कायदेशीर दावे आणि प्रशासकीय विसंगती
मशिदीचे मुतवल्ली मोहम्मद तनवीर अहमद यांनी मांडलेले कायदेशीर युक्तिवाद या प्रकरणातील प्रशासकीय मनमानीवर प्रकाश टाकतात. त्यांच्या दाव्यानुसार, ही इमारत ११५ वर्षांपेक्षा जुनी असून ती १९११ च्या आधीपासून अस्तित्वात होती. त्यामुळे प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१ (धार्मिक स्थळ कायदा १९९१) नुसार या इमारतीला कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होते. हा कायदा अतिशय स्पष्टपणे सांगतो की, १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी जे धार्मिक स्थळ ज्या स्वरूपात अस्तित्वात होते (मग ते मंदिर असो, मशीद, चर्च की गुरुद्वारा), त्याच्या स्वरूपात कोणताही बदल केला जाणार नाही.
याशिवाय, मशिदीच्या मालकी हक्काबाबत महसूल विभागाच्या (रेव्न्यू रेकॉर्ड्स) नोंदी पाहिल्यास, ही २८ बिघे जमीन जमींदारी जमीन म्हणून नोंदवली गेलेली होती. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या सार्वजनिक परिसर कायदा १९७१ (यूपी पब्लिक प्रेमिसेस ॲक्ट १९७१) नुसार ती कोणत्याही प्रकारे सरकारी किंवा सार्वजनिक मालमत्ता ठरू शकत नाही. नियमांनुसार, कोणतीही इमारत तेव्हाच पाडली जाऊ शकते जेव्हा, ती सरकारी किंवा सार्वजनिक जमिनीवर बेकायदेशीरपणे बांधलेली असेल. परंतु, ही मशीद वक्फ क्रमांक ४५१ म्हणून रीतसर नोंदणीकृत होती आणि १९५७ पासून नगरनिगमच्या अभिलेखातही तिची नोंद होती. एवढेच नव्हे तर, केंद्रीय दळणवळण विभागासोबत (सेंट्रल गव्हर्नमेंट) मशिदीच्या ट्रस्टचा भाडेपट्टा (लीज डीड) झाला होता आणि १९५७ पासून तिथे मशिदीच्या जागेत उपडाकघर (सब-पोस्ट ऑफिस) कार्यरत होते.
या सर्व ठोस पुराव्यांची आणि नोंदींची दखल न घेता, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला या प्रकरणात पक्षकार (पार्टी) न बनवता एकतर्फी कारवाई करण्यात आली. ज्या दात्याने स्वतःची जमीन दान केली जेणेकरून तिथे तहसील, नगरनिगम आणि शासकीय कार्यालये उभी राहू शकतील, त्याच दात्याच्या मशिदीला आज प्रशासनाने जमीनदोस्त केले, हा मोठा विरोधाभास आहे. प्रशासकीय अधिकारी कायद्याचे पालन करण्याऐवजी सरकारच्या राजकीय मर्जीनुसार वागत असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही यापूर्वी नोंदवले आहे.
विहीर आणि मंदिराचा नवा दावा: विश्लेषणात्मक पडताळणी
मशीद पाडल्यानंतर आता मलब्याची स्वच्छता करताना तिथे २० फूट खोल विहीर सापडली आहे आणि नेहमीप्रमाणे या विहिरीवरूनही राजकारण सुरू झाले आहे. विहीर सापडताच तिथे मंदिर होते असा कोलाहल सुरू झाला असून आता पुरातत्व विभागाकडून (एएसआय) तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. पण आपण विवेक बुद्धीने विचार केला पाहिजे: काय प्रत्येक विहीर ही मंदिराशीच जोडलेली असते? मशिदीच्या आवारात विहीर असू शकत नाही का? किंवा ज्या व्यक्तीकडून ती जमीन खरेदी केली गेली, तिच्या जागेत आधीपासून विहीर असणे आणि नंतर त्यावर मशीद उभी राहणे अशक्य आहे का? यापूर्वी ज्ञानवापी मशिदीमध्ये सापडलेल्या कारंज्याला ज्याप्रमाणे शिवलिंग म्हणून प्रचारित केले गेले होते, त्याची आठवण येथे आल्याशिवाय राहत नाही. त्यावेळीही ३०० वर्षांपूर्वी वीज नसताना कारंजे कसे चालू शकत होते, असा तथाकथित तर्क लावला गेला होता; तर इतिहास सांगतो की काश्मीरपासून मध्य पूर्वेपर्यंतच्या देशांमध्ये पाश्यांच्या दाबावर चालणारी कारंजी वीज नसतानाही कार्यरत होती. पण केवळ धार्मिक भावना भडकावण्यासाठी सत्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, आणि सहारनपूरमधील विहिरीचा मुद्दाही त्याच दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय बदनामी आणि अंतर्गत संघर्ष
या कारवाईमुळे भारताची जागतिक पातळीवर मोठी बेइज्जती होत आहे. अल जझिरासारख्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी या बातमीला ठळक प्रसिद्धी दिली असून, एका हिंदू राष्ट्रवादी गटाच्या याचिकेवरून भारतीय अधिकाऱ्यांनी ऐतिहासिक मशीद पाडल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तर यावर अधिकृत निवेदन जारी करून, भारतात इस्लामिक वारसा नष्ट करण्याची मोहीम राबवली जात आहे असा आरोप केला आहे. देशात अशा घटना घडत राहिल्या तर आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जगाला काय तोंड दाखवणार?
