लोकशाहीचा लिलाव की संगणकाची गुंडगिरी? निवडणूक आयोगात वन मॅन शो आणि १५० बांगलादेशींसाठी ८ कोटी बिहारींचा बळी! भारत ज्याला जगातील सर्वात मोठी आणि जिवंत लोकशाही म्हणून गौरवले जाते, आज त्याच लोकशाहीची सर्वात महत्त्वाची घटनात्मक संस्था असलेली भारतीय निवडणूक आयोग आपल्या इतिहासातील सर्वात भीषण विश्वासार्हतेच्या संकटाचा सामना करत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोगात ज्या घडामोडी घडल्या आहेत, त्यावरून निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकांचा केवळ मुखवटा उरला असून आतून लोकशाहीचा सांगाडाच उध्वस्त झाला आहे की काय, असा संतापजनक प्रश्न निर्माण झाला आहे. द न्यूज लाँचर या वाहिनीवर दस्तुरखुद्द पूर्व मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरेशी यांनी घेतलेली आक्रमक आणि रोखठोक भूमिका या संशयावर शिक्कामोर्तब करते. वन मॅन कमिशनची बेकायदेशीर हुकूमशाही भारतीय संविधानानुसार आणि १९९१, १९९३ व २०२३ च्या कायद्यांनुसार निवडणूक आयोग हा कोणत्याही एका व्यक्तीचा वन मॅन शो नसून तीन सदस्यांचे बहुमताने चालणारे बहुसदस्यीय मंडळ आहे. निवडणूक आयोगातील सर्व निर्णय एकमुखाने किंवा स्पष्ट बहुमताने घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, गेल्या दीड वर्षांत ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना पूर्णपणे डावलून, त्यांच्या विरोधाला आणि असंतोषाला केराची टोपली दाखवून एकतर्फी निर्णय लादल्याचे उघड झाले आहे. इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी सलग १० ते १४ महिने फायलींवर तीव्र असहमती दर्शवणारे स्पष्ट लिखित आक्षेप नोंदवले, तरीही चार-चार महिने आयोगाच्या बैठकाच घेतल्या गेल्या नाहीत. जेव्हा दोन घटनात्मक सदस्यांच्या विरोधाला न जुमानता एकतर्फी निर्णय घेतले जातात, तेव्हा असे सर्व आदेश कायदेशीरदृष्ट्या शून्य ठरतात. ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात अल्पमतामध्ये किंवा एकतर्फी घेतलेले सर्व निर्णय आणि झालेले सर्व निवडणूक बदल तात्काळ रद्द केले पाहिजेत, हा डॉ. कुरेशी यांचा दावा केवळ कायदेशीर रास्त नाही तर लोकशाही वाचवण्यासाठी अनिवार्य आहे. ईसीआय-नेट, सॉफ्टवेअरची गुंडगिरी आणि मतदारांची कत्तल जनप्रतिनिधी कायद्यानुसार मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, सुधारणे किंवा नाव वगळणे हा केवळ आणि केवळ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर चा कायदेशीर अधिकार असतो. या अधिकाऱ्याच्या निर्णयाला त्याचा वरिष्ठ अधिकारी किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्तही थेट रद्द करू शकत नाही. परंतु, ज्ञानेश कुमार यांच्या काळात डीजीआयटी आणि एका अज्ञात कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअरद्वारे संबंधित अधिकाऱ्याचे कायदेशीर अधिकार हायजॅक करण्यात आले. गोव्याचे धक्कादायक उदाहरण: गोव्यात ९७ वैध मतदारांची नावे कॉम्प्युटर सिस्टीमने उडवली. अधिकारी सांगत राहिला की ही नावे योग्य आहेत, त्यांना पुन्हा जोडा; मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने सात दिवसांत आठ ईमेल्स पाठवले, पण दिल्लीतील कॉम्प्युटर सिस्टीमने ते नाकारले. बिहारमधील एसआयआरचे ढोंग: बिहारसह देशभरात राबवलेल्या स्पेशल इन्फॉर्मेशन व्हॅलिडेशन बाबत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भार्गव यांनी माहिती अधिकारात विचारणा केली असता निवडणूक आयोगाने लेखी उत्तर दिले की आम्ही असा कोणताही एसआयआरचा आदेश दिलेलाच नाही! मग संपूर्ण देश हादरवून सोडणारा हा बेकायदेशीर एसआयआर कुणाच्या आदेशावरून सुरू होता? १५० बांगलादेशींसाठी ८ कोटी बिहारींना वेठीस धरले: घुसखोर शोधण्याच्या नावाखाली बिहारमध्ये ८ कोटी नागरिकांना रांगेत उभे केले गेले, लाखो वैध मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे उडवली गेली आणि हाती काय आले? केवळ ५०० परदेशी नागरिक, ज्यांपैकी ३५० या नेपाळमधून विवाह करून आलेल्या हिंदू महिला होत्या आणि अवघे १५० बांगलादेशी! अवघ्या १५० लोकांसाठी लाखो भारतीयांचा मतदानाचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेण्यात आला. पश्चिम बंगालमधील १६ लाख आक्षेप: दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना अंधारात ठेवून थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी किंवा त्यांच्या कॉम्प्युटरने १६ लाख १० हजार मतदारांच्या विरोधात न्यायालयात अपील दाखल केले. व्हॉट्सॲप ग्रुपवर याद्या पाठवून आयएएस निरीक्षकांना नावे हटवण्याचे आदेश दिले जात असल्याचा अतिशय गंभीर घणाघात डॉ. कुरेशी यांनी केला आहे. आज निवडणूक आयोगापेक्षा सत्ताधारी पक्षाचा पन्ना प्रमुख शक्तिशाली झाला आहे