वादळापूर्वीची शांतता की अमेरिकेची लाचारी? डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हात छाटून इराणने बदलला मध्यपूर्वेचा इतिहास!

 ट्रम्प यांच्या गर्जनांमागील पोकळपणा

मध्यपूर्वेच्या रणधुमाळीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पोकळ धमक्या आणि अमेरिकन वर्चस्ववादाचा फुगा अखेर फुटला आहे. काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प इराणवर पुन्हा एकदा भीषण लष्करी हल्ला करण्याची तयारी करत असल्याच्या बातम्या समोर येत होत्या आणि ही वादळापूर्वीची शांतता असल्याचे मानले जात होते. मात्र, ताज्या घडामोडींनी अमेरिकेची खरी लाचारी जगासमोर आणली आहे. इराणवर थेट लष्करी आक्रमण करण्याची वा हल्ला करण्याची क्षमता आणि ताकद आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामध्ये उरलेली नाही. ज्या शस्त्रांच्या बळावर अमेरिका जगभर बंदूक दाखवून दादागिरी करत होती, ते अमेरिकेचे हात इराणने पार मोडून काढले आहेत.

अमेरिकेत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेचे अधिवेशन सुरू होत असताना, दुसरीकडे पडद्यामागे तणाव निवळावा म्हणून वाटाघाटींचा एक नवा सिलसिला सुरू झाला आहे. २२ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या भाषणांपूर्वीच ट्रम्प यांचा आक्रमक बडेजाव आणि धौस पूर्णपणे गायब झाली असून अमेरिका बचावात्मक भूमिकेत आली आहे. दोन्ही बाजू आता सकारात्मक पावले उचलत असल्याचे दिसू लागले आहे.

बहरिनमधील ५ व्या ताफ्याचा विनाश: इराणने छाटले ट्रम्प यांचे हात

डोनाल्ड ट्रम्प अचानक शांत का झाले आणि एकाकीपणे नमते का घेऊ लागले, असा प्रश्न जगाला पडला होता. याचे मूळ कारण म्हणजे इराणने अमेरिकेला दिलेला अत्यंत भीषण आणि विनाशकारी धक्का होय. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मुख्य हेतू इराणच्या जमिनीवर आपले सैन्य उतरवणे, देशात अराजकता माजवणे आणि हरमुजच्या किनारपट्टीवरील दळणवळण टॉवर्स पाडून इराणची नाकेबंदी करणे हा होता. यासाठी अमेरिकेचा सर्वात मोठा आधार म्हणजे बहरिनमधील फिफ्थ फ्लीट म्हणजेच ५ वा ताफा हे मुख्यालय होते, जे खारग बेटाजवळ स्थित आहे.

परंतु, इराणने या ५ व्या ताफ्याच्या मुख्यालयावर क्षेपणास्त्रांचा असा काही वर्षाव केला की, अमेरिकेचा हा सर्वात महत्त्वाचा लष्करी तळ पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. तेथे एकही इमारत शिल्लक राहिली नसून संपूर्ण तळ उद्ध्वस्त इमारतींच्या ढिगाऱ्यात परावर्तित झाला आहे. अमेरिकन सैनिकांना बहरिन सोडून पळ काढावा लागला. खुद्द अमेरिकेच्या नौदल सचिवांनी अधिकृत वक्तव्य करून मान्य केले की, सैनिकांना सुरक्षित बाहेर काढले असले तरी बहरिनमधील ५ व्या ताफ्याचे मुख्यालय पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले असून ते आता नव्याने उभारावे लागेल. ज्या शस्त्रांच्या जोरावर ट्रम्प इराणला धमकावत होते, तोच हत्ती इराणने टस्करासकट मारून टाकला. या एकाच हल्ल्याने अमेरिकेचे कंबरडे मोडले आणि ट्रम्प सैनिकी आक्रमणाच्या विचारापासून मागे हटले.

संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि व्हिसाचे राजकारण: अमेरिकेची नामुष्की

लष्करी आघाडीवर खाक झाल्यानंतर अमेरिकेला कूटनैतिक आघाडीवरही इराणसमोर झुकावे लागले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेने इराणचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आणि परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांना व्हिसा मंजूर केला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मुख्यालय अमेरिकेत असले तरी कराराच्या नियमांनुसार अमेरिका कोणत्याही देशाच्या प्रतिनिधींना रोखू शकत नाही. तरीही अमेरिकेने या इराणी नेत्यांच्या प्रवासावर कडक निर्बंध लादले असून त्यांना केवळ विमानतळ, संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय आणि इराणी दूतावास यापुरतीच परवानगी दिली आहे.

दुसरीकडे, अमेरिकेची दुटप्पी वृत्ती पुन्हा एकदा उघडी पडली, जेव्हा त्यांनी पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष मेहमूद अब्बास यांचा व्हिसा नाकारला. गाझा आणि वेस्ट बँकच्या राजकारणात इस्रायलच्या इशाऱ्यावरून अमेरिकेने मेहमूद अब्बास यांच्यावर ही बंदी घातली असल्याचे स्पष्ट दिसते.

इराणची दुहेरी सत्ताव्यवस्था आणि वाटाघाटींचे डावपेच

अमेरिकेच्या कोणत्याही दडपणाला इराण का बळी पडला नाही, याचे रहस्य इराणच्या दुहेरी सत्ताव्यवस्थेत दडले आहे. इराणमध्ये एका बाजूला लोकशाही पद्धतीने निवडलेले संसद, अध्यक्ष आणि परराष्ट्र मंत्री असतात, तर दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च नेते आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील आयआरजीसी ही समांतर लष्करी सत्ता आहे. अध्यक्ष पेझेश्कियान आणि परराष्ट्र मंत्री अराघची हे मुत्सद्देगिरी आणि वाटाघाटींचे पुरस्कर्ते मानले जातात.

