फॉर्म ६ चा बेकायदेशीर यू-टर्न आणि मतदारांची कत्तल: मोदी-शाहांच्या बाहुलीचा बुरखा टरटरा फाटला!

ज्ञानेश कुमार चोर की लोकशाहीचे मारेकरी? ममता-राहुल-खडगेंचा धगधगता आक्रोश, देशव्यापी आंदोलनाचा शंखनाद!

कर्नाटकात १ कोटी मतदार गायब, फॉर्म-६ मध्ये बेकायदेशीर छेडछाड; निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचे वाजले बारा!

इटलीचे प्रसिद्ध राजकीय विचारवंत मॅकियावेली यांनी म्हटले होते—कोणत्याही रोगाचा किंवा विकृतीचा सुरुवातीच्या काळात इलाज करणे सोपे असते, पण त्याला ओळखणे अत्यंत कठीण असते; परंतु जसा काळ निघून जातो, तसतशी ती विकृती ओळखणे सोपे होते आणि तिचा इलाज करणे अशक्यप्राय होऊन बसते! आज भारताच्या निवडणूक आयोगाची (ECI) अवस्था आणि देशातील लोकशाही यंत्रणेची ढासळलेली पत पाहून मॅकियावेली यांच्या या विधानाची तीव्रतेने आठवण होते. स्वायत्ततेचा बुरखा ओढून सत्तेच्या तालावर नाचणाऱ्या निवडणूक आयोगाचे कारनामे आता इतके उघड आणि उघडेबोडके झाले आहेत की, त्याला ओळखणे तर सोपे झाले आहेच, पण जर आताच लोकशाहीप्रेमी जनतेने याचा इलाज केला नाही, तर भारतीय लोकशाहीचा अंत अटळ आहे.

फॉर्म-६ मधील बेकायदेशीर छेडछाड आणि निवडणूक आयोगाचा नाकर्तेपणाचा यू-टर्न

३० सप्टेंबरच्या रात्री निवडणूक आयोगाने आपल्या ईसीआय नेट पोर्टलवरून गुपचूपपणे फॉर्म-६ शी जोडलेले ते अटींचे पत्रक आणि कलम जे व के हटवले. या नवीन नियमानुसार, १८ वर्षांच्या नवमतदाराला आपले नाव मतदार यादीत नोंदवण्यासाठी स्वतःच्या आई-वडील किंवा आजी-आजोबांचे नाव जुन्या एसआयआर  मतदार यादीत होते की नाही, याचा पुरावा, पोलिंग बूथ क्रमांक आणि अनुक्रमांक देणे अनिवार्य केले होते. १८ वर्षांच्या नवयुवकाने २००३ च्या किंवा त्याहून जुन्या यादीतील अनुक्रमांक कुठून आणायचा? हा नियम म्हणजे सरळसरळ नवीन मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी रचलेला एक प्रशासनिक कट होता.

विशेष म्हणजे, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० नुसार मतदार नोंदणीच्या कोणत्याही वैधानिक फॉर्ममध्ये बदल करण्याचा किंवा नवीन अट जोडण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ केंद्रीय कायदे मंत्रालयाला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना, कोणतीही दुरुस्ती न करता हा नियम बेकायदेशीरपणे पोर्टलवर लागू केला होता. आयोगाच्या आतूनच या हुकूमशाही विरोधात आवाज उठला. निवडणूक आयुक्त सुखबीर संधू आणि विवेक जोशी यांनी या दुरुस्तीला ऑन-रेकॉर्ड अनाधिकृत आणि बेकायदेशीर ठरवून तीव्र विरोध दर्शवला. स्वतःच्याच सहकाऱ्यांनी चोरी पकडल्यानंतर आणि विरोधकांचा दबाव वाढल्यानंतर निवडणूक आयोगाला ३० सप्टेंबरच्या रात्री हा कायदा मागे घेण्याचा नामुष्कीचा यू-टर्न घ्यावा लागला.

इंडिया आघाडीचा थेट हल्ला: ज्ञानेश कुमार चोर आहेत, मोदी-शाह बाहुल्यांचा खेळ खेळत आहेत!

दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये पार पडलेली इंडिया (INDIA) ब्लॉकची बैठक म्हणजे सत्ताधारी आणि निवडणूक आयोगाच्या साट्यालोट्याविरोधात पुकारलेले थेट युद्ध होते. या बैठकीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, के. सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि उद्धव ठाकरे यांसारखे दिग्गज नेते एकवटले होते. (समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव हे राज्यसभेच्या उमेदवारी अर्जासाठी लखनऊमध्ये व्यस्त असल्याने मुजफ्फरनगरचे खासदार हरेंद्र मलिक उपस्थित होते).

या बैठकीनंतर नेत्यांनी निवडणूक आयोग आणि भाजपवर जो हल्ला चढवला, त्याने सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

• ममता बॅनर्जी यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत थेट आरोप केला: भाजपने मध्य प्रदेश, हरियाणा जिंकला, बंगालमध्ये लूट केली! आम्ही सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग सर्वांचे दरवाजे ठोठावले, पण आता उघड झाले आहे की ज्ञानेश कुमार हे चोर आणि डाकू आहेत! त्यांनी मतचोरी केली, ईव्हीएम हायजॅक केले, मतमोजणीत फेरफार केला! त्यांनी त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे!
• राहुल गांधी यांनी लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आरपारच्या लढाईची घोषणा करत म्हटले: हिंदुस्तानच्या लोकशाही प्रणालीवर भाजप, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांनी थेट आक्रमण केले आहे! ही मतांची चोरी आम्ही उघड्या डोळ्यांनी अजिबात सहन करणार नाही!
• मल्लिकार्जुन खडगे यांनी निवडणूक आयोगाची तुलना कटपुतलीशी करत घणाघात केला: निवडणूक आयोग हा केवळ मोदी आणि शाह यांच्या हातातील खेळणे किंवा बाहुली बनला आहे! समोर फक्त मुखवटे ठेवले आहेत, पण मागून चोरी मोदी-शाह करत आहेत आणि निवडणुका जिंकत आहेत!

विपक्षाचा महा-रोडमॅप आणि निवडणूक आयोगासमोर ठेवलेल्या ६ आक्रमक मागण्या

केवळ आरोपांवर न थांबता इंडिया आघाडीने या निवडणूक धांदलीविरोधात आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एका मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे:

1. लोकतंत्र बचाओ मार्च (२ ते ८ ऑक्टोबर): राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त २ ऑक्टोबरपासून देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या कलेक्टरेटवर विरोधक आणि जनता मिळून लोकतंत्र बचाओ मार्च काढणार आहेत.
2. निवडणूक आयोग कार्यालयावर मोर्चा (६ ऑक्टोबर): ६ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत इंडिया ब्लॉकचे सर्व खासदार एकत्र येऊन निवडणूक आयोगाच्या मुख्य कार्यालयावर धडक मोर्चा नेणार आहेत.
3. राष्ट्रपतींना ज्ञापन आणि महा-रॅली: ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात विरोधकांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन ज्ञापन सोपवेल आणि देशाच्या पाच वेगवेगळ्या भागांत विशाल महा-रॅलींचे आयोजन केले जाईल.

यासोबतच इंडिया ब्लॉकने निवडणूक आयोगासमोर ६ प्रमुख मागण्या ठेवून आयोगाला कात्रीत पकडले आहे:

1. भविष्यातील सर्व निवडणुकांमध्ये एसआयआरच्या आधीच्या मतदार यादीचाच वापर केला जावा.
2. मतदार यादीत जोडलेल्या किंवा वगळलेल्या नावांची बूथनिहाय आणि विधानसभा निहाय संपूर्ण माहिती पारदर्शकपणे सार्वजनिक करावी.
3. कोणत्याही वैध मतदाराचे नाव यादीतून वगळण्यापूर्वी त्याला योग्य कारण दाखवा नोटीस दिली जावी आणि अपिलाची प्रभावी यंत्रणा असावी.
4. कागदपत्रांची कमतरता किंवा प्रशासकीय अपयशामुळे कोणत्याही पात्र नागरिकाचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ नये.
5. ईव्हीएम (EVM) हटवा, बॅलेट paper आणा! सर्व २० विरोधी पक्ष यावर ठाम आहेत की देशातील मतदान प्रक्रिया ईव्हीएमऐवजी १००% बॅलेट पेपरनेच व्हावी.
6. निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, एसआयआर आणि इतर निवडणूक धांदलीशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर जलद गतीने सुनावणी आणि निकाल दिला जावा.

