पुलवामाला विमाने नाकारली, पण आंदोलकांसाठी ७,००० जवान एअरलिफ्ट!

 दिल्लीत सैन्याची किल्लेबंदी अन् लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न? नेते भूमिगत, जंतरमंतरकडे कूच अन् हुकूमशाही राजवटीला तरुणांचे थेट आव्हान

दिल्लीतील आणीबाणीसदृश परिस्थिती आणि लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न

मोदी सरकारविरोधात युवा अन् शेतकरी एकत्र: एलन मस्कपासून राहुल गांधींपर्यंत पेटला इंटरनेट व राजकारणाचा वणवा!

देशाच्या राजधानीत अघोषित आणीबाणीचा थरार

भारताची राजधानी दिल्ली सध्या एखाद्या छावणीत रुपांतरित झाली असून देशात अघोषित आणीबाणी लागू करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप विविध संघटना आणि नेत्यांकडून केला जात आहे. १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या भव्य विरोध प्रदर्शनापूर्वीच केंद्र सरकारने राज्ययंत्रणेचा वापर करून देशाभरातून तब्बल १०,००० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले आहे. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), विविध विद्यार्थी संघटना, दलित संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर रातोरात धाडी टाकून त्यांना डांबण्यात आले आहे. सीजेपीचे प्रतिनिधी सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी सोशल मीडियाद्वारे देशातील या भयानक परिस्थितीवर बोट ठेवले आहे. दिल्लीत प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला रोखले जात असून, हे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत नेतृत्वविहीन (leaderless) करण्यासाठी पोलिसांकडून नेत्यांचे लोकेशन सतत ट्रेस केले जात आहे. त्यामुळेच योगेंद्र यादव आणि अभिजीत दीपके यांसारख्या प्रमुख नेत्यांना पोलिसांच्या नजरेपासून दूर राहून आणि स्वतःचे लोकेशन बदलून आंदोलनाची रणनीती आखावी लागत आहे.

७,००० जवानांचे एअरलिफ्टिंग: पुलवामाची आठवण आणि सरकारची भीती

द हिंदू या अग्रगण्य वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, आंदोलकांचा धसका घेतलेल्या सरकारने तब्बल ७,००० सुरक्षा जवानांना बंगाल, बिहार आणि छत्तीसगड या राज्यांतून थेट एअरलिफ्ट करून दिल्लीत तैनात केले आहे. संपूर्ण दिल्ली शहराला सैन्याच्या मदतीने एका अभेद्य किल्ल्यात रुपांतरीत करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे देशातील जनतेच्या मनात पुलवामा घटनेची भीषण आठवण ताजी झाली आहे. २०१९ मध्ये पुलवामा येथे सीआरपीएफचे ४० ते ४२ जवान शहीद झाले होते. त्या वेळी जम्मूहून श्रीनगरला जवानांना रस्त्याच्या मार्गाने नेण्याऐवजी एअरलिफ्ट करावे, अशी विनंती तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केली होती; परंतु सरकारने जवानांना एअरलिफ्ट केले नाही आणि आपल्या सैनिकांना प्राणाला मुकावे लागले. मात्र आज स्वतःची राजकीय खुर्ची वाचवण्यासाठी आणि जनतेचा लोकशाही मार्गाने होणारा आवाज दाबण्यासाठी ७,००० जवानांना तातडीने एअरलिफ्ट केले जात आहे, यावरून सरकार किती घाबरले आहे हे स्पष्ट होते.

१०,००० हून अधिक अटक आणि दडपशाहीचा कळस

आशुतोष रांका यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १०,००० हून अधिक विरोधकांना डांबून ठेवत सरकारने देशात अघोषित आणीबाणी लागू केली आहे. राजस्थानमध्ये सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते दीपक बालयान यांना मध्यरात्री पोलिसांच्या पथकाने ताब्यात घेतले, जेणेकरून ते दिल्लीच्या जंतरमंतरवर पोहोचू शकणार नाहीत. सरकारच्या या दडपशाहीवर तीव्र प्रहार करताना युवा नेत्या नेहा बोरा यांनी स्पष्ट केले की, सरकार आंदोलकांना अटक करू शकते, पण आंदोलनाच्या विचाराला आणि भावनेला कधीही अटक करू शकत नाही. आपण स्वातंत्र्य मिळवले ते एका नव्या हुकूमशहाचे गुलाम होण्यासाठी नाही, तर या प्रजासत्ताक देशाचे सार्वभौम नागरिक राहण्यासाठी मिळवले आहे, असे सांगत त्यांनी जंतरमंतर २.० चा लढा सुरूच राहील असा निर्धार व्यक्त केला. दुसरीकडे, तरुण नेते अभिजीत दीपके यांनी सरकारला थेट आव्हान देत म्हटले आहे की, तुम्ही कितीही धमक्या द्या किंवा अटक करा, देशातील तरुण आता तुम्हाला घाबरत नाहीत; मी दिल्लीत पोहोचणारच आणि जंतरमंतरवर मार्च करणारच.

