माझ्यावर १०० एफआयआर करा, प्रत्येक एफआयआर हे माझे मेडल! – राहुल गांधींचा थेट हुंकार!

१३ कोटी भारतीयांचा मताधिकार गायब! SIR चा महाघोटाळा अन् ज्ञानेश कुमारांचे संशयास्पद मौन!

मताधिकाराची दरोडेखोरी, पोलिसांची गुंडगिरी आणि निवडणूक आयोगाची लाचारी: भारतीय लोकशाहीचा अंत की नव्या क्रांतीची सुरुवात?

दिल्लीतील पोलीस-राज आणि जंतर-मंतरवरील लोकशाहीचा गळा

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून डंका पिटणाऱ्या भारताची राजधानी दिल्ली आज एका पोलीस स्टेटमध्ये रूपांतरित झाली आहे. जंतर-मंतर ही जागा केवळ एक भौगोलिक ठिकाण नसून या देशात शांततापूर्ण मार्गाने विरोध नोंदवण्याचे ऐतिहासिक व्यासपीठ आहे. परंतु, आज या देशातील सुमारे २५० ते ३०० खासदार जे कोट्यवधी जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांना जंतर-मंतरवर जाऊन शांततापूर्ण आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारली जात आहे. कलम १९ अंतर्गत भारतीय नागरिकांना आणि लोकप्रतिनिधींना मिळालेला विरोधाचा मूलभूत अधिकार दिल्ली पोलिसांच्या बूट आणि लाठ्यांसखाली चिरडला जात आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या खासदारांना जंतर-मंतरवर पोहोचण्यापूर्वीच हजारो सुरक्षा रक्षकांच्या गढ्यात घेरण्यात आले. एका खासदारामागे दहा-दहा पोलीस तैनात करून संपूर्ण परिसर लष्करी छावणीसारखा बनवण्यात आला. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्याभोवती अशा प्रकारे पोलिसांनी गर्दी केली की त्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. प्रियंका गांधींना महिला पोलिसांनी जमिनीवरून उचलून बळजबरीने गाडीत कोंबले. प्रियंका गांधी रस्त्यावर झोपून विरोध दर्शवत असताना वोट चोर, गद्दी छोड़च्या घोषणांनी दिल्लीचे रस्ते दुमदुमून गेले होते. दुसरीकडे, राहुल गांधींना बसच्या दरवाजातून धक्का मारून आत ढकलण्यात आले. दोन दिवसांत दोनदा राहुल आणि प्रियंका गांधी यांना ताब्यात घेण्यात आले. ही दडपशाही स्पष्ट करते की सत्ताधारी पक्ष जनतेच्या आणि विरोधकांच्या आवाजाला किती घाबरला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार: स्वायत्त संस्थेचा विनाश आणि देशद्रोहाचा आरोप

भारतीय निवडणूक आयोग ही लोकशाहीची निष्पक्ष राखणदार संस्था मानली जात होती. परंतु, आजच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने आपली उरलीसुरली पतही गमावली आहे. राहुल गांधी यांनी उघडपणे घोषणा केली आहे की ज्ञानेश कुमार हे या देशाचे कायदेशीर किंवा वैध निवडणूक आयुक्त उरलेले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार या चौघांनी मिळून देशाच्या लोकशाहीचा खून केला आहे आणि हे कृत्य देशद्रोहासारखेच आहे, असा थेट हल्ला राहुल गांधींनी चढवला आहे. जेव्हा देशातील २५० हून अधिक खासदार ज्यांमधील प्रत्येक खासदार २० ते ३० लाख जनतेचे प्रतिनिधित्व करतो. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटण्यासाठी वेळ मागतात, तेव्हा निवडणूक आयोग पळ काढतो आणि त्यांना भेटण्यास स्पष्ट नकार देतो. नंतर आम्हाला कोणतीही औपचारिक सूचना मिळाली नव्हती असा लंगडा बहाणा करून पत्रक काढले जाते. ही कोणती निष्पक्षता आहे? २०२३ मध्ये बनवलेल्या कायद्याद्वारे निवडणूक आयुक्तांना जन्मभर कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे, जेणेकरून त्यांनी केलेल्या कोणत्याही घोटाळ्याविरुद्ध किंवा हेराफेरीविरुद्ध त्यांना न्यायालयात खेचता येऊ नये. निवडणूक आयोगाचे निष्पक्ष असणे दूरच, आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांचे पुतळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या खाकी हाफपँटमध्ये फिरवले जात आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ या चिन्हाला वीनस फ्लाई ट्रॅप  या कीटकभक्षी वनस्पतीमध्ये रूपांतरित करून मतदारांना गिळंकृत केले जात असल्याचे फलक जंतर-मंतरवर झळकत आहेत.

