खासदार-आमदार सोडा, आता नगरसेवकही खरेदी करणार?  राजस्थान निकालांनंतर मोदी-शाहांचे गणित का बिघडले?

राजस्थान स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल: आकडेवारीचा खेळ आणि सत्तेचे राजकीय गणित

बहुमताचा जनाजा आणि दिल्लीतील शांतता राजस्थानमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर समोर आलेली आकडेवारी आणि सत्तेचे चित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासाठी फारसे सुखावणारे नाही. निवडणुकीच्या निकालानंतर राजस्थानचे नवे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांना तातडीने दिल्लीचे बोलावणे आले होते, मात्र अद्याप दिल्लीत पोहोचून त्यांची केंद्रीय नेतृत्वाशी भेट झालेली नाही. नेहमीप्रमाणे विजयाचा पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन करण्याचे आणि पाठीवर थाप मारण्याचे छायाचित्र अजूनही समोर आलेले नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे राजस्थानमध्ये प्रचंड बहुमताचा जो ठप्पा भाजपला हवा होता, तो या निकालांमधून मिळताना दिसत नाही. निवडणूक पार पडली असली तरी बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपची मोठी कसरत सुरू आहे.

खासदार-आमदारांनंतर आता नगरसेवक खरेदी?: राजकीय दाव्यांचे विश्लेषण निकालानंतर लगेचच विरोधी पक्ष काँग्रेसने भाजपवर जोरदार हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी खासदार आणि आमदार खरेदी करण्यासाठी ओळखला जाणारा पक्ष आता स्थानिक नगरसेवकांचीही खरेदी करेल, असा गंभीर आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे. एवढेच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांमध्येही अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे. राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकारांनी सोशल मीडियावर ट्विट करून असे नमूद केले आहे की, एका पक्षाला आपला सन्मान वाचवण्यासाठी अपक्ष नगरसेवकांची घाऊक किंवा थोक खरेदी करावी लागेल, असे कधी वाटले नव्हते. सूटकेस, हेलिकॉप्टर आणि सत्तेचा गैरवापर करून एका-एका जागेसाठी सुरू असलेली ही लढाई नेमकी कशासाठी आहे, असा सवाल आता विचारला जात आहे.

१०  महानगरपालिकांचा  वास्तववादी ताळेबंद: गडांचे संरक्षण की राजकीय पीछेहाट? राजस्थानमधील एकूण १० नगरनिगमांच्या निकालांचे विश्लेषण केले असता, भाजपला केवळ ४ नगरनिगमांमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळाले असून तब्बल ६ ठिकाणी भाजप बहुमताच्या आकड्यापासून दूर आहे.

• जयपूर महानगरपालिका: १५० प्रभागांपैकी बहुमतासाठी ७६ जागांची आवश्यकता होती. भाजपने ७८ जागांवर विजय मिळवून कसाबसा ताबा राखला असला तरी, भाजपचा पारंपरिक गड मानल्या जाणाऱ्या जयपूरमध्ये पक्षाची लाज अवघ्या २ जागांमुळे वाचली आहे.
• कोटा  महानगरपालिका : १०० प्रभागांपैकी ५१ चा बहुमताचा आकडा असताना भाजप ५५ जागा जिंकून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या क्षेत्रात सत्ता राखण्यात यशस्वी ठरली.
• उदयपूर  महानगरपालिका : ८० प्रभागांपैकी ४१ चा बहुमताचा आकडा गाठत भाजपने ५३ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला.
• भिलवाडा  महानगरपालिका : ७० प्रभागांपैकी ३६ चा बहुमताचा आकडा असताना भाजपने ४५ जागांवर विजय मिळवून स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले.

याउलट, ६ प्रमुख  महानगरपालिकांमध्ये  भाजपकडे स्पष्ट बहुमत नाही:

• अजमेर  महानगरपालिका : ८० प्रभागांपैकी ४१ चा बहुमताचा आकडा असताना भाजपने ३२ जागा जिंकल्या असून भाजपला ९ नगरसेवकांची तूट आहे.
• अलवर महानगरपालिका : ६५ प्रभागांपैकी ३३ च्या बहुमतासाठी भाजपला २८ जागा मिळाल्या असून ५ जागा कमी पडत आहेत.
• भरतपूर  महानगरपालिका : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या गृहक्षेत्रात ६५ प्रभागांपैकी ३३ च्या बहुमताच्या आकड्याविरुद्ध भाजपला केवळ २० जागा मिळाल्या असून १३ जागांची मोठी तूट आहे.
• बीकानेर  महानगरपालिका : केंद्रीय कायदामंत्र्यांच्या या क्षेत्रात ८० प्रभागांपैकी ४१ च्या बहुमतासाठी भाजपला २७ जागा मिळाल्या असून तब्बल १४ जागा कमी आहेत.
• जोधपूर  महानगरपालिका : माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या या बालेकिल्ल्यात १०० प्रभागांपैकी ५१ च्या बहुमतासाठी भाजपने ४४ जागा जिंकल्या असून ७ जागांची तूट आहे.
• पाली  महानगरपालिका : ६५ प्रभागांपैकी ३३ च्या बहुमतासाठी भाजपला २१ जागा मिळाल्या असून येथे १२ जागा कमी आहेत.

