इंदूरमध्ये उसळला जनसैलाब: सिस्टम विरुद्ध विद्यार्थी संघर्षाने सत्ताधाऱ्यांची झोप उडवली!

इंदूरमधील जनसैलाब आणि व्यवस्थेविरुद्ध फुंकलेले रणशिंग

कोटा, डेहराडून आणि पुण्यानंतर मध्य प्रदेशातील इंदूर शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या छात्रों की गूंज या कार्यक्रमात तरुणांचा अभूतपूर्व जनसैलाब उसळला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या व्यासपीठावरून देशातील तरुणाईचा गळा घोटणाऱ्या भ्रष्ट आणि क्रूर व्यवस्थेविरुद्ध (System) थेट युद्ध पुकारले आहे. आज देशातील शिक्षण व्यवस्था, पायाभूत सुविधा, नोकरभरती आणि तरुणांचे भवितव्य अत्यंत भीषण संकटात सापडले आहे. पेपर फुटी, संस्थात्मक अपयश (Institutional Failure), पायाभूत सुविधांचा कोसळणारा पाया, शिक्षणाचा भरमसाठ खर्च आणि बेफाम खाजगीकरण या ज्वलंत मुद्द्यांवर राहुल गांधी यांनी हजारो विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत मध्य प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. देशाचा पाया आणि भविष्य असणाऱ्या वयातच विद्यार्थ्यांना ही व्यवस्था चिरडण्याचा आणि त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे विदारक चित्र इंदूरमध्ये उघडे पडले.

एमपीपीएससी आणि व्यापम: १३% होल्डचा फास आणि ८ वर्षांची बेरोजगारी

मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग आणि व्यापम द्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये गेल्या ८ वर्षांपासून १३% पदे रोखण्याचा (होल्ड) अत्यंत अन्यायी प्रकार सुरू आहे. पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखती उत्तीर्ण होऊनही सुमारे ४ लाख प्रत्यक्ष आणि एकूण ८७ लाख विद्यार्थी या अन्यायामुळे बाधित झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारणा करूनही, कोर्टाचे कारण पुढे करून सरकार पात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्या टाळत आहे.

२०१८ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात तयार करण्यात आलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी न करता, मध्य प्रदेश सरकार दुहेरी धोरण राबवत आहे; जिथे एका वर्षी २७% आरक्षणावर नियुक्त्या दिल्या जातात, तर दुसऱ्या वर्षी १३% जागा होल्डवर ठेवल्या जातात. रात्रं-दिवस अभ्यास प्रयोगशाळांमध्ये बसून, कॉल सेंटरमध्ये काम करून परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी आज डेप्युटी कलेक्टर आणि डीएसपी बनण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून रोजगाराची भीक मागण्यास मजबूर झाले आहेत.

नर्सिंग घोटाळा, पटवारी भरती आणि संस्थात्मक भ्रष्टाचाराचा कळस

मध्य प्रदेशातील शिक्षण व्यवस्था आणि भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे नर्सिंग अभ्यासक्रमातील घोटाळा. २०२० मध्ये चार वर्षांच्या नर्सिंग पदवीसाठी प्रवेश घेतलेली विद्यार्थिनी २०२६ उजाडले तरी अजूनही तिसऱ्या वर्षातच अडकून पडली आहे. परीक्षा नाहीत, निकाल नाहीत आणि पदवीही नाही; यामुळे हजारो नर्सिंग विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात ढकलले गेले आहे. पदवी मिळत नसल्यामुळे रुग्णालयांमध्ये त्यांना केवळ ५ ते ६ हजार रुपयांच्या किरकोळ पगारावर शोषण सहन करावे लागत आहे.

त्याचप्रमाणे, व्यापम ही संस्थाच मुळात पेपर लीक आणि घोटाळ्यांसाठी कुप्रसिद्ध झाली आहे. पीएमटी (PMT), कृषी भरती, टीईटी (TET) आणि पटवारी भरतीमध्ये एकामागोमाग एक महाघोटाळे झाले. पटवारी भरती परीक्षेत तर भाजपच्या एकाच कॉलेजमधील १० विद्यार्थी टॉपर आले. या घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाते, परंतु अहवाल सार्वजनिक न करता दोषींना पाठीशी घातले जाते. जेव्हा विद्यार्थी या अन्यायाविरोधात आंदोलन करतात, तेव्हा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि प्रशासन त्यांना चर्चेचे आमंत्रण देऊन आंदोलने मागे घ्यायला लावतात आणि नंतर त्यांच्यावरच एफआयआर दाखल करून त्यांना तुरुंगात डांबतात.

दुर्बल घटकांवर अन्याय आणि शिक्षणाच्या हक्काची पायमल्ली

मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारची धोरणे ही मागास, आदिवासी आणि गरीब विद्यार्थ्यांच्या विरोधात असल्याचे उघड झाले आहे. २०२२ मधील नागरी न्यायाधीश (Civil Judge) भरतीत आदिवासी समाजासाठी १२१ पदे राखीव असताना, मध्य प्रदेशातील २ कोटी आदिवासी लोकसंख्येपैकी एकाही उमेदवाराची निवड केली गेली नाही. तसेच, २००३ पासून अनुसूचित जाती आणि जमातींचे सुमारे १.५ लाख बॅकलॉग पदे रिक्त पडून आहेत, परंतु ती भरण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत.

ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील (उदा. विंध्य/सतना प्रदेश) विद्यार्थ्यांना दर्जात्मक शिक्षण मिळत नसल्यामुळे त्यांना इंदूर किंवा भोपाळसारख्या महागड्या शहरांमध्ये यावे लागते. परंतु, तिथेही वसतिगृहांची घोर टंचाई आहे; दर १०० विद्यार्थ्यांमागे केवळ १४ विद्यार्थ्यांनाच सरकारी वसतिगृह मिळते. वसतिगृहात दर्जाहीन जेवण दिल्याने विद्यार्थ्यांना मिरचीची चटणी खाऊन दिवस काढावे लागत आहेत, तर महागड्या खोल्यांचे भाडे भरण्यासाठी गरीब पालकांना आपल्या जमिनी आणि आईचे दागिने गहाण ठेवावे लागत आहेत. एलपीजी गॅस सिलिंडर २५०० रुपयांपर्यंत महाग होणे आणि बस पासचे दर वाढल्याने गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुटण्याची वेळ आली आहे.

बजेट कपात, खाजगीकरण आणि अनधिकृत बांधकामांचे बळी

शिक्षण ही कोणतीही चैनीची वस्तू किंवा कोणाची मेहेरबानी नसून तो प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु, गेल्या १० वर्षांत सरकारने शिक्षण क्षेत्राचे बजेट ४.६% वरून २.६% वर आणले आहे. गेल्या दशकभरात तब्बल १.५ कोटी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती हिरावून घेण्यात आल्या आहेत, तर देशात १० लाख शिक्षकांची पदे रिक्त पडून आहेत. संपूर्ण देशात १ लाख सरकारी शाळा बंद पडल्या असून, त्यापैकी ५५% शाळा एकट्या मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात बंद करण्यात आल्या आहेत.

सरकारी शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा मोडीत काढून खाजगीकरणाला प्रोत्साहन दिल्यामुळे कोचिंग हब आणि खाजगी पीजी इमारतींमध्ये बेकायदेशीर बांधकामे वाढली आहेत. २ मजल्यांची परवानगी असताना ५ मजल्यांचे बेकायदेशीर बांधकाम करून तळघरात शिकणाऱ्या निष्पाप विद्यार्थ्यांचा बळी जात आहे. दिल्ली आणि इंदूरसारख्या ठिकाणी घडलेल्या अशा दुर्घटनेत मुलांचे प्राण गेल्यानंतरही पोलीस आणि रुग्णवाहिका उशिरा पोहोचतात, मृतदेह लपवले जातात आणि निष्पाप पालकांना त्यांच्या मृत मुलांचे मृतदेह मिळवण्यासाठी वणवण भटकावे लागते.

सिस्टमचा खरा चेहरा आणि अंधभक्तांची निर्मिती

राहुल गांधी यांनी देशातील व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या ६ प्रमुख घटकांचा पर्दाफाश केला. सर्वोच्च स्तरावर नरेंद्र मोदी (दडपशाही), अमित शाह (अंमलबजावणी), अजित डोवाल (एनएसए, फोन टॅपिंग व माहिती गोळा करणे), मोहन भागवत (विचारधारा व निधी), आणि अदानी व अंबानी (आर्थिक रसद आणि कंत्राटे) हे सहा घटक संपूर्ण देश चालवत आहेत. राजकारण, न्यायव्यवस्था, नोकरशाही, प्रसारमाध्यमे, शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रावर या व्यवस्थेने ताबा मिळवला आहे; जिथे गुणवत्तेऐवजी अमित शाह यांच्या मुलाला संपूर्ण क्रिकेट मंडळाचे कंत्राट दिले जाते.

या भ्रष्ट व्यवस्थेला प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भीती वाटते. जो विद्यार्थी कंत्राटे कोणाला दिली?, व्यापम घोटाळा का झाला?, शिक्षक भरती का रोखली? असे प्रश्न विचारतो, त्याला दाबण्यासाठी ही व्यवस्था अंधभक्त तयार करते. अंधभक्त हा द्वेष पसरवणारा, अहंकारी, अज्ञानी आणि खोटारडा असतो, तर विद्यार्थी हा सत्यशोधक, नम्र, जिज्ञासू आणि प्रेमळ असतो. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, व्यवस्थेचे मालक आपल्या स्वतःच्या मुलांना परदेशात आणि इंग्रजी शाळांमध्ये शिकवतात, परंतु देशातील सामान्य तरुणांना मात्र अंधभक्त बनवून त्यांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करतात.

निष्कर्ष: विद्यार्थ्यांचा आक्रोश आणि बदलणारे वारे

इंदूरच्या छात्रों की गूंज या कार्यक्रमात वर्ग २ व वर्ग ३ चे शिक्षक, पीएचडी संशोधक, कृषी विद्यार्थी, आणि आदिवासी युवकांनी मांडलेली व्यथा ही केवळ मध्य प्रदेशची नाही, तर संपूर्ण देशातील तरुणाईची आहे. हवाओं का रुख अब बदल गया है, पूरे देश में चल रही है आंधी… छात्रों की गूंज को पूरे देश में पहुंचाकर पूरी सिस्टम हिला रहे हैं राहुल गांधी! या घोषणेने इंदूरचा परिसर दुमदुमून गेला. भ्रष्टाचारात लिप्त असलेली आणि तरुणांच्या भविष्याशी खेळणारी ही व्यवस्था आता जास्त काळ टिकणार नाही. जेव्हा देशातील विद्यार्थी संघटित होऊन स्वतःच्या हक्कासाठी, शिक्षणासाठी आणि रोजगारासाठी प्रश्न विचारू लागतो, तेव्हा हुकूमशाही व्यवस्थेचे सिंहासन हादरू लागते. तरुणाईने आता भीतीची साखळी तोडली आहे आणि हा लढा आता थांबणार नाही.