लोकशाहीचा पाठीराखा की मनमानीचा आखाडा? निवडणूक आयोगातील अंतर्गत बंडखोरीचा स्फोटक खुलासा!

१३ कोटी मतदारांची नावे बाद आणि २ विरुद्ध १ चा वाद: भारतीय निवडणूक आयोगात नक्की चाललंय तरी काय?

भारतीय लोकशाहीचा सर्वात मजबूत स्तंभ आणि निष्पक्ष निवडणुकांचे सर्वोच्च प्रतीक असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या बंद दाराआड सध्या जे काही चालले आहे, ते अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे. देशातील निवडणुका पारदर्शक व्हाव्यात म्हणून राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अन्वये स्थापन झालेली ही घटनात्मक संस्था आज स्वतःच अंतर्गत कलह, बेकायदेशीर निर्णय आणि प्रशासकीय आणीबाणीच्या गर्तेत सापडली आहे. ज्या संस्थेने नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्कांचे रक्षण करायचे, त्याच संस्थेच्या मुख्यालयातून लोकशाहीच्या नियमांची उघडपणे लक्तरे उडवली जात असल्याचा गंभीर आरोप खुद्द निवडणूक आयुक्तांनीच केला आहे. हा केवळ तीन उच्च अधिकाऱ्यांमधील प्रशासकीय मतभेद नाही, तर देशातील १४० कोटी जनतेच्या लोकशाही आणि संविधानात्मक अधिकारांवर झालेला थेट हल्ला आहे.

अंतर्गत उद्रेक: मुख्य निवडणूक आयुक्त विरुद्ध दोन आयुक्त

भारतीय निवडणूक आयोग ही तीन सदस्यांची घटनात्मक संस्था आहे, ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त – सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी यांचा समावेश आहे. ज्ञानेश कुमार यांची १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाली, तर संधू यांची १४ मार्च २०२४ आणि जोशी यांची १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नियुक्ती झाली होती. वरवर सर्व काही सुरळीत दिसत असले तरी, गेल्या १० महिन्यांत या संस्थेच्या आत अभूतपूर्व वादळ उठले आहे. विशेष तपास अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, गेल्या १० महिन्यांत निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मनमानी कारभारावर आणि त्यांच्या संमतीविना घेतलेल्या निर्णयांवर कमीत कमी १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. एकाच दिवसात तब्बल ४ वेळा आक्षेप नोंदवण्याची वेळ या दोन आयुक्तांवर आली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन आयुक्तांना पूर्णपणे डावलून एकतर्फी निर्णय घेण्याचा सपाटा लावल्याने परिस्थिती इतकी बिघडली होती की, गेल्या चार महिन्यांत या तिन्ही सदस्यांची एकही संयुक्त बैठक झाली नव्हती. शेवटी ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी त्यांच्यात एक बैठक झाली, परंतु त्याआधी संस्थेच्या आत अक्षरशः संवादाचा अभाव आणि अभूतपूर्व तणाव निर्माण झाला होता.

फॉर्म ६ मधील बेकायदेशीर बदल आणि नव्या मतदारांची अडवणूक

देशातील प्रत्येक सज्ञान नागरिकाला मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म ६ भरावा लागतो. जुलै २०२६ मध्ये अचानक समोर आले की, निवडणूक आयोगाने या फॉर्म ६ मध्ये असा एक नवीन प्रश्न समाविष्ट केला आहे, ज्याची कायदेशीर मंजुरीच घेतलेली नव्हती. नव्या अर्जदाराला विचारण्यात आले की, तुमच्या आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव मागील स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच एसआयआरच्या मतदार यादीत होते का? या प्रश्नाचे उत्तर दिल्याशिवाय अर्ज पुढे जातच नव्हता. हैरानीची बाब म्हणजे, या बदलाला दोन्ही निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांचा कडक विरोध होता. त्यांनी सरकारी फाईलवर स्पष्ट लिहिले होते की, केंद्र सरकारची किंवा कायदे मंत्रालयाची कायदेशीर मंजुरी मिळाल्याशिवाय फॉर्म ६ मध्ये असा कोणताही बदल करता येणार नाही. परंतु त्यांच्या या स्पष्ट नकाराला आणि इशाऱ्याला कचरापेटीत फेकून देत हा बदल लागू करण्यात आला. आयुक्त संधू यांना या बेकायदेशीर बदलाची माहिती १३ जुलै २०२६ च्या मीडिया रिपोर्ट्सवरून मिळाली. त्यानंतर ऑगस्ट २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत फाईलवर लिहिले की, हा बदल पूर्णपणे अनधिकृत आणि बेकायदेशीर आहे, तो त्वरित मागे घेण्यात यावा. निवडणूक आयोगाने आपल्याच दोन आयुक्तांच्या स्वाक्षऱ्या आणि कायदे मंत्रालयाला धाब्यावर बसवून हा निर्णय कसा लागू केला, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे.