का, असा संतप्त सवाल निर्माण होत आहे. भीतीचे साम्राज्य आणि घटनात्मक संरक्षणातील त्रुटी संविधानाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे महाभियोगाद्वारेच हटवता येईल असे कडक संरक्षण दिले आहे, परंतु इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना हे थेट घटनात्मक संरक्षण उपलब्ध नाही. या ऐतिहासिक त्रुटीमुळे दोन्ही निवडणूक आयुक्त स्वतःला प्रोबेशनवर मानतात आणि भविष्यातील बढती किंवा कारवाईच्या भीतीने गप्प राहतात. भूतकाळात ज्यांनी स्वायत्ततेसाठी आवाज उठवला, त्या अशोक लवासा यांच्या कुटुंबावर केंद्रीय यंत्रणांच्या धाडी टाकून त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले. अरुण गोयल यांनी प्रश्न विचारताच त्यांना रातोरात हटवून क्रोएशियात राजदूत म्हणून पाठवले गेले. या दहशतीच्या वातावरणामुळे निवडणूक आयोगात आणि संपूर्ण देशातच एक भीतीचे साम्राज्य पसरले आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्यानंतर आयोगाने तिन्ही सदस्यांची एकत्रित राष्ट्रीय पत्रकार परिषद घेऊन उत्तर देणे गरजेचे होते. परंतु, चक्क एका डेप्युटी डायरेक्टरच्या सहीने निष्प्रभ स्पष्टीकरण जारी केले गेले. डॉ. कुरेशी यांच्या शब्दात सांगायचे तर, पोलीस ठाण्याच्या इन्स्पेक्टरवर गंभीर आरोप झाले असताना पोलीस चौकीचा हवालदार सही करून स्पष्टीकरण देतोय! यापेक्षा लाजीरवाणी गोष्ट कोणती असू शकते? भूतकाळ विरुद्ध वर्तमान: स्वायत्तता विरुद्ध लाचारी डॉ. एस. वाय. कुरेशी यांनी आपल्या कार्यकाळाची तुलना करताना स्पष्ट केले की, त्यांच्या २ वर्षांच्या कार्यकाळात एकही निर्णय बहुमताने नाही, तर १००% निर्णय सर्वसंमतीने झाले होते. त्यांनी दररोज बैठका घेऊन सहकारी आयुक्तांना विश्वासात घेतले. विशेष म्हणजे, उत्तर प्रदेश निवडणुकीदरम्यान दस्तुरखुद्द आपल्या नियुक्तीपत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या तत्कालीन कायदा मंत्री सलमान खुर्शीद यांच्यासह काँग्रेसच्या ४ केंद्रीय मंत्र्यांना डॉ. कुरेशी यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती आणि सेन्श्यॉर केले होते! तरीही तात्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कधीही सूडबुद्धीने कारवाई केली नाही, उलट निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचे आणि निष्पक्षतेचे कौतुक केले. त्या काळात पंतप्रधान निवडणूक आयुक्तांच्या स्वाभिमानाचा आदर करत असत, तर आज निवडणूक आयोग सत्तेच्या इशाऱ्यावर नाचताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मौन आणि संकटात सापडलेली लोकशाही एकेकाळी सर्वोच्च न्यायालय हे भारतीय लोकशाहीचे आणि निवडणुकांचे पालक देवदूत मानले जात होते. परंतु आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बिहार आणि बंगालमधील मतदारांच्या बेकायदेशीर बेदखलीवर न्यायालयाने तातडीने कठोर पावले उचलणे गरजेचे होते. डॉ. कुरेशी संतापाने म्हणतात, मी एकेकाळी एन अनडॉक्युमेंटेड वंडर: द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन नावाचे पुस्तक लिहिले होते. आज मला त्या पुस्तकाचे नाव घेताना लाज वाटते; मला वाटतं की माझ्याकडे उरलेल्या पुस्तकांच्या प्रती मी होळी करून जाळून टाकाव्यात! कारण १५ वर्षांपूर्वी जी लोकशाही या देशात होती, ती आज शिल्लकच राहिलेली नाही. निष्कर्ष: आता कायदेशीर आणि नैतिक मार्ग काय? मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपले सर्व नैतिक अधिकार गमावले आहेत. सरकार आपल्या आवडत्या अधिकाऱ्याविरुद्ध महाभियोग आणणार नाही, हे उघड आहे. त्यामुळे आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच हस्तक्षेप करून लोकशाही वाचवली पाहिजे: गेल्या दीड वर्षात एकतर्फी आणि अल्पमताने घेतलेले सर्व बेकायदेशीर निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ रद्दबातल ठरवावेत. संगणक सॉफ्टवेअर ईसीआय-नेट आणि डीजीआयटीचे तात्काळ स्वतंत्र फॉरेन्सिक किंवा तांत्रिक ऑडिट पाचारण करावे. पश्चिम बंगालमधील १६ लाख मतदारांच्या विरोधात दाखल केलेली बेकायदेशीर अपिले अर्ध्या मिनिटात कचऱ्याच्या पेटीत फेकून द्यावीत. जर घटनात्मक संस्था आणि न्यायालये अशाच प्रकारे मौन बाळगून राहिली, तर भारत एका बनाना रिपब्लिकच्या दिशेने ढकलला जाईल. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर निवडणूक आयोगाची गेलेली विश्वासार्हता पुन्हा मिळवणे ही या देशातील प्रत्येक नागरिकाची आणि सर्वोच्च न्यायालयाची तातडीची जबाबदारी आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 31 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation लोकशाहीचा पाठीराखा की मनमानीचा आखाडा? निवडणूक आयोगातील अंतर्गत बंडखोरीचा स्फोटक खुलासा!