ज्ञानेश कुमार यांची मोठी हार! निवडणूक आयोगाचे थेट सरेंडर; SIR मधील महाघोटाळा उघडकीस येताच २० राज्यांत नवा आदेश!

निवडणूक आयोगाचे उघडे पडलेले पितळ आणि SIR घोटाळा: ज्ञानेश कुमार यांचा पराभव की लोकशाहीवरील सर्जिकल स्ट्राइक?

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात स्वायत्त संस्था म्हणून मिरवणाऱ्या निवडणूक आयोगाने आपली उरली-सुरली विश्वासार्हता धुळीस मिळवली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीने SIR म्हणजे स्पेशली समरी रिव्हिजन आणि फॉर्म ६ च्या नावाखाली कोट्यवधी मतदारांचे अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा बुरखा अखेर फाटला आहे. इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत फुटीचा आणि बेकायदेशीर कारभाराचा पर्दाफाश केल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत निवडणूक आयोगाला अखेर देशासमोर सरेंडर करावे लागले आहे. परंतु, केवळ चूक मान्य करून किंवा विशेष मोहीम जाहीर करून हा महाघोटाळा झाकला जाऊ शकत नाही. हा केवळ तांत्रिक घोळ नसून देशातील मतदारांच्या अधिकारावर मारलेला दरोडा आहे!

निवडणूक आयोगाचे सरेंडर आणि SIR मधील उघडी पडलेली चोरी

निवडणूक आयोग ज्या गोष्टींना आधी अफवा आणि खोटी बातमी ठरवून फेटाळून लावत होता, त्याच गोष्टी आता स्वतः आयोगाला मान्य कराव्या लागल्या आहेत. ज्या २० राज्यांमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात होता, तिथे अचानक निवडणूक आयोगाने विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या मतदारांची नावे अनमॅप्ड किंवा तार्किक त्रुटी यांसारखी बोगस कारणे देऊन मतदार यादीतून तडकाफडकी उडवून देण्यात आली होती, त्यांना पुन्हा मतदार यादीत जोडण्यासाठी आता बीएलओ म्हणजे बूथ लेव्हल ऑफिसर घरोघरी पाठवले जात आहेत. सवाल हा उपस्थित होतो की, जेव्हा मतदारांची नावे कापली जात होती, तेव्हा हे बीएलओ कुठे होते? मतदारांना जोडण्यासाठी किंवा जागरूक करण्यासाठी कधीही मोहीम न राबवणारा आयोग नावे कापण्यासाठी मात्र इतका तत्पर कसा ठरला? ही फजिती झाल्यानंतर आता उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणजे स्वतःच्याच गुन्ह्याची दिलेली कबुली आहे.

फॉर्म ६ चा बेकायदेशीर खेळ आणि मतदारांची कोंडी

जुलै महिन्यात फॉर्म ६ मध्ये अनधिकृतपणे एक अतिरिक्त प्रश्न जोडण्यात आला होता. या प्रश्नाद्वारे नागरिकांना विचारले जात होते की, तुमचे आई-वडील मागील SIR मतदार यादीत होते का? हा प्रश्न पूर्णपणे बेकायदेशीर, अनधिकृत आणि तांत्रिकदृष्ट्या घटनाबाह्य होता. खुद्द एका निवडणूक आयुक्तानेच या प्रश्नाला रेकॉर्डवर अनधिकृत आणि गैरकायदेशीर ठरवले आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून लाखो नागरिक या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी सरकारी पायऱ्या झिजवत होते, त्रास सहन करत होते. आता जेव्हा प्रकरण अंगाशी आले, तेव्हा २० राज्यांत हा प्रश्न हटवून सामान्य फॉर्म ६ वापरण्याचे आदेश दिले गेले. पण महिने न महिने ज्या सामान्य जनतेला आणि तरुणांना या चुकीच्या प्रश्नामुळे मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला, त्याला जबाबदार कोण? निवडणूक आयुक्त ही काही वैयक्तिक संस्था नाही; ती घटनात्मक संस्था आहे. मग अशा पद्धतीने बेकायदेशीर नियम लादणाऱ्या ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई का केली जात नाही?

जंतरमंतर ते शिवाजी पार्क: देशात आक्रोशाचा वणवा आणि दडपशाही

निवडणूक आयोगाच्या या हुकूमशाही कारभाराविरोधात संपूर्ण देशात असंतोषाचा ज्वालामुखी पेटला आहे. दिल्लीतील जंतरमंतर, कस्तुरबा गांधी मार्ग, कनेक्ट प्लेस आणि राजीव चौक या भागांत हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. या आंदोलनाने हादरलेल्या सरकारने दिल्ली पोलिसांचा मोठा ताफा आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्स तैनात केला आहे. राजीव चौक मेट्रो स्टेशनचे सर्व एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंट्स बंद करण्यात आले असून सामान्य प्रवाशांची मोठी अडवणूक केली जात आहे. जंतरमंतरवर जाणाऱ्या आंदोलकांना तर रोखले जातच आहे, पण स्वतःच्या कामासाठी बाहेर पडलेल्या सामान्य नागरिकांनाही पोलिसांच्या दादागिरीला सामोरे जावे लागत आहे. दिल्लीत ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्या!, ज्ञानेश कुमारला अटक करा!, तिहार जेल तुझी वाट पाहतंय! अशा तीव्र घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला आहे. तर दुसरीकडे मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे कॉकरोच जनता पार्टी आणि अभिजित दीप यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. लखनऊमध्ये भाजपच्या मुख्य कार्यालयाबाहेर तरुणांनी एकत्र येत पेपर लीक कुठे मिळेल? भाजपच्या कार्यालयात!, चंदा चोर कुठे मिळतील? भाजपच्या कार्यालयात! अशा जोरदार घोषणाबाजीने परिसर हादरवून सोडला आहे. इतकेच नव्हे तर गोदी मीडिया गो बॅक चे नारे देत गोदी मीडियाच्या पत्रकारांचा आणि वृत्तवाहिन्यांचा धिक्कार केला जात आहे.