दिल्लीतून केंद्रीय नियंत्रण आणि ECI Net चा घाट

लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम १९६० नुसार, मतदार यादी तयार करणे, नावे जोडणे किंवा वगळणे हे कायदेशीर अधिकार स्थानिक पातळीवरील निवडणूक नोंदणी अधिकारी म्हणजेच एसडीएम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे असतात. आपल्या लोकशाहीची ताकद या विकेंद्रीकृत व्यवस्थेतच होती. परंतु, २२ जानेवारी २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाने ECI Net नावाचे नवीन सॉफ्टवेअर लाँच केले, ज्याद्वारे ४० हून अधिक ॲप्स आणि पोर्टल्स एकत्रित करण्यात आले. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून दिल्लीतील आयटी विभागाच्या हातात सर्व सूत्रे सोपवण्यात आली आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांचे कायदेशीर अधिकार हायजॅक करण्यात आले. जून २०२५ मध्ये बिहारमधून सुरू झालेल्या एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत आतापर्यंत ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून तब्बल १३ कोटी नावे मसुदा मतदार यादीतून बाद करण्यात आली आहेत. या केंद्रीय नियंत्रणावर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संधू यांच्या सूचनेवरून डेप्युटी इलेक्शन कमिशनर संजय कुमार यांनी आयटी विभागाला पत्र लिहून स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अधिकार न हिरावण्याचा इशारा दिला होता. २ जानेवारी २०२६ आणि १६ एप्रिल २०२६ रोजीही संधू यांनी पुन्हा पत्र लिहून आयटी विभागाने नवीन मॉड्यूल्स बनवताना आयुक्तांना अंधारात ठेवल्याचा थेट आरोप केला.

कॅबिनेट सचिवांपर्यंत धाव आणि अभूतपूर्व प्रशासकीय संकट

प्रशासकीय मनमानीची हद्द जुलै २०२६ मध्ये पार झाली. २८ जुलै २०२६ रोजी सीनिअर डेप्युटी इलेक्शन कमिशनर मनिष गर्ग यांना प्रशासनाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आणि त्यांनी काही तासांतच वरिष्ठ आयएएस अधिकारी संजय कुमार यांना आयटी विभागाच्या देखरेखीवरून हटवले. हा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यीय मंडळाला न विचारता घेण्यात आला होता. त्यानंतर २९ जुलै २०२६ रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या इतिहासात कधीही न घडलेली अभूतपूर्व घटना घडली. निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी या दोघांनीही स्वतंत्रपणे थेट देशाच्या कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी स्पष्ट नमूद केले की, मनिष गर्ग यांचा आदेश कायद्याचे थेट उल्लंघन करणारा आणि बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे गर्ग यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. पुढील दिवशी, ३० जुलै २०२६ रोजी संधू आणि जोशी यांनी एकत्र येऊन मनिष गर्ग यांचा तो आदेश रद्द केला आणि जुनीच कार्यपद्धती लागू करण्याचे निर्देश दिले. एका घटनात्मक संस्थेच्या आयुक्तांना आपल्याच अधिकाऱ्याविरुद्ध कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार करावी लागणे, यापेक्षा दुर्दैवी काय असू शकते?

पश्चिम बंगाल आणि गोवा: निष्पाप मतदारांचा बळी

या दिल्लीकेंद्री सॉफ्टवेअर नियंत्रणाचा आणि मनमानीचा थेट फटका सामान्य मतदारांना कसा बसला, याची दोन धक्कादायक उदाहरणे समोर आली आहेत:

१. पश्चिम बंगालचे प्रकरण: ऑगस्ट २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील ट्रिब्युनलमध्ये प्रलंबित असलेल्या ३४ लाखांहून अधिक याचिकांवर निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले. न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी ज्या मतदारांना पात्र ठरवून पुन्हा यादीत समाविष्ट केले होते, त्यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाने घाऊक प्रमाणात अपीली दाखल केल्या होत्या. आयुक्त संधू यांनी पत्रात विचारणा केली की, हजारो मतदारांविरोधात या अपीली दाखल करण्याचा अधिकार कोणी आणि कोणाला दिला? हैराण करणारी बाब म्हणजे, या अपीली दाखल करताना ना आयुक्त संधू व जोशी यांना माहिती होती, ना पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी नीलम मीना यांना!