कर्नाटकातील फॉर्म-७ चा बनावटपणा आणि मतदारांची घाऊक कत्तल

निवडणूक आयोगाचा कारभार कसा पक्षपाती आणि संशयास्पद आहे, याचे जिवंत उदाहरण कर्नाटकात पाहायला मिळत आहे. कर्नाटकमध्ये एसआयआर प्रक्रियेपूर्वी ५ कोटी ५४ लाख मतदार होते. परंतु पुनरीक्षणाच्या पहिल्याच फेरीत तब्बल १ कोटी लोकांची नावे गहाळ, स्थलांतरित किंवा मृत (ASD – Absent, Shifted, Dead) दाखवून थेट यादीतून उडवून देण्यात आली! त्यानंतर उरलेल्या ४ कोटी ४० लाख मतदारांपैकी ४३ लाख ८१ हजार मतदारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. अधिकारीच मानतात की यातील २०-२५% लोक कागदपत्रांअभावी नावे जोडू शकणार नाहीत, म्हणजेच कर्नाटकातील मतदारसंख्या थेट ४ कोटी ३५ लाखांवर आणली जाईल!

याहून भयानक प्रकार म्हणजे कर्नाटकमधील भालकी, बाबलेश्वर, मुदिगेरे आणि बेळगाव उत्तर या चार विधानसभा मतदारसंघांत ६,२५९ मतदारांची नावे कट करण्यासाठी घाऊक भावात बनावट फॉर्म-७ दाखल करण्यात आले. मुदिगेरेमध्ये तर एका अज्ञात व्यक्तीने थेट बूथ लेव्हल एजंट (BLA) ची आयडी चोरून बनावट अर्ज भरले, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना पोलिसांत तक्रार नोंदवावी लागली. विजयपूर जिल्ह्यात एकाच व्यक्तीने १८,००० फॉर्म-७ काढल्याचा दावा काँग्रेस नेते बी. के. हरिप्रसाद यांनी केला आहे. अत्यंत चिंतेची बाब म्हणजे, भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या जनता दल सेक्युलर (JDS) च्या नेत्यांनीही नाव न छापण्याच्या अटीवर कबूल केले आहे की, कर्नाटकमध्ये पश्चिम बंगाल मॉडेल लागू करून सर्वसामान्य जनतेला कागदपत्रांसाठी रांगेत उभे राहण्यास भाग पाडले जात आहे.

निष्कर्ष: आता गप्प बसणे म्हणजे लोकशाहीचा बळी देणे!

निवडणूक आयोग ही देशाच्या लोकशाहीचा कणा मानली जाणारी स्वायत्त संस्था होती. पण आज ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील हा आयोग सत्ताधारी भाजपच्या राजकीय स्वार्थासाठी आणि मतदार कापणी (Voter Deletion) करण्यासाठी वापरला जात असल्याचे उघड झाले आहे. जर निवडणूक आयुक्त स्वतःच फॉर्म-६ मधील अटी बेकायदेशीर ठरवत असतील, जर १ कोटी मतदारांची नावे एका फटक्यात उडवली जात असतील आणि जर ईव्हीएमवरील संशय दूर करण्यास आयोग तयार नसेल, तर देशातील निवडणुका मोकळ्या आणि निष्पक्ष वातावरणात होत आहेत यावर कसा विश्वास ठेवायचा?

इंडिया ब्लॉकने पुकारलेले हे युद्ध केवळ राजकीय पक्षांची सत्तेची लढाई नाही, तर ही देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकाराची आणि लोकशाहीच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या लोकतंत्र बचाओ मार्चमध्ये आणि ६ ऑक्टोबरच्या दिल्ली मोर्च्यात जर जनता रस्त्यावर उतरली नाही, तर भविष्यात मतदान करण्याची संधीच उरणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे!

तुम्हाला काय वाटते—देशात ईव्हीएम हटवून पुन्हा बॅलेट पेपर आणायला हवेत का? तुमचे मत कमेंटमध्ये नक्की नोंदवा आणि हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करून लोकशाही वाचवण्याच्या या लढ्यात सहभागी व्हा!