बुडणारा बिहार, गप्प दिल्ली आणि गायब मीडिया: ४८ लाखांची तडफड अन् सत्तेचा बधीरपणा!

१० हजार रुपयांत विकले जाणारे मत आणि पाण्याच्या प्रवाहात वाहून जाणारे भविष्य: बिहारची खरी शोकांतिका!

४८ लाख नागरिक आणि राष्ट्रीय मीडियाची महाशांतता

आज बिहारमधील तब्बल ४८ लाख नागरिक महापुराच्या भीषण तावडीत सापडले आहेत. राज्यातील १५ जिल्हे जलमय झाले असून लाखो कुटुंबे विस्थापित झाली आहेत. परंतु, देशाची राजधानी दिल्ली आणि तिथला तथाकथित गोदी मीडिया या अथांग मानवी वेदनेवर पूर्णपणे मौन बाळगून आहे. जेव्हा दिल्लीत ४७ लाख लोकांची नावे एसआयआर यादीतून कटतात किंवा कर्नाटकात १ कोटीपेक्षा जास्त लोकांची नावे वगळली जातात, तेव्हाही मीडिया मूग गिळून बसतो. मग दिल्लीच्या माध्यम जगताला बिहारच्या १५ जिल्ह्यांतील पूरग्रस्तांचे चेहरे, त्यांची उद्ध्वस्त झालेली घरे आणि भुकेने व्याकुळ झालेली मुले दाखवण्यात काय रस असणार? मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांची प्राथमिकता पूर्णपणे बदलली आहे.

आज राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवर सरकारी दाव्यांची भोंगळ आणि गुळगुळीत आकडेवारी दाखवली जात आहे,किती सामूहिक स्वयंपाकघरे सुरू केली, बिस्किटांचे किती पाकीट वाटले, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या किती तुकड्या तैनात केल्या. परंतु, सरकारचे अपयश, नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासकीय बेफिकिरी यावर ठोस प्रश्न विचारणारे कव्हरेज पूर्णपणे गायब आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमं गायब असताना, भागलपूरचे रवींद्र कुमार किंवा आरा येथील आयबीएन७ भारतचे कृष्णा यांच्यासारखे स्वतंत्र युट्युबर्स आणि लोकल सोशल मीडिया क्रिएटर्स आज पुराच्या भयावह वास्तवाचे दुर्मीळ व्हिडीओ जनतेसमोर आणत आहेत.

२००८ विरुद्ध २०२६: सत्तेची बदललेली समीकरणे आणि भेदभावाची धोरणे

इतिहासाची पाने उलटून पाहिली तर लक्षात येते की, २००८ मध्ये जेव्हा कोसी नदीला भयंकर पूर आला होता, तेव्हा ४ जिल्ह्यांतील १३ लाख लोक संकटात सापडले होते. त्या वेळी हिंदुस्तान टाईम्ससारख्या वृत्तपत्रांत २६ ऑगस्ट २००८ रोजी रेजिंग रिव्हर या शीर्षकाखाली बातमी पहिल्या पानावर झळकली. दिल्लीच्या माध्यम जगतात खळबळ उडाली आणि राष्ट्रीय वाहिन्यांवर मोहिमा चालवून बिहारसाठी मदतीचे ट्रकच्या ट्रक भरून साहित्य पाठवले गेले. तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या आवाहनानंतर, तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी २८ ऑगस्ट २००८ रोजी स्वतः बिहारचा हवाई दौरा केला आणि तात्काळ १००० कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची घोषणा करून बिहारच्या पुराला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित केले. पंतप्रधान राष्ट्रीय आपत्ती राहत निधीतून मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली, हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरद्वारे पिण्याचे पाणी व ताडपत्रीचे टेंट पुरवले गेले. तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी स्वतःचा एक महिन्याचा पगार आणि गेम शोमध्ये जिंकलेली १ कोटींची रक्कम दान केली, तर १४ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी एका दिवसाचा पगार देऊन ९० कोटी उभारले. तत्कालीन विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी (नितीश कुमार, मनमोहन सिंह, लालू यादव, सोनिया गांधी, रामविलास पासवान) एकाच विमानात आणि एकाच व्यासपीठावर उभे राहिलेले फोटो आज देशाच्या राजकीय संस्कृतीची आठवण करून देतात.

