२०१३ मध्ये जेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीच्या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मध्ये भाषण दिले होते, तेव्हा त्या शब्दांत एक प्रकारचा भ्रामक आशावाद होता. एका बाजूला काँग्रेस सरकारच्या धोरणांवर प्रहार करतानाच, त्यांनी तरुणांसमोर अर्ध्या भरलेल्या ग्लासचे प्रतीक मांडले होते. निराशावादी लोकांसाठी ग्लास अर्धा रिकामी असतो, पण माझ्यासाठी तो अर्धा पाणी आणि अर्ध्या हवेने भरलेला आहे, हे त्यांचे विधान त्यावेळी विकासाचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणाईला साद घालणारे ठरले. मात्र, १३ वर्षांनंतर, २०२६ च्या कालखंडात पुन्हा एकदा त्याच व्यासपीठावर उभे राहून मोदी जेव्हा भाषण करतात, तेव्हा त्यातील तो आशावाद पूर्णपणे लुप्त झाल्याचे आणि केवळ इतिहासाला दोष देणारा ‘सत्ताधीश’ अधिक प्रबळ झाल्याचे दिसते. यालाच आपण राजकीय भाषभाषेतील एक ‘पूर्ण वर्तुळ’ म्हणू शकतो, जिथे प्रगतीचा मार्ग सांगण्याऐवजी केवळ भूतकाळातील चुकांचा पाढा वाचला जात आहे.
कन्हैया कुमारच्या तिक्ष्ण विश्लेषणानुसार, हा १३ वर्षांचा प्रवास म्हणजे ‘आशे’कडून पीआर कडे झालेली अधोगती आहे. २०१३ मध्ये लोकांच्या मनात या नेत्याकडून काहीतरी ठोस मिळण्याची ‘अपेक्षा’ होती, पण आज १०-१२ वर्षांच्या निरंकुश सत्तेनंतरही त्यांना केवळ पीआर मोहिमेचा आणि इव्हेंट मॅनेजमेंटचा आधार घ्यावा लागत आहे. कन्हैयाच्या मते, २०१३ च्या त्या ग्लासमध्ये आज पाणी किंवा हवा नसून केवळ पीआरचा फुगा भरलेला आहे, जो कधीही फुटू शकतो. सर्वात भीषण वास्तव हे आहे की, २०१३ मध्ये लोकशाहीत संवादाची जी मोकळीक होती, जिथे विरोधात असूनही मोदींना सरकारी विद्यापीठांमध्ये मुक्तपणे बोलता येत होते आणि तत्कालीन सरकारने कोणतेही अडथळे आणले नव्हते, ती जागा आज सत्ताधारी म्हणून त्यांनी स्वतःच संकुचित केली आहे. हा १३ वर्षांचा प्रवास लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी शुभसंकेत नक्कीच नाही.
दिमागी नक्सल आणि होमिओपॅथी डोस: भाषेचा घसरलेला स्तर
पंतप्रधान मोदींच्या अलीकडील भाषणातील सर्वात चिंताजनक भाग म्हणजे त्यांनी वापरलेली ‘दिमागी नक्सल’ ही संज्ञा. लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणाचा संदर्भ देत त्यांनी याला ‘होमिओपॅथीच्या गोळी’ची उपमा दिली आहे. त्यांच्या मते, होमिओपॅथीचे औषध जसे सुरुवातीला शरीरातील आजार उफाळून वर काढते आणि नंतर त्याचा इलाज करते, तसेच त्यांचे हे शब्द टीकाकारांना (दिमागी नक्सल) बाहेर पडायला भाग पाडत आहेत. एका ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकाच्या नजरेतून पाहिले तर, हे केवळ उपरोधिक विधान नसून एक अत्यंत धोकादायक आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीचे निदर्शक आहे. होमिओपॅथीच्या नावाखाली समाजात जाणीवपूर्वक द्वेष आणि वैचारिक फाळणी निर्माण करायची, आधी आजार (म्हणजेच संघर्ष) वाढवायचा आणि नंतर आपणच त्याचे तारणहार आहोत असे भासवायचे, हे एक नियोजित राजकीय अस्त्र आहे.