३६ नगरपरिषदांमधील तूट: स्थानिक नेतृत्वापुढील मोठे आव्हान नगरपरिषदांच्या स्तरावर पाहिल्यास, ३६ नगरपरिषदांमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. जागांच्या तुटीनुसार या नगरपरिषदांची रचना खालीलप्रमाणे आहे:

• १ ते ७ जागांची तूट असलेल्या १२ नगरपरिषदा: चुरू, भिवडी, फलोदी आणि सलुंबर येथे प्रत्येकी १ जागेची तूट आहे. किशनगड आणि बुंदी येथे २ जागा; सरदारशहर येथे ३ जागा; प्रतापगड येथे ४ जागा; डीग येथे ५ जागा; लालसोट येथे ६ जागा आणि जालोर येथे ७ जागांची तूट आहे.
• ८ ते १२ जागांची तूट असलेल्या १३ नगरपरिषदा: ब्यावर, चित्तोडगड, कुचामन सिटी, शाहपुरा, बहरोड आणि सिरोही येथे प्रत्येकी ८ जागांची तूट आहे. माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या झालावाड क्षेत्रात आणि हनुमान बेनिवाल यांच्या नागौर क्षेत्रात प्रत्येकी १० जागांची तूट आहे. दौसा, सीकर आणि सचिन पायलट यांच्या टोंक क्षेत्रात प्रत्येकी ११ जागांची तूट आहे; तर दिडवाना आणि कोटपूतली येथे १२ जागा कमी आहेत.
• १४ ते २५ जागांची तूट असलेल्या ११ नगरपरिषदा: गंगापूर सिटी येथे १४ जागा, खैरथल येथे १५, तिजारा येथे १५, फतेहपूर येथे १५, हनुमानगड येथे १६, झुंझुनू येथे १६, करौली येथे १७, हिंडौन सिटी येथे १९, धोलपूर येथे २०, बारान येथे २२ आणि मकराना येथे सर्वाधिक २५ जागांची तूट आहे.

२५२ नगरपालिकांचे गणित: १८२ ठिकाणी बहुमताची दमछाक राजस्थानमधील एकूण २५२ नगरपालिकांची आकडेवारी भाजपसाठी अत्यंत चिंताजनक आहे. एकूण २५२ नगरपालिकांपैकी भाजपला केवळ ७० ठिकाणी स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. तर तब्बल १८२ नगरपालिकांमध्ये भाजप बहुमताच्या आकड्यापासून दूर आहे.

भाजप ६१ नगरपालिकांमध्ये बहुमताच्या जवळ पोहचली आहे:

• २३ नगरपालिकांमध्ये, जसे की महवा, नाथद्वारा, देवली येथे बहुमतासाठी केवळ १ जागेची गरज आहे.
• १९ नगरपालिकांमध्ये, जसे की विजयनगर, रतनगड, भिनमाळ येथे बहुमतासाठी २ जागा कमी आहेत.
• १० नगरपालिकांमध्ये, जसे की बस्सी, मेताडा रोड, मुंडवा येथे ३ जागांची तूट आहे.
• ७ नगरपालिकांमध्ये, जसे की रावतभाटा, पिसागन, गुलाबपुरा येथे ४ जागांची तूट आहे.
• रायसिंगनगरमध्ये ५ जागा तर सूरतगडमध्ये ७ जागांची तूट आहे.

या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की, भाजपला स्थानिक पातळीवर सत्ता स्थापन करण्यासाठी अपक्ष आणि इतर पक्षांतील नगरसेवकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागत आहे.

पर्ची मुख्यमंत्री आणि लोकशाहीचा गुलाबी आभास या संपूर्ण राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे माजी पंतप्रधान स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या एका ऐतिहासिक विधानाची आठवण राजकीय वर्तुळात काढली जात आहे. वाजपेयींनी संसदेत ठणकावून सांगितले होते की, अशा प्रकारच्या खरेदी-विक्रीतून मिळणाऱ्या सत्तेला मी चिमट्यानेही शिवणार नाही. मात्र आजचे राजकारण आणि भाजपचे प्रचंड बहुमताचे दावे पाहता ही तत्त्वे बाजूला पडल्याचे दिसतात.

राजस्थानमध्ये भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्याने वसुंधरा राजे आणि अशोक गेहलोत यांच्या आलटून-पालटून येणाऱ्या राजकीय चक्राला तोडण्यासाठी एक नवा प्रयोग केला. सांगानेरमधून पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या भजनलाल शर्मा यांना थेट मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत बसवण्यात आले, ज्यांना विरोधकांकडून पर्ची वाले मुख्यमंत्री असेही संबोधले गेले. परंतु पहिल्याच मोठ्या स्थानिक निवडणुकीत या नव्या नेतृत्वाची मोठी दमछाक झाली आहे.

जयपूर शहराच्या गुलाबी ओळखीप्रमाणे कागदावर किंवा पुस्तकांमध्ये लोकशाही जितकी गुलाबी आणि सुंदर दिसते, प्रत्यक्षात राजकारणाचे पान तितकेच काळे आणि डागाळलेले झाले आहे, असा उपरोधिक टोला या विश्लेषणातून लगावला गेला आहे.

निष्कर्ष: आगामी निवडणुका आणि राजकीय धडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतःला निवडणुकीचा चेहरा म्हणून सादर करतात आणि कमळ पहा, उमेदवार पाहू नका असे आवाहन करतात. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निकालांनी हे सिद्ध केले आहे की, केवळ केंद्रीय चेहऱ्यावर किंवा इलेक्शन मशिनरीच्या जोरावर स्थानिक पातळीवरील असंतोष झाकला जाऊ शकत नाही. २०२८ च्या राजस्थान विधानसभा आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक पातळीवरील ही पडझड रोखणे आणि बहुमताचा राजकीय पेच सोडवणे भाजप नेतृत्वासाठी सोपे असणार नाही. सत्तेची गणिते जुळवण्यासाठी अपक्षांची पळवापळवी आणि खरेदी-विक्रीचा खेळ सुरू राहिला, तर लोकशाहीचा उरलासुरला ढाचाही ढासळल्याशिवाय राहणार नाही.