१९७३-७४ च्या आणीबाणीपूर्व पर्वाची पुनरावृत्ती? ज्ञानेश वाचवा मोहीम मोदी सरकारला पडणार भलतीच महाग!

राहुल गांधींचा ६ फुटी बॅरिकेडवर चढून हुंकार, संसदेतील वटवृक्षाखालील धरणे आणि हल्ला बोलने हादरली दिल्ली!

दिल्लीच्या रस्त्यांवर रचला जाणारा ऐतिहासिक संघर्ष

भारत सरकारच्या राजकारणात सध्या एक अत्यंत रोचक, नाट्यमय आणि ऐतिहासिक टप्पा सुरू झाला असून इतिहास या काळाची नोंद सुवर्णाक्षरांनी ठेवेल. आज दिल्लीतील जंतरमंतरवर जमा होणाऱ्या जनसमुदायापासून ते पूर्वीच्या अण्णा आंदोलनासारख्या ऐतिहासिक चळवळींची आठवण करून देणारा हा काळ आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, देश आज १९७३-७४ च्या त्या आणीबाणीपूर्व पर्वाची पुनरावृत्ती पाहत आहे, जिथे सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीविरोधात जनतेचा आणि विरोधकांचा उद्रेक पेटून उठला होता. या संपूर्ण जनआंदोलनाचा सर्वात मोठा आणि निर्णायक टप्पा ६ तारखेला पार पडला.

हल्ला बोल आंदोलनाचा धसका आणि संसद ते निवडणूक आयोग मार्च

नेहमी जंतरमंतरवरून संसदेच्या दिशेने मोर्चे निघतात, पण या ऐतिहासिक आंदोलनात संसद भवनातून थेट निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयावर देशाच्या लोकप्रतिनिधींनी मोर्चा काढला. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, अखिलेश यादव आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह सुमारे १५० खासदार संसद भवनात एकत्र आले आणि दुपारी १२:३० वाजता निवडणूक आयोगाच्या दिशेने चालत निघाले. राहुल गांधी यांनी अत्यंत आक्रमकपणे स्पष्ट केले की, देशाचे खासदार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना भेटू इच्छितात, पण पोलीस त्यांना अडवत आहेत; त्यामुळे हा संपूर्ण लढा थेट निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात आहे. केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या नावाखाली संसद मार्ग आणि संपूर्ण परिसराला बागा बॉर्डरपेक्षा १० पट जास्त खतरनाक वाटेल अशा बॅरिकेड्सने घेरले होते. सकाळी १० वाजल्यापासूनच पोलीस ताफा सज्ज करण्यात आला होता.

६ फुटी बॅरिकेडवर तिरंगा, राहुल-प्रियंका यांची अटक आणि वटवृक्षाखालील धरणे

दुपारी १:१५ वाजता संसद मार्गावरील आकाशवाणी भवनाजवळ पोलिसांनी या भव्य मोर्चाला अडवले. तेथे ५.५ ते ६ फूट उंच असलेल्या पोलिसांच्या बॅरिकेडवर राहुल गांधी अत्यंत कौशल्याने चढले अन् संतुलन साधत त्यांनी तिरंगा फडकवला. तेथूनच त्यांनी थेट हुंकार भरला— ज्ञानेश, खूप झाले! आता राजीनाम्याची वेळ आली आहे! दुपारी १:४५ वाजता राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या या धक्कामुक्कीत आणि गदारोळात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यासह दोन खासदार बेशुद्ध पडल्या. दुपारी २:१५ च्या सुमारास सुटका झाल्यावर राहुल आणि प्रियंका गांधी संसदेच्या मागील दरवाजातून आत शिरले आणि संसदेच्या आवारातील ऐतिहासिक वटवृक्षाखाली धरण्यावर बसले. संध्याकाळी ८:०० ते ८:३० वाजेपर्यंत हा धरणे संग्राम सुरू राहिला, ज्यानंतर राहुल गांधींना पोलिसांनी जबरदस्तीने उचलून खांद्यावर घेत बसमध्ये ठोंसले.

हल्ला बोल या शब्दाचा क्रांतीकारी इतिहास

या संपूर्ण संघर्षाचा केंद्रबिंदू असलेला हल्ला बोल हा शब्द केवळ एक घोषणा नसून तो एक रणसंग्राम आणि यलगार आहे. हल्ला बोलचा अर्थ गोंधळ किंवा मोठा आवाज करत शत्रूवर तुटून पडणे असा होतो. या शब्दाला क्रांतीकारी चळवळीचे रूप डाव्या कार्यकर्त्यांनी आणि नाट्यधर्मींनी दिले. साहिबाबाद (गाझियाबाद) येथे गरीब व शोषितांच्या हक्कासाठी नुक्कड नाटक सादर करताना क्रांतिकारी नाटककार सफदर हाश्मी यांची हत्या करण्यात आली होती. त्या शहादतीनंतर अवघ्या ४८ तासांच्या आत त्यांच्या पत्नी मलयश्री हाश्मी यांनी त्याच जागी जाऊन कामगारांच्या समर्थनात पथनाट्य सादर करून संघर्षाची मशाल पेटती ठेवली होती. पुढे जेव्हा दैनिक जागरण आणि अमर उजाला या वृत्तपत्रांनी मुल्ला मुलायम असा अपप्रचार सुरू केला, तेव्हा मुलायम सिंह यादव यांनी हल्ला बोल आंदोलन छेडून या वर्तमानपत्रांना माफी मागण्यास भाग पाडले होते.