अभिसार शर्मांच्या विश्लेषणानुसार, हा केवळ एखादा जुमला नसून विरोधकांना, विचारवंतांना आणि प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना नक्षलवादी ठरवून त्यांना मुख्य प्रवाहातून बाद करण्याची एक चाल आहे. जेव्हा देशाचा सर्वोच्च नेता आपल्याच नागरिकांच्या विचारधारेला आजार म्हणतो, तेव्हा ती संवादाची दारे कायमची बंद करण्याची पूर्वतयारी असते. दिमागी नक्सल हे संबोधन वापरून त्यांनी लोकशाहीतील ‘स्वस्थ चर्चे’च्या संकल्पनेवरच तिक्ष्ण प्रहार केला आहे. ही भाषा राजकीय हतबलतेतून आली आहे; कारण जेव्हा तुमच्याकडे रोजगाराच्या आणि महागाईच्या प्रश्नांची उत्तरे नसतात, तेव्हा तुम्ही वैचारिक नक्षलवादाचे भूत उभे करून लोकांचे लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न करता. ही तथाकथित होमिओपॅथी प्रत्यक्षात लोकशाहीच्या मूल्यांना विष देण्यासारखी आहे.
संवादाची आकुंचन पावणारी जागा: संस्थात्मक भगवेकरण आणि सत्तेचा दुरूपयोग
२०१३ आणि २०२६ मधील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे शैक्षणिक संस्थांचे झालेले राजकीयकरण. २०१३ मध्ये नरेंद्र मोदी हे विरोधी पक्षाचे नेते असताना दिल्ली विद्यापीठासारख्या सरकारी संस्थांमध्ये कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आपली मते मांडत होते. पण आज परिस्थिती अशी आहे की, मुख्य विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सरकारी महाविद्यालयांच्या आवारात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यापासून पद्धतशीरपणे रोखले जाते. परिणामी, राहुल गांधींना आपले संवाद खासगी मैदानांमध्ये किंवा रस्त्यांवर आयोजित करावे लागत आहेत. ही ‘स्वस्थ लोकशाही’ ते ‘बंदिस्त संवाद’ अशी झालेली घसरण आहे.
संस्थात्मक अध:पतनाचे सर्वात लज्जास्पद उदाहरण SRCC च्या व्यासपीठावरच पाहायला मिळाले. त्या महाविद्यालयाचे कुलगुरू (VC) मोदींचे स्वागत करताना त्यांना स्वतंत्र भारतात जन्मलेले पहिले पंतप्रधान असे संबोधतात. हे विशेषण वापरण्यामागे एक मोठी राजकीय चालाखी दडलेली आहे. केवळ पंडित नेहरूंपासून ते मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंतच्या सर्व पूर्वसुरींचे नाव टाळण्यासाठी आणि त्यांचा वारसा पुसून टाकण्यासाठी अशा प्रकारची चाटुगिरी केली जात आहे. जेव्हा उच्चशिक्षण संस्थांचे प्रमुख अशा प्रकारे राजकीय प्रवक्त्यांसारखे वागू लागतात, तेव्हा त्या संस्थांच्या स्वायत्ततेची धुळधाण झालेली असते. कन्हैया कुमारने म्हटल्याप्रमाणे, मोदी आज राहुल गांधींची इतकी नक्कल करत आहेत की, राहुल गांधींनी लोकांमध्ये मिसळायला सुरुवात केली तर मोदी चक्क ‘हेल्मेट’ घालून पाण्यात उडी मारण्याचे स्टंट (स्कुबा डायव्हिंगचा संदर्भ) करू लागले आहेत. संवादाची ही जागा केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या ‘मोनोलॉग’साठी (एकतर्फी भाषण) आरक्षित करण्यात आली आहे.
