नोएडा ते दिल्ली चालत्या बसमध्ये बलात्कार, १७ वर्षांच्या मुलीची हत्या: कुठे गेला पोलिसांचा धाक?

राजधानीतील मौन आणि नैतिकतेचा संपात

देशाची राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा एका अल्पवयीन मुलीवरील अमानुष अत्याचार आणि तिच्या हत्येच्या घटनेने हादरून गेली आहे. २०१४ ते २०२६ या मागील १२ ते १४ वर्षांच्या काळात देश विकसित होत असल्याचा, विश्वगुरू बनल्याचा, अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढल्याचा आणि निर्यातीत मोठी वाढ झाल्याचा दावा सातत्याने केला जात आहे. मात्र, या भव्य दाव्यांच्या मागे लपलेले सामाजिक वास्तव काय आहे, असा प्रश्न अबालवृद्ध विचारत आहेत. देशाची राजधानीच जर आपल्या मुलींना सुरक्षित वातावरण देऊ शकत नसेल, तर हे सर्व दावे पोकळ ठरतात. पूर्वीच्या काळात समाजात एखाद्या मुलीवर अत्याचार झाल्यास नागरिक रस्त्यावर उतरून मेणबत्त्या पेटवून प्रशासनाला जाब विचारत असत. परंतु आज समाजाच्या तोंडावर जणू पट्टी बांधली गेली आहे आणि कोणत्याही संवेदनशील घटनेवर आवाज उठवण्याऐवजी स्वयंघोषित नॉन-बायोलॉजिकल नेत्याच्या कौतुकासाठी दिवे लावले जात आहेत, असा घणाघाती आरोप सामाजिक विश्लेषक करत आहेत.

पब्लिसिटीचा झगमगाट आणि दडपलेला आक्रोश

दिल्लीमध्ये नुकतीच ब्रिक्स शिखर परिषद पार पडली, ज्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि आर्मेनियाचे पंतप्रधान पशिन्यान यांसारखे आंतरराष्ट्रीय नेते एकत्र आले होते. या परिषदेदरम्यान शहरातील गरिबी आणि दुरवस्था परदेशी पाहुण्यांना दिसू नये म्हणून रस्त्यांच्या कडेला तंबू आणि कनात लावून सर्वकाही झाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या आणि पब्लिसिटीच्या झगमगाटात एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीची झालेली भीषण शोकांतिका दडपली गेली.

रात्रीच्या वेळी चार मुलांनी या अल्पवयीन मुलीला जबरदस्तीने बीअर पाजली, तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला आणि तिला रस्त्याच्या कडेला फेकून दिले, जिथे कुत्र्यांनी तिला नोचले. ही बातमी तीन दिवस माध्यमांपर्यंत पोहोचू दिली गेली नाही किंवा ती दाबून ठेवण्यात आली, कारण तोपर्यंत दिया म्हणजेच दिवे लावण्याचा उत्सवी कार्यक्रम सुरू होता. या घटनेसोबतच नोएडा ते दिल्ली दरम्यान धावणाऱ्या बसमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची दुसरी घटनाही समोर आली.

या दोन्ही घटनांवरून विरोधी पक्षनेत्या प्रियंका गांधी आणि राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शाह आणि दिल्ली पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले. प्रियंका गांधी यांनी सोशल मीडियावरून सवाल उपस्थित केला की, देशात महिलांच्या विकासाच्या आणि सुरक्षेच्या केवळ पोकळ गप्पा मारल्या जातात, परंतु प्रत्यक्षात गुन्हेगारांवर ठोस कारवाई होत नाही आणि अनेकदा एफआयआर नोंदवण्यासाठीही संघर्ष करावा लागतो. समाज आणि सरकार हे दोन्हीही महिलांना सुरक्षा, स्वातंत्र्य आणि समानता देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.

प्रशासकीय निष्क्रियता, बीट सिस्टीम आणि तंत्रज्ञानाचा आभास

कोणताही समाज पूर्णपणे गुन्हेगारीमुक्त असू शकत नाही, परंतु गुन्हा घडल्यानंतर शासन आणि पोलीस प्रशासन किती तत्परतेने कार्य करते आणि गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा किती धाक आहे, हे सर्वात महत्त्वाचे असते. दिल्लीसारख्या शहरात जिथे न्यू यॉर्कच्या धर्तीवर हाय-टेक कॅमेरे आणि कडक पोलीस बंदोबस्त असल्याचा दावा केला जातो, तिथे गुन्हेगारांचे मनोबल इतके कसे वाढू शकते, हा कळीचा प्रश्न आहे.

