू दिले जात नव्हते. दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांची स्वतःची प्रेस विंग आणि गणवेशातील पोलिस कर्मचारी मोबाईल कॅमेऱ्यांच्या साहाय्याने प्रत्येक आंदोलकाचे आणि पत्रकाराचे शूटिंग करून डिजिटल पाळत ठेवत होते. म्हणजेच एकीकडे सत्याचा आवाज दडपायचा आणि दुसरीकडे तंत्रज्ञानाचा वापर करून दहशतीचे साम्राज्य निर्माण करायचे, असा दुहेरी खेळ सुरु होता. निष्कर्ष: लोकशाहीतील उंचावलेली मुठ की हुकूमशाहीचा वरवंट? दिल्लीतील सीजेपी २.० आंदोलनाच्या वेळी घडलेला हा प्रकार केवळ एका आंदोलनाचा किंवा काही विद्यार्थ्यांचा विषय नाही; हा थेट या देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचा आणि संविधानाचा पराभव आहे. संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या हक्काचा आणि नागरी हक्कांचा संकोच करण्यासाठी जेव्हा राज्यव्यवस्था ३८,००० सैनिकांचा वापर करते, तेव्हा सरकारच जनतेच्या भीतीच्या सावलीखाली असल्याचे स्पष्ट होते. इंदूरहून आपल्या सहकाऱ्याला सोडवण्यासाठी आलेल्या तरुणाने म्हटल्याप्रमाणे, आम्ही मुलांच्या भविष्यासाठी योगदान द्यायला आलो होतो, पण इथे संपूर्ण भारतालाच मूर्ख बनवले जात आहे. पोलिसांच्या बसमधून, लोखंडी गजांमागून बाहेर पडलेली आणि खिडकीवर आदळणारी ती उंचावलेली बंद मुठ ही या देशातील जिवंत लोकशाहीची सर्वात शक्तिशाली आणि आव्हानात्मक प्रतिमा आहे. सरकार लाठ्या चालवून, ५७ मेट्रो बंद करून, रस्ते रोखून आणि सैन्याचा वरवंट फिरवून लोकांचे शरीर रोखू शकते; पण संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याची आणि न्यायाची मशाल विझवू शकत नाही. आज देश एका अशा वळणावर उभा आहे जिथे जनतेला ठरवावे लागेल.त्यांना वर्ल्ड क्लास टॅक्स भरून हुकूमशाहीची गुलामी स्वीकारायची आहे की संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी उंचावलेल्या मुठींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहायचे आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 21 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation राहुल गांधींची थेट घोषणा: सरकारचे डेथ सर्टिफिकेट स्वाक्षरित – ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याशिवाय पर्याय नाही!