SIR चा महाघोटाळा: १३ कोटी भारतीयांचा मताधिकार हिरावणारा महादरोडा

भारतीय एक्सप्रेस  च्या २३ सप्टेंबरच्या शोधपत्रकारिता अहवालाने आणि ज्येष्ठ विचारवंत परकला प्रभाकर यांच्या विश्लेषणाने देशातील सर्वात मोठ्या निवडणूक घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. SIR या तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या नावाखाली संपूर्ण देशभरात तब्बल १३ कोटींपेक्षा जास्त मतदारांची नावे मतदार यादीतून परस्पर काढून टाकण्यात आली आहेत. केवल बिहार आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांचा विचार केला तर सुमारे १ कोटी मतदारांचे हक्क हिरावले गेले आहेत. तर पश्चिम बंगालमध्ये एकाच फटक्यात २७ लाख मतदारांना यादीतून बाहेर फेकले गेले. परकला प्रभाकर यांनी या संदर्भात अत्यंत भीतीदायक इशारा दिला आहे. SIR मुळे भारतात दोन दर्जाचे नागरिक तयार होत आहेत. एक ज्यांच्याकडे मतदानाचा हक्क आहे आणि दुसरे ज्यांना मतदानाच्या हक्कापासून पूर्णपणे वंचित ठेवले गेले आहे. ही केवळ एका निवडणुकीपुरती झालेली नावे काढण्याची प्रक्रिया नाही; ही कायमस्वरूपी नागरिकत्व हिरावून घेणारी प्रक्रिया आहे. जर २०२६ च्या SIR मध्ये एखाद्या पालकाचे नाव कट झाले, तर पुढील कोणत्याही SIR मध्ये त्यांच्या मुलांची किंवा नातवंडांची मॅपिंग होऊ शकणार नाही. म्हणजेच, आज एका नागरिकाचे नाव काढले तर त्याच्या येणाऱ्या सर्व पिढ्यांचे मताधिकार कायमचे नष्ट होणार आहेत. या तांत्रिक दरोड्याचे भयानक मानवी परिणाम आता समोर येत आहेत. छत्तीसगडमध्ये पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथील २३ गरीब कष्टकरी मजुरांना बांगलादेशी घुसखोर असल्याच्या संशयावरून अचानक अटक करून डिटेंशन सेंटरमध्ये डांबण्यात आले. स्थानिक न्यायालयाने १९ जणांना सोडले, पण शफीकुल इस्लाम, साबिर शेख, नसिरुद्दीन शेख आणि लालटू शेख हे चार मजूर महिनाभरापासून डिटेंशन सेंटरमध्ये खितपत पडले आहेत. विशेष म्हणजे, शफीकुलच्या कुटुंबाकडे मुर्शिदाबादमध्ये १०० वर्षांपूर्वीच्या घराचे आणि १९७३ च्या घराचे सर्व अधिकृत दस्तऐवज आहेत. त्याचे वडील रियाजुल शेख विचारत आहेत की, माझा मुलगा बांगलादेशी कसा असू शकतो? केवळ SIR मध्ये नाव कट झाले म्हणून एका भारतीय नागरिकाला त्याच्याच देशात परदेशी ठरवून जेलमध्ये डांबले जात आहे. जर उद्या दिल्लीतील एखाद्या व्हीआयपीचे नाव SIR मध्ये cut झाले तर असाच गोंधळ उडेल का, की गरीब आणि अल्पसंख्याक आहेत म्हणूनच सर्व गप्प आहेत?

