तीन शब्द आणि पेटलेला गदारोळ

पश्चिम बंगालमधील पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यातील खडकपूर येथे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या २०२१ च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी डॉ. बुशरा बानो सध्या एका सोशल मीडिया वादाच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. एका शैक्षणिक संस्थेत आपल्या नागरी सेवा परीक्षेच्या संघर्षाची यशोगाथा सांगताना त्यांनी भाषणाची सुरुवात अस्सलाम वालेकुम, मध्यभागी इंशाअल्लाह आणि शेवटी जजाकअल्लाह या शब्दांनी केली होती. या भाषणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पसरताच काही संघटनांनी खाकी वर्दीच्या मर्यादांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत थेट पश्चिम बंगालच्या गृह सचिवांकडे तक्रार नोंदवली. सरकारी अधिकाऱ्याने ऑन-ड्यूटी वर्दीत असताना धार्मिक शब्दांचा वापर करू नये असा तर्क देत त्यांच्यावर वर्दीत धार्मिक आचरण केल्याचा आरोप लावला गेला. मात्र, या प्रकरणाचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास असा प्रश्न उपस्थित होतो की, ही तक्रार खरोखरच प्रशासकीय सुधारणांसाठी आहे की विशिष्ट राजकीय नॅरेटिव्हला धार देण्याचा प्रयत्न आहे ?

डॉ. बुशरा बानो: संघर्ष, त्याग आणि कर्तृत्वाची कहाणी

या वादाच्या पलीकडे जाऊन पाहिले तर डॉ. बुशरा बानो यांचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. उत्तर प्रदेशातील कन्नौज जिल्ह्यात जन्मलेल्या डॉ. बुशरा यांनी अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटीमधून उच्च शिक्षण घेत व्यवस्थापन विषयात डॉक्टरेटसह अनेक पदव्या संपादन केल्या. त्यांनी सौदी अरेबियातील एका विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक पदाची लाखो रुपयांची नोकरी सोडून देशाची सेवा करण्यासाठी भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला.

त्यांचा नागरी सेवा परीक्षेचा प्रवास अत्यंत कठीण होता. २०१८ च्या नागरी सेवा परीक्षेत त्यांनी २७७ वी रँक मिळवून इंडियन रेल्वे ट्रॅफिक सर्व्हिस मिळवली. परंतु पोलीस सेवेत रुजू होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी गरोदरपणाच्या अत्यंत कठीण दिवसांत पुन्हा अभ्यास केला. मुलाखतीच्या वेळी त्या गर्भवती होत्या; तरीही जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी २०२१ मध्ये २३४ वी रँक मिळवून भारतीय पोलीस सेवेचे पद मिळवले आणि त्यांना पश्चिम बंगाल कॅडर मिळाले. लग्न, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि मुलांची जबाबदारी सांभाळत त्यांनी घेतलेल्या या परिश्रमांचा देशाला अभिमान वाटायला हवा होता; परंतु आज त्यांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करण्याऐवजी त्यांच्या भाषेवर पहारे बसवले जात आहेत.

दाव्यांचे विश्लेषण: नियम पुस्तिका विरुद्ध सोयीची धर्मनिरपेक्षता

डॉ. बुशरा बानो यांच्याविरोधात तक्रार करणाऱ्यांचा मुख्य दावा असा आहे की, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली आणि पोलीस नियमावलीनुसार कोणत्याही अधिकाऱ्याने वर्दीत धार्मिक किंवा सांस्कृतिक निष्ठा प्रकट करू नये. परंतु या दाव्याच्या दुसऱ्या बाजूचे विश्लेषणात्मक परीक्षण केल्यास पुढील महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात:

१. कार्यालयीन काम की शैक्षणिक मंच? डॉ. बुशरा बानो या कोणत्याही अधिकृत एफआयआर किंवा पत्रकार परिषदेत बोलत नव्हत्या; तर अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटीच्या निवासी कोचिंग अकादमीमध्ये विद्यार्थ्यांशी आपली वैयक्तिक जीवनयात्रा आणि परीक्षा तयारीचा संघर्ष शेअर करत होत्या. 

२. सांस्कृतिक अभिवादन की धार्मिक प्रचार? भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक देशात विविध समुदायांचे सरकारी अधिकारी दैनंदिन व्यवहारात नमस्ते किंवा सत श्री अकाल अशा शब्दांचा वापर करतात. मग एका अधिकाऱ्याने आपल्या वैयक्तिक जीवनप्रवासाची माहिती देताना संस्कृतीनुसार शुभेच्छा दिल्यास त्याला नियमांचा भंग कसा मानला जाऊ शकतो?