दुसरीकडे, देशांतर्गत पातळीवरही यावरून तीव्र असंतोष आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या कारवाईचा निषेध करत म्हटले आहे की, असे कृत्य करणारी व्यक्ती कधीही सनातनी असू शकत नाही. या प्रकरणी आंदोलन उभे राहू नये म्हणून शामली येथून सहारनपूरकडे निघालेल्या खासदार इक्रा हसन यांना वाटेतच नजरकैदेत ठेवण्यात आले.
मूळ प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्याचे राजकारण
आज देशासमोर अनेक गंभीर प्रश्न आ वासून उभे आहेत. दिल्लीत ३६ वर्षे जुनी बेकायदेशीर इमारत कोसळून मलब्याखाली दबून ६ निष्पाप विद्यार्थ्यांचा मृत्यू होतो. दिल्ली विद्यापीठात येणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वसतिगृहे (हॉस्टेल) मिळत नाहीत, म्हणून त्यांना जीव धोक्यात घालून बेकायदेशीर आणि निकृष्ट इमारतींमध्ये राहावे लागते. कारण सरकारकडे विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे बांधायला पैसे नाहीत. पण दुसरीकडे, राजकीय पक्षांचे दफ्तर पाहिले तर ते एखाद्या पंचतारांकित (फाईव्ह स्टार) हॉटेललाही लाजवेल अशा आलिशान इमारतींमध्ये सुरू आहेत. देशात अशा पाच राजकीय पक्षांकडे १७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी पडून आहे, ज्यावर करही लागत नाही.
पहिलीच वीज किंवा पाऊस पडताच रस्ते वाहून जातात, सरकारी रुग्णालये उद्ध्वस्त झाली आहेत जिथे गरिबांना उपचारासाठी हजारो रुपये खाजगी रुग्णालयात खर्च करावे लागतात, आणि दिल्लीत एका वर्षात विमानाचे अपघात किंवा इतर मोठे ६ अपघात होतात. या मूलभूत समस्यांवर जनतेने सरकारला प्रश्न विचारू नयेत:
- हॉस्टेल्स का बांधले जात नाहीत?
- रस्त्यांची अवस्था वाईट का आहे?
- सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था का झाली आहे?
या सर्व अपयशांवरून जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी हिंदू-मुस्लिम हा एकच जालीम उपाय सरकारकडे उरला आहे. सध्याची जंजी चळवळ (Gen-Z किंवा तरुण पिढीचे आंदोलन) ज्या पद्धतीने सरकारविरुद्ध उभी राहत आहे, त्यावरून सरकारला जाणवले आहे की त्यांची हवा आता बदलत आहे आणि सत्तेचा परसेप्शन हाताबाहेर चालला आहे. त्यामुळे मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी दंगली घडवणे किंवा धार्मिक तेढ निर्माण करणे हाच सत्तेत राहण्याचा एकमेव मार्ग त्यांना दिसत आहे. सुदैवाने, या देशातील जनता आणि तरुण दंगलीच्या कारस्थानांना बळी पडत नाहीत आणि हा लढा संविधानाच्या चौकटीत राहून लढला जात आहे, हीच समाधानाची बाब आहे.
निष्कर्ष: इतिहासाच्या लढ्यात वर्तमान उद्धवस्त
इतिहास हा शिकण्यासाठी असतो, भूतकाळातील चुकांमधून धडा घेऊन वर्तमान आणि भविष्य सुधारण्यासाठी असतो. परंतु, जे लोक केवळ इतिहासातील काल्पनिक किंवा वादग्रस्त मुद्दे उकरून काढून इतिहास दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करतात, ते प्रत्यक्षात स्वतःचे वर्तमान आणि भविष्य दोन्ही उद्ध्वस्त करत असतात. जर आपण सतत भूतकाळाशीच लढत राहिलो, तर आपण कधीही आपल्या आजच्या पिढीला चांगले भविष्य देऊ शकणार नाही.
सहारनपूरमध्ये जे काही घडले ते अत्यंत वेदनादायी, दुर्दैवी आणि पूर्णपणे चुकीचे आहे. मशीद पाडली गेली, ती पुन्हा उभी राहिली तरी ती नवी असेल; पण या कारवाईमुळे हिंदू-मुस्लिम ऐक्याच्या मधे जे मशिदीचे मलबे आणि नफरतीचे राजकारण आले आहे, त्याने समाजाला आणि मानवी मनांना एकमेकांपासून अधिक दूर केले आहे. देश संविधानाच्या नियमांनी चालला पाहिजे, सत्तेच्या लालसेने नाही.