मशिदींमधील दवंडी, दारूबंदी आणि डिजिटल ब्लॅकआऊट

आंदोलन रोखण्यासाठी दिल्ली पोलीस आणि प्रशासनाने सर्व संवैधानिक मर्यादा ओलांडल्या आहेत. वरिष्ठ पत्रकार राणा अयुब यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओ पुराव्यानुसार, दिल्ली पोलीस थेट स्थानिक मशिदींमध्ये जाऊन भोंग्यावरून दवंडी फिरवत आहेत. कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होऊ नका, शांतता राखा आणि पोलिसांना सहकार्य करा, अशी आवाहने मशिदींमधून पोलिसांच्या उपस्थितीत केली जात आहेत. त्याशिवाय, ९ आणि १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील सर्व सरकारी व खाजगी दारूची दुकाने पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर, जंतरमंतर आणि आसपासच्या परिसरातील मोबाईल इंटरनेट सेवा आणि हॉटेलमधील वाय-फाय इंटरनेट पूर्णपणे बंद करून माहितीची दळणवळण यंत्रणा ठप्प केली जात आहे. वॉशरूमचा वापर किंवा इंटरनेट ही मूलभूत गरज असताना हॉटेल चालकांना इंटरनेट बंद ठेवण्यास भाग पाडले जात आहे. इंटरनेट बंद करून नागरिकांचे मूलभूत अधिकार हिसकावून घेण्याच्या या प्रकारावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून संज्ञान घेण्याची तीव्र गरज व्यक्त केली जात आहे.

शेतकरी, युथ आणि विरोधी पक्षांची वज्रमूठ

या दडपशाहीमुळे हे आंदोलन आता अधिकच व्यापक झाले असून त्याला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. भारतीय किसान युनियनचे (BKU) राष्ट्रीय नेते राकेश टिकैत यांनी या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. ९ ऑक्टोबरच्या रात्री पुण्यात तरुणांच्या आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर, १० ऑक्टोबर रोजी स्वतः कुठल्या ना कुठल्या जिल्हा मुख्यालयावर आंदोलनात उतरणार असल्याचे टिकैत यांनी स्पष्ट केले. देशातील तरुणांनी दिल्ली गाठावी आणि ज्यांना दिल्लीला जाणे शक्य नाही त्यांनी आपापल्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत (DM) राष्ट्रपतींना ज्ञापन सोपवावे, असे आवाहन त्यांनी केले. वरिष्ठ नेते योगेंद्र यादव यांनी या सरकारी दडपशाहीला उत्तर देण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे १० ऑक्टोबर रोजी होणारा शांततापूर्ण विरोध असल्याचे सांगत जनतेला रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. व्होट चोरी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा हा प्रश्न केवळ एका पक्षाचा नसून लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा आहे, म्हणूनच सीजेपी आणि काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष या आंदोलनाच्या मंचावर एकत्र येत आहेत.

एलन मस्क, स्टारलिंक वाद आणि कॉर्पोरेट हुकूमशाही

दिल्लीतील या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक उद्योगपती एलन मस्क, स्टारलिंक, केंद्र सरकार आणि राहुल गांधी यांच्यातील सोशल मीडिया समीकरणाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. एलन मस्क यांनी ट्विट करत आरोप केला की, भारत सरकार स्टारलिंकच्या माध्यमातून भारतीय जनतेला सॅटेलाइट इंटरनेट देण्यापासून रोखत असून हा नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा गुन्हेगारी स्वरूपाचा प्रकार आहे. मस्क यांनी भारताचे खरे बॉस अंबाणीच आहेत का? असा थेट सवाल उपस्थित करून कॉर्पोरेट आणि सरकारच्या युतीवर प्रहार केला. त्यावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ट्विट करत, एलन मस्क, तुमचे भारतात स्वागत आहे; अदाणी लवकरच तुमच्याशी संपर्क करतील असा टोला लगावला. यावर मस्क यांनी थँक्यू राहुल असे उत्तर दिल्याने इंटरनेटवर खळबळ उडाली. सरकार स्वतःच्या फायद्यासाठी इंटरनेट आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ नियंत्रणासाठी करत असल्याचे या वादातून उघड झाले आहे.

निष्कर्ष: लोकशाही वाचवण्यासाठी आरपारचा संघर्ष

एकंदरीत, देशाची राजधानी दिल्ली सध्या एका ऐतिहासिक संघर्षाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेद्वारे पुढील रणशिंग फुंकले जात आहे. सरकारने कितीही सैनिकांचे एअरलिफ्टिंग केले, मशिदींमध्ये दवंडी दिली किंवा इंटरनेट बंद केले, तरी देशातील तरुण, शेतकरी आणि नागरिक जंतरमंतरवर धडकणारच असा स्पष्ट संदेश आंदोलकांनी दिला आहे. देशात संविधान आणि लोकशाही टिकवायची की हुकूमशाही सहन करायची, याचा निवाडा आता दिल्लीच्या रस्त्यांवरूनच होणार आहे.

Kanthak Suryatal