दुटप्पीपणाचे वास्तव: खाकी वर्दीतील धार्मिक आचरण

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वर्दीतील धार्मिक आचाराचा विचार केला तर देशात इतर प्रसंगी कोणते मापदंड लावले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते:

• गदाधारी अधिकारी आणि मौन: उत्तर प्रदेशातील माजी पोलीस अधिकारी अनुज चौधरी यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये ते ऑन-ड्यूटी पोलीस वर्दीत आणि सरकारी शस्त्रधारी सुरक्षारक्षकांसह एका धार्मिक मिरवणुकीत हातात भारी-भरकम गदा घेऊन चालत होते. जेव्हा माजी आयपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकूर यांनी अखिल भारतीय सेवा नियम आणि पोलीस नियमावलीचा हवाला देऊन तक्रार नोंदवली, तेव्हा बुशरा बानो यांच्यावर टीका करणारा वर्ग पूर्णपणे गप्प राहिला आणि अनुज चौधरी यांना हनुमान भक्त म्हणून पाठिंबा देण्यात आला.
• थाण्यांमधील उत्सव आणि विधी: उत्तर प्रदेशसह देशातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये भव्य स्वरूपात जन्माष्टमी साजरी करणे, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी वर्दीत हवन-पूजा करणे, नवरात्रीत शस्त्रपूजा करणे किंवा सणांमध्ये अधिकृत सहभागी होणे ही एक सामान्य परंपरा मानली जाते.
• शासकीय संकल्प आणि गौरव: २०१८ मध्ये तत्कालीन पोलीस अधिकारी सूर्यकुमार शुक्ला यांनी अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचा सार्वजनिक संकल्प घेतला होता. २०२५ मध्ये बहराइच येथे एका कथावाचकाला पोलिसांकडून गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला. याशिवाय दरवर्षी श्रावण महिन्यात वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी कावड यात्रा करणाऱ्यांवर फुले उधळताना दिसतात.
• संविधानाची आठवण कधी होते? गोरखपूरमध्ये जेव्हा एक वर्तुळ अधिकारी सार्वजनिकरीत्या वर्दीत घुटन्यांवर बसून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून आशीर्वाद घेतात किंवा एखादा पोलीस अधिकारी गंगेची आरती करतो, तेव्हा नियमावलीची आठवण कोणालाही होत नाही.
• शासकीय विधी आणि राफेल शस्त्रपूजा: सरकारी कार्यालयांच्या उद्घाटनावेळी नारळ फोडणे किंवा भूमिपूजन करणे या गोष्टी सामान्य मानल्या जातात. तसेच ८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी फ्रान्समध्ये भारताच्या पहिल्या राफेल लढाऊ विमानाची अधिकृत शस्त्रपूजा केली होती, ज्यावर फुले आणि नारळ चढवण्यात आले होते आणि त्यावर मल्लिकार्जुन खरगे यांनी टीका केली होती.

प्रशासकीय निष्पक्षता की बहुसंख्याकवादी नॅरेटिव्ह?

या सर्व उदाहरणांवरून एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो की, आपल्या देशात धर्मनिरपेक्षता आणि प्रशासकीय मर्यादांचे सगळे नियम फक्त अल्पसंख्याक अधिकाऱ्यांना मोजण्यासाठीच वापरले जातात का ?

जेव्हा इतर अधिकारी वर्दीत धार्मिक प्रदर्शन करतात, तेव्हा त्याला श्रद्धा आणि परंपरा मानून प्रकरण शांत केले जाते. परंतु जेव्हा एक मुस्लिम महिला अधिकारी स्वतःच्या परिश्रमाने उच्च पदावर पोहोचते आणि भाषणात तीन साधे शब्द बोलते, तेव्हा तिच्यावर थेट प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी धोका असल्याचा आरोप केला जातो. हा दुटप्पीपणा प्रशासनाच्या निष्पक्षतेला सुरुंग लावणारा आहे.

निष्कर्ष: संविधान आणि अनेकतेत एकता

प्रशासकीय निष्पक्षता कधीही एकांगी असू शकत नाही. जर वर्दीमध्ये धार्मिक या सांस्कृतिक चिन्हांचा वापर करणे हा आचारसंहितेचा भंग असेल, तर गदा घेऊन फिरणाऱ्यांपासून ते पूजेला बसणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना एकाच नियमाने पाहिले पाहिजे. आणि जर ते सर्व भारतीय संस्कृतीचा सुंदर भाग मानले जात असेल, तर डॉ. बुशरा बानो यांचे अभिवादन करणे तितकेच स्वाभाविक मानले गेले पाहिजे.

आज गरज आहे ती सोशल मीडियावरील वादांमधून बाहेर पडून देशात असे वातावरण निर्माण करण्याची, जिथे प्रत्येक नागरिक आणि अधिकारी कोणत्याही संकोचाशिवाय देशाची सेवा करू शकेल. जेव्हा आपण एकमेकांच्या श्रद्धेचा आदर करू, तेव्हाच अनेकतेत एकता हे संविधानाचे मूलतत्त्व खऱ्या अर्थाने टिकून राहील.