लोकशाहीची हत्या की मताधिकाराची दरोडेखोरी? वोट चोरच्या नाऱ्याने दिल्लीपासून बेंगळुरूपर्यंत सत्ताधाऱ्यांची झोप उडाली! ४१ हजार पोलीस, छावणीचे स्वरूप आणि भीतीचे साम्राज्य: तरुणांच्या वोट चोर नाऱ्याला सरकार एवढी का घाबरली? लोकशाही आज तिच्या इतिहासामधील सर्वात भीषण आणि चिंताजनक वळणावर उभी आहे. ज्या देशात मतदानाचा अधिकार हा राज्यघटनेने दिलेला सर्वात पवित्र आणि मूलभूत अधिकार मानला गेला, त्याच देशात आज कोट्यवधी नागरिकांचा हा अधिकार चोरला जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. बेंगळुरूच्या फ्रीडम पार्कपासून सुरू झालेला वोट चोर चा नारा आज संपूर्ण देशाच्या कानाकोपऱ्यात घुमत आहे. सत्ताधारी पक्ष, गोदी मीडिया आणि सरकारी यंत्रणांनी या मुद्द्याला दाबण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुरू झालेला हा जनक्षोभ आता रस्त्यावर उतरला आहे. हा लढा केवळ राजकीय पक्षांमधील सत्तेचा लढा उरलेला नसून, या देशातील सामान्य नागरिकांच्या अस्तित्वाचा आणि लोकशाही वाचवण्याचा लढा बनला आहे. सोशल मीडियाचे जंतरमंतर आणि ध्रुव राठीची रोखठोक एन्ट्री जेव्हा मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे (गोदी मीडिया) सत्ताधाऱ्यांची चाटुकारिता करण्यात मग्न असतात, तेव्हा जंतरमंतरसारख्या आंदोलनाच्या जागांची बंदी घालणाऱ्या सरकारला सोशल मीडियाच्या ताकदीची जाणीव होत आहे. प्रसिद्ध यूट्यूबर आणि कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी याने बेंगळुरूतील सीजेपी (CJP) च्या व्यासपीठावर हजेरी लावताच एका नव्या राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनाला जन्म मिळाला आहे. ध्रुव राठीने बेंगळुरूला पोहोचल्यानंतर पोस्ट केलेल्या एका २७ सेकंदाच्या रीलने २५ तासांच्या आत तब्बल ६.५ कोटी (६५ दशलक्ष) व्ह्यूज आणि ६५ लाखांपेक्षा जास्त लाईक्स मिळवून सोशल मीडियावर एक नवा इतिहास रचला. अवघ्या १५ मिनिटांत १० लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिलेल्या या व्हिडिओने स्पष्ट केले की, देशातील तरुण पिढी आता गप्प बसणार नाही. विरोधी विचारसरणीच्या लोकांनी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थकांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना ध्रुव राठीने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मी स्वतःच्या पैशाने येथे आलो आहे. मला इलॉन मस्क किंवा जॉर्ज सोरोसने कोणतेही फंडिंग दिलेले नाही, ना मी सरकार बदलण्यासाठी आलो आहे. नागरिकांचा मताधिकार हिरावून घेतला गेला आहे आणि तो वाचवण्यासाठी मी सामान्य नागरिक म्हणून आलो आहे. ध्रुवने केवळ विरोधी पक्षांच्या समर्थकांनाच नव्हे, तर भाजपच्या मतदारांनाही आवाहन करत स्पष्ट केले की, तुम्ही भाजपला मत द्या किंवा काँग्रेसला, पण जर देशातील नागरिकांचे नावच मतदार यादीतून गायब केले जात असेल, तर ही बाब प्रत्येक देशवासीयासाठी अत्यंत चिंतेची आहे. वोट चोरीचे ३ उघडे पडलेले पुरावे: केंद्रीय निवडणूक आयोग उघडा पडला! हा केवळ हवेत केलेला आरोप नाही. बेंगळुरूच्या जन सुनावणीत (पीपल्स ट्रिब्यूनल) केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मोदी सरकारसमोर तीन अत्यंत गंभीर आणि थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, ज्यांची उत्तरे देण्यात सरकार आणि निवडणूक आयोग पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत: पश्चिम बंगालमधील ७० हजारांहून अधिक मतदारांचा खेळ: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसआईआर (SIR) च्या नावाखाली ७० हजारांपेक्षा जास्त वैध मतदारांची नावे मेलेले किंवा घुसखोर असल्याचे सांगून यादीतून हटवण्यात आली. परंतु, सर्वात चक्रावणारी गोष्ट म्हणजे, निवडणूक पार पडताच आणि निकाल लागताच या ७० हजार मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत जोडली गेली! जर हे लोक खरोखरच मृत किंवा बेकायदेशीर होते, तर निकालानंतर ते पुन्हा जिवंत कसे झाले? बिहारमधील ६५ लाख मतदारांची नावे गायब: बिहारमध्ये एसआईआर अंतर्गत तब्बल ६५ लाख मतदारांची नावे अचानक हटवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढून ही यादी सार्वजनिक करण्याचे आदेश देईपर्यंत निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी ही नावे लपवून ठेवल्या होत्या. ही कोणती पारदर्शकता आहे? उत्तर प्रदेशात १४ लाख मतदारांची गूढ एंट्री: रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशात १४ लाख नवीन मतदारांची नावे अचानक मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली. हे मतदार कोण होते, कुठून आले, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिलेले नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल २७ लाख लोकांना ट्रिब्यूनलच्या हवाली करून मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले. जिंत्या माणसांना मेलेले घोषित करून त्यांचे मतदानाचे अधिकार काढून घेणे, हा केवळ तांत्रिक घोटाळा नसून लोकशाहीचा थेट खून आहे! बेंगळुरूच्या व्यासपीठावरून गर्जलेला हुंकार: लोकशाहीची हत्या करणाऱ्यांना सोडणार नाही! बेंगळुरूच्या फ्रीडम पार्कमध्ये आयोजित या जन सुनावणीत कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके, चित्रपट अभिनेते प्रकाश राज, आशुतोष रांका, सौरभ दास आणि रत्ना सिंह यांसारख्या प्रमुख विचारवंतांनी आणि कार्यकर्त्यांनी सरकारवर कडक शब्दांत प्रहार केले. अभिजीत दीपके यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधत म्हटले, जे लोक जिवंत समोर उभे आहेत, त्यांना कागदावर मृत घोषित करून त्यांचे मत हटवले गेले आहे. त्यामुळे येथे मृत्यू नागरिकांचा झालेला नाही, तर या देशातील लोकशाहीचा मृत्यू झाला आहे आणि लोकशाहीचा मारेकरी दुसरा कोणी नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत! तर ज्येष्ठ अभिनेते प्रकाश राज यांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत स्पष्ट मागणी केली की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे आणि त्यांची चौकशी करून त्यांना कडक शिक्षा झाली पाहिजे. निवडणूक आयुक्तांना मिळालेले न्यायालयीन संरक्षण काढून घेतले पाहिजे आणि निवडणूक आयुक्त निवडीची प्रक्रिया बदलली पाहिजे. त्यांनी पुढे जाहीर केले की, हा लढा शांततापूर्ण मार्गाने, हृदयात महात्मा गांधी आणि हातात बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान घेऊन लढला जाईल. दिल्लीची अभूतपूर्व घेराबंदी: २५ ते ४१ हजार पोलिसांचा फौजफाटा कोणासाठी? ८ ऑक्टोबरला बेंगळुरूत आंदोलनाचा धमाका झाल्यानंतर १० ऑक्टोबरच्या दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दाखवलेली घबराट थक्क करणारी आहे. एकीकडे सरकार आणि दक्षिणपंथी संघटना (बजरंग दल) दावा करत आहेत की या आंदोलनाला जनपाठिंबा