तर दुसरीकडे, आयआरजीसी अमेरिकेवर सतत लष्करी दबाव वाढवून ठेवण्याचे काम करते. या दोन्ही व्यवस्थेचा समतोल सर्वोच्च नेते सांभाळतात. त्यामुळे अमेरिकेने इराणचा एक पाया मोडण्याचा प्रयत्न केला तर दुसरा पाया तात्काळ तयार असतो. अलीकडेच इराणने कतारमार्फत अमेरिकेला वाटाघाटींसाठी अटी पाठवल्या. इराणने आपली युद्ध हर्जाना द्या ही मुख्य अट मागे घेऊन सकारात्मक पाऊल दाखवले, परंतु युद्धाची समाप्ती, परदेशात जप्त केलेला इराणी निधी परत करणे आणि सागरी नाकेबंदी उठवणे या आपल्या मुख्य अटींवर इराण ठाम राहिला. सर्वोच्च नेत्याचे सल्लागार रेझाई यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगून टाकले की, इराण ट्रम्प यांच्या धमक्यांना कधीही भिक घालणार नाही.

खाडीचे राजकारण, चीनचा प्रवेश आणि नवी समीकरणे

अमेरिकेची कोंडी करण्यासाठी इराणने ओमानसोबत मिळून हरमुज सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार केला आणि सर्व अरब देशांना एकत्र चर्चेसाठी आमंत्रित केले. कुटुंबातील प्रश्न आम्ही आपापसात सोडवू, त्यात अमेरिकेने मध्यस्थी करण्याची गरज नाही, असा संदेश इराणला द्यायचा होता. ट्रम्प यांच्या सांगण्यावरून सौदी अरेबियाने ही बैठक पुढे ढकलण्याची विनंती केली असली तरी कूटनैतिक चक्रे वेगाने फिरत आहेत.

या संपूर्ण संघर्षात चीन, कतार आणि पाकिस्तान मिळून एक नवीन कूटनैतिक अक्ष तयार करत आहेत. इराणी परराष्ट्र मंत्री अराघची यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिफ मुनीर यांच्याशी चर्चा केली असून चीनसोबतची त्यांची चर्चा अत्यंत यशस्वी ठरली आहे. चीन या संघर्षात थेट उतरल्यामुळे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांना युद्ध पुढे नेण्याची हिम्मत उरलेली नाही, कारण त्यांचे आर्थिक हितसंबंध चीनशी जोडलेले आहेत.

इस्रायलशी दुरावा आणि ट्रम्प यांची उघडी पडलेली पडझड

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अडचणी केवळ इराणपुरत्या मर्यादित नसून मित्रराष्ट्र इस्रायलसोबतही त्यांचे संबंध बिघडले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनादरम्यान ट्रम्प इस्रायली पंतप्रधानांची भेट न घेताच निघून जाणार आहेत. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी उघडपणे विधान केले आहे की, जर आपले विचार जुळत नसतील, तर अमेरिका इस्रायलच्या युद्धासाठी एकत्र लढणार नाही; इस्रायलने आपली लढाई स्वतः लढावी. हुती बंडखोरांचे सततचे हल्ले आणि इस्रायलची बिघडलेली स्थिती यामुळे ट्रम्प आणि इस्रायल यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे.

दुसऱ्या बाजूला, अणुबॉम्बच्या मुद्द्यावर ट्रम्प संयुक्त राष्ट्रसंघात भाषण करताना मी इराणला अणुबॉम्ब बनवण्यापासून रोखले असा फुशारकीचा दावा करण्याची शक्यता आहे. मात्र वास्तव हे आहे की, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी यांनी सामूहिक विनाशाच्या शस्त्रांविरुद्ध आधीच धार्मिक फतवा जारी केला आहे आणि इराण धार्मिक तत्त्वांनुसार अणुबॉम्ब बनवणार नाही या भूमिकेवर ठाम आहे. माजी अध्यक्ष ओबामा यांनी याच फतव्याचा आदर करत इराणवरील निर्बंध हटवले होते. परंतु ट्रम्प यांनी तो करार मोडून जो प्रकार केला होता, तोच आता त्यांना स्वतः सहन करावा लागत आहे.

निष्कर्ष: बदलणारे जागतिक वास्तव

अखेर ट्रम्प यांना आपल्या मर्यादांची जाणीव झाली असून त्यांनी युद्ध समाप्तीची दिशा असे विधान करत नाईलाजास्तव कराराची भाषा सुरू केली आहे. बहरिनमधील ५ व्या ताफ्याचा विनाश, हुतींचे हल्ले आणि चीन-पाकिस्तान-कतारची कूटनीती यामुळे अमेरिकेचा अहंकार पार धुळीस मिळाला आहे.

मध्यपूर्वेतील हा बदलता प्रवाह जागतिक अर्थकारण, शेअर बाजार आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींवरही सकारात्मक परिणाम दाखवू शकतो. अमेरिकेची दादागिरी आता चालणार नाही आणि इराणने आपल्या सामर्थ्याने ट्रम्प यांचे डोके ठिकाणावर आणले आहे, हेच या संपूर्ण घडामोडींवरून सिद्ध होते!

Kanthak Suryatal