नाराज फुफा आणि भाजपचा अंतर्गत विरोधाभास
टीकाकारांना लग्नातील नाराज फुफा (रुसलेला मामा किंवा काका) म्हणणाऱ्या मोदींच्या वक्तव्याने त्यांच्यातील वना बी प्रॉब्लेम समोर आणला आहे. ज्यांच्याकडे सर्व सत्ता, संपत्ती आणि अधिकार आहेत, तरीही ज्यांच्या मनात काहीतरी अपूर्ण राहिल्याची हसरत आहे, अशा व्यक्ती स्वतःला सतत ‘बळी’ (Victim Card) म्हणून सादर करतात. वास्तविक पाहता, भारतीय जनता पक्षाची संपूर्ण फळीच आज नाराज फुफांनी भरलेली आहे.
- रविशंकर प्रसाद: त्यांच्या प्रत्येक पत्रकार परिषदेत दिसणारा चिडखोरपणा आणि पत्रकारांना झापण्याची वृत्ती ही एखाद्या रुसलेल्या नातेवाईकापेक्षा कमी नसते.
- स्मृती इराणी: कन्हैया कुमारने त्यांना ‘रुदाली’ (व्यावसायिक शोक करणाऱ्या स्त्रिया) ही उपमा दिली आहे, ती त्यांच्या सततच्या ‘व्हिक्टिम कार्ड’ खेळण्याच्या प्रवृत्तीमुळे. स्वतःच्या चुकांचे समर्थन करण्यासाठी सतत भावूक होणे आणि स्वतःला पीडित दाखवणे ही त्यांची ओळख बनली आहे.
- गौरव भाटिया: टीव्ही डिबेट्समध्ये विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी एफआयआर (FIR) करण्याच्या आणि जेलमध्ये टाकण्याच्या धमक्या देणे, हे लोकशाहीतील संवादाचे नव्हे, तर धमकावणाऱ्या नाराज फुफाचेच लक्षण आहे.
सत्ताधारी पक्ष जेव्हा स्वतःला सतत पीडित म्हणून मांडतो, तेव्हा ते त्यांच्यातील असुरक्षिततेचे आणि टीका सहन न करू शकण्याच्या वृत्तीचे दर्शन घडवते. स्वतःला ‘प्रधान सेवक’ म्हणवून घेणारे नेते जेव्हा टीकाकारांचा उपहास करतात, तेव्हा ते लोकशाहीच्या मूळ भावनेलाच हरताळ फासत असतात.
माध्यमांची गळचेपी आणि संस्थात्मक दबावतंत्र
२०१४ नंतर भारतीय माध्यमांच्या स्वरूपात जो आमूलाग्र बदल झाला, तो लोकशाहीच्या ‘चौथ्या स्तंभा’चा मृत्यू जाहीर करणारा आहे. माध्यमांची भूमिका आता सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याऐवजी त्यांच्या चुकांचे समर्थन करणारी ‘प्रोपोगंडा मशीन’ म्हणून उरली आहे.
- NDTV चे अधिग्रहण आणि क्रोनोलॉजी: प्रणय रॉय यांच्यावर सीबीआय आणि ईडीचा प्रचंड दबाव आणून अखेर ही वाहिनी अदानी समूहाच्या घशात कशी घातली गेली, हे सर्वांनी पाहिले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मालकी हक्क बदलताच प्रणय रॉय यांच्यावरील सर्व खटले अचानक थंड पडले. ही निव्वळ योगायोग नसून संस्थात्मक दबावाचा परिपाक आहे.
- गळचेपीची व्याप्ती: केवळ मोठे मीडिया हाऊसेसच नव्हे, तर न्यूजक्लिक आणि एचडब्ल्यू न्यूज सारख्या स्वतंत्र माध्यमांनाही लक्ष्य केले गेले. विरोधी पक्षांचे बँक खाते फ्रीज करणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या अपंग करणे, हे कृत्य लोकशाहीला हुकूमशाहीकडे नेणारे आहे.