पूर्वी पोलीस दलात असणारी पारंपरिक बीट सिस्टीम आणि गुप्तचर यंत्रणा गुन्ह्यांच्या प्रतिबंधासाठी अत्यंत प्रभावी ठरायची, ज्यामुळे गुन्हेगार सार्वजनिक ठिकाणी अशी कृत्ये करण्यास धजत नसत. परंतु गेल्या काही वर्षांत ही प्रिव्हेंटिव्ह पोलीस यंत्रणा ढासळली आहे. नोएडा-दिल्ली बसमधील बलात्कार प्रकरणावर पोलीस आयुक्त किंवा गृह सचिवांनी तातडीची बैठक घेऊन जबाबदारी निश्चित केल्याचे कुठलेही चित्र दिसले नाही.

त्याउलट, तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली केवल आभासी दावे केले जात असल्याचे समोर आले आहे. दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात फेशियल रिकग्निशन सिस्टीमद्वारे अनेक गुन्हेगारांना पकडल्याचा दावा केला होता, परंतु स्वतंत्र संशोधकांनी शोध घेऊन हे उघड केले की त्या यादीतील अनेक व्यक्ती त्या काळात आधीपासूनच तुरुंगात होत्या. तसेच २० जुलै रोजी पोलिसांच्या शेजारी विनागणवेशातील गुंड उभे असल्याचे दिसले तरी त्यांची ओळख पटवण्यात आली नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेची ही थट्टा प्रशासकीय उत्तरदायित्व शून्य झाल्याचे स्पष्ट लक्षण आहे.

राजकीय दांभिकता आणि एडीआरचे धक्कादायक वास्तव

राजधानीत घडलेल्या या अत्याचारांवर ट्रिपल इंजिन सरकारचे नेतृत्व – ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि दिल्लीच्या महिला मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे – पूर्णपणे मौन बाळगून आहे. मणिपूरमधील हिंसाचारावर ज्याप्रमाणे सरकार आणि नेतृत्वाने मौन बाळगले होते, तसाच प्रकार दिल्लीतील या घटनांच्या बाबतीतही पाहायला मिळत आहे. जेव्हा जेव्हा या गंभीर विषयांवर प्रश्न विचारले जातात, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांचे समर्थक आणि आयटी सेल काँग्रेसशासित कर्नाटकातील जुन्या घटनांचे दाखले देऊन विषयांतर करण्याचा आणि बचाव करण्याचा प्रयत्न करतात. कोणत्याही राज्यात महिलांवर अत्याचार झाल्यास तो तितकाच निंदनीय असतो, परंतु स्वतःच्या अधिकारात असलेल्या क्षेत्रातील गुन्ह्यांचे उत्तर देण्याऐवजी कुतर्क करणे ही राजकीय दांभिकता आहे.

या राजकीय मानसिकतेच्या मुळाशी काय आहे, हे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या अहवालावरून स्पष्ट होते. या संस्थेचे प्रमुख मेजर जनरल अनिल वर्मा यांनी उमेदवारांनी निवडणुकीदरम्यान दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या अभ्यासाआधारे दिलेल्या माहितीनुसार, महिलांवरील गुन्ह्यांचे खटले दाखल असलेल्या खासदार आणि आमदारांची देशातील सर्वाधिक संख्या सत्ताधारी भाजपमध्ये आहे. हा अहवाल स्पष्ट करतो की, ज्या लोकप्रतिनिधींवर कायदे बनवण्याची जबाबदारी आहे, त्यांच्यावरच महिलांवरील अत्याचाराचे गंभीर आरोप असतील, तर ते गुन्हेगारांवर कडक कारवाई कशी करणार?

विरोधी पक्षांची संवेदनशीलता दर्शवताना निर्भया प्रकरणाचे एक महत्त्वाचे उदाहरण समोर येते. निर्भयाच्या भावाला वैमानिक बनवण्याचे तिचे स्वप्न होते, आणि त्याच्या संपूर्ण शिक्षणाचा २ ते ३ कोटी रुपयांचा खर्च राहुल गांधी यांनी वैयक्तिकरीत्या उचलला. या गोष्टीची जाहिरात किंवा राजकारण न करता शांतपणे ही मदत करण्यात आली होती, ज्याचा खुलासा खुद्द निर्भयाच्या आईने नंतर केला होता.

समाज आणि माध्यमांची जबाबदारी: आपण कुठे चाललोय?

