न्यायालयाची काली डायरी उघडली! सर्वोच्च न्यायालयात फिक्सर वकील अन् जजमेंट फिक्सिंगचा महाघोटाळा?

व्यासपीठावरून उघड झालेले काळे सत्य

भारतातील न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा सर्वोच्च स्तंभ आणि सर्वसामान्य नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांचे अंतिम संरक्षण केंद्र मानली जाते. परंतु, नुकत्याच पार पडलेल्या ६ व्या राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चरच्या सार्वजनिक व्यासपीठावरून देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समक्ष जी दृश्ये आणि खुलासे समोर आले, त्यांनी संपूर्ण देशाच्या न्यायव्यवस्थेला हादरा दिला आहे. रिश्वतखोर, फिक्सर वकील आणि जजमेंट फिक्सिंग हे गंभीर शब्द कोणत्याही रस्त्यावरील आंदोलकाने वापरलेले नाहीत, तर देशातील अव्वल दर्जाचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि महेश जेठमलानी यांनी थेट भावी सरन्यायाधीश/न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या उपस्थितीत मांडले आहेत. हे दोन्ही वकील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या व्यवस्थेशी जवळीक असलेले मानले जातात (जेठमलानी हे भाजपचे राज्यसभा खासदार आहेत), त्यामुळे या दाव्यांमागील गांभीर्य कैक पटीने वाढते.

फिक्सर वकील आणि लाचखोरीची दलाली साखळी

खेळात मॅच फिक्सिंग ऐकले होते, पण न्यायालयात जजमेंट फिक्सिंग चालते, हा आरोप थेट न्यायपालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. महेश जेठमलानी यांनी स्पष्ट केले की न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार हा केवळ एखाद्या न्यायाधीशापुरता मर्यादित नसून, यामध्ये फिक्सर वकील मध्यस्थाची (बिचौलिया) भूमिका बजावतात. हे फिक्सर वकील लाच देणारा आणि निर्णय देणारा यांच्यात दुवा बनून संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेत फेरफार करतात.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, हे फिक्सर वकील कोण आहेत, हे बार कौन्सिलला आणि देशाच्या गुप्तचर यंत्रणांना देखील माहीत असते. जर गुप्तचर यंत्रणांकडे अशा फिक्सर वकिलांची व त्यांच्या हालचालींची यादी उपलब्ध असेल, तर ती माहिती तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला दिली पाहिजे, जेणेकरून न्यायव्यवस्था अशा तत्त्वांवर वेळीच वेसण घालू शकेल, असा रोकडा सल्ला जेठमलानी यांनी दिला.

बार कौन्सिल ऑफ इंडिया मधील घराणेशाही आणि पर्ल ट्रस्टचा घोटाळा

न्यायालयातील फिक्सिंगसोबतच बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) च्या कारभारावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्या कार्यकाळात कायद्यानुसार २ वर्षांचा कार्यकाळ असताना, तो बेकायदेशीरपणे ५ वर्षांपर्यंत (२०३० पर्यंत) वाढवण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, त्याला जेठमलानी यांनी अत्यंत लाजीरवाणा प्रकार म्हटले आहे.

याहून मोठा संस्थात्मक आरोप म्हणजे BCI च्या मूळ ट्रस्टच्या मालमत्ता आणि उत्पन्न एका नवीन पर्ल ट्रस्ट कडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. या पर्ल ट्रस्टवर ११ व्यवस्थापकीय विश्वस्त आहेत, जे BCI चे पदाधिकारी आहेत. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, हे पदाधिकारी उद्या BCI चे सदस्य राहिले नाहीत तरीही ते जन्मभर या पर्ल ट्रस्टच्या संपत्तीवर ताबा ठेवून राहू शकतात. या संस्थात्मक गैरव्यवहाराविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेली असून, समांतर संस्था उभ्या करून कशाप्रकारे मालमत्ता नियंत्रित केल्या जात आहेत, यावर यातून प्रकाश पडतो.