निशिकांत दुबे यांची गलिच्छ धमकी: अंजाम भयानक होईल!

जेव्हा जनतेचा आवाज दाबणे अशक्य होते, तेव्हा सत्ताधारी हुकूमशाहीच्या भाषेवर उतरतात. भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी आंदोलनात उतरणाऱ्या विद्यार्थी आणि युवकांना थेट धमकी दिली आहे की, जे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतील, उनका अंजाम भयानक होईल! खासदार साहेब, हे देश तुमच्या बापाची जहागीर आहे का? ज्या जनतेच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या मतांवर तुम्ही संसदेत जाऊन बसलात, त्याच जनतेला तुम्ही भयानक परिणामांची धमकी देता? जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात कुणी काही बोलले तर लगेच लोकशाही धोक्यात येते, पण संपूर्ण देशातील तरुणांना आणि मतदारांना धमकावणारे निशिकांत दुबे यांच्यावर कोणती कारवाई होणार? या धमक्यांमुळे जनता भ्यायलेली नाही, उलट या दडपशाहीविरोधात जनतेचा रोष अधिकच भडकला आहे.

उत्तराखंडमधील धार्मिक ध्रुवीकरण आणि निवडणुका रद्द करण्याची मागणी

SIR च्या नावाखाली केवळ प्रशासकीय गोंधळच घालण्यात आलेला नाही, तर विशिष्ट समुदायांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान आखले गेल्याचे समोर येत आहे. उत्तराखंडमध्ये हजारो मुस्लिमांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यासाठी भाजप नेत्यांनी थेट अर्ज दिले असल्याचा अहवाल समोर आला आहे. ही माहिती वारंवार समोर येऊनही निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असलेल्या निवडणूक आयोगाने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. ज्ञानेश कुमार यांनी उत्तर दिले पाहिजे की, सेंट्रलाइज्ड सिस्टीम वापरून नावे का कापली गेली? घर नाही तर मतदान नाही हे धोरण कोणाच्या सांगण्यावरून राबवले गेले? आता जेव्हा आयोग स्वतःची चूक मान्य करत आहे, तेव्हा SIR प्रक्रियेनंतर ज्या-ज्या राज्यांमध्ये जसे की बंगाल, बिहार किंवा इतर राज्ये निवडणुका झाल्या, त्या सर्व निवडणुका रद्द का केल्या जाऊ नयेत? ज्या मतदारांचे हक्क हिरावून घेण्यात आले, ते मतदार मतदानापासून वंचित राहिले असताना त्या निवडणुकांना वैध कसे मानता येईल? कायद्याच्या आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने SIR प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करून वादग्रस्त निवडणुका रद्द करण्याची आणि फेरनिवडणुका घेण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.

ज्ञानेश कुमार यांना थेट सवाल आणि लोकशाहीचा महालढा

ज्ञानेश कुमार यांनी कॅमेऱ्यासमोर येऊन देशवासीयांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत!

• वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या आल्यावरच कारवाईचा देखावा का केला गेला?
• SIR ची मुदत न वाढवण्याच्या अट्टाहासामुळे किती लाख वैध मतदार मतदानापासून वंचित राहिले?
• बीएलओच्या अहवालांकडे दुर्लक्ष करून केंद्रीय प्रणालीवरून परस्पर नावे का उडवली गेली?
• फॉर्म ६ मध्ये अनधिकृत प्रश्न समाविष्ट करण्याची परवानगी कोणी दिली?

ज्ञानेश कुमार हे केवळ एक मोहरे आहेत; ज्ञानेश कुमार गेले तरी मुकेश, सुरेश किंवा इतर कुणीतरी खुर्चीवर येईल. पण जनादेश आणि लोकशाहीची चोरी करण्याचा हा खेळ संघ, भाजप आणि सत्ताधाऱ्यांचा कट आहे. जर निवडणूक आयोग निष्पक्षपणे काम करणार नसेल, तर अशा आयोगावर जनतेचा विश्वास कसा राहणार? आज देशातील नागरिक, तरुण आणि विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. हा लढा केवळ एका अर्जाचा किंवा फॉर्म ६ चा नाही, तर हा लढा देशाची लोकशाही आणि संविधान वाचवण्याचा महालढा आहे! ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा देऊन देशाची माफी मागितली पाहिजे, अन्यथा तिहार जेलची वाट त्यांच्यासाठी दूर नाही!

Kanthak Suryatal