पण २००८ चा भारत आणि २०२६ चा भारत याच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक पडला आहे. आज ४८ लाख लोक विस्थापित झाले आहेत, पण दिल्लीच्या सत्तेच्या वर्तुळात कोणतीही हालचाल नाही. आज केंद्र सरकार हे नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडच्या पाठिंब्यावर टिकून आहे. बिहारमधून ३० एनडीए खासदार आहेत आणि ७ केंद्रीय मंत्री आहेत. तरीही या लोकप्रतिनिधींनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांवर बिहारचा दौरा करण्यासाठी, राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्यासाठी किंवा विशेष पॅकेज मिळवण्यासाठी कोणताच दबाव आणलेला नाही. याउलट, गुजरातमध्ये थोडा जरी पाऊस पडला किंवा पूर आला, तर पंतप्रधान स्वतः व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतात आणि तात्काळ मदत जाहीर करतात. बिहारच्या बाबतीत मात्र हा सौतेला व्यवहार का केला जात आहे?

पूरमुक्त बिहारचे दावे आणि डबल इंजिन सरकारचे ढोंग

१० वर्षांपूर्वी आसाममध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांनी आसामला पूरमुक्त करू असे आश्वासन दिले होते. परंतु, जुलै महिन्यात उत्तर आसाममध्ये १० लाख लोक पुराच्या तावडीत सापडले आणि एका पिढीची संपत्ती नष्ट झाली, तरीही तिथे राष्ट्रीय माध्यमं पोहोचली नाहीत. त्यानंतर बिहारच्या निवडणुकीच्या प्रचारात गृहमंत्र्यांनी आगामी ५ वर्षांत बिहारला पूरमुक्त आणि स्थलांतरमुक्त करू असा शब्द दिला होता. कोसी आणि नेपाळमधून येणाऱ्या नद्यांच्या व्यवस्थापनासाठी बजेटमध्ये व्यवस्था करून बिहारचा भाग बागायती करू, असे दावे केले गेले.

आज त्या दाव्यांचे काय झाले? आज जेव्हा संपूर्ण बिहार पाण्यात बुडत आहे, तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री कुठे आहेत? ते बिहारच्या दौऱ्यावर का आले नाहीत? बिहारमधील डबल इंजिन सरकारचे मंत्री जेव्हा पूरग्रस्त भागलपूर भागाची पाहणी करायला जातात, तेव्हा प्रशासनाकडून त्यांच्या स्वागतासाठी हिरवे गालीचे अंथरले जातात. ज्या पुराला पाहत हे नेते आमदार-मंत्री झाले, तो पूर पाहण्यासाठी त्यांना हिरव्या कालीनची गरज का पडावी? दुसरीकडे, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर ७ सप्टेंबरनंतर पुराबाबत कोणतीही विशेष माहिती आढळत नाही; तिथे फक्त सण-उत्सवांच्या शुभेच्छा, जयंतींचे संदेश आणि कवी संमेलनांचे उद्घाटन पाहायला मिळते. पुराची गंभीर समस्या बाजूला ठेवून सरकार चालवणाऱ्यांच्या या असंवेदनशीलतेमुळे जनता हवालदिल झाली आहे.

हवामान बदल, नवीन पूर पॅटर्न आणि उद्ध्वस्त होणारा बळीराजा

या वर्षी बिहारमध्ये पुराचे स्वरूप पूर्णपणे बदललेले दिसते. १ सप्टेंबरपर्यंत बिहारमध्ये पावसाची २७% घट होती, ज्यामुळे पुराची कोणतीही शक्यता नव्हती. परंतु, ८ सप्टेंबरपर्यंत केवळ एका आठवड्यात तब्बल ३०% जास्त अतिवृष्टी झाली. नेपाळच्या वाल्मिकीनगर बॅरेजचे दरवाजे उघडले तेव्हा पाण्याचा प्रवाह कमी होता, परंतु उत्तर प्रदेश आणि शेजारच्या राज्यांमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे गंगा आणि तिच्या उपनद्यांच्या जलस्तरात अचानक वाढ झाली. सहसा प्रथम उपनद्यांचे पाणी वाढते आणि नंतर गंगेचे पाणी वाढते; मात्र या वेळी थेट गंगेचाच जलस्तर आधी वाढला.