न्यायमूर्तींच्या घरातील जळत्या नोटा आणि FIR मधील दुटप्पीपणा

न्यायपालिकेच्या पारदर्शकतेवर बोलताना न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख करून व्यवस्थेच्या दुटप्पीपणावर थेट बोट ठेवण्यात आले. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या शासकीय निवासावर जळलेल्या व अधजळलेल्या नोटांची पोती सापडली होती. या प्रकरणात संबंधित न्यायमूर्ती स्वतःची चौकशी थांबवण्यासाठी वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत होते, परंतु आजतागायत या प्रकरणात एक एफआयआर (FIR) देखील का नोंदवला गेला नाही? असा तीक्ष्ण सवाल महेश जेठमलानी आणि हरीश साळवे यांनी थेट व्यासपीठावर बसलेल्या सरन्यायाधीशांना विचारला.

हरीश साळवे यांनी अत्यंत रास्त प्रश्न विचारला की, जर अशाच प्रकारे नोटांची पोती एखाद्या राजकीय नेत्याच्या, मंत्र्याच्या किंवा सामान्य नागरिकाच्या घरात जळाली असती, तर तपास यंत्रणांनी त्याच्यावर FIR दाखल न करता सोडले असते का? न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचे समर्थन करताना न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी अंतर्गत यंत्रणा पुरेशी आहे आणि बहुतेक तक्रारी खटला हारलेल्या नाराज पक्षकारांकडून येतात असा बचावात्मक पवित्रा घेतला. परंतु, जर न्यायाधीशांच्या घरात नोटा जळताना दिसतात, तरीही एफआयआर होत नसेल, तर ही अंतर्गत यंत्रणा न्याय देते की पांघरूण घालते, हा प्रश्न उरतोच.

कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेची जुगलबंदी की स्वातंत्र्याचा बळी?

न्यायपालिका आणि कार्यपालिका (Executive) यांच्यात एक सन्मानजनक अंतर असणे लोकशाहीसाठी अनिवार्य आहे. परंतु, प्रत्यक्षात हे अंतर पुसले जात असल्याचे अनेक उदाहरणावरून समोर येते:

• कमिशनर विरुद्ध जिल्हा न्यायाधीश प्रकरण: उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर येथे वरिष्ठ IAS अधिकारी आणि कमिशनर दुर्गा शक्ती नागपाल यांनी एका महिला जिल्हा न्यायाधीशांना फोन करून एका खटल्यात दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर बदतमीज आहात, तुमचे संस्कार कसे आहेत? अशी अरेरावी केली. हे जिल्हा स्तरावरील न्यायाधीशांवर प्रशासनाकडून होणाऱ्या दबावाचे भीषण वास्तव दाखवते.
• राजकीय नेत्यांसोबतची निकटता: सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश आणि कायदेमंत्री किंवा केंद्रीय नेते एकत्र डिनरला जाणे, त्यांच्या मूळ गावी एकत्र दौरे करणे यांमुळे न्यायपालिकेच्या तटस्थतेवर प्रश्न निर्माण होतात.
• कोर्ट मॉनिटर्ड तपास एक कल्पित कथा: हरीश साळवे यांच्या मते, २G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक आणि हवाला घोटाळ्यांसारख्या प्रकरणात कोर्टाच्या देखरेखीखाली झालेली चौकशी ही निष्फळ ठरली. जेव्हा सरकार मजबूत असते आणि न्यायपालिका मूकदर्शक बनते, तेव्हा तीन स्तंभांमधील समतोल पूर्णपणे बिघडतो.

न्यायाधीशांची उपदेशात्मक भाषणे विरुद्ध प्रत्यक्षातील निकाल

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, न्यायालयाची पारदर्शकता म्हणजे केवल उघडी दारे नसून निर्णयामागील स्पष्ट कारणे जनतेला समजणे होय. परंतु, प्रत्यक्षात न्यायालयांचे वर्तन या उपदेशाच्या पूर्णपणे उलट दिसून येते:

१. सोनम वांगचुक नजरकैद प्रकरण: शासनाने याचिका मागे घेतल्यावर न्यायालयाने गुणवत्तेवर व कारणांवर आधारित निकाल देण्याऐवजी स्पष्ट आदेश देणे टाळले.