२. गोव्यातील ९७ मतदारांचा अधिकार हिरावला: २९ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले होते की, तांत्रिक किंवा स्पेलिंगच्या त्रुटींमुळे ज्यांचे नाव कटले आहे, त्यांना पुरावे सादर करून नाव समाविष्ट करण्याची संधी दिली जावी. गोव्याच्या निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने कागदपत्रांची छाननी करून ९७ पात्र मतदार शोधले. परंतु, दिल्लीतील ECI Net सॉफ्टवेअरमध्ये ते नाव पुन्हा प्रविष्ट करण्याचा पर्यायच ठेवण्यात आला नव्हता! गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतील सीनिअर डेप्युटी इलेक्शन कमिशनर ज्ञानेश भारती आणि आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांना तब्बल ८ वेळा पत्रे लिहिली, पण दिल्लीतून एकही उत्तर आले नाही. परिणामी, २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम मतदार यादीतून ते ९७ पात्र मतदार कायमचे बाहेर फेकले गेले. हा थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होता.

कायद्याचे उल्लंघन आणि २ विरुद्ध १ च्या बहुमताला हरताळ

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोग स्थापन होतो. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त नियुक्ती व सेवाशर्ती कायदा २०२३ च्या कलम १८ नुसार, आयोगाचे सर्व निर्णय शक्यतो सर्वसंमतीने झाले पाहिजेत. सर्वसंमती नसेल तर बहुमत म्हणजेच २ विरुद्ध १ च्या मतानुसार निर्णय घेतला गेला पाहिजे.

कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त हे बराबरीच्या सहकाऱ्यांमध्ये पहिले आहेत, ते संस्थाप्रमुख किंवा हुकूमशहा नाहीत. परंतु आजची परिस्थिती अशी आहे की, ३ पैकी २ आयुक्त म्हणजेच संधू आणि जोशी लेखी स्वरूपात विरोध करत असतानाही, त्यांचे बहुमत बाजूला सारून मुख्य निवडणूक आयुक्त एकतर्फी निर्णय लादत आहेत. कायद्याने ठरवून दिलेल्या बहुमताच्या तत्त्वालाच सुरुंग लावला जात आहे.

इतिहासातील मतभेदांचे दाखले

निवडणूक आयोगात यापूर्वीही मतभेद झाले आहेत. २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून दुसरे आयुक्त नवीन चावला यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप करत त्यांना हटवण्याची शिफारस केली होती. मात्र तत्कालीन सरकारने १ मार्च २००९ रोजी ती शिफारस फेटाळली आणि पुढील महिन्यात नवीन चावला मुख्य आयुक्त बनले.

तसेच २०१९ मध्ये आयुक्त अशोक लवासा यांनी तत्कालीन पंतप्रधान आणि पक्ष अध्यक्षांच्या आचारसंहिताभंगाच्या तक्रारींवर असहमती दर्शवली होती. परंतु त्यांची असहमती केवळ फाईलपुरती मर्यादित ठेवून अंतिम आदेशातून वगळण्यात आली, ज्यानंतर लवासा यांनी राजीनामा देऊन एशियन डेव्हलपमेंट बँकेत जाणे पसंत केले. परंतु, आजचा वाद कोणत्याही राजकीय तक्रारीपेक्षा अत्यंत भयानक आहे; कारण हा वाद थेट मतदार यादी, सॉफ्टवेअर नियंत्रण आणि संस्थेच्या प्रशासकीय ढाच्याशी संबंधित आहे.

सामान्य नागरिकांसाठी ५ धोक्याच्या घंटा

१. शक्तींचे केंद्रीयकरण: दिल्लीतील सॉफ्टवेअर ठरवते की कोण मतदान करणार आणि कोण नाही.

२. नव्या पिढीची अडवणूक: फॉर्म ६ मधील बेकायदेशीर अटींमुळे तरुण मतदारांना नाव नोंदवणे कठीण केले जात आहे.

३. सुरक्षा यंत्रणेचा ऱ्हास: हजारो निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र अधिकार काढून एका केंद्रीय टीमकडे सत्ता सोपवली गेली आहे.

४. उत्तरदायित्वाचा अभाव: बहुमत आणि कायदेशीर नियमांना धाब्यावर बसवून निर्णय घेतले जात आहेत.

५. घटनात्मक कर्तव्याचा भंग: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करता पात्र मतदारांचे हक्क हिरावले जात आहेत.

निष्कर्ष

ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये निवडणूक आयोग आणि आयुक्तांना या सर्व प्रश्नांवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु आयोगाकडून कोणतेही उत्तर आले नाही. स्वायत्त आणि निष्पक्ष असणारी निवडणूक आयोग जर आतूनच पोखरली जात असेल, तर देशातील निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर विश्वास कसा ठेवायचा? मुख्य निवडणूक आयुक्तांची ही मनमानी लोकशाहीचा गळा आवळणारी आहे. देशातील नागरिकांनी आणि न्यायव्यवस्थेने अबोल राहून चालणार नाही; निवडणूक आयोगातील या बेकायदेशीर कारभाराची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी झालीच पाहिजे, हीच आजच्या लोकशाहीची सर्वात मोठी गरज आहे!

Kanthak Suryatal