या मुसळधार पावसामुळे गंगा नदी दीघा, गांधीघाट, हाथीदह, भागलपूर, कहलगाव आणि मुंगेर येथे धोक्याच्या पातळीवरून वाहत आहे. याशिवाय कोसी नदी बलतारा आणि कुरसेला येथे, बुढी गंडक खगरियात, पुनपुन श्रीपालपूरमध्ये, बागमती बेनीबादमध्ये आणि घाघरा दरौली व गंगपुर सिसवन येथे धोक्याची पातळी ओलांडून वाहत आहे. भागलपूरच्या सुल्तानगंज येथील प्रसिद्ध नमामी गंगे घाट ७ ते ८ फूट पाण्याखाली गेला आहे.

या नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वात मोठा फटका गरिबांना, शेतकऱ्यांना आणि लहान दुकानदारांना बसला आहे. पुरामुळे ५००० हून अधिक शाळा बाधित झाल्या असून मुलांच्या शिक्षणाचा अपार नुकसान झाले आहे. ७० हजार ते १ लाख रुपये किमतीची दूधती गुरेढोरे वाहून गेल्यामुळे किंवा जखमी झाल्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांचे वर्षानुवर्षांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. शिवाय, प्रसारमाध्यमांच्या कव्हरेजमध्येही भेद दिसून येतो. काँक्रीटचा आणि मरीन ड्राईव्ह असणारा शहरी पटना कॅमेऱ्यात दिसतो, पण गंगा नदीच्या पलीकडचा दियारा पटना जिथे लोक ३० रुपये नावेचे भाडे देऊन प्रवास करतात, जिथे सापांच्या दंशाचा धोका आहे आणि जिथे पूलही नाही, तो ग्रामीण भाग मात्र कायम दुर्लक्षित राहतो.

राजकीय चेतना, हरवलेला आवाज आणि नव्या संघर्षाची गरज

या विनाशकारी महापुरात केवळ हजारो शाळा, लाखो कुटुंबे आणि शेतकरी बुडालेले नाहीत, तर बिहारची राजकीय ताकद आणि लोकशाहीतील तिचा संविधानिक आवाज पूर्णपणे बुडाला आहे. ब्रिक्स परिषदेच्या आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यम किटमध्ये सत्तू आणि मखान्याचा डबा ठेवला म्हणून अभिमान बाळगणारा बिहार स्वतःच्या ४८ लाख भावा-बहिणींच्या दुर्दशेवर गप्प का बसला आहे? प्रोफेसर दिनेश मिश्रा यांच्यासारख्या विचारवंतांनी आयुष्यभर बिहारच्या पुरावर संशोधन करून उपायांचे मार्ग सुचवले, परंतु सरकारने त्यांच्या अभ्यासाला वृत्तपत्रांच्या पानांपुरते मर्यादित ठेवून विसरून जाण्याचे पाप केले.

निवडणुकीच्या काळात आगामी ५ वर्षांत बिहार पूरमुक्त करू असे आश्वासन देणारे गृहमंत्री असोत किंवा संसदेत बसलेले एनडीएचे ३० खासदार आणि ७ केंद्रीय मंत्री असोत, या एकाही लोकप्रतिनिधीने दिल्लीत किंवा पटनामध्ये पूरग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणलेला नाही. आज सोशल मीडियावर १० हजार रुपयांत मत विकल्याचा अपराधबोध व्यक्त करणाऱ्या रील्सचा सुळसुळाट पाहायला मिळतो; परंतु काही हजार रुपयांच्या मदतीच्या मोहात जनतेचा मूलभूत जगण्याचा आणि सुरक्षेचा अधिकार हिरावला जाऊ शकत नाही.

दरवर्षी पूर येतो, तात्पुरत्या मदतीच्या नावाखाली सत्तू आणि बिस्किटांचे पुडे वाटले जातात आणि पाणी ओसरताच सरकार व गोदी मीडिया जनतेला वाऱ्यावर सोडून गायब होतात. जोपर्यंत ४८ लाख पूरग्रस्त जनता या विनाशकारी पुराला आपली नियती मानणे बंद करत नाही आणि पटना व दिल्लीच्या सत्तेला एकत्र येऊन ठणकावून जाब विचारत नाही, तोपर्यंत हा संकटाचा फेरा असाच चालू राहील. अब बिहारला आपल्या अस्तित्वासाठी, राजकीय स्वाभिमानासाठी आणि हक्काच्या भविष्यासाठी स्वतःच संघटित होऊन आवाज उठवावा लागेल!

Kanthak Suryatal