या संपूर्ण परिस्थितीला केवळ सरकारच नाही, तर देशातील मुख्य प्रवाहातील माध्यमे म्हणजेच गिद्ध मीडिया आणि समाजही तितकाच जबाबदार आहे. गेल्या १२ वर्षांत माध्यमांनी गुन्ह्यांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलून टाकला आहे. एवढ्या मोठ्या देशात अशा घटना घडतच असतात असे सांगून लोकांची संवेदनशीलता बोथट केली जात आहे. एखादी मोठी घटना घडल्यानंतर टीव्ही स्टुडिओमध्ये न्यायाची मागणी करण्याऐवजी सरकारची ढाल बनून काम करण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे.

समाजाची विचारसरणी जशी असते, तसेच सरकार निवडून येते. आज नागरिक म्हणून आपण ७.८ टक्के जीडीपी वाढीचे आकडे आणि विश्वगुरूच्या घोषणांमध्ये गुंग होऊन अंतर्गत पोकळपणाकडे दुर्लक्ष करत आहोत. जर आपण आपल्या मुलींवरील अत्याचारावर गप्प राहणार असू आणि गुन्हेगारांचे समर्थन करणाऱ्या पाश्विक संस्कृतीचा भाग बनणार असू, तर आपण स्वतःला सुसंस्कृत समाज म्हणवून घेऊ शकत नाही.

निष्कर्ष: उत्तरदायित्वाची गरज

दिल्लीतील या अमानुष घटनांनी संपूर्ण देशाला अंतर्मुख होऊन विचार करण्यास भाग पाडले आहे. केवळ नवे कायदे करून किंवा घोषणा देऊन महिला सुरक्षा सुनिश्चित होऊ शकत नाही. त्यासाठी पोलीस दलातील राजकीय हस्तक्षेप थांबवून उत्तरदायित्व निश्चित करणे, बीट सिस्टीम मजबूत करणे आणि गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण न देणे आवश्यक आहे. जर कायदा आणि सुव्यवस्थेची ही बिकट अवस्था अशीच राहिली, तर देश कोणत्याही दिशेने प्रगती करत असल्याचा दावा केला तरी तो फोल ठरेल. आता वेळ आली आहे की समाजाने आपल्या मौनाची साखळी तोडून सत्तेत बसलेल्यांना कडक सवाल विचारले पाहिजेत.

प्रमुख दाव्यांचे विश्लेषण

गुन्हेगारी व महिला सुरक्षेचा दावा: दिल्लीत एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला रात्री जबरदस्तीने बीअर पाजून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला, तिला खड्ड्यात फेकून दिले आणि कुत्र्यांनी तिला नोचले; नंतर तिचा मृत्यू झाला. तसेच नोएडा ते दिल्ली दरम्यान चालत्या बसमध्ये दुसऱ्या एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्यात आला.

बातमी दाबल्याचा व इव्हेंट मॅनेजमेंटचा दावा: दिल्लीत ब्रिक्स परिषदेदरम्यान गरिबी झाकण्यासाठी तंबू लावले गेले. तसेच दिया या उत्सवी कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर या भीषण अत्याचाराची बातमी तीन दिवस दाबून ठेवण्यात आली असा आरोप करण्यात आला आहे.

प्रशासकीय व पोलीस व्यवस्थेचे अपयश: दिल्ली पोलिसांचा पारंपरिक धाक आणि गुन्हे रोखणारी बीट सिस्टीम संपुष्टात आली आहे. तंत्रज्ञानाचा म्हणजेच फेशियल रिकग्निशन सिस्टीमचा वापर करून गुन्हेगार पकडल्याचा पोलिसांचा दावा उघडा पडला, कारण त्या यादीतील अनेक व्यक्ती आधीपासूनच तुरुंगात होत्या.

राजकीय मौन व विरोधकांची भूमिका: या घटनांवर दिल्लीच्या महिला मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि पंतप्रधान म्हणजेच ट्रिपल इंजिन सरकार पूर्णपणे गप्प आहे. केवळ विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी यावर कठोर सवाल उपस्थित केले आहेत.

एडीआर अहवालाचा दावा: असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या अभ्यासानुसार, उमेदवारी अर्जातील प्रतिज्ञापत्रानुसार महिलांवरील अत्याचाराचे खटले दाखल असलेल्या खासदार आणि आमदारांची देशातील सर्वाधिक संख्या सत्ताधारी भाजपमध्ये आहे.