कॉकरोच जनता पार्टी आणि १० ऑक्टोबरचा युवा-विद्यार्थी उठाव

सत्ताधाऱ्यांच्या या जुलमी दडपशाहीविरोधात देशातील तरुण आणि विद्यार्थी संघटना आता रस्त्यावर उतरल्या आहेत. कॉकरोच जनता पार्टी, एसएफआय,आयसा आणि एआयएसएफ या विद्यार्थी संघटनांनी एकत्र येऊन दिल्लीत संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. सौरव दास आणि अभिजित दीपके या छात्र नेत्यांनी संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात जाऊन १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाची रीतसर आणि औपचारिक सूचना दिली आहे, जेणेकरून पोलीस आणि निवडणूक आयोग पुन्हा आम्हाला कळवले नव्हते असा बहाणा करू शकणार नाहीत. कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना देशाचे नंबर १ गद्दार आणि नंबर १ पाखंडी म्हणून घोषित केले आहे. १० ऑक्टोबरपासून संपूर्ण देशातील हजारो तरुण आणि विद्यार्थी दिल्लीच्या रस्त्यांवर आणि जंतर-मंतरवर धडकणार आहेत. भारतीय किसान युनियनच्या युवा आघाडीने या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. आम आदमी पक्षाने कश्मीरी गेट येथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली आहेत, तर बिहार आणि ओडिशासह देशाच्या विविध राज्यांत निदर्शने पसरत आहेत. SIR अंतर्गत झालेल्या सर्व निवडणुका रद्द करा आणि SIR कायदा त्वरित मागे घ्या, या मागणीसाठी ही तरुण पिढी आता आरपारच्या लढ्यासाठी तयार झाली आहे.

गोदी मीडियाची दलाली आणि इलेक्टोरल बॉण्ड्ससारखा घटनात्मक दरोडा

या संपूर्ण प्रकरणात देशातील मुख्य प्रवाहातील गोदी मीडियाची भूमिका अत्यंत लाजीरवाणी आणि दलालीची राहिलेली आहे. कोट्यवधी मतदारांचे हक्क हिरावले गेल्याचा तपास करण्याऐवजी, गोदी मीडिया या विषयाला केवळ संवादाची कमतरता किंवा प्रतिमेचा प्रश्न म्हणून दाखवत आहे. निवडणूक आयोगाने विरोधकांना चहापानाला बोलावून प्रकरण मिटवावे, असा सल्ला देऊन हा मीडिया सत्ताधाऱ्यांचे पाप झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा सर्व प्रकार २०१७ मधील इलेक्टोरल बॉण्ड्स घोटाळ्यासारखाच आहे. २०१७ मध्ये अलोकतांत्रिक आणि असंवैधानिक कायदा करून भाजप सरकारने हजारो कोटी रुपयांचा निधी जमा केला. एडीआर संस्थेने २०१७ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत कोर्टात हे प्रकरण लटकवून ठेवण्यात आले. या सहा वर्षांत भाजपने अब्जावधी रुपये उकळून देशातील सर्वात श्रीमंत पक्ष बनण्याचा मान मिळवला आणि विरोधकांना पैशांच्या बळावर चिरडले. आज निवडणूक आयोगाविरुद्ध कोर्टात जाण्याचा सल्ला देणाऱ्यांना इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा हा इतिहास आठवून देण्याची गरज आहे. विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरत नाही अशी तक्रार करणाऱ्यांनी पाहावे की जेव्हा राहुल आणि प्रियंका गांधी रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा त्यांच्यावर तातडीने एफआयआर (FIR) दाखल केल्या जातात. महिला पत्रकारांनी दिलेल्या तक्रारींवर चौकशीचे नाटक करणारे पोलीस राहुल गांधींवर तातडीने एफआयआर नोंदवतात. यावर राहुल गांधींचे उत्तर अत्यंत आक्रमक आणि स्पष्ट आहे: माझ्यावर आधीच ४५ एफआयआर आहेत. मला १०० एफआयआर पूर्ण करायच्या आहेत. प्रत्येक एफआयआर हे माझ्यासाठी अन्यायाविरुद्ध लढल्याचे मेडल आहे!

निष्कर्ष: ही लढाई केवळ पक्षाची नाही, तर भारताच्या आत्म्याची आहे!

आज देशाचा लोकशाहीचा ढाचा, संविधान आणि प्रत्येक नागरिकाचा मतदानाचा हक्क धोक्यात आला आहे. निवडणूक आयोग किंवा कोणतीही सत्ताधारी संस्था ही या देशाची मालक नाही; या देशाची मालक येथील जनता आहे. मतदार यादीतून नावे काढून, विरोधकांना तुरुंगात डांबून आणि पोलिसांच्या बळावर सत्ता टिकवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना हे ठाऊक असावे की, जेव्हा देशातील तरुण, शेतकरी आणि नागरिक रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा मोठ्या मोठ्या हुकूमशहांचे तख्त उलथून पडते. १० ऑक्टोबरला दिल्लीत होणारा तरुण आणि विद्यार्थ्यांचा एल्गार हा या जुलमी सत्तेच्या अंताची नांदी ठरत आहे!

Kanthak Suryatal