२. इलेक्टोरल बाँड्स : न्यायालयाने हे बाँड्स असंवैधानिक ठरवले, परंतु यातून झालेल्या क्विड प्रो को (देवाणघेवाणीच्या लाचखोरी) च्या चौकशीची मागणी फेटाळून लावली.

३. बिहारमधील २७ लाख मतदारांचे अधिकार: बिहारमधील २७ लाख मतदारांचे नाव मतदार यादीतून उडाले असता, न्यायालयाने ठोस आदेश देण्याऐवजी पुढच्या वेळी मतदान करा असा सल्ला दिला.

निष्कर्ष: आत्मपरीक्षणाची वेळ आणि लोकशाहीचे भवितव्य

आज देशातील न्यायव्यवस्था ही केवळ भ्रष्टाचाराच्या संकटाने नाही, तर विश्वासाच्या संकटाने ग्रस्त आहे. वीकेंड सेमिनारमध्ये नैतिकतेची भाषणे देणे सोपे आहे, पण प्रत्यक्ष न्यायपीठावर बसून कडक निर्णय घेणे आणि स्वतःच्या संस्थेतील काळ्या मेंढ्यांची हकालपट्टी करणे गरजेचे आहे. फिक्सर वकिलांची साखळी तोडणे, BCI मधील पर्ल ट्रस्टसारख्या आर्थिक गैरव्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी करणे आणि न्यायाधीशांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये समान एफआयआर नोंदवणे, हेच न्यायपालिकेची गमावलेली प्रतिष्ठा परत मिळवण्याचे मार्ग आहेत. जर न्यायपालिकेने स्वतःचे आत्मपरीक्षण केले नाही, तर न्यायालयांवरचा जनतेचा विश्वास ही केवळ कागदावरची घोषणा बनून राहील.

• न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारी आणि अंतर्गत यंत्रणा: कोणत्याही व्यवस्थेत किंवा यंत्रणेत सुधारणेला वाव असतो हे मान्य करत त्यांनी आश्वस्त केले की, न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी अंतर्गत यंत्रणा पुरेशी आणि सक्षम आहे, तसेच न्यायाधीशांविरुद्ध येणाऱ्या बहुतेक तक्रारी या न्यायालयात खटला हारल्यामुळे नाराज झालेल्या पक्षकारांकडून येतात; त्यामुळे अशा तक्रारींवर सार्वजनिकपणे विचार करणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
• पारदर्शकता आणि निर्णयामागील कारणे : न्यायालयाची पारदर्शकता म्हणजे केवळ सुनावणीसाठी उघडी दारे ठेवणे नसून, निर्णयामागील स्पष्ट कारणे जनता तपासून पाहू शकणे ही खरी पारदर्शकता आहे. केवळ निकाल देऊन त्यामागची कारणे न सांगणारे न्यायालय पारदर्शक मानले जाऊ शकत नाही.
• जनतेचा विश्वास विरुद्ध पसंती: जनतेचा विश्वास आणि जनतेची पसंती या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. लोकांना आवडणारे निकाल देऊन न्यायालय विश्वास संपादन करत नाही या सोबतच. न्यायालयांनी सोशल मीडिया आणि इतर बाह्य प्रभावांपासून दूर राहिले पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
• सकारात्मक टीका आणि आत्मसुधार: एक संस्था म्हणून न्यायव्यवस्था ही मूल्यांकना किंवा तपासणीच्या पलीकडे नाही. न्यायिक कामकाजाची निष्पक्ष आणि सकारात्मक/रचनात्मक टीका ही जिवंत घटनात्मक लोकशाहीची आवश्यक बाब असून, ती संस्थात्मक उत्तरदायित्व आणि आत्मसुधाराची संधी देते.