नैरेटिव्हची ताकद आणि वोट चोरीचे थेट प्रतीक बनलेले ज्ञानेश कुमार

राजकारणात कायदेशीर आणि तांत्रिक बारकाव्यांपेक्षा नैरेटिव्ह म्हणजे लोकांच्या मनातील प्रतिमा सर्वात महत्त्वाची असते. एकदा का जनतेच्या दिमाखात एखादी प्रतिमा तयार झाली की ती सहजासहजी पुसली जात नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या १० महिन्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्यासोबतच्या इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी तब्बल १४ वेळा असंतोष नोंदवला आहे. ही बातमी जेव्हा इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झाली, तेव्हा काँग्रेसने या मुद्द्याला राजकीय धार दिली आणि आज ज्ञानेश कुमार हे देशात वोट चोरी आणि निवडणुकीतील धांधलीचे थेट प्रतीक बनले आहेत. सोशल मीडियावरून व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीद्वारे कितीही विदेशी षड्यंत्र किंवा फॉरेन फंडिंगचा अपप्रचार केला गेला, तरीही निवडणूक आयोगाने निवडणुकांमध्ये गडबड केली नाही हे सरकार सिद्ध करू शकलेले नाही.

कायदा बदलून झालेली निवड आणि भाजपपुढील धर्मसंकट

ज्ञानेश कुमार हे स्वतः निवडणूक लढवत नाहीत किंवा त्यांची कोणतीही राजकीय पार्टी नाही; त्यामुळे त्यांनी निवडणुकीत गडबड केली असेल तर ती एखाद्या राजकीय पक्षाला फायदा पोहोचवण्यासाठीच केली असणार. भाजपनेच कायदे बदलून, निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपेक्षाही जास्त सुरक्षितता देऊन ज्ञानेश कुमार यांची या पदावर नियुक्ती केली होती. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार म्हणजेच भाजप असे थेट समीकरण जनतेच्या मनात बनले आहे. आता भाजपपुढे मोठे धर्मसंकट उभे राहिले आहे. ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी भाजपने एक पाऊल पुढे टाकले की त्यांना दोन पावले मागे घ्यावे लागतात. जर ज्ञानेश कुमार पदावर टिकून राहिले, तर जनतेचा संताप वाढत जाईल आणि मोदी सरकारची लोकप्रियता रसातळाला जाईल. आणि जर ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला, तर भाजपची थेट नाक कापली जाईल आणि हा विरोधकांचा मोठा विजय मानला जाईल.

विरोधकांची अभूतपूर्व एकजुटता आणि १० तारखेचा आगामी जिवंत माणसांचा एल्गार

या आंदोलनात आम आदमी पार्टी आणि डीएमके थेट मोर्चात सहभागी नव्हते; तरीही पंजाबमध्ये काँग्रेसविरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या आम आदमी पार्टीने राहुल गांधींच्या अटकेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला, जो विरोधकांच्या अभूतपूर्व एकजुटीचा पुरावा आहे. येत्या १० तारखेला कॉकरोच जनता पार्टी, सीपीएम, सीपीआय, एसएफआय आणि संपूर्ण डावी आघाडी रस्त्यावर उतरणार आहे. या आंदोलनात तरुणांसोबतच ज्येष्ठांनाही सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, मतदार यादीतून ज्या जिवंत लोकांना मृत दाखवून त्यांची नावे उडवली गेली आहेत, अशा नागरिकांना हातात ताट घेऊन मी अजून जिवंत आहे हे दाखवण्यासाठी आंदोलनात येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नितीश कुमार आणि चिराग पासवान यांच्यासारखे हवामान वैज्ञानिक राजकीय वारे बदलताच काय भूमिका घेतात हे पाहणे रंजक ठरेल.

निष्कर्ष: महाभियोगाचा पेच आणि मोदी-शाहांच्या भवितव्यावर टांगती तलवार

आता ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवायचे असल्यास महाभियोगाची प्रक्रिया राबवावी लागेल. परंतु ज्या संसदेवरच ज्ञानेश कुमार यांनी निवडून आणल्याचा आरोप होत आहे, ती संसद त्यांच्याविरोधात मतदान करेल का? हा सर्वात मोठा पेच आहे. विरोधी पक्षाचे नेते राष्ट्रपतींची भेट घेणार असले तरी ती केवळ एक प्रतीकात्मक कृती असेल. ज्ञानेश कुमार जितका वेळ त्या खुर्चीवर बसून राहतील, तितकी मोदी सरकारची आणि भाजपची लुटिया बुडत जाईल. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार राजीनामा देत नाहीत याचा थेट अर्थ असा निघतो की ते मोदी आणि शाह यांचे राजकीय अस्तित्व संपवण्याच्या तयारीत आहेत. अब हा राजकीय तमाशा कोणत्या वळणावर पोहोचतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

Kanthak Suryatal