नाही, तर दुसरीकडे दिल्लीच्या सीमांवर २५,००० ते ४१,००० सुरक्षा रक्षक, सीआरपीएफ आणि सीआयएसएफच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत! इतकेच नव्हे तर जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल आणि नक्षलग्रस्त भागांतून पोलिसांना थेट विमानाने दिल्लीत आणले गेले आहे. दिल्लीला एखाद्या तटबंदीयुक्त किल्ल्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. रस्ते बंद केले गेले आहेत, पाण्याचे फवारे, अश्रूधुराच्या नळकांड्या साफ केल्या जात आहेत आणि सामान्य नागरिकांच्या मुक्त वावरावर गदा आणली जात आहे. दिल्ली पोलिसांनी विद्यापीठे, कॉलेजेस, पेइंग गेस्ट मालक आणि आरडब्ल्यूए यांच्या बैठका घेऊन तरुणांना आंदोलनात सहभागी न होण्यासाठी धमकावण्यास सुरुवात केली आहे. जंतरमंतरवर केवळ १००० लोकांनाच परवानगी देण्याचा नवा नियम आणला गेला आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये सीजेपीच्या हजारो तरुण कार्यकर्त्यांना, विद्यार्थ्यांना पोलिसांकरवी घरात घुसून नोटिसा दिल्या जात आहेत, ताब्यात घेतले जात आहे. जर आंदोलनकर्त्यांकडे जनपाठिंबा नाहीच, तर मग सरकारच्या पोटात एवढी भीती का गोळा झाली आहे? ४० हजारांचा फौजफाटा कोणाला घाबरवण्यासाठी उभा केला आहे? तरुणांचा निर्धार आणि GenZ चे आव्हान: तुरुंगात जाऊ, पण दिल्लीत धडकणारच! सरकारच्या या सर्व दडपशाहीला आणि पोलीस बळाला उत्तर देताना देशातील तरुणाईचा उत्साह तसूभरही कमी झालेला नाही. १-२-३-४, नरेंद्र मोदी वोट चोर आणि इंकलाब जिंदाबाद, एसआईआर रद्द करो या नाऱ्यांनी संपूर्ण देश पेटून उठला आहे. सौरभ दास आणि आशुतोष रांका या तरुण नेत्यांनी स्पष्ट केले की, तुम्ही किती जणांना अटक करणार? आमच्याकडे अडीच कोटी तरुण कार्यकर्ते आहेत. हा लढा आपल्या भविष्याचा, शिक्षणाचा आणि हक्काचा लढा आहे. सरकार जेवढा दबाव टाकेल, तेवढ्या पटीने तरुण रस्त्यावर उतरतील. एकीकडे देशात आर्थिक मंदीचे सावट आहे, ७.८% जीडीपीच्या वादावरून आणि शेअर बाजारातील घसरणीमुळे सामान्य जनता होरपळत आहे. अशा वेळी जनतेचे मुख्य लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि सत्तेवर पकड मजबूत ठेवण्यासाठी मताधिकारावर डाका टाकला जात असल्याचा आरोप आता तीव्र झाला आहे. निष्कर्ष: लोकशाहीचा खरा कस! बेंगळुरूच्या भूमीवरून सुरू झालेला हा लढा आता केवळ एका शहरापुरता किंवा एका दिवसापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ध्रुव राठीसारख्या लोकप्रिय डिजिटल युगात जगणाऱ्या कंटेंट क्रिएटर्सनी मैदानात उतरून तरुणांच्या मनात जी ठिणगी टाकली आहे, त्याचे रुपांतर आता एका मोठ्या वणव्यात झाले आहे. सत्ताधारी कितीही तटबंदी उभारोत, हजारो पोलिसांचा गढाडोळ उभा करोत किंवा दडपशाहीने आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करोत; पण जेव्हा देशातील तरुण पिढी आपल्या संविधानात्मक हक्कासाठी आणि मताधिकारासाठी जेलमध्ये जाऊ, पण दिल्लीत धडकणारच असा निर्धार करते, तेव्हा जगातील मोठ्या असुरी सत्तेलाही नमते घ्यावे लागते. वोट चोरीविरुद्धचा हा संग्राम म्हणजे भारतीय लोकशाहीला जिवंत ठेवण्याची शेवटची आणि निर्णायक लढाई आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 23 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation वोट चोरीचा आरोप ते सर्वोच्च न्यायालयाची दारं: ज्ञानेश कुमार प्रकरण आता कुठे पोहोचलं?