- बदनामीचे अस्त्र: सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्या कोणत्याही एनजीओ किंवा प्रेशर ग्रुपला सरसकट जॉर्ज सोरोसचे एजंट ठरवून विनापुराव्यांचे आरोप करणे ही सध्याची मोडस ऑपरेंडी झाली आहे. रजत शर्मांसारखे पत्रकार पंतप्रधानांच्या प्रत्येक वाक्याला ऐतिहासिक ठरवण्यात धन्यता मानत आहेत, यातूनच माध्यमांची लाचारी स्पष्ट होते.
युवा पिढी (Gen Z) चे वास्तव आणि भविष्यातील आव्हाने
आजची तरुण पिढी, ज्याला आपण जेन झी म्हणतो, ती केवळ मोठ्या स्वप्नांवर जगणारी नाही. पंतप्रधानांनी दिलेला ‘२०४७ चा सपना’ आणि आजच्या तरुणांची बेरोजगारीमुळे होणारी ओढाताण यातील दरी आता असह्य झाली आहे.
- बेरोजगारीचा विळखा: ‘२०४७’ मध्ये भारत कसा असेल, यापेक्षा आज २०२६ मध्ये माझ्या हातात रोजगार असेल का, हा प्रश्न तरुणांना अधिक सतावतोय. बेरोजगारीमुळे तरुणांचे आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे आणि अनेक तरुण निराशेपोटी अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकत आहेत.
- दडपशाहीचे बळी: निशू आझाद सारख्या विद्यार्थ्यांवर झालेली दडपशाही आणि शाहीन सारख्या पत्रकारांना मिळालेली वागणूक हे दर्शवते की, हे सरकार तरुणांच्या प्रश्नांना घाबरते. जेव्हा १५ वर्षांची मुलगी पंतप्रधानांना भीत्रा म्हणते, तेव्हा ते तिच्यातील संतापाचे आणि व्यवस्थेवरील अविश्वासाचे प्रतीक असते.
- राष्ट्रीय सुरक्षा: मणिपूरमधील हिंसाचार, पुलवामा आणि पहलगाम येथील हल्ले हे सीमा सुरक्षेच्या दाव्यांमधील फोलपणा उघड करतात. पण यावर भाष्य करण्याऐवजी पंतप्रधान नाराज फुफाचे टोमणे मारण्यात व्यस्त आहेत.
निष्कर्ष
केवळ भाषणाने आणि पीआरच्या फुग्याने देश चालत नाही, तर त्यासाठी ठोस धोरणांची आणि संवादाची गरज असते. २०१३ मध्ये जो ‘ग्लास’ आशावादाने भरलेला वाटत होता, तो आज द्वेष, टोमणे आणि संस्थात्मक दडपशाहीने भरला गेला आहे. सत्तेचा वापर करून टीकाकारांना दिमागी नक्सल ठरवणे सोपे आहे, पण बेरोजगारी आणि महागाईच्या प्रश्नांना होमिओपॅथीचे डोस देऊन चालणार नाही. लोकशाहीत टीका ही ‘होमिओपॅथी’ नसते, तर ते ऑक्सिजन असते. आजचा तरुण स्पष्टपणे विचारत आहे: आम्हाला २०४७ ची स्वप्ने नकोत, तर २०२६ मध्ये हातात रोजगार आणि सन्मानाने जगण्याची हमी द्या.टोमण्यांचे हे राजकारण किती काळ तरुणांची दिशाभूल करत राहणार? की या पीआर फुग्याची हवा आता निघण्यास सुरुवात झाली आहे? हाच आजच्या भारतासमोरील सर्वात गंभीर आणि मूलभूत प्रश्न आहे.
